गरिबी निवारण विमर्श

मेरो छिमेकमा २२/२५ वर्षका दम्पती डेरा गरी बस्थे । उनीहरूको डेढ दुई वर्षको एक छोरा पनि थिए । श्रीमान् बिहानै कालीमाटीतिर दौडिन्थे र त्यहाँबाट तरकारी ल्याउँथे । उनले तरकारी ल्याउँदासम्ममा श्रीमतीले खाना तयार पार्थिन् । श्रीमान् फर्केपछि दुवै जना मिलेर गाडामा तरकारी मिलाएर गाडा ठेल्दै बेच्न निस्कन्थे । सानो छोरालाई पनि गाडामै राखेर सडकमा जान्थे । परिवार अति खुसी देखिन्थ्यो । यसैबिचमा काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरीले तीन पटक उनको गाडा खोसेर ट्रकमा हाली लगे । दुई पटकसम्म त अर्को गाडा बनाउँदै जीवन धान्ने प्रयास गरे । 

तर तेस्रो पटक पछि भने उनीहरूले गर्दै आएको व्यापार छाडे । अहिले उनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ भन्ने पनि थाहा छैन र जीवन निर्वाहका लागि के गर्दै छन् भन्ने पनि थाहा छैन । सडकमा व्यापार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा तर्क वितर्क आआफ्नै तरिकाले गर्न सकिएला तर राज्यले पर्याप्त रोजगारी र स्वरोजगारको व्यवस्था वा सडक व्यापारीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दासम्म भने यस्ता क्रियाकलापले अझ बढी समस्या उत्पन्न गर्ने रहेछ ।

गरिब उन्मूलनको लक्ष्य राख्ने हो भने सहज छ । लखेटे पुग्छ । काम गरेर खान नदिए हुन्छ । सक्नेहरू बाध्य भएर बिदेसिन्छन् । नसक्नेहरू कतिले आत्महत्या गर्लान् । कोही नदीमा हाम फाल्लान् वा कोही झुन्डिएलान् । कोही कोही रोग र भोकले त्यसै मर्लान् पनि । कतिपय आधा पेट खाएर सन्ततिलाई नाङ्गै बुङ्गै हुर्काउन बाध्य होलान् तर राज्यको लक्ष्य पक्कै यस्तो हुनु हुँदैन । राज्यले त गरिबलाई ससम्मान माथि उठ्ने अवसर प्रदान गर्दै मुलुकबाट गरिबी निवारण गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ, जसले मुलुकलाई विश्वसामु एक समृद्ध राष्ट्रका रूपमा परिचित बनाउन सकोस् ।

मुलुकबाट गरिबी र गरिब दुवै उन्मूलन गर्ने नै जुनसुकै राष्ट्रको लक्ष्य हुनु पर्छ । गरिबी निवारण कठिन विषय हो भने गरिब उन्मूलन सजिलो बाटो हो । काठमाडौँ महानगरले अपनाएको नीतिलाई अझ बढी कठोरताका साथ अपनाउँदै जाने हो भने काठमाडौँमा गरिब बस्न सक्ने अवस्थै आउँदैन र स्वतः उन्मूलन हुँदै जान्छ तर ती गरिबलाई माथि उकास्ने प्रयत्न गर्ने हो भने सबैको आर्थिक अवस्था सुधार्न महानगरले पनि विशेष योजना ल्याउन सक्नु पर्छ र समय पनि लामो लाग्छ । मुलुकका लागि पनि गरिबी निवारण गर्न निश्चय नै सहज हुँदैन र अझ हाम्रो जस्तो वैदेशिक ऋण र अनुदानमा भर पर्ने मुलुकका लागि त झन् कठिन हुन्छ नै । 

नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लने प्रयास गर्दै छ । अन्यथा परिस्थिति केही नभएमा आगामी एक वर्षभित्रैमा नेपाल विकासशील मुलुक हुने छ । मुलुक र मुलुकवासीले अल्पविकसित या विकासोन्मुख जे भने पनि तात्त्विक भिन्नताको कुनै अनुभव गर्न पाएका छैनन् तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भूमिकामा भने परिवर्तन ल्याउने नै छ । विश्वका मुलुकको सूची तयार गर्दा सम्पन्नताका हिसाबले नेपालको अनुक्रम केही माथि उक्लेला तर नेपाली जनताको अवस्था र आर्थिक हैसियतमा भने कुनै असर पार्दैन । बरु सरकारले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न केही कठिन अवस्था आउन पनि सक्छ तर नेपाली जनताले भोग्दै आएको गरिबी निवारणमा शाब्दिक परिवर्तनले कुनै असर गर्ला जस्तो कसैले ठानेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष गरिबी निवारणको योजना बनाउँछ । प्रत्येक पञ्चवर्षीय योजनामा गरिबी झार्ने योजना बनाइन्छ र लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । नेपालले निर्धारण गरेको लक्ष्य आजसम्म पूरा गरेको देख्न पाइएको छैन । गरिबी निर्धारण गर्ने सूचकहरू बारम्बार परिवर्तन गर्ने गरिन्छ र नेपालको वास्तविक स्थिति के हो भन्ने जानकारी पाउन पनि मुस्किल नै पर्छ । यद्यपि सरकारले नै जारी गरेका सूचनाहरूबाट नेपाल आजसम्म पनि गरिबीबाट मुक्त हुन सकेको छैन र यही गतिमा अगाडि बढ्दै जाँदा सन्तोषजनक प्रतिफल शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । वर्तमान समयमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै गरिबी निवारण हो तर पछिल्ला समयमा गठित सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि विगतदेखिका तथ्याङ्क हेर्दा गरिबी निवारणमा नेपालले फड्को मार्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार सन् २०२२–२३ मा नेपालको २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । विसं २०१०–११ मा २५.१६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने यसमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । यो प्रदेशका ११.८८ प्रतिशत नागरिक मात्रै गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य छन् । यस दृष्टिले हेर्दा सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्र पिछडिएको छ । सहरी क्षेत्रका १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रका २४.६६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि जीवन धानिरहेका छन् । यो अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहने जनताको प्रतिशत १५ मा झार्ने भनिएको थियो तर त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।

सन् २०१०–११ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १९ हजार दुई सय ६१ उपभोगमा खर्च गर्नुलाई आधार बनाइएको थियो । त्यति रकम खर्चिन सक्नेहरूलाई गरिबीको रेखामाथि राखिएको थियो । मुद्रास्फीति, महँगी आदिलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रु. ७२ हजार ९०८ लाई आधार मानिएको छ । नेपालीले खाद्य तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीमा सन् २०२३ मा औसत एक लाख २६ हजार  १७२ रुपियाँ खर्च गरेको आँकडाले देखाएको छ । यो औसत दर खर्च गर्न नसक्नेको सङ्ख्या अझै ठुलै छ जब कि यही औसत दर पनि सामान्य दृष्टिले पर्याप्त मान्न सकिन्न । सन् २०११ मा भने ७५ हजार ९०२ रुपियाँ खर्च गर्ने गर्दथे । यो खर्च १२ वर्षका बिचमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

नेपालमा गरिबी निवारणमा केही हुँदै नभएको भने होइन । पहिलो पटक गरिबीसम्बन्धी गणना सन् १९९५/९६ मा गरिएको थियो । सो वर्ष नेपालमा ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए भने सन् २००३/४ मा आइपुग्दा ३१ प्रतिशतमा झरेको थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको सङ्ख्या क्रमैले घट्दै जाँदा अहिले आएर २० प्रतिशत हुनुलाई नराम्रै भन्न त मिल्दैन तर जबसम्म यो कायम रहन्छ तबसम्म सन्तोषको श्वास लिन पनि मिल्दैन । आफैँले राखेको लक्ष्य भेट्न नसक्नुलाई कमजोरी ठान्दै लक्ष्यप्राप्ति नहुनुका कारण केलाएर निकट भविष्यमै समृद्ध नेपाल बनाउने प्रयास सरकारले गर्नु पर्छ ।

नेपाल विशेषतः विप्रेषणमा भर पर्नुले दिगो विकास हुन सकेको छैन । घरको एक जना विदेश जाने र उसले पठाएको रकमले आयातित सामग्रीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मात्रै बढ्दै गएको हुनाले गरिबी निवारणमा ठोस योगदान हुन सकेको छैन । सरकारी संयन्त्र पनि दिगो रूपमा संस्थागत हुन सकेको पाइँदैन । गरिबी निवारणका नाममा कहिले गरिब पहिचान समिति, कहिले गरिबी निवारण समिति, कहिले गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता कार्यक्रम आउने तर ठोस कार्यक्रम, नीति र योजना दीर्घकालसम्म कार्यान्वयनमा नआउनुले पनि गरिबी निवारणमा चाहे जस्तो सफलता हासिल हुन सकेको छैन । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि गरिबी निवारणमा एउटै योजना लागु गर्ने र यसलाई राज्यको प्राथमिकतामा पार्ने बानी बसाल्न सके त्यति कठिन पनि हुँदैन ।

नेपालको संविधानले नै समाजवादलाई अङ्गीकार गरेको छ । समाजवाद भनेका आर्थिक समानता र राजनीतिक समानता हो । जबसम्म सबै नागरिक राजनीतिक रूपमा समान अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुग्दैनन् र आर्थिक क्रियाकलापका लागि सबैमा बराबर अधिकार रहन्न, तबसम्म समाजवाद भनेको संविधानमा लेखिए पनि कागजको खोस्टामा मात्रै सीमित रहेको जस्तो हुन्छ । गरिब र गरिबी रहँदासम्म मुलुकमा समाजवाद छ भनेर भन्न पनि मिल्ला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले संविधानको मर्मलाई साकार पार्न पनि गरिबी निवारण अति जरुरी छ । समाजवाद ल्याउने भनेर सबैका फुसका घर बनाउने नीति होइन कि सबैका पक्की घर बन्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्छ ।

काम नगर्ने भोकै मर्ला । शारीरिक रूपले सक्षम श्रम गर्न अग्रसर भएनन् भने तिनको जिम्मा राज्यले लिएर पनि समस्या समाधान गर्न नसकिएला तर अवसर खोजेकाहरूलाई अवसर प्रदान गर्न भने राज्य तयार हुने अवस्था आउनै पर्छ । मानसिक रूपमा मात्रै सक्षमहरूका लागि उनीहरूकै क्षमताका आधारमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्नै पर्छ । गरिखाने वातावरण राज्यले निर्माण गर्ने र गरिखान सक्नेहरू काम गर्न तयार हुने हो भने मुलुकबाट गरिबी पनि हट्छ र गरिब पनि रहँदैनन् । मुख्य रूपमा सरकार नै तयार हुनु पर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ, अवश्यै यतापट्टि ध्यान जाला नै ।