गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत १४ गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारका लागि आवश्यक नीति, कार्यनीति तयारगरी जायज माग सम्वोधन गर्न आन्दोलनरत पक्षसँग बुधबार सहमति भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगबती चौधरीको अग्रसरतामा तीन बुँदे सहमति भएको हो ।
धर्नारत दीपक भण्डारीसहितसँग तीन सदस्यीय समिति गठन गरी सो सहमति भएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीपक भण्डारीले उठान गर्नुभएका माग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा भएका व्यवस्थाको व्यबहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिनुभएअनुसार आज साँझ तीन बुँदे सहमति भएको हो ।
मन्त्रालयको अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन महाशाखाका सहसचिब रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की र धर्नारत दीपक भण्डारी हुनुहुन्छ । समितिको आमन्त्रित सदस्यमा ल्याक्पा नुरु शेर्पा र सिर्जना केसी हुनुहुन्छ । समितिले दुई हप्ताभित्र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा पहल गर्नेछ ।
सहमतिअनुसार कार्यक्रम र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राथमिकीकरण गरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवाको २०८१ बैशाख १ गतेबाट सुरु गरिनेछ । त्यस्तै, धर्नारत भण्डारीको धर्ना फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
सहमति भएसँगै मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरुको समस्या बारेमा आफु गम्भीर भएको बताउँदै मापदण्ड बनाएर मागहरु पूरागर्ने बताउनुभयो । आफ्नो मन्त्रालय मानव संवेदनशील विषयसँगसम्बन्धीत मन्त्रालय भएकाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको हक अधिकारका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले व्यक्तिगत सहयोगी, दोभासे, सहायक सामग्री उपलब्धताका विषयमा राखिएका मागका सवालमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै बजेटको सीमितता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर सम्वोधन गर्नेगरी अघि बढ्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७’ को परिच्छेद ३ को नियम ८ को उपनियम १ मा अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था बमोजिम अपाङ्गता भएकालाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपनियम २ मा स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्ण अपांगता भएका (क) वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्तलाई ३ हजार ९ सय ९० रुपियाँ र अति अशक्त अपाङ्गता भएका (ख) वर्ग अर्थात् नीलो रंगको अपांगता परिचयपत्र प्राप्तलाई २ हजार १ सय २८ रुपियाँका दरले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदैआएको छ ।
