सञ्जय थापा
सञ्जय थापा
एक्काइसौँ शताब्दीको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, लोकतन्त्र, जसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्य आवधिक निर्वाचनले गर्छ । यो गोप्य मतदानबाट नागरिकले आफ्नो मन परेको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हो । निश्चित समयपश्चात् जनप्रतिनिधिलाई मन परे नागरिकले नवीकरण पनि गर्न सक्छन् । मन नपरे जनताको इच्छा अनुसार नयाँ अनुहार निर्वाचित हुन्छन् । यसलाई औपचारिक रूपमा समूह निर्णय निर्माणको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । जनताको अभिमत बुझ्ने लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धति पनि हो यो । यसलाई जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकको रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।
बालिग मताधिकार लोकतन्त्रको गहना हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो । नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । त्यसैले हरेक नागरिकले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि पाउनु पर्छ । विश्वमा अनुपस्थित मतदान, इमेल मतदानसमेत प्रचलनमा आइसकेका छन् । यस्ता प्रणाली लागु गरेर नेपाल बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो आधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्छ । यसले सीमान्तकृत जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । वास्तविक जनसभागिता प्रवर्धन गर्छ । नयाँ नेपालको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ । लोकतन्त्र र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभव नागरिकले महसुस गर्न पाउँछन् ।
नेपालको संविधानले नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८४ मा १६५ जना प्रतिनिधि सभाका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यसै धारामा ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभामा पनि निर्वाचित र मनोनित गरी ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसै गरी संविधानको धारा १७६ मा सात प्रदेशका लागि ५५० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ, जसमा ३३० जना प्रत्यक्ष र २२० जना समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी राष्ट्रिय महìवको विषयमा निर्णय लिनु पर्दा संविधानको धारा २७५ मा जनमत सङ्ग्रहको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेष गरेर विश्वमा प्रचलनमा रहेका निर्वाचनमध्ये प्रत्यक्ष र समानुपातिक नै प्रमुख मानिन्छन् । समानुपातिक प्रणाली विश्वका धेरै देशले प्रयोगमा ल्याएको तथ्य तथा प्रमाणले पनि देखाउँछ । झन्डै विश्वका एक सयभन्दा धेरै देशले यो प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, सानमारिनो, बेल्जियम जस्ता देशमा त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग भएको अवस्था छ ।
यस्ता देशमा सुशासन हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार तुलनात्मक रूपमा बढी सुशासन भएको प्रमाणित भएको छ । सन् २०२३ को प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने पनि सुशासन बढी हुने देशमा डेनमार्क, निदरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, नर्वे जस्ता देश नै अगाडि छन् । मानव विकास सूचकाङ्क हेर्ने हो भने पनि न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्टोनिया जस्ता देश नै अगाडि पर्छन्, जहाँ समनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै छ । डिमोक्रेसी इन्डेक्सले पनि यिनै देशलाई पूर्ण डिमोक्रेसी भएका देश मानेको छ, जसले के प्रमाणित हुन्छ भने सामानुपातिक प्रणाली नै सुशासन स्थापनाको आधार हो ।
फ्रान्स तथा नेपाललगायतका देशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने अथवा बहुमतीय प्रणाली प्रायः गरेर युरोपेली देशहरूमा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । म्यानमार, नाइजेरिया, पानामा, सिङ्गापुर, रुवान्डा, ताइवान जस्ता देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै रहेको छ । यस्तो व्यवस्थामा बहुमत मतदाता अल्पमतमा परिरहेका हुन्छन् । जित्नेभन्दा हार्नेको जनमत धेरै हुन सक्छ । यसले बहुमत जनतालाई निराश बनाउन सक्छ । राज्यप्रतिको अपनत्व घटाउन सक्छ । राष्ट्रप्रेम, जनपक्षीयता, लोकतन्त्र., राष्ट्रगौरव, सहिष्णुता, सहास्तित्व, समन्वय, सहकार्य जस्ता तत्व कमजोर हुन सक्छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व सीमान्तकृत नागरिक राज्यको बागडोरमा प्रवेश गर्ने लोकतान्त्रिक ढोका हो । यस प्रणालीमा जनताको भोट खेर जाँदैन । जनताको अभिमतको सम्मान हुन्छ । साथै सबै वर्ग, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ । सबै वर्ग राज्यको प्राथमिकतामा पर्छन् । उनीहरूका लागि अगाडि बढ्ने पूर्वाधार तयार हुन्छ । जीवनस्तर परिवर्तन हुन्छ । राज्यसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । मुहारमा प्रसन्नता छाउँछ । अनि खुसीको बहार आउँछ ।
चुनावमा हुने लगामबिनाको खर्चले अनियमितताको बीजारोपण गर्छ । जनप्रतिनिधिलाई कुशासनको बाटोमा अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्छ । चुनावको खर्चले धेरै जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्ष नै पिरोलिरहन्छ । त्यसैले राजनीतिक अनियमितता कम गर्न पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वरदान साबित हुन्छ । निर्वाचनमा नै खर्च नभएपछि महँगी नियन्त्रण हुन्छ । चन्दाको संस्कृति बन्द हुन्छ । उद्योग तथा कलकारखानाको उत्पादन लागत घट्छ । कालोबजारी कम हुन्छ । उपभोक्ता ठगिने खतरा कमी हुन्छ, जसले सुशासन तथा अमनचयनमा थप मलजल गर्छ ।
नेपाल एउटा विविधता भएको मुलुक हो । यहाँ भौगोलिक विविधता छ । सांस्कृतिक विविधता छ । भाषिक विविधता छ । सामाजिक विविधता छ । यहाँ १२३ भाषा, १२५ जातजाति बसोबास गर्छन् । ५८ मिटरदेखि ८८४८.८६ मिटरसम्मका भूभाग यहाँ छन् । यी सबै विविधतालाई उचित सम्बोधन गर्न पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व विकल्परहित व्यवस्था हो । यसले राज्यको मूल प्रवाहमा सांस्कृतिक तथा सामाजिक अन्तरघुलनको परिपाटी विकास गर्छ । विविधता व्यवस्थापनमा पनि कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । राज्यप्रतिको स्वामित्व तथा अपनत्वको भावना विकास गर्छ ।
आर्थिक रूपमा वर्गीय उत्पीडन, सामाजिक रूपमा बहिष्करण, राजनीतिक रूपमा वञ्चितीकरण, सांस्कृतिक रूपमा विभेद, भौगोलिक रूपमा विकटमा परेका आवाजविहीनको प्रमुख अस्त्र हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जसले समाजमा शान्ति, सुशासन, समृद्धि, विकास तथा सामाजिक न्यायको मूल फुटाउन मद्दत गर्छ । शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्यता निर्माण गर्छ । यही नै राज्यको मूल ध्येय पनि हो ।
आज हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता स्वतःस्फूर्त रूपमा पार्टीका निम्ति प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । इमानदार तथा समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता भेट्न कठिन अवस्था छ । पार्टीप्रतिको लगाव निजले पाउने अवसर तथा फाइदामा भर पर्न थालेको अवस्था छ । आज जताततै पैसाको बोलवाला छ । हिजो खाई, नखाई, भोकै, नाङ्गै पार्टीका लागि लड्ने युवा आज त्यो अवस्थामा छैनन् । यसले चुनावको खर्च अधिक बढेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अति आवश्यक छ ।
स्वच्छ छवि भएका राष्ट्रप्रेमी तथा जनाताप्रेमी उम्मेदवार टिकट पाउँदा पनि नउठ्ने अवस्था छ । यसले जनताका प्रतिनिधि कस्ता आउने हुन् भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । लगानी गरेर आउने जनप्रतिनिधिको प्रवृत्ति कस्तो हुने हो भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसैले व्यक्तिलाई होइन पार्टीलाई भोट दिने व्यवस्था अहिलेको अवश्यकता हो । पार्टीले स्वच्छ छवि भएका जनप्रेमी, विकासप्रेमी, राष्ट्रभक्त, प्रतिभावान् उम्मेदवारको सूची तयार गर्नु पर्छ, जहाँ सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भूगोल, जातका अब्बल मानिस अटाउन सकून । पार्टीले पाएको मतका आधारमा कोटा निर्धारण गरी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होउन्, जसले असल जनप्रतिनिधि राष्ट्रनिर्माणमा सहभागी हुने छन् । यसमा अल्पमत तथा बहुमत सबैको उचित कदर हुने छ । लोकतन्त्रको सार्थकता अझ प्रमाणित हुने छ । पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसको एक मात्र अचुक उपाय हो । हाम्रो देशमा यस व्यवस्थाको केही हदसम्म दुरुपयोग नभएको होइन । यो दुरुपयोग प्रणालीको कमजोरी होइन । यसलाई प्रयोग गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको अभाव हो, जुन कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ङ नै छ । यस्ता गलत प्रवृत्ति लोकतन्त्रको विशाल भट्टीमा क्रमश : खारिँदै जाने छ । खारिएका पात्रले अवश्य नै दुरुपयोग गर्ने छैनन् ।
चुनावमा हुने विकृति, विसङ्गति, भड्किलोपन रोक्ने अस्त्र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । सुशासन कायम गर्ने सुरुवाती विन्दु हो यो । महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा सन्तुलनमा राख्न प्रमुख आधार हो । त्यसैले चुनाव पूर्ण समानुपातिक हुनु आजको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको जीवन्त प्रयोग हो ।
