रमेशकुमार सिंह
रमेशकुमार सिंह
विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र विनियोजित रकम पनि खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पुँजीगत खर्च नहुनाले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारमा बाधा उत्पन्न गराएको छ । परियोजनाको कुल लागतको ३० प्रतिशत श्रम खर्च हुने अर्थशास्त्रीय मान्यताका आधारमा हेर्दा पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त नभएर हरेक वर्ष हजारौँ नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाइरहेका छन् ।
नेपालमा यतिखेर थप १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुनु पर्छ । यसले कमजोर उत्पादकत्व र पुँजीको दक्ष प्रयोग हुन नसकेको देखाउँछ । अहिलेको समग्र परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको पद्धतिमा ठुलो समस्या छ । विकास कर्मचारीले मात्र गर्ने हो भन्ने मान्यताले कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र नैतिकताको रूपान्तरण नगरी सङ्घीय शासनको भार बोकाइयो । विकासका नीतिगत र संस्थागत अवरोध हटाउने क्षमता र नैतिकता राजनीतिज्ञमा देखिएन । योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरेपछि विकास स्वतः हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान राजनीतिक नेतृत्वमा देखियो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा ४ (१) ले साझा अधिकारमध्ये एकभन्दा बढी प्रदेश र तह समेट्ने आयोजनाहरू मात्र सङ्घमा राख्ने भनेको छ तर टोलमा बाटो बनाउने खुद्रे योजनासमेत सङ्घ र प्रदेशबाट सञ्चालित भइरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, भूमिलगायत क्षेत्र र सङ्गठन सबै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । जब कि २०७६ सालमा नै मापदण्ड बनेको थियो । तसर्थ विकास प्रव्रिmयामा देखिएको केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता नै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र गरेको पनि गुणस्तरीय नहुने समस्याको मूल कारक बन्न पुगेको छ ।
आयोजनाको मापदण्ड, आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिकलगायतका लाभ विश्लेषण नगरी छिटो योजना बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिसहित राजनीतिक तथा दलीय आधारमा खल्तीबाट ‘ब्ल्याक बक्स मोडेल’ अनुरूप आयोजनाहरू छनोट गर्नु पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण हो । सबभन्दा पहिले जग्गा प्राप्त हुनु पर्छ । साइट क्लियर गर्नु पर्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार गर्नु पर्छ । लगानीको मोडालिटी तयार हुनु पर्छ । निर्माण सामग्रीको उपलब्धताबारे यकिन गर्नु पर्छ तर यसभन्दा अघि नै कार्यान्वयनका लागि हतार गरिन्छ । दक्ष र नैतिकतायुक्त, नेतृत्व लिने परियोजना व्यवस्थापक नियुक्त हुँदैनन् । कागजी बजेट सुनिश्चितताको आधारमा वैदेशिक स्रोतहरू यकिन नगरी वा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सर्त पूरा नगरी पूर्वतयारी नहुँदै स्वार्थ अनुकूल स्पेसिफिकेसन, योग्यता निर्धारणका सर्त, हचुवाको भरमा ठेक्काको म्याद निर्धारण, विश्लेषणबिना प्याकेज र स्लाइस आदि गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति छ । प्रयोगशालाको व्यवस्था नहुनु, सुपरभिजन, रेकर्ड, प्रतिउत्तर वा निर्णय, भुक्तानी आदि तोकिएको समयमा गरिएको पाइँदैन ।
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव छ । निर्माण क्षमता न्यून छ । धेरै ठेक्का अगोट्ने प्रवृत्ति छ । निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास नगरी पारिवारिक व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । कठिन कामको प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ । नयाँ र आधुनिक निर्माण उपकरण जस्तै– ट्रेन्च कटर, अस्टरबर्ग सेल, प्रिकास्ट प्रविधि आदि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । परियोजनालाई राजनीतिक, प्रशासनिक, निजी सबै क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिने स्रोतका रूपमा दुरुपयोग गरिरएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयसापेक्ष खरिदसम्बन्धी, खरिद विधिसम्बन्धी कागजात, मापदण्ड, प्राविधिक निर्देशिका तयार नगर्नु, अनुगमनको नाममा नियामक निकायहरूले खरिदको सुरुवाती चरणमा महिनौँसम्म निर्णय नदिने प्रवृत्ति रहेको छ ।
यसै गरी समयमा बजेट फुकुवा नहुनु, फुकुवा भए पनि निकासा नहुनु, सोधभर्ना नदिनु वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट दिनु, रुख कटान वा राष्ट्रिय वन प्रयोगको स्वीकृतिमा वर्षौं लाग्ने प्रवृत्ति छ । डिजाइन तथा पूर्वानुमान गरिएभन्दा फरक अवस्था कार्यस्थलमा देखिनु, कार्यान्वयन चरणमा नयाँ थप क्रियाकलाप वा डिजाइन परिवर्तन हुनु, कार्यस्थलमा उत्तम प्राविधिक समाधानभन्दा राजनीतिको प्रभाव परेको छ ।
निर्णय गर्ने अधिकार माथिल्लो निकायमा केन्द्रीकरण हुनु र बाह्य स्रोतमा निर्माण हुने परियोजनामा ऋण सम्झौता सर्तका कारण संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको छ । निर्माण खरिदसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावलीको असल मनसायसहित राखेका प्रावधानहरू हचुवाका भरमा छिटो छिटो परिवर्तन वा संशोधन हुने गरेका छन् । नुनदेखि सुनसम्म, सियोदेखि बोइङसम्मको खरिद प्रक्रिया एकै किसिमको रहेको छ । प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय गौरव वा रूपान्तरणकारी भनिएका आयोजनाले कुनै विशेष सहुलियत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
विकास आयोजनाको काम हिमाली, पहाडी, भिरालो सतहमा ढिलो हुन्छ । मौसमी समस्याका कारण निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, ढुवानी र काम गर्ने समय कम हुन्छ । परियोजना आफैँको र नियामक निकायसमेतको अनुगमन र मूल्याङ्कन कर्मकाण्डी र देखावटी, औपचारिकता र तीर्थाटनमा सीमित रहेको छ । नाम मात्रको कार्यसम्पादन सम्झौता, अनुगमन र मूल्याङ्कनबाट दण्ड र पुरस्कारसहित व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन ।
उपाय
उल्लिखित समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत विषयवस्तुमा सुधारात्मक उपाय लागु् गर्नु पर्छ । तिनै तहका सरकारले अनिवार्य रूपमा विश्वसनीय परियोजना बैङ्क निर्माण गरेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन डिपिआर निर्माण तथा साइट क्लियरपश्चात् मात्र ठेक्कापट्टा र योजना निर्माण सुरु गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी एवं ठेकेदार र परामर्शदातालाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । केन्द्रले कार्यान्वयनको चरणमा रहेका साना तथा मझौला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने एवं खर्चको गुणस्तर र समयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । प्रक्रिया र पद्धतिका मसिना कुरा केलाएर अप्ठ्यारा नसुल्झाएसम्म विकासको अवरोध कायम नै रहन्छ । त्यसैले निर्देशनको साटो काम किन हुन सकेन भनेर अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । खरिद कानुनले उत्पन्न गरेको अप्ठ्यारो के हो भन्ने पहिचान गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । समग्रमा ठेक्का प्रणालीलाई नै पुनरवलोकनको आवश्यकता छ । ठेकेदारले समयमा काम अगाडि नबढाए, बिचमै छोडे वा कुनै किसिमले ठेक्का तोड्नु परेमा उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति भराई बाँकी भुक्तानी दिने प्रावधान लागु गर्नु पर्छ ।
बाँकी कामको हकमा सोही बाँकी ठेक्का रकममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गर्ने वार्षिक राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि सूचकाङ्क अनुसार वृद्धि गरी दोस्रो कम ठेक्का कबोल गर्ने ठेकेदार वा त्यसले नचाहेमा तेस्रोलाई दिने व्यवस्था गर्ने र मूल्यवृद्धिबाट बढ्ने रकम ठेक्का तोडिने ठेकेदारसँग क्षतिपूर्तिका रूपमा असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कार्यान्वयनयोग्य योजना छनोट गर्ने, पहिलो चौमासिक अवधिमा कुनै आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढेमा तत्काल स्वतः बजेट तान्ने गरी अन्यत्र दिन सकिने व्यवस्था ऐनमै गर्नु पर्दछ ।
सवारीसाधन, कार्यालयका सामान, जग्गा, सफ्टवेयर जस्ता स्थिर सम्पत्ति र सामग्रीको खरिदबाट पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनुलाई प्रगति मान्ने मान्यताबाट बाहिर निस्किएर आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई आफ्नो दायित्वप्रति कानुनी रूपमै जवाफदेही बनाउन सकिएन भने बजेट कार्यान्वयनका समस्या जस्ताका तस्तै रहन्छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्न/गराउन स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई अझ बढी सक्रिय बनाई हालै पारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कानुनबमोजिम प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सोका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने काममा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसै गरी खरिद कानुन संशोधन गर्दा सबै वस्तु तथा सेवा र निर्माणको खरिद प्रणाली एउटै नगराई अहिले देखिएका समस्यालाई ध्यानमा राखी फरक फरक किसिमको प्रक्रिया र विधि अपनाउन सक्ने गरी निर्देशिका, मापदण्ड आदिको उचित प्रबन्ध गर्नु पर्छ । निगरानी गर्ने निकायले पनि काम सुरु नगर्दै वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेलामा फाइल झिकाई छानबिन गर्नुभन्दा काम सम्पन्न भएपछि विस्तृत छानबिन गर्दा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्दैन । विकास प्रशासनका कर्मचारीलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन सेवासुविधा तथा वृत्ति विकासलाई कार्यसम्पादन करार र परिणामसँग जोड्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ । पूर्वतयारी नै नगरिएका आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्ने पद्धति हटाउन वा स्वतः हट्ने गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने पद्धति लागु गर्नु पर्छ ।
