प्रदेशको काम प्रभावकारी बनाउन लाग्छु : मुख्यमन्त्री सोडारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेशका सरकारका कामलाई कसरी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा आफूले सोचिरहेको बताउनुभएको छ।
महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव
मुलुकमा सङ्घीयतापछि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति भएपनि अस्पतालले पर्याप्त जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण बिरामी ‘रिफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
-(1)-original-thumb.jpg)
खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउँछौ : मुख्यमन्त्री सोडारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ ।
कैलालीको सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु
जिल्लाका विभिन्न भाग भएर बग्ने सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु भएको छ । कटैनी, गौरीगङ्गा, शिवगङ्गा, घुराहा, कान्द्रा, काँडा र ठूलीगाडमा तटबन्धको काम सुरु भएको हो ।
खेलकुदमा अब्बल सुदूरपश्चिम
बझाङ, बाजुरा र अछामलगायत सुदूरपश्चिमका केही पहाडी जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका कार्यालय भाडाकै भवनबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कांग्रेस देश र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी हो : सहमहामन्त्री राठोर
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोरले कांग्रेस देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने पार्टी रहेको बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
महिलालाई गहुँ काट्ने चटारो
माथि उल्लेखित देउडा यहाँका छोरेटाहरूले वैशाखमा गहुँ लौन्यारीलाई उद्धृत गर्दै भन्ने गर्दछन् । यहाँ वैशाखको महिला गहुँ पाक्ने र त्यति बेला अलि उमा खाने (काँचो रहेको गहुँलाई आगोमा राखेर पोलेर खाने गहुँको बाला) चलन छ ।
सल्लाको वन बढेपछि पानीका मुहान सुके
वन विनाशले पानीका मुहान सुक्दै गएको हामी सबैले सुन्दै आएका छौँ तर, बैतडी सिगास–१, को सेला सामुदायिक वनमा सल्लाको वन बढ्दा पानीका मुहान सुक्न थालेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा मन्त्रीपरिषद् बिस्तार, नाउपाका चौधरी भौतिक मन्त्री
बिहीबार नियुक्त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले पहिलो पटक मन्त्री परिषद् बिहीबार नै विस्तार गर्नुभएको छ ।
पार्टी कार्यालयको लाइन काटियो
छ वर्षदेखि विद्युत् महसुल नतिरेपछि तीन वटा मुख्य राजनीतिक पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा जडान गरिएको बत्तीको लाइन काटिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी कार्यालयको लाइन काटिएको हो । नियम अनुसार तीन महिनाभित्र विद्युत् महसुल बुझाउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक पार्टीले छ वर्षसम्म बिजुली बालेर महसुल नतिरेको पाइएको छ । बाध्य भएर लाइन काटिएको विद्युत् वितरण केन्द्रका जिल्ला प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताउनुभयो । वितरण केन्द्रको महसुल सूची अनुसार कांग्रेसले ४१ हजार, एमालेले १८ हजार र माओवादी केन्दले ४७ हजार गरी एक लाख आठ हजार रुपियाँ विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
