तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा सहज

विराटनगर, असार १६ गते । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा योजना निर्माणमा तथ्याङ्कको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कानुन सङ्कायद्वारा आयोजित ‘कोशी प्रदेशमा निर्मित कानुनहरुको अध्ययन तथा समीक्षा तथा तथ्याङ्क व्यवस्था ऐन एवम् नियमावली मस्यौदा सुझाव सङ्कलन’ प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको उदघाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

उहाँले दोस्रो अवधिक योजना निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क कार्यालय नभएको अवस्थामा योजना निर्माण निकै सकस भएको चर्चा गर्दै तथ्याङ्क बलियो भएमा काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिनुभयो । कानुन निर्माणको विषय निकै फराकिलो हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सीमित स्रोत र जनशक्तिको अभावमा पनि प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसारको कानुन निर्माण गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारले ६० वटा कानुन र २४ वटा नियमावली निर्माण गर्न सफल भएको अवस्थामा यो कानुनमा के कमी छ र यसलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ हेतुले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सबै कानुनहरुको समीक्षा गरी सुझाव लिन प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “दण्ड र जरिवाना नभएको कानुनलाई अधिवक्ताहरुले कानुन नै छैन भन्ने र प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक छन् ।”

सङ्घीय सरकारको अङ्कुशका कारण धेरै कानुन निर्माण गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । सङ्घको प्रदेश समन्वय परिषद्का कारण प्रदेश सरकारलाई धेरै समस्या उत्पन्न भएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी चरित्रले झन समस्या देखिएको कुरामा जोड दिनुभयो । सङ्घीयता सही अर्थमा लागू भएमा सङ्घमा धेरै मन्त्रालयको आवश्यकता नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आजको समीक्षाले आगामी दिनमा कानुन निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारलाई कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णु पौडेलले प्रदेशमा निर्माण भएका कार्यक्रमले कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कोशी प्रदेश तथ्याङ्क व्यवस्था ऐन मस्यौदा सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्की र अधिवक्ता विकास थापा तथा प्रदेश तहमा निर्मित कानुनहरुको अध्ययन तथा समीक्षा सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कानुन सङ्कायका डा.रुद्र शर्माले प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालयका सचिव, विषयगत समितिका सभापतिहरु, मुख्य न्यायाधिवक्ता, कानुन व्यवसायीको सहभागिता थियो । रासस