लोक सेवा आयोगप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ : उपराष्ट्रपति

काठमाडौँ, असार १ गते । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वर्तमान परिवेशले सिर्जित समस्या र चुनौतीको सामना गर्नसक्ने दक्ष, सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्तिको सरकारी सेवा प्रवेश आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

लोकसेवा आयोगको ७४ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै खालका परिवर्तनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने कर्मचारीको छनोटमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । “आयोगले सदैव वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय र भविष्यका पुस्ताको आशाको केन्द्रका रूपमा सधैँ आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ”, उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “कर्मचारी भर्ना र छनोट समग्र प्रशासन संयन्त्रको जग भएकाले गलत भर्ना नीति र भर्नाले प्रशासनिक सङ्गठनमा स्थायी खराबी प्रवेश गर्न सक्नेतर्फ आयोग सदैव सचेत हुन जरुरी छ ।” 

आयोग योग्यताका सबै तत्त्वहरू अवलम्बन गरी परीक्षण विधिमा समयसापेक्ष सुधार र परिष्कृत गर्दै अघि बढ्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “आयोगले योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशिता, परिचय शून्यता, असंलग्नता तथा गोपनीयताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन गर्नु प्रशंसनीय छ, यी सिद्धान्तले आयोगको कामप्रतिको जनविश्वास पनि बढाएको छ । यसलाई कायम राख्न नितान्त जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

‘निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने र यो सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा तथा सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तथा कर्मचारी प्रशासनका विभिन्न विषयमा राय परामर्श दिनुपर्ने काम आयोगको हुने’ भन्ने पछिल्लो व्यवस्था निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

उपराष्ट्रपति यादवले मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायमा स्थायी सरकारका रूपमा रहने योग्यतम कर्मचारी छनोट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगले ७३ वर्षयता आफ्नो मूल सिद्धान्त योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई प्रमुख आधार मानेर गर्दै आएको कार्यसम्पादनको उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सार्वजनिक निकायका कर्मचारी भर्ना र छनोटमा योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न लोकसेवा आयोग अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थासहित अन्य सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी भर्ना र छनोटलाई थप वस्तुनिष्ठ, समसामयिक र विश्वसनीय बनाउन तथा आयोगको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्न आयोगको दोस्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।” पाठ्यक्रम र परीक्षण पद्धतिमा सुधारका लागि आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा परीक्षण प्रविधि सुधार सुझाव समिति गठन गरी अध्ययनको कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष रेग्मीले समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम र परीक्षण प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाइने जानकारी दिनुभयो  । 

सिफारिस भएको उम्मेदवारले कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता, सीप, व्यवहार, नैतिकता र सामूहिक व्यवहारको समग्र परीक्षण गर्ने गरी छनोट परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नेतर्फ आयोग अगाडि बढेको छ भन्नुभयो । आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको सहभागितामा हरेक वर्ष राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिँदै उहाँले सम्मेलनमार्फत लोकसेवा आयोगका स्थापित मूल्य, मान्यता, पद्धति र कार्यसम्पादनका सिद्धान्त प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूमा अवलम्बन गर्न गराउनेतर्फ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिएको बताउनुभयो । 

अध्यक्ष रेग्मीले निजामती सेवाका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको उद्बोध गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ परेकाले शीघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आयोगका सदस्य मञ्जुकुमारीले वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विविध कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएका अन्य संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिनुभयो । समारोहमा उपराष्ट्रपति यादवले आयोगका पूर्वसदस्य भीमदेव भट्टलाई विशेष सम्मान प्रदान गर्नुभयो । उहाँले वि.सं.२०५९ देखि २०६५ सम्म आयोगको सदस्यका रूपमा काम गर्नुभएको थियो । 

सो अवसरमा आयोगका उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुहुने तीन कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । यसरी सम्मानित हुनुहुनेमा कार्यालय सहयोगी सुरेश साह, नायब सुब्बा ऋषिराम धिताल र शाखा अधिकृत भरत थापा हुनुहुन्छ । समारोहमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख, मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव, सरकारका सचिव तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस