खलङ्गा समाचारदाता
जाजरकोट, कात्तिक २१ गते । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई कात्तिक १७ गतेको विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको छ । वर्ष दिन पुग्दा पनि सरोकारवाला निकायको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प प्रभावितले न दोस्रो किस्ता पाएका छन् न त पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ ।
२०८० कात्तिक १७ गते राति ६.४ को भूकम्पबाट १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो । करोडौँ बराबरको जनधन क्षति भएको थियो । जाजरकोट दरबार, पुरातात्त्विक संरचना, सर्वसाधारणका निजी घर, सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी ध्वस्त भए । सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरे पनि स्थानीय तहको ढिलासुस्तीले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन् ।
भूकम्प गएको एक वर्षको अवधिमा पनि पीडितले दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छैनन् । पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु नहुँदा अस्थायी आवासमुनि बसेका पीडितको अवस्था उस्तै छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा उनीहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै भएको हो । भेरी नगरपालिका–३ का किरणकुमार भण्डारीका अनुसार सरकारी ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प प्रभावित बिचल्लीमा परेका छन् । पुस, माघको चिसो; चैत, वैशाखको गर्मी; असार, साउनको बर्खामा पनि पीडित स्थायी आवासको पर्खाइमा बसे । कार्यविधि नबन्दा पीडित पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । कार्यविधि नआउँदा निजी आवास निर्माण गर्न नसकेर सर्वसाधारणले सास्ती बेहोरेका छन् ।
भूकम्प गएपछि सुरुका दिनमा सरकारबाट पाएको त्रिपालमा पीडितले दिन बिताएका थिए । पहिलो किस्ता पाए पनि दोस्रो किस्ता नपाउँदा अझै पनि उनीहरू अस्थायी आवासमै बस्न बाध्य छन् । चिसोका कारण त्रिपालमुनि करिब ३६ जनाभन्दा बढी पीडितको मृत्यु भएको थियो । वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका र दीर्घरोगीलाई ज्यान जोगाउन मुस्किल भएको थियो । बर्खाको बाढीपहिरोले अस्थायी आवास बगाउँदा सात जनाको ज्यान गयो । सरकारले भूकम्पपीडितको समस्यालाई महत्वका साथ नहेरेको भन्दै पीडित आक्रोशित भएका थिए ।
भेरी नगरपालिका–१, रावतगाउँका पूर्ण रावतले एक वर्षसम्म पनि सरकारले दिएको आश्वासन पूरा नभएपछि आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले आवास निर्माणका लागि अनुदान नदिँदा पनि पीडित निराश भएका छन् । एक वर्षभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । भेरी नगरपालिका–३ का तेजविक्रम शाहले सरकारबाट सहयोग पाएको भए घर बनाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । अस्थायी आवासमा हिउँदको चिसो, गर्मी, बर्खाको बाढीपहिरो र पुनः हिउँदको चिसो आउन थाल्दा सरकारको ढिलासुस्तीका कारण दोस्रो किस्ता पाउन मुस्किल देखिएको छ ।
दोस्रो किस्ता पाउन ढिला भएसँगै क्षतिग्रस्त भएका स्थायी संरचना निर्माणको पनि कुनै सुरुवात हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माण तथा स्थायी संरचना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले पुनर्निर्माणमा कति रकम लाग्छ, कति घरको क्षति भएको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन नहुँदा पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । पुनर्निर्माणका लागि करिब ६० अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
सरकारी भवन निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयले लिएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटमा २६ हजार ५५७ घर पूर्ण रूपमा, ३५ हजार ४५५ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बजेट व्यवस्थापन भएपछि भूकम्पले क्षति पु¥याएका घरको प्राविधिकसहितको टोलीले हेरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने सहसचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कालीबहादुर खत्रीले एक वर्षसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि २५ करोड रुपियाँ नदिई पीडित बिचल्लीमा परेका बेला स्थायी संरचनाका लागी ६० अर्ब रुपियाँ आउला र पुनर्निर्माण होला भन्ने कुरामा शङ्का लागेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन भत्किएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ । जिल्लामा विद्यालय २८९ वटा पूर्ण रूपमा, ५९८ वटा आंशिक रूपमा, सरकारी कार्यालय ९२ वटा पूर्ण र ६० वटा आंशिक, स्वास्थ्य संस्था २२ वटा पूर्ण र ३८ वटा आंशिक, ५० सडक तथा २५ मठमन्दिरलगायत पुरातात्त्विक संरचना क्षतिग्रस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा भूकम्पले क्षति गरेपछि स्थानीय तहका अनुसार लाभग्राहीको सङ्ख्या ४८ हजार ५१७ छ । तीमध्ये ४० हजार ४६३ जनाले पहिलो किस्ताको २५ हजारका दरले रकम पाएका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि ३२ हजार ७८ घरपरिवारको विपत् पोर्टलमा नाम दर्ता भए पनि छ हजार १८२ जनाले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छन् भने बाँकी अरूले पाउन सकेका छैनन् ।
