घोराही समाचारदाता
घोराही, कात्तिक ८ गते । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजी सुरु गरिएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिले स्थलगत रूपमा दाङमा बसेर विश्वविद्यालयका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको खोजबिन गर्न थालेको हो ।
लामो समयसम्म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयलगायतका विभिन्न शाखामा लागेको तालाका कारण समितिले करिब दुई महिना काम गर्न पाएको थिएन । समितिले विश्वविद्यालयमा लागेको ताला खुलेसँगै जग्गा र सम्पत्तिको स्थलगत निरीक्षण, अध्ययन गर्नेदेखि सरोकारवाला निकायसँग छलफल र सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ ।
संस्कृत विश्वविद्यालयका नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिनको काम सुरु भएको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । जिल्लामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफलसँगै राजनीतिक दल, जग्गादाता, सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा छलफल गरिएको समितिका संयोजक पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रारम्भिक चरणमा भएका सबैसँगको छलफलमा किसानलाई समस्या नपर्ने गरी विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गालाई विश्वविद्यालयले उपभोग गर्ने गरी ल्याउन सकारात्मक देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
संयोजक पौडेलले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयमा देखिएको जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सबै पक्ष प्रयत्नशील देखिनुभएको छ । आशा छ, समितिलाई काममा सहयोग गर्नुहुने छ ।’’ समितिले तोकिएकै समयमा विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको खोजबिन गरेर, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने बताउनुभयो ।
संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा दाङ र देउखुरी क्षेत्रमा गरेर एक हजार ६६२ बिघा जग्गा छ । एक हजार तीन सय बिघा जग्गा दाङको देउखुरी क्षेत्रमा र बाँकी ३६२ बिघा जग्गा दाङको अन्य क्षेत्रमा छ । जसमध्ये करिब एक हजार ३३६ बिघा २०५८ सालदेखि स्थानीयको कब्जामा छ । उक्त जग्गामध्ये ४०८ बिघा जग्गामा मोही दाबी गरिएको छ भने करिब १२ बिघा विवादित जग्गा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
अहिले स्थानीयको कब्जामा रहेको जग्गाबाट २०५७ सालसम्म विश्वविद्यालयले आंशिक रूपमा आम्दानी लिने गरे पनि २०५८ सालदेखि आम्दानी लिन नपाएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भीमप्रसाद खतिवडाले बताउनुभएको छ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा विश्वविद्यालयले भोगाधिकार गर्न नपाउँदा आर्थिक सङ्कट उपत्न्न भएको छ । उपकुलपति खतिवडाले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आउने बाटो बन्द भएपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको छ ।”
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेपछि तत्कालीन सरकारले गएको असार २० गते विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको सदस्यमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्राध्यापक ईश्वर पोख्रेल, पूर्वसहसचिव रोहितकुमार भट्टराई, कपिल डङ्गोल र सदस्यसचिवमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दाङका प्रमुख देवमणि चौधरी रहनुभएको छ । समितिले विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको अवस्था, उपभोग र व्यवस्थापनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीलाई बुझाउने छ ।
