सभ्य राजनीतिक अभ्यास

नेपालको वर्तमान राजनीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यवहारमा मिलेको देखिँदैन । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन हो, अङ्कको हिसाब हो, अल्पमत र बहुमतको अभ्यास हो तर त्यति मात्र लोकतन्त्रको पूर्णता भने होइन । लोकतन्त्रमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र दायित्वका सवाल पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछन् । साथै विश्वका सबै देश भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामा जोडिएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा उठेका सवाल र चासोसँग बेवास्ता, अप्रभावित र निरपेक्ष भएर रहन पनि सकिँदैन । 

विश्वव्यापी विकासका लागि पहल, विश्वव्यापी सुरक्षा र विश्वव्यापी सभ्यताका लागि साझा प्रयासबारे आज विश्व रङ्गमञ्चमा बहस भइरहेको छ । आधुनिक विश्वमा सभ्यतालाई मानव समाजको उन्नत अवस्थाको परिदृश्यको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । उन्नत स्तरको अवस्थामा कुनै पनि पक्ष छुटेको हुँदैन । संस्कृति, विज्ञान, उद्योग, सरकार, राजनीति, प्रविधि, सहरीकरण, विकास र समृद्धि सबै क्षेत्रमा उन्नत स्तरको परिदृश्य सभ्यताको प्रतिविम्ब हो । विश्वभरि नै यस्तो मान्यता विकास भइरहेका बेला नेपालमा पनि सभ्य राजनीतिको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएर जनअपेक्षा अनुसारको राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको वर्तमान क्षणमा सभ्य राजनीतिक संस्कृति विकास गर्नु प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दायित्व पनि हो । 

विश्वव्यापीकरणले सम्पूर्ण समाजलाई एकीकृत बनाएको र हाम्रो देश नेपाल पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको विद्यमान परिवेशमा राजनीतिलाई नियाल्दा आमनेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सक्ने आधार देखिँदैन । वर्तमान राजनीतिक गतिविधिप्रति सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, चियापसल, चोक, चौतारामा आएका टिप्पणी र प्रतिक्रिया अध्ययन गर्दा जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको विद्यमान राजनीतिक गतिविधिप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भने तथ्यको सामाजिक प्रतिविम्ब हो । यसलाई सम्बन्धित राजनीतिक दल र सरकार एवं प्रशासनिक निकायका अधिकारीले सकारात्मक र गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्नु पर्छ । 

नेपालका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आमअपेक्षाको राजनीतिक व्यवस्था हो । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिदेखि नै संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रसम्म पुग्ने एजेन्डा तय भएको थियो । त्यतिबेलाका प्रमुख तीन वटा शक्ति राणा, राजा र कांग्रेसबिच जनताको चाहनाबमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो तर पछि संस्थापन पक्षको जालझेल र अस्थिर राजनीतिका कारण संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन । 

२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् नागरिकका अधिकार सुनिश्चित भए भनियो तर अभ्यासमा जनता सार्वभौम हुन पाउने अवस्था सिर्जना भएन । राणाहरूमा निहित रहेको राजनीतिक अधिकार राजाहरूमा स्थानान्तरण हुने काम मात्र भयो, जसले गर्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको १० वर्षकै अवधिमा हत्या हुन पुग्यो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फिर्ता गर्नका लागि ३० वर्ष कुर्नु पर्ने अवस्था आयो, त्यो पनि निकै ठुलो आन्दोलन, जनताको त्याग, उत्सर्ग र बलिदानपछि । 

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण आधार निर्माण भएको हो । २०४६ सालपछि विशेषतः राजनीतिक दल स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रतादेखि लिएर विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, निर्वाचन प्रणाली जस्ता अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने काम संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था गरियो तर प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछिका दिनमा राजनीति दलबिच मौलाउँदै गएको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अस्वस्थ ढङ्गले सरकार फेरबदलका दाउपेच भए । राजनीतिक दलले आफूलाई बलियो शक्तिका रूपमा कायम राख्न सकेनन् । परिणामतः जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका दुर्घटनाहरू हुन पुगे । यसैबिच देशमा सशस्त्र द्वन्द्वसमेत हुन पुग्यो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् भएका अनपेक्षित घटनाको कारणले गर्दा २०६३ सालमा आइपुग्दा दोस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । यही आन्दोलनले स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप देश अगाडि बढेको छ । यति बेला सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकले स्वतन्त्रता र अधिकारको उपभोग गर्न पाउने आधार सुनिश्चित भएको छ । संविधान र कानुनले नै सुनिश्चित गरेका अधिकार हठात् बन्धकमा पर्ने भन्ने सवाल नै आउँदैन । तथापि, नागरिकका स्थापित अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने दायित्व राज्य, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकका सबै जसो अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएका छन् तर संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका उल्लिखित अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा हुन सकेको छैन । आवश्यक कानुनको मसौदा गर्ने र त्यसलाई सरोकारवालाबिच व्यापक छलफल गराई तर्जुमा गर्ने दायित्व विधायिका अथवा प्रतिनिधि सभाको हो । यति बेला प्रमुख राजनीतिक दलका बिचमा समझदारीको वातावरण विकास हुन नसक्दा आवश्यक कानुन तर्जुमा हुने प्रक्रिया अलमलमा परेको छ । प्रतिनिधि सभा भनेको समग्रतामा आवश्यक कानुन र विधेयक तर्जुमा गर्ने सर्वोच्च थलो हो तर अहिले यो संस्था कतै सरकार गठन गर्ने र गिराउने थलो मात्रै हो कि जस्तो भान भइरहेको छ । बेलाबेला संसद् अवरोध हुन्छ । सुचारु हुँदा पनि नेताहरूबिच आरोप प्रत्यारोपको दन्त बझान हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, श्रम, रोजगार आदि सबै क्षेत्रमा परेको छ । 

आजको आवश्यकता भनेको तीव्रतर आर्थिक विकास, सुशासन, बेरोजगारी समस्याको समाधान र सामाजिक कल्याणका प्रणालीलाई संरचनात्मक रूपमा सुदृढ बनाउनु हो । वर्तमान आवश्यकता र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो आर्थिक विकासको गति नौ प्रतिशतभन्दा माथि लैजानुपर्ने छ । आर्थिक वृद्धिको पारोलाई नौ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउन सकियो भने मात्र हाम्रो अर्थव्यवस्था सन्तुलनका विन्दुमा आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ तर व्यवहारमा अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दुई/तीन प्रतिशतमा सीमित भइरहेको छ । यद्यपि सबै राजनीतिक दल आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने सन्दर्भमा एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् । जब कि अहिले विश्व परिवेशमा विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, सभ्यता र प्रकृतिको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन गर्नुपर्ने अवधारणा विकास भएको छ । 

यसै गरी नेपालमा सुशासनको विषय पनि दयनीय अवस्थामा रहेको छ । सामाजिक कल्याणको सवालमा विश्लेषण गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाहेक अन्य पक्षमा आशालाग्दा काम नै हुन सकेको छैन । सबैभन्दा महìवपूर्ण सवाल भनेको प्रत्येक व्यक्ति र परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी उचित व्यवस्था मिलाउने दायित्व राज्यको हो तर अहिले यस्ता सेवा अत्यधिक व्यापारीकरणका कारण आमजनताको पहुँचबाट निकै पर पुगेको छ । देशमा रोजगारीको कुनै बजार नै छैन । नेपाल सरकारको अभिलेख अनुसार सन् २०२३ मा आठ लाख आठ हजार ४१५ जना युवा हवाई मार्गमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो सङ्ख्या वैधानिक रूपमा गएकाको मात्र हो । यस वर्षको कोरियन भाषा परीक्षामा एक लाख ४७ हजार जनाले परीक्षा दिए । जब कि त्यसका लागि आवश्यक कोटा भनेको जम्मा १८ हजार मात्र थियो । नेपालमा रोजगार र श्रम बजारको हालत यस्तो अवस्थामा रहेको छ । स्वदेशमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन आधार बलियो हुन सकेको छैन, जसले गर्दा आयात व्यापारको मात्रा अनपेक्षित रफ्तारमा उच्च भइरहेको छ भने निर्यात व्यापारको हालत आशातीत रूपमा निकै कम रहेको छ । 

अहिले जे जति मात्रामा प्रमुख राजनीतिक दलप्रति आलोचना भइरहेको छ, त्यसको प्रमुख कारण भनेको बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, महँगी, सुशासनको अभाव, जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने होडबाजी आदि गतिविधिले हो । यद्यपि, नेपालमा विकास हुँदै नभएको भने होइन । यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा आशालाग्दो ढङ्गले पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । नेपाली जनशक्तिमा ज्ञान र सिपको मात्रामा प्रगति भएको छ । यसलाई सही ढङ्गले परिचालन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने सवालमा समस्या भएको हो । यसै गरी सुशासनको पनि अभाव छ । सुशासनको अभावले जनतामा विकसित भएको गुनासोे रूपान्तरित भएर आलोचना र प्रश्नको रूपमा राजनीतिक दल र व्यवस्थामाथि प्रहार भएको हो । यो तथ्यगत र यथार्थ अवस्थालाई सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो हो भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर दलहरूले सहमतिको राजनीति गर्नु आवश्यक छ । निषेधलाई त्यागेर सद्भाव र सहकार्यको संस्कृति निर्माण गरी सभ्य राजनीतिको अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।