कर्मचारीको मिलेमतोमा साढे तीन करोड हिनामिना
बनेपा, जेठ ६ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा रहेको सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाको रकम हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै सहकारीको तीन करोड ६२ लाख रुपियाँ रकम हिनामिना गरेका हुन् । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीबाट करोडौँ रुपियाँ रकम हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहकारीले विजप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको स्वीकार गरेको छ । सहकारीमा कार्यरत तीन कर्मचारीमध्ये दुई जनाले संस्थाको आम्दानी खाताबाट रकम निकाली आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरेको अर्र्का एक कर्मचारीले आफ्ना आफन्त तथा नातेदार सदस्यलाई आफू जिम्मेवारी बसी ऋण बनाई उक्त ऋण रकम आफैँले उपयोग गरेको सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मदन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन कर्मचारीले संस्थाको नीति, नियम र कानुन उल्लङ्घन गरी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि हिनामिना रकम केही असुल गरिएको र केही बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले आफू जिम्मेवारीमा बसी ऋण बनाई आफैँ उपयोग गर्ने कर्मचारीबाट एक करोड १५ लाख सावाँब्याज असुल गरिसकिएको बताउनुभयो । सहकारीले संस्थामा कार्यरत रही संस्थाको रकम निकाली आफ्नो नाममा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीबाट ५८ लाख २५ हजार रुपियाँ र सोको ब्याजसमेत असुल गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने संस्थाका अर्का कर्मचारीले दुई करोड ४१ लाख ६९ हजार रुपियाँ असुल गरिएको र उनीबाट अझै केही रकम असुल गर्नुपर्ने भएकाले उनको पैतृक सम्पत्ति रोक्कासमेत राखिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले रकम हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई हटाई छानबिन तथा रकम असुलीको प्रव्रिmयामा गएको जनाएको छ । संस्थाका सञ्चालक नीतिगत निर्णयमा मात्र सहभागी हुने भन्दै संस्थाको आर्थिक कारोबारमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले सञ्चालक समितिबाट रकम अपचलन र दुरुपयोगको सम्भावना नै नहुने दाबीसमेत गरिएको छ । फिर्ता गर्न थाल्यो बचतसमस्याग्रस्त तुलसी सहकारी संस्था लिमिटेडले मोरङको लेटाङ सेवा केन्द्रका सेयर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ । आइतबार लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावती, उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाले सेयर सदस्य डिल्लीराम ढकाललाई पैसा फर्काएर बचत फिर्ता अभियानको सुरुवात गर्नुभयो ।लेटाङ–३ मा लघुउद्योग सञ्चालन गरिरहनुभएका ढकालले तुलसी सहकारीमा १३ हजार ५१५ रुपियाँ बचत गर्नुभएको थियो । दैनिक बचत गर्नुभएका ढकालले एक पटक पनि बचत फिर्ता लिन नपाई सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो । लेटाङ–४ मा २०७९ असार २२ गते सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी कारोबार सुरु गरेको तुलसी सहकारीले सोही वर्षको फागुन १ सम्म सदस्यबाट बचत सङ्कलन गरेको थियो । लेटाङ बजार क्षेत्रका झन्डै साढे तीन सयले सहकारीमा बचत गरेका थिए । नगरपालिकाले पीडित बचतकर्तालाई नगरको सहकारी शाखामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । नगरपालिकामा निवेदन दिने १६९ जनालाई आइतबार बचत फिर्ता दिने कार्यव्रmम रहेको छ । तुलसी तथा शिवशिखर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद दाहालले नगरपालिकामा निवेदन दिने सबैलाई बचत फिर्ता दिने गरी तयारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले साना बचतकर्ता न्यूनतम तीन हजारदेखि ४० हजारसम्म बचत गर्ने सेयर सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । बचत गरेका तर नगरमा निवेदन दर्ता नगरेका बचतकर्ताको पनि व्रmमशः पैसा फिर्ता गरिने संयोजक दाहालले बताउनुभयो । लेटाङ–३ का पूर्ववडाध्यक्ष देवराज चाम्लिङको लेटाङ–४ स्थित घरमा सेवा केन्द्र र मार्ट सुरु गरेको सहकारी संस्थाले मासिक एक लाख १५ हजार घर भाडा तिर्ने सर्त थियो तर सुरुमा पाँच लाख रुपियाँ लिएबाहेक चाम्लिङले थप घर भाडा पाउनुभएको छैन ।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैँकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैँकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपियाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम भएको छ ।
‘कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने छ’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी सिर्जना गर्ने व्यवसायी तथा उद्यमीलाई कानुनी कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
उपलब्धिहीन नार्क, तत्काल सुधार गर्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । ८१ प्रतिशत कृषिमा आधारित देश भएकाले कृषि क्षेत्रको नयाँ नयाँ अनुसन्धान गरी उपलब्धि दिनु पर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) काम विहीन र उपलब्धिहिन भएको छ । राज्यकोष मात्र खर्चनु पर्ने भएकाले यसको तत्काल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचनाका लागि प्राडा गोविन्दराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय पुनर्संरचना सुझाव समिति गठन गरेको छ ।समितिमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राडा ईश्वरी कडरिया र डा. यज्ञ गजाधर खड्का सदस्य रहनुभएको छ । उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीलाई पत्र हस्तान्तरण गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नार्कलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न उच्चस्तरीय समितिले उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।समितिलाई ९० दिनको कार्यावधि दिएको छ । नार्कको हालको संरचनामा देखिएका विविध समस्याका कारण परिषद्को कार्य सन्तोषजनक रहन नसकेको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।विगतमा भएका अध्ययनले पनि नार्कलाई प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिलाई नार्कको विगतको उपलब्धि तथा चुनौती र यस अन्तर्गतका ऐन, नियम, नीतिलगायत कानुनी दस्ताबेज तथा प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने, अन्य देशमा यससम्बन्धी भए गरेका असल अभ्यासको अध्ययन गर्ने, सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप समयसापेक्ष रूपमा नार्कलाई रूपान्तरण गर्न, वैज्ञानिकको दीर्घकालीन संलग्नता सुनिश्चित गर्ने रणनीति प्रस्ताव गर्नेलगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । आइतबार भएको ‘कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी’ विषयक छलफलमा सहभागीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति, प्रविधि, बजारीकरण, बिमा र सहजीकरणका पक्षमा सरकारको स्पष्ट कदम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुुभएको हो । कार्यव्रmम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा नेपाल कुचो सङ्घ, रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घ, नेपाल यार्चागुम्बा सङ्घ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको हो ।कार्यव्रmममा नेपाल प्लाइउड एसोसिएसनका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले यस क्षेत्रमा बिमाको व्यवस्था नभएकाले सरकारले ध्यान दिन सके यसले राजस्व र रोजगारीमा योगदान पु¥याउने बताउनुुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले डेरी क्षेत्रमा मही प्रवर्धन र बजार विस्तारमा सरकारको भूमिका महìवपूर्ण हुने बताउनुुभयो । नेपाल बिउ व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापर्बाहीका कारण अर्बौं रुपियाँको बिउ विदेशबाट आयात भइरहेकाले रैथाने बिउको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिनुुपर्ने बताउनुुभयो ।नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीलाई अवरोध गरेकाले संशोधन गर्नुुपर्ने धारणा राख्नुुभयो । करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र मेसिनरी उपकरणको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको उच्च माग भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय उत्पादनमा ह्रास आएको बताउनुुभयो । कृषिजन्य निर्यातका लागि अन्य देशको मापदण्ड पूरा गर्न ल्याब टेस्ट नभएको बताउँदै त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक उहाँको भनाइ छ । बिउ व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्त मरहट्ठाले आउँदै गरेको कृषि ऐन किसान र क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने धारणा राख्नुुभयो । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठले पुुष्पजन्य व्यवसायमा १३ प्रतिशत भ्याटका कारणले पुष्प व्यवसाय ओरालो लाग्नुुका साथै निर्यातसमेत ठप्प भएको बताउनुुभयो ।नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्यपहाडी क्षेत्रलाई कफी पकेट जोन घोषणा गर्नुुपर्ने बताउनुुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आगामी दिनमा किसानका समस्या समाधान गर्न महासङ्घले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुुभयो । कृषि क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बिमा, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोगको मात्र कम भएको भन्दै बढाउन निर्देशन
स्वदेशमै रहेका सामग्रीबाट विकासनिर्माणका काम गर्न सक्छौँ र यो अभ्यास बढाउनु पर्छकाठमाडौँ, जेठ ६ गते । सडक, भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारी पक्षबाटै सिमेन्ट र गिटी बालुवाको मात्रा समान भएको पाइँदैन । एक बोरा सिमेन्ट, दुई बोरा बालुवा र तीन बोरा गिटी गरेर प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवहारिक मापदण्ड भए पनि यो नहुँदा निर्माण भएका संरचनाहरू वर्ष दिन नबित्दै भत्किने गरेको छ । सरकारी पक्षबाट फिल्डमा खटिने कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी यी मापदण्डहरूमा आँखा चिम्लिदिने गर्नाले राज्यकोक्कोषकाे दुरुपयोग जस्तै बन्दै गएको सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकांश निर्माणमा सिमेन्टको मात्रा कम प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । एक बोरा सिमेन्टमा तीन बोरा बालुवा र चार बोरा गिटी मिसाउने गरेको निर्माण कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरू बत्ताउँछन् । सडक निर्माणमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोगलाई बढावा दिन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले काठमाडौंमा सोमबार आयोजना गरेको सिमेन्ट-कङ्क्रिट रोड कन्क्लेभमा बोल्दै सहभागीले गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् । कन्क्लेभको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालको पूूर्वाधार विकासमा स्वदेशी सिमेन्टको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यसको प्रयोग बढाउँदै जानुुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल जस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोगबाट गुणस्तरीय सडक निर्माण हुुने बताउँदै उप्रधानमन्त्री सिंहले स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन बढाउँदै गए व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुुग्ने धारणा राख्नुुभयो । कार्यव्रmममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वातावरणमैत्री विकासनिर्माणका लागि सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुुभयो । मन्त्री भण्डारीले नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित विकासनिर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो । “अहिले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौँ, बालुवा, गिट्टी हाम्रै वरिपरि उपलब्ध छ, यसको प्रयोग बढाउनु पर्छ, स्वदेशमै रहेका सामग्रीबाट विकासनिर्माणका काम गर्न सक्छौँ र यो अभ्यास बढाउनु पर्छ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुुभयो, “विकासनिर्माणलाई दिगो, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाउन जरुरी रहेकाले यसमा भएका कानुनी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु ।” विकसित मुलुकले कालोपत्रे सडक विस्थापित गर्दै सेतोपत्रेमा जोड दिएको हुँदा नेपालले सो अभ्यास बढाउनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । अहिले पहाडका केही सडक एकातिर निर्माण भइरहने अर्कातिर भत्कँदै जाने अवस्था छ, कालोपत्रे भएका सडक एक÷दुई वर्षमै भत्किने गरेकाले सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरेर सडक निर्माण भएमा कम्तीमा पनि १० वर्ष टिक्न सक्ने हुँदा सेतोपत्रेमा जोड दिनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यव्रmममा भौतिक पूूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सडक पूर्वाधर विकासमा निजी क्षेत्र ल्याउनुुपर्ने बताउनुुभयो । अबको सडक निर्माण डन्डी, सिमेन्ट÷कङ्व्रिmटको प्रयोग गर्दा एक सय वर्षसम्म टिकाउ हुने हुुँदा यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अगाडि बढाउनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले स्वदेशमै खपत बढाउनेतर्फ लाग्नुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यव्रmममा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुुनन्दन मारूले सिमेन्ट÷कङ्व्रिmटको प्रयोगबारे जागरुकता बढाउँदै जान आवश्यक रहेको बताउनुुभयो । दिगो विकासका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग बढाउन सरकारले नीतिगत तवरबाट पहल गर्दै जानुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कालोपत्रेको प्रयोगले सडक निर्माण गुुुणस्तरीय नहुने भएकाले पनि दिगो पूर्वाधार विकासका लागि कङ्व्रिmटको प्रयोग बढाउँदै जानुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानले सडक विभागले गरेका निर्माणलाई दिगो बनाउन नसकेको भन्दै कङ्व्रिmट रोड अवधारणाको कार्यान्वयन पक्ष सहज नभएको बताउनुुभयो । “पूर्वाधार निर्माणको समस्या भनेको त्यसमा सहभागी हुनेलाई नै गुुुणस्तरमा विश्वास छैन,” उहाँले भन्नुुभयो, “नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय र कङ्व्रिmट सडकमा जान प्राविधिक रूपमा स्पष्ट हुनुु पर्छ ।” मुलुक सिमेन्ट र क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भई बाहिरी देशमा समेत निर्यात हुुन थालेको छ । मुुलुकभर एक लाख किलोमिटर सडक रहेको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्ट-कङ्क्रिटको प्रयोग नभई कालोपत्रे हुुँदा निर्माण गरेको सडक तत्काल भत्किने गरेको छ ।
नुनको खरिद विक्री निजीले पनि गर्न पाउने
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । गत महिना सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रीवितरण) ऐन, २०५५ लागु गर्ने निर्णय गरी आउँदो साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी वैशाख २२ गते राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ । पछिल्लो छ दशकदेखि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले विक्री गर्दै आए पनि नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने छन् । सो ऐनमा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऐन ब्युँताइएको हो । आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । हालसम्म साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार यही प्रावधानले सबैलाई खुला गरिदिएको छ ।ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ अब साल्ट ट्रेडिङले पनि उक्त समितिमा निवेदन दिनुपर्ने छ । त्यस्तै दफा ७ मा दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिने उल्लेख छ । यसको अर्थ निजी दरखास्तवालालाई नुन आपूर्ति तथा विक्रीवितरणको अनुमति दिन सक्ने छ । साल्ट ट्रेडिङले सुलभ रूपमा देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म साल्ट ट्रेडिङले ६२ वर्षदेखि नुनको अविछिन्न नुन आपूर्ति गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्रजेश झाले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत दुर्गम क्षेत्रमा नुनको सहज आपूर्ति गरिरहेको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा कारोबार भइरहेको छ भने सरकारी नीति अनुसार छ महिनालाई धान्ने नुन मौज्दात राखिएको छ ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले विगतमा जस्तै बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार खुला गर्ने उद्देश्यले आयोडिन ऐन ब्युँताएको बताउनुुभयो । साल्ट ट्रेडिङबाट भइरहेको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने भन्दै उहाँले भन्नुुभयो, “साल्ट ट्रेडिङमार्फत विक्रीवितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुला बजारका नाममा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रपञ्च गरी सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने नुनमा आयोडिनको मात्राबारे गुनासो भएकाले सम्बोधन गर्न ऐन जारी गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले उपभोग भइरहेको नुनमा आयोडिनको मात्रालाई लिएर बहस भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबार गर्न दिने कुनै उद्देश्य नरहेको उहाँको भनाइ छ । नुनको आपूर्ति र कारोबार गर्नकै लागि सरकारले २१.७८ प्रतिशत लगानी गरेर २०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । कर्पोरेसनका निर्देशक झाका अनुसार अहिले आयो, भानु र शक्ति गरी तीन ब्रान्डमा नुन विक्री भइरहेको छ । दुर्गममा प्रतिकेजी नौ रुपियाँमा भानु, तराईमा प्रतिकेजी १८ रुपियाँमा शक्ति र सहरी क्षेत्रसहित सबै भूभागमा प्रतिकेजी २६ रुपियाँमा आयो नुन उपलब्ध गराइएको निर्देशक झाले जानकारी दिनुभयो । कर्पोरेसनले नुन कारोबार गर्ने भए पनि गुणस्तर, विक्री परिमाणलगायत सबै सरकारबाटै नियमन भइरहेको छ । जसकारण हालसम्म आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने रायसहितको फैसला २०६१ चैत २३ मै गरेको छ । सरकारले नुन कारोबार गर्न साल्ट टे«डिङ मात्रै रोजेको भन्दै एक निजी कम्पनीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दिलीपकुमार पौडेल र बलराम केसीको इजलासले ‘देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी विक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने’ फैसला गर्दै साल्ट टे«डिङबाट मात्रै नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।
आजको मौसम: हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानूमान महाशाखाले जनाएको छ ।महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा र बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च–पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । मधेसलगायत कोशी प्रदेशका तराई भागका केही स्थानमा हुरीबतासको समेत सम्भावना छ ।त्यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफादेखि आंशिक बदली रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान र मधेस प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
एक लाख पशुलाई खोरेतविरुद्ध खोप
पशुमा लाग्ने खोरेत रोग अन्त्यका लागि मकवानपुरमा खोरेत रोगविरुद्ध खोप अभियान थालिएको छ । मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहमा जेठ पहिलो सातादेखि खोरेत रोगविरु
मदन भण्डारी एमालेका विचारक
नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीको शव प्राप्त भएको चितवनको गाँजीपुरमा स्मृति सभा गरिएको छ । जेठ ३ गते दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय
बन्दीपुरको गौरवमय इतिहास मधुपर्कमार्फत नारायणगढमा उजागर
गोरखापत्र संस्थानद्वारा प्रकाशित साहित्यिक मासिक ‘मधुपर्क’ को बन्दीपुर विशेषाङ्क सोमबार नारायणगढमा सार्वजनिक गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नयाँ दिशा : प्रभाव, पहुँच र परिवर्तनको खोजी
सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले रुपान्तरण बहस गरेको छ । ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विविधता, विशिष्टता, पहुँच, प्रभाव र प्रवर्द्धन’ विषयमा गरिएको रुपान्तरण वहसमा दुईवटा सत्रमा छलफल भयो ।
बनेपालीको ‘बिस्मयको घेराबाट’ सार्वजनिक
युवा साहित्यकार बिपिनचन्द्र बनेपालीको गजल सङ्ग्रह ‘बिस्मयको घेराबाट’ सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित ग्रामर स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा लेखक मोहन दुवाल, ध्रुव माधिकर्मी, इन्द्रकुमार श्रेष्ठ ‘सरित’, ईश्वर बुढाथोकी, जयकुमार राई तथा लेखक बनेपालीले संयुक्त रूपमा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो ।
देश बन्दैन भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गर्ने गरी काम गर्नुको विकल्प छैनः महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देश बन्दैन भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गर्न र युवा पुस्तामा टुटेको विश्वास पुनर्जागृत गराउन काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
अधिवेशन कानुन निर्माण कार्यमा सफल हुने : सभामुख पाठक
बागमती प्रदेश सभाका प्रदेश सभाभुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेश सभाको सोह्रौ अधिवेशन कानुन निर्माण कार्यमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकले प्रचलित कानुनमा रहेका त्रुटी सुधार हुने छन्’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० ले प्रचलित कानुनमा रहेका प्राविधिक त्रुटी सुधार हुने बताउनुभएको छ ।
“चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभामा पेस
सरकारले “चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले “चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष घिमिरे चीन प्रस्थान
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे जनवादी गणतन्त्र चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार अपराह्न चीनको शान्सी प्रान्तको सियान सहर तर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
‘लेखिका भन्दा मलाई अप्ठेरो लाग्छ’
‘करुणा’ कृतिका लेखिका तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पत्नी प्रथम महिला राधिका शाक्यले आफूलाई कसैले लेखिका र सामाजिक अभियन्ता भनेर सम्बोधन गर्दा अप्ठेरो लाग्नेगरेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबार परिसरबाट बोतल र जारको पानी विस्थापित हुन्छः मन्त्री यादव
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मेलम्चीको खानेपानी सिंहदरबारमा औपचारिक वितरण सुरु गर्नुभएको छ । सोमबार सिंहदरबार परिसरमा आयोजित एक समारोहबिच मन्त्री यादवले मेलम्चीको पानी पिएर अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
अपाङ्गमैत्री रङ्गशाला निर्माण गरिने छ : खेलकुदमन्त्री
युवा तथा खेदकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले आगामी दिनमा अपाङ्गमैत्री रङ्गशालाको निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले दशरथ रङ्गशाला, पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत रङ्गशाला अपाङ्गमैत्री निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै, अझै तीन दिन वर्षाको सम्भावना
जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव कायम रहेकाले तीन दिन अझै वर्षाको सम्भवना रहेको जनाएको छ ।
बेपत्ता आयोगले तीन वर्षमा पायो पदाधिकारी
‘मर्यादाका लागि सत्य, तथ्य, न्याय र परिपूरण’ को मर्मसहित स्थापना भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले करिब तीन वर्षपछि तेस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारी पाएको छ ।
सिंहदरबारमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु
सिंहदरबारमा आजदेखि मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बिच खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ गर्नुभयो ।
