खिमलाल देवकोटा
खिमलाल देवकोटा
मनमोहक परिदृश्य र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा भएको नेपाल आर्थिक वृद्धि र विकासको अपार सम्भावना बोकेको मुलुक हो । यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न निकै ठुलो लगानीको खाँचो छ । नेपालकै पुँजी र लगानीको क्षमताले नेपालको समृद्धि अपेक्षित मात्रामा सम्भव छैन । तसर्थ लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आर्थिक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री कानुनले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो आलेखले नेपालमा लगानीमैत्री कानुनको महत्व खोज्छ, सुधारका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्छ र देशको लगानीको वातावरण बढाउन सम्भावित रणनीतिहरूबारे छलफल गर्दछ ।
जारी लगानीमैत्री अध्यादेश
नेपालमा लगानी गर्न कानुनी वातावरण छैन । लगानीमैत्री कानुनको खाँचो छ भन्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न नौ वटा कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । उक्त अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को जग्गा ऐन, २०२८ सालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०३४ सालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०६३ सालको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०७३ सालको विशेष आर्थिक ऐन छन् भने २०७५ सालको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनलाई परिमार्जन गरिएको छ । २०७५ सालको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनसमेत परेका छन् । वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक उद्यम ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउने काम भएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका अधिकांश कानुन पञ्चायतकालीन छन् । केही कानुन नयाँ संविधान जारी भएपछि भर्खरै बनेका पनि छन् । यसले एकै पटक दुई वटा प्रश्नको जवाफको माग गर्छ । पहिलो, पञ्चायतकालीन कानुन अझै ज्युँदै छन् अनि तिनलाई पुनर्लेखन गर्न छोडेर अझै तिनैमा संशोधन किन गरिँदै छ ? दोस्रो, प्रश्न संविधान जारी भएपछि भर्खरै बनेका कानुनले पनि लगानीमैत्री बनाउनमा यति छिटै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न पर्ने गरी किन दूरदृष्टि राख्न नसकेका होलान् ? जे होस्, फेरि पनि सरकारले तत्कालका लागि आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत भए पनि जारी गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भरमग्दुर कोसिस गरेको छ । यो कामको सराहना गर्नै पर्दछ ।
उदाहरणका लागि कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो तर अहिले त्यो भाष्य फेरिएको छ । नेपालको वन कसै न कसैको धन बन्ने खतरा बनेको छ । वनको उपभोगमा रोक लगाउने, वनका रुख लडेर कुहिने, खेर जाने अनि फर्निचर विदेशबाट आयात गर्ने, विकासमा वन बाधक भन्ने भाष्य तयार भएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२८ मा भएको महत्वपूर्ण संशोधनले वन क्षेत्रमा विशेष गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता मानिने वा लगानी बोर्डद्वारा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने छ ।
वनपछिको अर्को समस्या भनेको नेपालमा बसेर काम गर्न सकिन्छ तर विदेशी मुद्रामा आर्जन र भुक्तानी गर्नमा झन्झट छन् भन्ने भाष्यलाई सम्बोधन गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई परिमार्जन गरी विदेशी मुद्रा भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाइएको छ । यी दुई कामले उद्यमी र लगानीकर्ताका प्रारम्भिक माग सम्बोधन गरेको हुनु पर्दछ । यसै गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ताले प्रयोग भएका मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ परिमार्जन गरिएको हो भन्ने सरकारी भनाइ आएको छ । यी नयाँ व्यवस्थाले यी क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय वनमा खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागेपछि वातावरणीय अध्ययन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारबाट स्वीकृति लिई उत्खनन गर्न सहज बनाउन वन ऐन, २०७६ परिमार्जन गरिएको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका आयोजनामा कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले अब स्टार्टअप उद्यमहरूको दर्ता र सञ्चालनलाई सहज बनाउने प्रावधान समावेश गरेको छ । यसले लगानी गर्नमा रहेका समस्याको सम्बोधन गरेको होला भन्न सकिन्छ ।
लगानीमैत्री अध्यादेशको महत्व
उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र आर्थिक समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न लगानीमैत्री कानुन आवश्यक छ । कानुनी निश्चितता, सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र लगानीका लागि प्रोत्साहन प्रदान गरेर त्यस्ता कानुनहरूले पुँजी प्रवाहलाई आकर्षित गर्दछ । रोजगारी सिर्जनालाई उत्प्रेरित गर्छ । उत्पादकत्व वृद्धिलाई बढावा दिन्छ । यसका अतिरिक्त पनि बलियो कानुनी बन्दोबस्तले पारदर्शितालाई बढावा दिन्छ । नियामक निकायको बोझ घटाउँछ । अन्त्यमा लगानीकर्ताका लागि जोखिम घटाउँछ । जसले गर्दा विश्व बजारमा आत्मविश्वास र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्छ । यस कारण लगानीमैत्री कानुनको खाँचो परेको हो । सोही खाँचो पूरा गर्न अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुनको संशोधन गर्ने बाटो सरकारले समातेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
लगानी सम्बद्ध वर्तमान परिदृश्य
अध्यादेशमार्फत कानुनको संशोधनपूर्व भन्ने गरिन्थ्यो कि आफ्नो प्रचुर सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि नेपालले जटिल र छरिएर रहेका आपसमा समन्वयन भएका र परस्परविरोधी प्रावधान रहेका कानुनी बन्दोबस्तका कारण लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन । देशको कानुनी प्रणाली झन्झटिलो र लगानीमैत्री हुन नसकेको नोकरसाहीतन्त्र, लगानीका लागि बिल्कुल नसुहाउने नियमहरू लगानी भिœयाउन आइपर्ने थप चुनौती हुन् भन्ने पनि गरिएको हो । सम्पत्ति अधिकारमा स्पष्टताको कमी, लगानी प्रवाहमा बाधा र आर्थिक गतिविधिलाई अवरोध गर्ने थप कानुनी संरचनाका बारेमा टिप्पणी गर्ने गरिएको हो । लामो समयदेखि टिप्पणी गरिँदै आएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । अब पालो लगानीकर्ताको हो । समस्या देखाउने, समस्याको समाधान भएपछि पनि परिणाम दिन नसक्ने हो भने टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । आजसम्म टिप्पणीलाई जायज ठह¥याउने जमात पनि विपक्षमा उभिने छ ।
तसर्थ अब लगानीकर्ताले लगानी गरेर देखाउन जरुरी छ । यसपछि मात्रै लगानीकर्ताको माग जायज थियो र अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन संशोधन गरेर सरकारले जायज मागको सम्बोधन गर्ने कदम सराहनीय थियो भन्ने स्वतः पुष्टि हुने छ । यसो भएन भने लगानीमैत्री कानुन भएन भन्ने टिप्पणी गलत र गलत टिप्पणीका आधारमा अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदम झन् गलत भन्न करै लाग्ने छ । लगानीमैत्री कानुन जारी गर्नेबाहेक पनि नेपालमा निरन्तरका समस्याका रूपमा रहेका बाधा छँदै छन् । यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र जस्ता मुद्दाले लगानीकर्ताको विश्वासलाई बढाउन मद्दत गर्दैन । बरु त्यस्तो विश्वासलाई थप घटाउँछ र स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई रोक्छ । यो कुरा कानुन संशोधन गरेर पनि हुँदैन, कुनै अध्यादेश जारी गरेर पनि हुँदैन । व्यवहारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
सुधारका मुख्य क्षेत्र
नेपालको आर्थिक सम्भाव्यतालाई चुम्न र स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । ऐन संशोधन त अध्यादेशमार्फत भयो तर नियम पुरानै छन्, तिनको सामयिक सुधार जरुरी छ । इजाजतपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने जस्ता विषय पर्दछन् । सम्पत्ति अधिकारको सुदृढीकरण र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विशेष गरी रियल स्टेट, पूर्वाधार र निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न जरुरी छ भनेर आवाज उठाइने गरेको छ । जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट पार्ने, वैज्ञानिक भूमिदर्ता प्रणाली स्थापना गर्ने र सम्पत्ति विवाद समाधानका छिटोछरितो संयन्त्रको विकास गर्ने विषय पर्दछन् ।
कर छुट, अुनदान र रणनीतिक क्षेत्रहरूका लागि प्राथमिकता दिने कुरा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने आधार हुन् । यी प्रोत्साहनहरू राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतासँग अनुकूल हुन जरुरी छ । यसका आधारमा लगानीकर्र्ता आकर्षित गर्नु पर्छ । कानुनी निश्चितता र स्थिरता लगानीकर्ताको विश्वास निर्माण गर्ने अर्को आधार हो । यसका लागि कानुनको शासन सुदृढ गर्न, न्यायिक निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्न र लगानीसम्बन्धी विवादलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रको प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद, नियामक निर्णय लिने र भ्रष्टाचारविरोधी प्रयाससहित शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप कम गर्न जरुरी छ ।
लगानीमैत्री रणनीति
नेपालको कानुनी संरचनामा अर्थपूर्ण सुधार भएका छन् । यसको लाभ लिन र उपलब्धि हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूका बिचमा आपसी समन्वय चाहिन्छ । यसका लागि नीति समन्वय कार्यान्वयनकारी निकाय र अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरण, सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबिचको संवाद बढाउन जरुरी छ । पुराना प्रावधानहरू, विसङ्गतिहरू र लगानीमा अवरोध पहिचान गर्न विद्यमान नियमहरूको व्यापक समीक्षा गर्ने र यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नियम, कार्यविधि र तिनको अभ्यासमा सुधार लागु गरेर लगानीका लागि सक्षम कानुनी वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई प्रवर्धन गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न लगानीमैत्री कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ । नियामक निकायको सरलीकरण, सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, लगानी प्रोत्साहन, कानुनी निश्चितता र पारदर्शिता जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा देखिने खालका सुधार गरेर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो दृष्टिकोणलाई साकार पार्न अर्थपूर्ण सुधार कार्यान्वयन गर्न र जीवन्त तथा समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरोकारवालाबिचको ठोस प्रयास, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहकार्य भने त्यति नै आवश्यक छ ।
