दबाब र प्रभावमुक्त बजेट

अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतको विवरणसहितको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । 

यतिबेला सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरू आगामी वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ र सम्बन्धित नियमावलीका अनुसार नेपालको बजेट तर्जुमाको चक्र स्रोत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आवको माघ १५ गतेभित्र आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र गर्न सकिने खर्चको सीमा तथा आवधिक योजनाद्वारा प्रक्षेपित लगानीका आधारमा तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गरेसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो अनुमान गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व, सहायता तथा ऋणसमेतको वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गर्नु पर्छ । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा सम्भावित अर्थिक दायित्व, राजस्व छुटसम्बन्धी प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वसमेतको ख्याल गर्नु पर्छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारणले मध्यकालीन खर्च संरचना र यसको एकीकृत खाका तयार गर्ने आधार प्रदान गर्छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भइसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आवको माघ मसान्तभित्र आगामी तीन वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्न मध्यकालीन खर्चको खाका र बजेट सीमासहितको बजेट तर्जुमा निर्देशन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगसमेतका केन्द्रीय निकायलाई पठाउनु पर्छ । 

केन्द्रीय निकायहरूले आयोगबाट बजेट सीमासहितको मार्गनिर्देशन प्राप्त गरेको सात दिनभित्र अन्तर्गतका कार्यालयलाई निश्चित अवधि तोकी बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्च संरचना प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शन तथा ढाँचासहित निर्देशन गर्नु पर्छ । सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएको अवधिमा आयोजनाको लक्ष्य र कुल लागतसमेत देखिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिकासमेतको बजेट, कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्च संरचना प्रस्ताव गरी तालुक मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । 

मन्त्रालयसमेतका केन्द्रीय निकायले मातहत कार्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावसमेत एकीकृत गरी आवधिक योजनाको आधारमा आगामी तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी फागुन मसान्तभित्र योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । यसका आधारमा आयोगले आर्थिक अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन क्षमता, विनियोजन कुशलता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी आगामी तीन वर्षका लागि समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रम एवं नतिजाको खाकासमेतको मध्यकालीन खर्चको एकीकृत ढाँचा तयार गर्नु पर्छ । 

बजेटलाई बढी परिपक्व र राजनीतिक दृष्टिले पनि बढी स्वीकार्य बनाउन विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिनाअगाडि नै अर्थमन्त्रीले विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसमा छलफल गरी आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भए सुझावसहित संसद्ले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी तयार भएको संरचना र ढाँचामा प्रस्तावित कार्यक्रमका आधारमा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने र संसद्मा छलफल भई असार मसान्तभित्र पारित गर्ने अभ्यास छ । 

यसरी बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भएको बढीमा चार महिनाभित्र संसद्मा अनुमान पेस भइसक्नु पर्छ । संसद्मा पेस भएको डेढ महिनाभित्र पारित हुँदा जम्माजम्मी छ महिनाको अवधि पनि प्राप्त नहुने अवस्था छ । यो अवधि अर्थतन्त्रको विश्लेषण, तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रादेशिक सन्तुलनको पुनरवलोकन, मानव बस्तीको जनसाङ्ख्यिक वितरण अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेतका काम गर्ने दृष्टिले अत्यन्त छोटो हो । त्यसमा पनि बजेट सीमा निर्धारणमा नै ढिलाइ हुने गरेको छ । 

यस वर्ष माघ १५ गतेभित्र निर्धारण गरी सक्नुपर्ने बजेट सीमा फागुनको पहिलो हप्तामा निर्धारण भयो । तीन महिनाअगाडि नै सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस भए पनि सत्ता गठबन्धनको फेरबदल र देखिएको विचलनले हुनुपर्ने जति छलफल हुन सकेन । यसरी बजेटमा पर्याप्त बहस, छलफल र अन्तव्र्रिmया नहुँदा परिपक्व र कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माणमा अवरोध पुग्नुका साथै बजेट तर्जुमाको निर्धारित तालिकासमेत प्रभावित भएको देखिन्छ । यसले बजेट निर्माण कार्यमा दबाब पर्ने र बजेट अनुमान तथा त्यसमा कार्यक्रम समावेशका काम हचुवाका भरमा हुने हुँदा यसको प्रभाव सिङ्गो बजेटको गुणस्तरीयतामा परेको छ । यसले वैज्ञानिक तथा विधिसम्मत ढङ्गले बजेट निर्माण गर्ने काम बिथोलिनुका साथै बजेटमा कार्यक्रम तथा आयोजना समावेश गर्ने र राजस्वका नीति निर्धारण गर्ने विषयमा प्रभावशाली व्यक्ति, समूह र दलको दबाब र प्रभाव बढ्छ । सक्नेले उपयोगी व्रmमागत योजनामा कम बजेट विनियोजन गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने क्रम बढ्छ, यसो भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले पुँजीगत खर्च र गुणस्तरमा न्यूनता आएको छ । 

अर्काेतर्फ अर्थतन्त्र स्वयम् दबाबमा छ । न्यून वृद्धि, न्यून लगानी, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ । उद्योगको योगदान यथावत् रहनु, न्यून राजस्व परिचालन, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिन्ने क्रममा निरन्तरता, चालु खर्चको वृद्धिले राजस्व वृद्धिलाई उछिनेको छ । बजेटमा पुँजीगत विनियोजन र खर्चमा न्यूनता आउनु, सार्वजनिक ऋणको अंश बढेर जानु, युवा बाहिरिने क्रममा सुधार नहुनाले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव हुनु, राजस्व बक्यौता तथा समग्र बेरुजु अङ्क बढेर जानुले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पुष्टि गर्छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा बजेट सीमा निर्धारण गर्दा सरकारले ४.७ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले यो दर ३.१ देखि ३.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेका छन् । चैत मसान्तसम्ममा पनि बजेटले अनुमान गरेको आधा मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । पुँजीगत खर्च विनियोजित रकमको एक तिहाइबाट माथि गएको छैन । वित्त घाटाको रकम कुल खर्चको १५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले अर्थ मन्त्रालयलाई अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गरेर बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा चुनौती थपेको छ । सङ्कलित राजस्वको ठुलो हिस्सा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी, तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा जान्छ । त्यस्तै चालु खर्च, राष्ट्रिय गौरव तथा अन्य बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनाका लागि गर्नुपर्ने इएरमार्क वा बजेट सुनिश्चितता, प्रकोप र विपत् जस्ता घटनाका लागि रकम विनियोजन हुन्छ । कतिपय रकम पुराना दायित्व भुक्तानी आदिमा जाने हुँदा अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठुला रकमका नयाँ आयोजना समावेश गर्ने गुन्जाइस न्यून छ, सरकारको स्रोत उपयोगको तजबिजी अधिकार सङ्कुचित भएको छ, यो अवस्था विश्वमै बढ्दै गएको छ । अमेरिकामा ५० वर्षअघि तजबिजी अंश ६२ प्रतिशत हुने गरेकोमा २६ मा झरेको छ । 

विश्व अर्थतन्त्र पनि अझै तरल छ, अनिश्चितता कायम छ, अर्थतन्त्रको दिशा र गति अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको घाउ निको नहुँदै सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध, त्यसपछि मध्यपूर्वमा इजरायल, प्यालेस्टिनी र इरानबिचको सङ्घर्षको थालनी र शक्तिराष्ट्रहरूको ध्रुवीकरण एवं लालसागर तथा हर्मुज जलडमरुमा मालवाहक जहाज आवागमनमा हुतिहरूले पु¥याएको अवरोधले अनिश्चितता थपिएको छ । तेल र सुनको भाउ उकालो लागेको छ । सेयर बजार खस्केको छ, आपूर्ति व्यवस्था र उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैङ्कहरूलाई ब्याजदर घटाउन हतार नगर्न सन्देश दिएको छ ।

यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दबाबमुक्त र बजेटलाई नकारात्मक पक्षबाट प्रभावमुक्त बनाउन सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आउँदो वर्षको बजेट निर्माण कार्यलाई सुधारको प्रथम बिन्दु बनाई राजस्व अनुमानलाई बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सक्नु पर्छ । पुँजीगततर्फको विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता, त्यसको लागत, लाभ, प्रतिफल र नतिजा तथा सम्बन्धित निकायको खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको आधारमा छुट्याउने गरी विनियोजनमा कुशलता देखाई बजेटमाथिको दबाब र प्रभावलाई अन्त्य गर्नु पर्छ साथै परियोजना बैङ्कमा प्रविष्ट पूर्ण तयारीका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकताका आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचनमा समावेश गर्ने र खर्च संरचनाका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कार्य कडाइका साथ पालना गर्नु पर्छ । 

सम्भाव्य स्रोतको अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण गर्ने कार्यका लागि संयुक्त अधिराज्यमा जस्तै बजेट उत्तरदायित्वसम्बन्धी अर्धस्वायत्त निकायको व्यवस्था गर्न सके स्रोत सीमा निर्धारणसमेतका कार्यमा यथार्थता र कुशलता देखिन सक्छ । नीति र कानुनमा सुधार गरी आउँदा वर्षमा बजेट निर्माण कार्यका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । परियोजना बैङ्क र मध्यकालीन खर्च संरचना पद्धतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेकै व्यवस्था र समय अवधि अन्तर्गत पनि बजेट निर्माण कार्य बढी नतिजामुखी बन्न सक्छ । यसलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन अमेरिकाको बजेट निर्माणको दुई वर्षे (२२ महिना) चक्र प्रणालीको अनुभवको उपयोग गरी बजेट प्रणालीलाई बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ । यसो हुँदा अर्थतन्त्रलाई दबाबबाट र बजेटलाई दूषित प्रभावबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।