जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
कुनै पनि मुलुकको विकास त्यही मुलुकको सिप, पुँजी र प्रविधिले मात्र सम्भव हुने रहेनछ । खास गरी तेस्रो विश्वका मुलुकले आर्थिक विकासको निश्चित अवस्थासम्म कुनै न कुनै रूपमा बाह्य सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि युरोपको विकास र पुनर्निर्माणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ठुलो लगानी गरेको थियो । त्यसले युरोपको विकासलाई एकै दशकमा तीव्रतर बनायो । चीनले सन् १९८० को दशकदेखि नै विदेशी पुँजीलाई खुला गर्यो, फलस्वरूप झन्डै दुई दशक दोहोरो अङ्कसम्मको आर्थिक वृद्धिले जापानलाई उछिन्दै विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो । छिमेकी भारतले बाह्य पुँजीसमेतको प्रभावकारी उपयोगले विश्वका पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । यी यावत् परिवेशमा नेपालले बाह्य पुँजी आकर्षण गर्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ ।
यही वैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी व्यापक चलिरहेको छ । नेपालसँग विगतमा दुई वटा लगानी सम्मेलन गरेको अनुभव छ । नौ वर्षअघि २०७२ सालको भूकम्पपछि २०७३ र २०७५ मा दुई वटा लगानी सम्मेलन भए । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण चलिरहेको बेला भएका ती लगानी सम्मेलन नेपालको परिवेशमा नौला अनुभव थिए । लगत्तै २०७६ मा विश्व नै कोरोना महामारीको पीडामा पर्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा त्यसले व्यापक असर पार्यो । नेपाल अछुतो रहेन । अहिले लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आए अनुरूप लगानी आउन नसकेको विमर्श भएको छ । लगानी आउन नसकेकै हो तर कोरोना महामारी र त्यसपछि दुई वर्षअघिको युक्रेनमाथि रुसको अतिक्रमणले ल्याएको विश्वव्यापी महँगीलगायतले नेपालको लगानीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्यो । अब तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आइपुग्दा अवस्थामा धेरै फेरबदल भएको छ । सम्भवतः नेपालले अब विगतबाट धेरै सिकेको छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहँदा नेपालमा आएको महत्वपूर्ण अनुकूल वातावरण भनेको ऊर्जाको पर्याप्तता हो । सुक्खा यामका केही महिनाबाहेक अब जलविद्युत् ऊर्जामा नेपाल स्वनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । आगामी वर्षदेखि सुक्खा याममा समेत विद्युत्मा स्वनिर्भरता आउन सक्छ । गुणस्तरीय विद्युत्मा मात्र ध्यान दिन सक्दा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने पहिलो पूर्वाधार नै हो ऊर्जा पर्याप्तता । ऊर्जासँगै नेपालको लचिलो श्रम बजार लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । नेपालको श्रम कानुनमा आएको सुधारकै फलस्वरूप औद्योगिक प्रतिष्ठानमा बन्द र हडताल कम हुँदै छन् । अघिल्लो दशकको प्रवृत्ति राम्रो थिएन, अहिले श्रम सम्बन्धमा सुधार भएको छ । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने वार्षिक करिब पाँच लाखभन्दा बढी जनशक्ति लगानीकर्ताको अर्को आकर्षणको क्षेत्र हो । देशभित्र रोजगारीको अभावका कारण दैनिक दुईदेखि तीन हजार श्रम शक्ति बाहिरिनु परेको परिवेशले नेपालमा पर्याप्त श्रमशक्तिप्रति लगानीकर्ताको ध्यान जान सक्ने छ ।
छिमेकी दुई देश भारत र चीनको उदाउँदो अर्थतन्त्र नेपालको लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । विश्व अर्थतन्त्रमा उम्दा भएर आइरहेका ती मुलुकमा नेपालमा लगानी गरी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छन् । नेपाल हिमाली जडीबुटीको खानी नै हो । जडीबुटीमा आधारित औषधी कम्पनीका निम्ति नेपाल लगानीको उर्वर भूमि हो । यी दुई विशाल छिमकी मुलुकमा मात्र होइन, विश्वमै नेपालको हरित जडीबुटी र त्यसमा आधारित औषधीको उच्च माग हुन सक्ने छ । यो लगानीको नयाँ क्षेत्र हुन सक्छ । यो लगानी सम्मेलनले त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये ऊर्जा पहिलो स्थानमा नै आउँछ । भारतसित १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने सम्झौता भएको छ । अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश पनि नेपालसित विद्युत् लिनका निम्ति अग्रसर मात्र होइन सम्झौता नै भइसकेको छ । जलवायु सङ्कटले स्वच्छ ऊर्जाका माग विश्वभर बढिरहेको छ । भारतलगायत दक्षिण एसियामा कोइला र जीवाश्मा इन्धनको निर्भरता घटाउनै पर्ने छ । त्यसका निम्ति ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो ठुलो जलसम्पदाको धनी नेपालमा ४०/५० हजार मेगावाट जलविद्युत् केही दशकमै उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक रूपमै सम्भव छ । नेपालको कुल जलविद्युत् सम्भावना ८४ हजार मेगावाट धेरै दशकदेखि जप्दै आएको भए पनि हालसम्म तीन हजार मेगावाट पनि उत्पादन सम्भव भएको छैन । पाँच सात हजार मेगावाट जलविद्युत्का आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्र थप लगानीको बाटो खोल्दै जान यो लगानी सम्मेलन महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्ने छ ।
ऊर्जापछि नेपालमा पर्यटनको व्यापक सम्भावना छ । पर्यटन क्षेत्र तथा यो क्षेत्रसित आबद्ध पूर्वाधार लगानीबाट राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको सुन्दर भूगोल मात्र होइन, यसभित्रका सांस्कृतिक सम्पदा, गौतम बुद्धको जन्मभूमि, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत आकर्षक हिमशिखर, रोमाञ्चक पदयात्रा आदिले केही वर्षभित्र वार्षिक ३०/४० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिने सम्भावना छ । त्यसका निम्ति पूर्वाधारलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा लगानी व्यापक बनाउनै पर्छ । त्यसै गरी लगानीको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको सूचना प्रविधि हो । नेपालमा सूचना प्रविधिको जनशक्ति विस्तार भइरहेको छ । विश्वका ठुला कम्पनीहरूले यो क्षेत्रमा अहिले पनि आउटसोर्सिङ गरिरहेका छन् । नेपाल सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन वार्षिक ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको छ । जानकारहरूका अनुसार केही कानुनी सुधार गरी देशभित्र निर्यातजन्य सूचना प्रविधि कम्पनीहरू स्थापनाले ठुलो बाह्य लगानी आकर्षित हुने छ । सफ्टवेयर विश्वभर जहाँसुकै निर्यात गर्न सकिने गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल ल्याउन सक्दा त्यसले पुँजीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन सिप पनि आउने छ ।
नेपालको कृषि लगानीको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । परम्परागत कृषिबाट बिस्तारै जनशक्ति विस्थापित भइरहँदा यो क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिसहितको फर्म खेती अनिवार्य भइसकेको छ । नेपाली युवा खाडी तथा अरू मुलुकमा कृषिकर्मकै निम्ति श्रम बेचिरहेका छन् । कृषिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्न सक्दा देशभित्रै काम गर्ने जनशक्तिको खाँचा हुँदैन । बाहिर जाने जनशक्तिले देशभित्रै काम पाउँछ । आन्तरिक बजारसँगै कतिपय नेपाली उत्पादन बाह्य बजारमा उत्कृष्ट हुन सक्ने छन् । कृषि उपजका प्रशोधनजन्य कलकारखानाको पनि नेपालमा सम्भावना छ । त्यसै गरी खानी तथा उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र लगानीका उर्वर क्षेत्र हुन् ।
नेपालका लगानीको यावत् क्षेत्रलाई समेट्दै लगानी बोर्ड नेपालले आसन्न लगानी सम्मेलनका निम्ति लामो गृहकार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने आयोजनाको तयारीका निम्ति गरेको गृहकार्यकै फलस्वरूप लगभग १४८ आयोजना लगानी बजारमा प्रस्तुत हुन सक्ने भएका छन् । तिनले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, खानी, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रलाई समेटेका छन् । सम्मेलन सफल बनाउन कामलाई प्रभावकारी बाँडफाँट गरी तयारी अगाडि बढेको छ । त्यस क्रममा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिले काम गरिरहेको छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति क्रियाशील छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वपमा प्राविधि समिति गठन भई क्रियाशील छ । ‘इमजिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट २०२४’ नाम तय गरिएको दुई दिन चल्ने यो सम्मेलनमा १० वटा महत्वपूर्ण सत्र हुने छन् ।
कुनै युग थियो, धनी मुलुकले विपन्न मुलुकलाई ऋण तथा अनुदान सहयोग दिएर आर्थिक विकासको गति अगाडि बढाउने । यताका तीन दशकमा विश्वभर नै नयाँ परिवर्तन आएको छ । ऋण तथा अनुदान सहयोगको व्यापक दुरुपयोग भयो । ऋण तथा अनुदानले विपन्न मुलुकको आर्थिक विकासमा खासै योगदान दिन सकेन । बरु ऋण तथा अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भयो । भ्रष्टाचार भयो र ती मुलुकमा सीमित वर्ग धनी भयो । सहुलियत दरमा दिएको ऋणको पनि साँवा र ब्याज बढ्दै गयो । विदेशी मुद्रा खास गरी अमेरिकी डलरमा प्राप्त ऋणको डलर महँगो भएसँगै कतिपय मुलुकमा भार थपिँदै गयो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि वार्षिक बजेटमा पुँजीगत विनियोजनभन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउन छुट्याउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
ऋण तथा अनुदानभन्दा लगानी नै आर्थिक विकासको नयाँ मोडल भएर आएको छ । संसारभर नै यो नयाँ परिवेशले कतिपय मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मारेका छन् । सन् १९६०/७० ताका भियतनाम र अमेरिका एकअर्र्कामा दुस्मन मुलुकका रूपमा थिए । भियतनाम युद्धले त्यो अवस्था ल्याएको थियो । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकलाई भियतनामले फर्कन बाध्य परेको थियो । सम्बन्ध तिक्त थियो । समय क्रममा यताका दुई दशकमा भियतनाम अमेरिकी लगानीकै कारण तीव्रतर आर्थिक विकासको दिशामा अग्रसर छ । विदेशी लगानी खुला गरिएसँगै भियतनामले ठुलो प्रगति गरेको छ ।
बाह्य लगानी ल्याउन कानुनी, संस्थागत र संरचनागत अनेक सुधार आवश्यक पर्छ । नेपालले पनि बाह्य लगानीका निम्ति सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर पर्याप्त छैन । अझै एक दर्जन कनुन निर्माण तथा संशोधनको पर्खाइमा छन् । आसन्न सम्मेलनका निम्ति अब अध्यादेशबाट मात्रै ती कानुन ल्याउन सम्भव छ । विधायिकाबाट ती कानुन समयमा बन्न सकेका भए अध्यादेश आवश्यक थिएन । आर्थिक समृद्धिका निम्ति स्वदेशी पुँजी, सिप, प्रविधि, व्यवस्थापन कौशल मात्र पर्याप्त हुने रहेनछ, त्यसैले लगानी सम्मेलन सफल बनाई बाह्य लगानी ल्याउनुको विकल्प छैन । देशभित्र वार्षिक पुँजीगत बजेट तीन खर्ब हाराहारीमा खुम्चेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा उत्पादन, रोजगारी, आय बढाउन बाह्य लगानी अनिवार्य नै बनेको छ ।
