रमेश घिमिरे
रमेश घिमिरे
सरकारको दायित्व भनेको जनताका लागि झन्झटरहित सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु हो । सार्वजनिक सेवाको कारोबार लागत न्यून हुनु पर्छ । सेवा लिँदा सेवाग्राहीलाई कुनै भारको अनुभूति हुनु हुँदैन । बरु उमङ्ग महसुस हुने खालको हुनु पर्छ । यसका लागि सार्वजनिक सेवामा विविध अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । तिनको सैद्धान्तिक पक्षसँग नेपालले कति सामञ्जस्य कायम गर्न सकेको छ भन्ने विषयमा यहाँ समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
डिजिटल शासनको बढोत्तरी
पहिले डिजिटल शासन अवलम्बन गर्नु राम्रो मात्र भन्ने गरिन्थ्यो । सन् २०२० मा कोभिड महामारी नियन्त्रणको नाममा भएको बन्दाबन्दीपछि डिजिटल शासन अनिवार्य र गर्नै पर्ने प्रवृत्ति बनेको छ । यसका लागि थप डिजिटल सिपमैत्री कर्मचारी तयार गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने र नागरिकसँग जोडिन थप सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा लगानी गर्ने क्रम विश्वभर बढ्दो छ ।
नेपालमा पनि डिजिटल शासनको सुरुवात र प्रयास भइरहेको छ । पूर्वाधार बनेका छन् । कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम ढिला गतिमा भए पनि भइरहेको छ । सेवाग्राहीलाई सञ्जालमा जोड्ने काम पनि भइरहेको छ तर यो काम एकीकृत नभई छरिएर भइरहेको छ । कर्मचारीको अगाडि कम्प्युटर र सबै कम्प्युटरमा इन्टरनेट हुँदैमा डिजिटल शासन हुँदैन । टाइप गरेर प्रिन्ट गर्ने र पत्र स्क्यान गरेर वेभसाइटमा राख्ने कामलाई डिजिटल शासन भनिँदैन । सेवाग्राहीले घरमै बसेर अनलाइन आवेदन दिन सक्ने र इमेलमै सेवा प्राप्त हुने प्रणालीलाई डिजिटल शासन भनिन्छ ।
सबै सेवा पूर्ण डिजिटाइज गर्न मिल्दैन । मिल्नेसम्मको गर्ने हो । त्यस्तै सबै सेवाग्राही डिजिटल सेवा लिन सक्षम पनि हुँदैनन् । डिजिटल सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने र नसक्नेका लागि परम्परागत सेवाको पनि निरन्तरता दिनु पर्छ । तथापि एकातिर सरकारी संस्था र कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने र अर्कातिर सेवाग्राहीलाई तयार बनाउने कार्य सँगै लैजानु पर्छ ।
सूचना व्यवस्थापनमा बढोत्तरी
सबै बासिन्दाको आधिकारिक र पूर्ण सूचना सरकारसँगै हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रलाई सूचनाको महìव बढ्दै गएको छ । सूचनाको महत्व वृद्धि गर्न नयाँ तरिका विश्वका सरकारले अवलम्बन गरिरहेका छन् । भविष्यको प्रक्षेपण र व्यवसाय वृद्धिका लागि सूचनाको सही र नैतिक ढङ्गले उपयोग भइरहेको छ ।
नेपालमा सूचना भण्डारणका लागि डाटाबेसहरू तयार गरिएका छन् । यसको व्यवस्थापन र बहुउपयोगको सम्बन्धमा भने अझै काम गर्न बाँकी छ । डाटाबेस अनलाइनमा राखिएको छ । निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैङ्क, कर्मचारी सञ्चय कोष सबैले बायोमेट्रिक लिन्छन् । एउटा निकायले सेवाग्राहीको डाटा लिएपछि जुन सुकै निकायमा जाँदा पनि ग्राहकलाई चिन्ने गरी डाटालाई सेयरिङ गर्ने र उपयोग गर्ने कार्य गर्न भने बाँकी छ । बैङ्क, बिमादेखि उद्यम व्यापारका लागि सरकारी डाटाबेस उपयोगी हुन्छ तर यसको उपयोगितालाई प्रवर्धन गर्ने सुरसार सुरु भएको छैन ।
अग्रिम सेवा प्रवाह
नागरिक एक आपसमा अत्याधुनिक प्रविधिबाट अन्तर्क्रिया गर्छन् । निजी कम्पनीले ग्राहकलाई नमागी तत्काल सेवा दिन्छन् । सिमलेस सर्भिस डेलिभरी भएका उदाहरण पनि छन् । जस्तो कि गर्भवती महिलाका लागि सरकारले केही स्किम ल्यायो भने त्यस्ता महिलाको मोबाइलमा स्वतः सन्देश जाने । यसका लागि चाहिने पूर्वाधार भनेको डिजिटल शासनकै पूर्वाधार हुन् ।
कर प्रशासनबाट यस्तो सेवा प्रयोग भएको पाइन्छ । जनताले अधिकारको रूपमा पाउने सेवाभन्दा जनताको कर्तव्य सम्झाउन मात्र यस्ता सेवाको प्रयोग भएको पाइन्छ । बाढी, भूकम्प, हावाहुरी, असिनापानी जस्ता विपत्को अग्रिम सूचना झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सेवाग्राहीले पनि सेवा लिने क्षमता पनि विकास गर्नु पर्छ । जस्तो कि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न वडा कार्यालय आउनुस् भनेर एसएमएस पठाए पनि उनीहरूले हेर्न बुझ्न सक्दैनन् ।
एकीकृत साइबर सुरक्षा
साइबर अपराधीले डिजिटल शासन र अग्रिम सेवालाई एकै पटक ध्वस्त पार्न सक्छन् । त्यसैले सम्पूर्ण साइबर सुरक्षाका लागि जनशक्ति तयार गर्ने र प्रविधि विकास गर्ने कार्यमा सरकार लाग्नु पर्छ । यसमा हाम्रो तयारी पछाडि परेको र कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट गाली बेइज्जती, यौन हिंसा, मानमर्दन गरेमा साइबर अपराध मानिन्छ । आक्रमण, फ्रड, चोरी, सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्य नियन्त्रणमा भने कम प्रयत्न भएको देखिन्छ ।
विविधता, समता र समावेशीकरण
विगतको शासन प्रणाली र नीतिबाट प्रणालीगत असमानताहरू सिर्जना भएका थिए । अहिले त्यसलाई सच्याउन सरकार लागि परेको छ । सरकारी सेवा सबैले प्राप्त गर्ने खालका बनाउने र वञ्चितीकरणमा परेका सँगै मिलेर सेवाको सिर्जना गर्ने विधि अवलम्बन हुनु पर्छ । कानुनी रूपले यसमा सम्बोधन भएको छ । सबैलाई सम्बोधन हुने गरी सेवा प्रवाहलाई विविधीकरण गर्नेतर्फ भने खासै ध्यान दिइएको छैन ।
लचिलो र दूर कार्यस्थल
कर्मचारीहरू कार्यालयमै गएर काम गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीले कार्यालयमै गएर सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा कोभिड महामारीपछि परिवर्तन आएको छ । टेलिमेडिसिन, भिडियो कन्फ्रेन्स, अनलाइन कक्षा, अनलाइन परामर्श लागु भएको छ । यसले सुगम र दुर्गम भन्ने भौगोलिक बाधा पनि अन्त्य गरेको छ । यसको प्रयोग भएको छ तर यो भरपर्दो छैन । सरकारी कर्मचारी अनलाइन सम्पर्क नहुने र एकोहोरो सन्देश छोड्दा समयमा जवाफ नआउने समस्या सेवाग्राहीले भागेका देखिन्छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिट छड्के गर्दा पोसाक लगाएर सिटमा बसेको भए अनुशासित कर्मचारी मानिन्छ । कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिदिने र टेबुल कुर्सीमा उपस्थितिभन्दा पनि त्यो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा भयो, भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी सुरु गर्न बाँकी छ ।
कोभिड महामारीपछि सरकार भनेको तुरुन्त, लचिलो र उद्देश्यमूलक हुनु पर्छ भन्ने देखिएको छ । सङ्कटको बेला सरकारले तुरुन्त मूल्याङ्कन गर्न र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सक्नु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासन चुस्त हुनु पर्छ भन्ने सोचको विकास भएको पाइन्छ तर कानुन, कार्यविधि र विभिन्न निकायको पुरातन सोचमा परिवर्तन ल्याउन बाँकी भएको कारण सार्वजनिक प्रशासन फुर्तिलो बन्न सकेको देखिँदैन ।
जनताको विश्वास
परम्परागत सेवालाई अझ भरपर्दो र विश्वासिलो बनाएर जनताको विश्वास फर्काउने प्रयत्न गर्न सक्नु पर्छ । जस्तो कि तथ्याङ्क विभागले सूचना दिने, प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान गर्ने, वाणिज्य, नापतौल विभागले अनुगमन गर्ने, हुलाक, विद्युत् प्राधिकरणले सेवा बिक्री गर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयले विकल्परहित सेवा दिने आदि । परम्परागत सेवालाई जनमैत्री र गुणस्तरीय बनाएर जनताको विश्वास फर्काउने कार्यमा हामी धेरै पछाडि देखिन्छौँ । नयाँ सेवामा दरिलो खुट्टा टेक्न बाँकी छ । पुराना सेवाबाट खुट्टा छोडिसकेको अवस्था छ । नयाँ सेवालाई अङ्गीकार गर्नुका साथै पुराना सेवालाई पुनर्जागरण गर्न आवश्यक छ ।
चुनौतीहरू
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनीमा काम गर्ने जनशक्तिदेखि मोबाइलको मेसेज हेर्न नजान्ने मानिस छन् । त्यसैले डिजिटल साक्षरता बढाउन सचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । साथै सेवालाई डिजिटाइज गर्दै गयो भने बाध्यताको कारण पनि साक्षर बन्न थाल्छन् । क्रमशः डिजिटल साक्षरता आफैँ बढ्दै जान्छ ।
सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उक्ति अब हट्नु पर्छ । ‘भोलि आउनुस्/आज बिहानै हाजिर गरेर काममा निस्कनु छ/फोनमा कुरा हुँदैन, यहीँ आउनुस्/पहिलेदेखि यस्तै गर्दै आएको हो, हामी त यस्तै गर्छौं’ जस्ता भनाइ अब सेवाग्राहीले सुन्न नपरोस् । कर्मचारीको आचरण र जोश जाँगरमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । उनीहरूको व्यक्तित्वलाई स्मार्ट बनाउनु पर्छ ।
सबै सरकारी निकायले अनलाइन सेवाका लागि सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा खर्च गरिरहेका छन् । अनलाइन सेवा एकीकृत डाटाबेस र सेवा प्रणालीका लागि हो तर छरिएर भएका काम एकआपसमा गाभिन नसक्दा लगानी शून्य मानेर पुनः एकीकृत प्रणालीका लागि ठुलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अन्त्यमा, विश्वमा स्वतःस्फूर्त रूपमा आएका नवीन प्रवृत्ति र अवधारणालाई लागु गर्न प्रयत्न गर्नु पर्छ । फलाम तातेको बेला पिटेर हतियार बनाउन सहज हुन्छ । भएका गल्ती र ढिलासुस्ती भई नै सके । अब बहुआयामिक सुधारलाई ध्यान दिएर अगाडि बढे प्रशासनलाई चुस्त, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
