भर्ना अभियानदेखि अध्यापन विधिसम्म

बालबालिका आजका मुना हुन् भने भोलिका कर्णधार । आजका विद्यार्थीका हातमा नै भोलिको नेपालको भविष्य रहन्छ । यिनलाई जस्तो शिक्षा दियो भावी दिनमा त्यस्तै जनशक्ति निर्माण हुन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई शिक्षा दिनै पर्छ र त्यो शिक्षा समुचित हुनु पर्छ । उचित शिक्षा दिने नाममा नीति तय गर्दा नीति निर्माताले नेपालका बालबालिका प्रयोगशालामा राखिएका सामग्री होइनन् भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । कहिले कसैले परीक्षण गर्ने त कहिले कसैले प्रयोग गर्दै विज्ञहरूको कमाइको स्रोत बालबालिकालाई बनाइनु किमार्थ हुँदैन । दातृ निकायको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि आज एकखाले शिक्षा र भोलि अर्को खाले प्रणालीमा होमेर नेपालका विद्यार्थीलाई त्रिशङ्क बनाउनुलाई पनि कदापि जायज मान्न सकिन्न तर देशका विद्यार्थीले यस्तो नियति बारम्बार भोग्नु परिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले नै आधारभूत शिक्षा सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य भनेको छ । आधारभूत शिक्षा नलिएकाहरूका लागि भोलिका दिनमा राज्यका कुनै सुविधा नदिने जस्ता कुरा पनि गरिएको छ । कुरा राम्रो हो तर सबै नेपाली अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाका लागि विद्यालय पठाउन सक्दैनन् भन्ने ख्याल गरे जस्तो लाग्दैन । बाध्यकारी बनाउन असमर्थहरूका लागि समाजवादी राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्नु पर्छ भन्ने पनि सोच्नु पर्छ । गाउँगाउँमा गएर विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाको अभिभावकत्व एक दिनका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीले लिएर अवश्यै पुग्दैन ।

प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल सरकारले भर्ना अभियान चलाएको छ । यो वर्ष देशभरका विद्यालयमा गरी कक्षा १ मा छ लाख विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ५ वर्ष पूरा गरेका सबै र विविध कारणले विगतका वर्षमा भर्ना हुन नसकेका र भर्ना भएर पनि विद्यालय छाडेका दुई लाख १३ हजार बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भर्ना अभियान चलाइएको छ । यथार्थतादेखि नाटक मञ्चनसम्म गर्दै चलाइने भर्ना अभियानमा सरकार त्यति धेरै असफल हुने गरेको छैन तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन भने सधैँ नै हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ । सरकारले भर्ना गर्नुलाई नै सफलताको सूचकमा राख्नुले पनि हुन सक्छ सोचेको जस्तो हुन नसकेको बरु त्यसको सट्टा शिक्षित बनाउनुलाई फलप्राप्तिको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने विगतका अनुभवले देखाएको छ ।

विद्यालयमा रहेको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई सरकारले अनुदान र शिक्षक दरबन्दीको मापदण्ड बनाउने गर्छ । विद्यालयको नतिजामा खासै वास्ता गर्ने गरेको देखिँदैन । विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कागजमा प्रत्येक वर्ष सुधार हुँदै गएको देखिन्छ तर वास्तविकता अर्कै हुने गर्छ । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइएका बेला विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षकदेखि लिएर कर्मचारीसम्म आफ्नो जागिर घरपायकै कायम गर्न वा जोगाउन कस्सिने गर्छन् । विद्यालय आउनै नसक्ने वा आएमा पनि टिक्न नसक्ने जस्तासुकै हुन् बालबालिका खोजेर विद्यालय भर्ना गरिन्छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेत भर्नामा सहयोगी भएर सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ तर विद्यालय छाड्न बाध्यहरूका समस्यामा भने समाधान बनेर उभिने कोही देखिँदैन ।

१० वर्ष अगाडि कक्षा एकमा भर्ना भएका ११ लाख विद्यार्थी मध्येका पाँच लाखले मात्रै यो वर्ष कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिए । भर्ना गर्नु नै ठुलो उपलब्धि होइन, त्यसरी बिचैमा विद्यालय छाडेका छ लाख विद्यार्थीलाई कक्षा १० सम्म टिकाएर परीक्षा दिलाउन सक्नु सफलता हो तर त्यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन । विद्यालय टेकेको भोलिपल्टदेखि नै अनुपस्थित हुनेहरूलाई विद्यालयमा उपस्थित हुने वातावरण जबसम्म निर्माण गर्न सकिँदैन तबसम्म चलाइएका भर्ना अभियानले उचित प्रतिफल दिन कदापि सक्दैनन् । र पनि, वर्षौंदेखि यस्तै चल्दै आइरहेका छ र यस वर्ष पनि चलेको छ ।

पढाउन सक्नेले भर्ना अभियान नचलाए पनि आफ्ना बालबालिका विद्यालय पठाएकै छ । पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाले आर्थिक अक्षमता भए पनि ऋणै काढेर जसरी तसरी विद्यालय पठाएकै छन् । कतिपयलाई आफ्ना सन्तति विद्यालय पठाउनु पर्छ भन्ने चेत हुँदाहुँदै पनि विभिन्न असमर्थताले गर्दा पछुताउँदै छोराछोरी घरमै राख्न बाध्य छन् । कतिपयमा त अझै पनि पढाउनु पर्छ भन्ने चेतना प्रवाह हुन सकेकै छैन । धेरै कारण छन्, जसले गर्दा कलिला बालबालिका विद्यालय भर्ना हुने गरेका छैनन् र भएकाले पनि असमयमै पढाइ छाड्ने गरेका छन्, जसको अध्ययन हुनै बाँकी छ जस्तो लाग्छ ।

कतिपय कारण त अध्ययनबिना नै भन्न सकिन्छ । घरमा सानो भाइ हेर्न पाँच छ वर्षकै बालिका विद्यालय जाँदैनन् । आमाबाबु मेलापात जाँदा घरभित्रका काम धान्न घरैमा बस्नु पर्ने बाध्यता ग्रामीण भेगका धेरै बालबालिकाको छ । विद्यालय पठाउन पोसाक खरिद गर्न नसक्ने, विद्यालयले पुस्तक सित्तैमा दिए पनि कापी कलम र अन्य शैक्षिक सामग्री जोहो गर्न नसक्ने र घर बच्चाले नकुरिदिए बिहान बेलुकाको छाक टार्नै नसक्ने परिवारको सङ्ख्या हजारौँ छ । यही पीडामा मनमनै रुँदै आफ्ना सन्ततिलाई विद्यालय पठाउन नसेकेकाको बाध्यता बुझ्ने प्रयास कुनै पनि सरकारको पालामा भए जस्तो लाग्दैन ।

आधुनिक युगमा आधुनिक प्रविधिको व्यापक प्रयोग बढ्दै गएको छ । विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई समेत क्याल्कुलेटर, मोबाइल फोन वा कम्प्युटरको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । बिहान दुई गाँस भात र बेलुकी एक मुठी चिउराको बन्दोबस्त गर्न १८ घण्टा पसिना बगाउनेका छोराछोरी कसरी विद्यालय जालान् भन्नेतर्फ शैक्षिक योजना बनाउनेले सोच्न जरुरी छ । कोरोना महामारीका बेला अनलाइन पढाइ लागु गरिएको थियो र त्यतिबेला छोराछोरीलाई मोबाइल फोन र इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नसकेको कारण अभिभावकले आत्महत्या गरेका समचार सार्वजनिक भएका थिए ।

गाउँका अगुवा गएर विद्यालयमा नाम लेखाउन दबाब दिएपछि सोझा नागरिकले छोराछोरीको नाम त विद्यालयमा टिपाइदिन्छन् तर त्यस्ता अशक्तका बारेमा आजसम्म के कुनै स्थानीय सरकारले योजना बनाएको छ ? गाउँका त्यस्ता सबै बालबालिकालाई शिक्षित बनाउनका लागि समाजसेवीको दस्ताले समूह बनाएर सहयोगका हात अगाडि बढाएको कतै उदाहरण छ ? कि सङ्घीय सरकारले नै गरिब परिवारका बालबालिकालाई पढाउन भनेर ठोस योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगेको कुनै कार्यक्रम छ ? नत्रभने राजधानी र सहरका पाँचतारे होटल र रिसोर्टमा बसेर बनाइएका योजनाले कुनै तात्त्विक असर पार्न सक्दैनन् ।

तराईका विद्यालयमा हिमालका शिक्षकलाई पठाइन्छ । पहाडका प्राथमिक विद्यालयमा तराईका शिक्षक यथेष्ट छन् । विद्यार्थीले बोलेको शिक्षकले बुझ्दैनन् र शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीको दिमागमा एकरत्ति घुसेको हुँदैन । एकातर्फ मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षाको योजना तर्जुमा गरिन्छ र अर्कोतिर विद्यार्थीको मातृभाषाको एक शब्द पनि नजानेको शिक्षकलाई कक्षामा खटाइन्छ । जसका कारण विद्यार्थीलाई विद्यालय जाने रहर मर्दै जान्छ भने विद्यालयमा हाजिर हुने र तलब पकाउने लक्ष्यमा शिक्षक सीमित हुँदै जान्छन् । स्पष्ट खाका नकोरी शिक्षाका कार्यक्रम यसै गरी लागु गर्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिएको ठुलो धनराशि खेर गइरहेको छ ।

विदेश पढेर आएकाको योजनालाई नेपालमा विशेष मान्ने गरिन्छ । विदेशी शिक्षाका वेबसाइट डाउनलोड गरेर तदनुरूपका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विज्ञलाई शिक्षाविद्को पगरी गुथाई उनका सुझावलाई विद्यालय शिक्षामा लादिन्छ । नेपालको समस्या के हो ? नेपालीको आवश्यकता के हो ? जस्ता प्रश्नको हल खोज्नुको सट्टा विकसित देशले अवलम्बन गरेका बाटो नै उपयुक्त ठान्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको बिचल्ली जस्ताको तस्तै रहिरहेको छ । सही मार्ग खोज्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यहीँको माटोमा भिजेकाबाट योजना बनाउनु पर्छ ।

अङ्ग्रेजी जानेका र इन्टरनेट चलाउन जानेकाहरूले कहिले संवाद विधि (कम्युनिकेटिभ मेथड) अपनाउने भन्छन् त कहिले एकीकृत विधि (इन्टग्रेटेड विधि) लागु गर्ने भन्छन् । एउटा विधि सफल भयो कि भएन भनेर अध्यय नै नगरी हचुवाका भरमा अर्को विधि आरम्भ गरिन्छ । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र नयाँ पुस्तक छाप्ने नाममा अर्बाैँ खर्च हुन्छ तर नाम मात्रै फरक पारेर अपनाइएका विधिले दिने प्रतिफलमा कुनै भिन्नता पाइँदैन । शिक्षक उही हुन्छ, शिक्षकले जानेको उही हुन्छ मात्रै किताबमा राखेका विषयवस्तु केही फरक हुन्छन् । देशले खोजेको प्रणाली कहिल्यै भेटिँदैन ।

साँच्चै प्रतिफल खोज्ने हो भने १० वर्ष जतिको अनुभव बोकेका शिक्षकबाट समाधान खोजिनु पर्छ । तराईका विद्यार्थी कसरी विद्यालयमा टिकाउने भन्ने त्यहीँका शिक्षक, जनप्रतिनिधि र समाजसेवीको अन्तर्क्रियाबाट निर्धारण गरियो भने वास्तविक चुरोमा पुग्न सकिएला । हिमाल र पहाडका सन्दर्भमा पनि तत्तत् ठाउँको जानकार परिचालित हुनु पर्छ । उनीहरूले दिएका सुझावमा जलप लगाउने काम मात्रै केन्द्रीयस्तरका बुद्धिजिवीबाट भयो भने केही सुधार हुन सक्ला । अमेरिका र युरोपका विभिन्न सहर टेकेका तर नेपालको हिमाली जिल्ला देख्दै नदेखेका वा पहाड र तराई घुम्दै नघुमेकामा भर पर्दै गइयो भने समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ, देशको साधनस्रोत खर्च भइरहन्छ ।

आधुनिकताका नाममा विद्यालय जाने विद्यार्थीलाई अवकाशको समय ज्यादै कम दिन थालिएको छ । नर्सरी कक्षामा पढ्ने बालबालिका बिहान छ बजे उठेर आठ बजे विद्यालयको बस चढिसक्नु पर्ने बाध्यता क्षमतावान् अभिभावकका बालबालिकाको छ । बेलुकी छ बजे मात्रै घरमा प्रवेश गर्छन् र हतार हतार गृहकार्य गर्न बस्छन् । यसबाट विद्यार्थी कति वाक्क भएका होलान् न विद्यालयले सोचेको छ न अभिभावकले नै । बरु त्यसको सट्टा त पहिले पहिलेका १० बजे सुरु भएर चार बजे छुट्टी हुने विद्यालयका विद्यार्थी नै खुसी थिए जस्तो लाग्छ । दसैँमा एक महिना, गर्मीमा पन्ध्र दिन र मिनपचासमा पचास दिनको छुट्टी दिने गर्दाका बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक अवस्था नै चुस्त थियो जस्तो लाग्छ । आजभोलि त एउटा कक्षा पार गरेको हप्ता दिनपछि नै अर्को कक्षा आरम्भ हुने गरेको छ ।