अस्थिरतामा प्रदेश

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकमा सङ्घीय अवधारणा सुरु भएको हो । २०७४ मा भएको निर्वाचनले यसको संस्थागत र व्यावहारिक प्रारम्भ मात्र गरेको छैन, मुलुकमा तीन तहको सरकार छ र हरेक सरकारका आआफ्ना दायित्व र जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका सरकारी भवन निर्माण भएका छन् । हरेक पालिकाले आफ्ना भवन बनाएर उपलब्धिका सूची बढाउने काम गरिरहेकै छन् । नागरिकले घरदैलोमा सिंहदरबार पाए पाएनन् भन्ने विषयको बहस फरक हुन सक्ला तर पालिकाले स्थानीय सरकारका रूपमा आफ्ना कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाउने राजनीतिक दलको खाँचो अहिले पनि छैन ।

मुलुक सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा जुन खालको निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गरियो, यसले समानुपातिक समावेशी राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । सबै वर्ग समुदायले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाएका छन् । समानुपातिकमा तेस्रो पटक लगातार अवसर नपाउने प्रावधानले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर प्रदान गरेको छ । हरेक राजनीतिक दलमा लाग्नेहरूले यो अवसर पाउने भएका छन् । यो प्रद्धतिका आधारमा कुल सङ्ख्याको ४० प्रतिशतले अवसर पाएका छन् । संविधानले सकारात्मक रूपमा सोचेको यो व्यवस्था राजनीतिक स्थायित्वका लागि भने प्रत्युत्पादक भएको छ । एउटै पार्टीले बहुमत पाउने सम्भावनालाई यो व्यवस्थाले क्षीण बनाएको छ । यसले गर्दा दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचन लड्ने नभई सत्तामा पुग्नका लागि गठबन्धन बनाउनु पर्ने बाध्यतामा दलहरू पुगेका छन् । 

पछिल्लो समयमा राजनीतिक सत्ताका लागि गरिने गठबन्धनको विश्वसनीयता पनि टुटेको छ । राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा रोज्दै गर्दा किन कसलाई मत दिने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसले मतदाताले कुनै दललाई सत्तामा देख्ने चाहनाले दिएको मत खण्डित हुने गतिविधि राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन थालेको छ । यसको प्रभाव सङ्घीय सत्तामा मात्र परेको छैन, प्रदेश सरकार पनि पटक पटक तहसनहस भएका छन् । सङ्घीय सरकारको स्वार्थ र प्रदेश सरकारको आवश्यकतालाई ख्याल नै नगरी दुवै तहमा पटक पटक सत्ता परिवर्तन भएका छन् । सङ्घमा गठबन्धनको स्वरूपमा जुनसुकै ढङ्गमा परिवर्तन भए पनि सरकारको नेतृत्वको निरन्तरता छ तर प्रदेश सरकारमा त्यस्तो अवस्था रहेन । केवल यसले सरकारमा अस्थिरता जन्माएको छ । हरेक पटक मुख्यमन्त्रीसहित सरकार परिवर्तन भएका छन् । यसले सङ्घ वा प्रदेश सभामा हुने राजनीतिक प्रतिनिधित्व माथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

छ वर्षको सङ्घीय शासन पद्धतिको अभ्यासका बिचमा जति पनि प्रदेश सरकारका समाचार आएका छन्, सरकारको अस्थिरताका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबिच अधिकारको प्रश्नमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी भर्नादेखि नयाँ प्रहरी प्रशासन सङ्गठित गर्ने विषयको द्वन्द्व समाधान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठनको विषय अदालतले छिनोफानो गर्नुपर्ने क्रम चलेको छ र यस्तो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । कतिसम्म भने सङ्घीय सरकार विरुद्धसमेत प्रदेश सरकार अदालत पुगेको अवस्था रह्यो । प्रदेश सरकारको आवश्यकता जुन सोचका साथ संविधानले आत्मसात् गरेको हो, त्यो भावना सङ्घीय सरकारको नेतृत्वले बोक्न नसकेका कारण निम्तिएका यी समस्या हुन् । यसको समाधानका उपायलाई राजनीतिक आँखाबाट मात्र होइन, व्यावहारिकताको कसीमा राखेरसमेत हेर्न सक्नु पर्छ । 

पछिल्लो समय सङ्घीय सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने क्रम चलेको छ । प्रदेश सरकार गठनको आवश्यकता कुनै विकास वा राजनीतिक मुद्दाका आधारमा नभई सङ्घको प्रभावमा पर्ने गरेका छन् । यसले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामा प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकार सङ्घको छाया मात्र हो भने यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नु पर्ला अन्यथा प्रदेश सरकार मुलुकको हितका पक्षमा हो भने सङ्घको स्वार्थसँग प्रदेश सरकारको स्वार्थ नजोडिनु पर्ने हो । सङ्घीय सभा मात्र होइन, प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्वका आधारमा सम्भावित सरकारका लागि चलखेल गरिरहने यो प्रवृत्तिले सरकारका काम मात्र प्रभावित भएका छैनन्, प्रदेशको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाउने दल र व्यक्तिलाई नै यसले मलजल गरेको छ । 

यी घटनाक्रमसँगै निर्वाचनमा हुने गठबन्धनले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको अनुभूति प्रमुख राजनीतिक दललाई समेत हुन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको दुई महिना अघि भएको महासमिति बैठकमा आगामी निर्वाचनमा एकल निर्वाचनमा जाने विषयमा राम्रै बहस भएको छ । कांग्रेस महासमिति बैठक भएकै थलो गोदावरीमा सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलबिच सिद्धान्त, विचार र नीतिका आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । दलबिचको प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने तथा दलहरूबिच सङ्गठनको बलमा र राम्रा काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कुराले समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक निरन्तरता पाउने हो भने लोकतन्त्रको मर्म अनुरूपको निर्वाचनको आशा जगाएको छ । यसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मात्र सुनिश्चित गर्ने छैन, लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको मर्मलाई संस्थागत गर्न मद्दत पु¥याउने छ । 

कांग्रेस र एमालेमा बहसको विषय बनेको दलबिचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विषयले सानो भए पनि पार्टीको नेता हुने र सरकारको वैशाखी बन्ने सोच, संस्कार र प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सरकारको स्थायित्व र राजनीतिक आदर्श तथा सिद्धान्तप्रतिको जनविश्वास बढाउनलाई सहयोग गर्छ । संविधानले नै सरकारको स्थायित्वको परिकल्पना गरेर एक पटक बनेको कम्तीमा दुई वर्ष टिक्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको छ तर राजनीतिक दलका पछिल्ला व्यवहारले संविधानको यो परिकल्पनालाई समेत असफल बनाइरहेका छन् । दलका सांसदको सङ्ख्या गनेर गरिने चलखेलका आधारमा सरकारको स्थायित्व हुन सक्दैन । सरकारको प्रतिबद्धता र नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्तिका आधारमा सरकारको निरन्तरता वा बहिर्गमन हुने अवस्था आउँथ्यो भने राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिका बारेमा जनविश्वास बढ्ने थियो । 

निर्वाचन परिणामपछि बन्ने सङ्घीय वा प्रदेश सभाको संरचना नागरिक अभिमतको परिणाम हो । त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना रहँदैन तर नागरिकले कुनै दललाई रोज्दै गर्दा उसलाई सत्तासीन गराउने चाहना नै राखेका हुन्छन् । संसदीय संरचनाले नागरिकको त्यो चाहनाको शतप्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना रहँदैन । यसको अर्थ उनीहरूको भावनालाई बोक्ने सम्भावित सरकार नै हुँदैन वा रहँदैन भन्ने पनि होइन । संसदीय संरचनाका आधारमा उत्तम विकल्पमा जाने छुट हरेक दललाई हुन्छ । त्यसैले हामी यस्तो राजनीतिक सम्भावनाको कल्पना गरौँ, जहाँ निर्वाचनमा हुने प्रतिस्पर्धा मतदाताले मन मारेर मतदान गर्ने होइन, मनले स्वीकार गरेर मत दिने अवस्था सिर्जना हुन सकोस् । 

यो सकारात्मक सोचलाई अगाडि बढाउने तथा निरन्तरता दिने हो भने निर्वाचन पद्धति र प्रतिनिधित्वका विषयमा गम्भीर बहस जरुरी छ । सङ्घ र प्रदेश दुवै तहका सभालाई अब प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै लैजानु पर्छ । यसको अर्थ समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको अवधारणालाई तिलाञ्जली दिनु पर्छ भन्ने पनि होइन । यसलाई या त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने भूगोल वा उम्मेदवारीका अरू उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ अन्यथा सङ्घका हकमा राष्ट्रिय सभालाई निर्वाचित होइन, मनोनयनका माध्यमबाट समानुपातिक समावेशी चरित्रको बनाउन सकिन्छ । निर्वाचनको यो पद्धतिका अरू विकल्प छन् भने त्यसमा बहस र छलफल गर्न सङ्कोच मान्नुपर्ने कारण छैन । संविधानलाई व्यवहारको कसीमा राखेर संशोधन गर्न राजनीतिक दलबिच सहमति नभई यो सम्भव छैन । यो सहमति खोज्नु अहिलेको संसदीय संरचनामा फलामको चिउरा चपाउनु सरह बन्यो भने अन्यथा मान्नु पर्दैन ।