सञ्चार मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ७२ करोड विनियोजन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
आगामी आवका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ‘ब्राण्डिङ’ गरिने
सरकारले मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणको माध्यमबाट नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गरिने घोषणा गर्नुभयो ।
श्रम र रोजगार क्षेत्रको बजेट झण्डै आधाले घट्यो
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट झण्डै आधाले घटाइएको हो ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न सहुलियत
सरकारले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न सहुलियत दिने भएको छ ।
दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी निवारण बजेटको उद्देश्य
सरकारले उच्च दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ८२ अर्ब विनियोजन
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ पठाउने भएको छ ।
पीडित सहकारी बचत कर्तालाई रकम फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गर्ने
सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच विस्तार गर्ने
सरकारले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच कामय गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गरी पारदर्शीता र जवाफदेहितामा अभिवृद्धि गरिनेछ, नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनियताको हकको रक्षा गरिने छ ।”
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि कुल ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी अर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपिया विनियोजन गरिएको छ ।
उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिने
काठमाडौँको प्रदूषण न्युनीकरणका गर्न उपत्यकाभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।
२२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्रि मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याइने
सरकारले रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पुर्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
२५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न अनुमति
सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायी÷लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार विदेशमा लगानी गर्नु अनुमति भने नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ
चालु आर्थिक वर्षको आय–व्यय अनुमान दोस्रो पटक संशोधन
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सरकारले दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ । गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान संशोधन गरेको सरकारले अहिले फेरि संशोधन गरेको हो ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने
आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान वृद्धि हुँदा उद्योग र सेवा क्षेत्रको घट्यो
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुँदा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान घटेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसदमा पेस गर्नुभएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२’ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपीमा कृषिको योगदान वृद्धि हुने देखिएको हो ।
युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको बताउनु भएको छ ।
अर्थ व्यवस्था सकारात्मक लयतर्फ उन्मुखः
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ व्यवस्था सकारात्मक लयतर्फ उन्मुख रहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने भएको छ । बिहीबारको संसदमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै सोबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।
राष्ट्रियसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेस
राष्ट्रियसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक
प्रतिनिधि सभा बैठक
बजेटका लागि संसद् बैठक बस्दै
सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस हुँदैछ । आज अपराह्न ३ः०० बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।