मनाङका तीन मोटरेबल पुल आठ वर्षदेखि अधुरै

यदुप्रसाद भट्ट
मनाङ, वैशाख ८ गते । मनाङका नासोँ गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा पर्ने तीन पक्की मोटरेबलपुल विगत आठ वर्षदेखि अधुरै छन् । नासोँ–६ र ७ नं वडा जोड्ने मोटरेबल पुल नहुँदा वर्षामा आवतजावतमै सकस हुने गरेको छ भने मोटर तार्न र स्थानीयलाई आवतजावतका लागि साँघु बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सदरमुकाम चामेबाट गाउँ जाने बाटोमा पर्ने दूधखोलामा हरेक वर्ष मनसुन सक्रिय भएपछि तिल्चेवासीले काठको पुल भत्काउँछन् । स्थानीयले मनसुन सकिएपछि पुल बनाएर आवतजावत गर्ने गर्दछन् । वर्षा लागेपछि काठेपुल भत्काउने र हिउँद लागेपछि बनाउने तिल्चेवासीको काम बनेको छ । ‘हिउँदमा गाउँवासी मिलेर झारा उठाएर पुल बनाउँछौँ, वर्षा लागेपछि पुल झिकेर राख्छौं’,स्थानीय गुणराज गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले पुलबाट गाडी आवतजावत गर्न र स्थानीयलाई हिँड्न सजिलो भएको बताउनुभयो ।

अघिल्लो वर्ष स्थानीय सरकार र गाउँलेले चार लाखभन्दा बढी खर्च गरी पुल निर्माण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले पुरानो पुलको काठ भएका कारण दुई लाख मात्र खर्च भएको छ, सुरुमा काठसहित चार लाखजति खर्च भयो ।’’ पुल बनाउन सरकारले पहल नगरेको पनि होइन, आठ वर्षअघि पक्की पुल बनाउन ठेक्का लागिसकेको थियो, तर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएपछि गाउँलेका दुःख ज्यूकात्यूँ छन् ।

२०७३ असार २० मा एमएस सञ्जीवनी खड्का कृष्णा र द क्याराभान कम्पनीले संयुक्त ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । २०७४ मङ्सिर २३ गतेसम्म पुल निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा ३० प्रतिशत हाराहारीमात्र काम सकिएको छ । पटकपटक बैठक बसी पुल निर्माणको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन ।

यहाँ दैनिक तिल्चेवासीले खोला तरेरै गुजारा गर्नुपरेको छ । साविक जिल्ला विकास समितिले चार करोड एक लाखमा बोलपत्र आह्वान गरेकामा उक्त कम्पनीले पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण गरेको छैन । सङ्घीयता लागू भएपछि अहिले पुलको स्वामित्व पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेको छ । सम्झौताअनुसारको मितिमा पुल नबनेपछि २०७७ असार २९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पहिलोपटक म्याद थप भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसअघि पटक–पटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दियो । थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः २०७८ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने गरी दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । 

त्यसपछि म्याद थप भएको छैन । कारबाही पनि भएको छैन । ठेकेदारले दुईतिर पिल्लर मात्र ठड्याएर करिब दुई करोड निकासा लगिसकेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवासकुमार लामिछानेले भन्नुभयो, ‘‘अहिले म्याद थपिएको छैन, माथिबाटै सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले केही गरेका छैनौँ, जिल्लामा यसलाई रुग्ण ठेक्काका रुपमा सूचीकृत गरेका छौँ, ठेकेदारलाई बोलाउँदा पनि आउँदैनन् ।’’

अन्तिमपटक क्याराभानका अध्यक्ष चन्द्र थकालीले गएको असारमा पुल बनाइसक्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । पालिका अध्यक्ष गुरुङको पहलमा थकालीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराई, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक राम पराजुलीसमेतको उपस्थितिमा काम गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको भए पनि प्रतिबद्धता जनाएको दिनदेखि अध्यक्ष थकाली सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक–पटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दिए पनि थकालीले प्रशासनको कुरा नसुनेको जनताका दुःख पनि नदेखेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जय विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ठेकेदारले काम नगरेपछि हामी पनि मिलेका छौं कि भनेर आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अहिले दबाब दिइरहेका छौं, अब पनि काम सुरु नभए बैंक ‘ग्यारेन्टी’ तान्ने प्रक्रियामा छौं ।’’

त्यसैगरी क्याराभानले नै ठेक्का लिएको मनाङ ङिस्याङ–५ मुङ्जेस्थित मर्स्याङ्दी नदीमाथिको पुल पनि अलपत्र पारेपछि अग्रिम भुक्तानीबापत ४२ लाख रुपियाँ कार्यालयले जफत गरेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो । उक्त ठेक्काविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेकाले छानबिन भइरहेको छ । ‘‘एउटा मात्रै होइन, ठेक्का लिएको जति सबै काम अलपत्र छ, दूधखोलामा पनि फाउन्डेसनको काम सकेको छ, कस्सिएर काम गरे एक महिनामै सकिन्छ, तर काम गर्नै आउँदैनन्, चारैतिर यस्तै छ’’, प्रमुख विष्टले भन्नुभयो, ‘‘बैठकमा आउँदा हुन्छ भन्छन् पछि फोन बन्द गरेर बेपत्ता हुन्छन्, अन्तिम पटक अवसर दिएका छौं ।’’