‘बजेट परम्परागत र वितरणमुखी हुनुहुँदैन’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत र वितरणमुखी नभई आवश्यकताका आधारमा जनता केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा संसदीय समितिको सुझाव
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक २०८२/८३ का नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको दिशा स्पष्ट गर्ने र जनता विश्वस्त हुने किसिमले तय गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाः समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राजधानीमा भइरहेका विभिन्न प्रदर्शन, प्रदर्शन, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण, सामाजिक सञ्जालको दर्तालगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ : सांसद वामदेव गौतम
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले मुलुकलाई हालको आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठाउन अब समाजवाद निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकाले त्यसको अन्त्यका लागि समाजवादको निम्ति तुरून्तै आह्वान गरी काम सुरू गर्नपर्ने बताउनुभयो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ, प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन्, प्रतिनिधिसभामा १५ जना सांसद भए पुग्छ भने राष्ट्रियसभामा १० जना पर्याप्त हुन्छ ।”सांसद गौतमसँग मुलुकको वर्तमान राजनीति, राष्ट्रियसभाको कार्य जिम्मेवारी र भूमिका, सुशासन र युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशःपछिल्लो समय तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरिहेको छ, आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानको काम गर्दैआएको थिएँ । त्यो सम्भव भएन । अहिले पनि पार्टी एकताको निम्ति विभिन्न पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ । पार्टी मात्रै खोलेर राम्रो हुँदैन, कम्युनिष्ट पार्टीबिचमा एकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग एकताको निम्ति छलफल भइरहेको छ । अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेतासँग वार्ता सुरू भएको छ । केही समय पहिला नेकपा (एमाले) सँग पार्टी एकताको निम्ति पहल गरिएकामा उहाँहरूले एकता हुँदैन, प्रवेश गर्न आए स्वागत छ भन्नुभयो । त्यहीअनुसार तयार भइयो उहाँहरूले नै ढोका बन्द गर्नुभयो । मेरा निम्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि एमाले नै हो । किनभने मैले निर्माण गरेका कार्यकर्ता र सँगै काम गरेका नेताहरू दुवै दलमा हुनुहुन्छ । तपाईंसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ, अहिले मुलुकमा भइरहेको संसदीय र राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संसारभरिको संसदीय अभ्यास करिब हाम्रोजस्तै हो । तर अन्य मुलुकमा संसद्ले काम गरेको हुन्छ । युरोपेली देश र अमेरिकामा पनि संसद् छ । तर, अमेरिकालगायत कतिपय देशमा शासन प्रणाली फरक छ । नेपालमा भने संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनियो त्यसमा काम गर्न ढिला भएको छ । त्यसको अभ्यासमा अति कति ढिला भयो भने सबै बिग्रन्छ । हामीले जुन दिन संविधान जारी गरेको हो, त्यही दिनदेखि समाजवाद निर्माण थाल्न पथ्र्यो । अलमलमा पर्यौँ । संविधान जारी गर्ने बेलाको शक्ति तितरबितर हुँदै सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जुन पार्टी मिलेर संविधान बनाएको हो, उनीहरू मिलेर समाजवाद अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । समाजवाद कहीँकतैबाट टिपेर लिएर राख्ने होइन, आफैँले निर्माण गर्ने हो । अब समाजवादसँगै विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । समाजवादमा सबै जनता मिलेर उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित वस्तुमा सबैको अधिकार हुन्छ । संविधानले प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेकाले त्यसैमा जानुपर्छ । समाजवादमा पनि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । अहिले अभ्यासमा रहेको संसद्ले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हाम्रा लागि गलत छ । त्यही भएर अहिलेसम्म पनि पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन । जसले अराजकता र जथाभाबी हुन पुगेको छ । यस्तो चरित्र भएको अभ्यासले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र विकासका काम हुँदैन । विकास भनेको उत्पादन अनि निर्माण गर्ने हो । त्यो समयमा हुन नसक्दा परिस्थिति आजसम्म बिग्रिँदै गएको छ । अवस्था बिग्रिँदै जाँदा एकथरि मानिस पहिल्यै समाप्त भएका राजालाई ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । यो मुलुकमा राजा कोही छैन । निरङ्कुशताले घुँडा टेकेको, जनताले जितेको दिन लोकतन्त्र दिवसमा सङ्घर्ष गर्ने नेताहरूप्रति प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर यो हुन सकेको छैन, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? देशको परिवर्तनका निम्ति लामो सङ्घर्ष गर्नुभएका अहिले नेतृत्व गर्नुभएका सबै नेताहरू असफल हुनुभएको छ । अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरूले देशको निम्ति जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सक्नु भएन । उहाँहरूसँग देशको विकासका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले अवसर पाउनुभएको छ, तर अवसर पाएअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन । तपाईंसँग प्रतिनिधिसभाको लामो अनुभव छ, अहिले राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । अहिले भइरहेको राष्ट्रियसभाको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?राष्ट्रियसभाको मेरो अनुभव कमजोर छ । पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा गएको भए अलि राम्रो भूमिका खेल्न सक्थे । तर म राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेर विज्ञको रूपमा गएको हुँ । अरू सांसदले पार्टीको हिसाबले ४०–४५ मिनेट समय पाउँदा मैले पाउने समय दुई तीन दिनमा पाँच मिनेट मात्रै हो । त्यो पाँच मिनेट रोष्टममा जाँदा र आउँदामै सकिन्छ । यद्यपि मैले पाउने समयमा आफ्नो विचार दिने काम गर्दैआएको छु । त्यो सभामा राजनीतिक रूपमा कुनै आरोप–प्रत्यारोप हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको निम्ति म उपयुक्त व्यक्ति होइन । लामो अनुभव र अभ्यास प्रतिनिधिसभाकै छ । प्रतिनिधिसभामा वर्षौं अभ्यास गरेको छु । त्यहाँ म क्रियाशील सांसदको रूपमा थिए । उल्लेखनीय भूमिका हुन्थ्यो । राष्ट्रियसभामा आफैँलाई पनि सन्तुष्टि लागेको छैन । एउटा बाध्यताले राष्ट्रिय सभामा गएँ ।तपाईं गृहमन्त्री हुँदा र अहिले देशको शान्ति सुरक्षाको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?अहिले देशको शान्ति सुरक्षामा यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कमजोरी राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् । गृहमन्त्री भएर काम गर्दा मलाई सञ्चालन गर्ने कोही भएन । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने सवालमा कुनै अवरोध गर्नुभएन । मैले मेरो निम्ति होइन, जनता र राष्ट्रको निम्ति तथा इज्जत र प्रतिष्ठाका निम्ति काम गरेँ । मैले विकृति जहाँ छ, त्यहाँ सिधै आक्रमण गर्ने गर्थें । गुण्डागर्दी जहाँ हुन्छ, त्यहाँ मेरो आक्रमण हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षा भङ्ग जहाँ भएको छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको थिए । मैले गलत भएका हरेक ठाउँमा कारबाही गर्ने गर्थें । त्यतिबेला गुण्डाहरू लुकेर हिँड्ने गरेका थिए । तर अहिलेका नेताले तिनै गुण्डालाई पार्टिभित्र ल्याएका छन् । तिनै गुण्डालाई मन्त्री बनाइएको छ । अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?सबैले संविधान संशोधन गर्ने मात्रै भनेका छन् । तर कुन विषयमा संशोधन भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छैनन् । सरकारले संविधान संशोधन भन्ने तर विषय नदिँदा झन कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । सरकारले संशोधनका विषयलाई संसदमा राख्नुपर्छ । तर संविधान संशोधन गर्ने भनेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नु भनेको संविधानलाई कमजोर बनाउनु हो । संविधान संशोधनको विषयलाई बजारमा बिक्री गर्ने वस्तुको रूपमा प्रचार गरिनुहुँदैन । मैले सुने अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भन्ने छ । यो प्रतिगामी हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको प्रतिनिधित्व नभएको समुदायको पनि प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने हो । नेपालमा एउटै मात्रै जाति छैन, एउटै मात्रै समुदाय छैनन् । अनेक जाति र समुदाय छन् । नेपालीहरू विभिन्न भाषा, भाषी, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले मिलेर बसेको समाज हो । त्यसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन नसक्नेलाई समानुपातिकमा ल्याउनुपर्छ । समानुपातिक हटाउनु भनेको पश्चगामी विचार हो । अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने काम संसद्ले गर्छ । अहिलेको शासकीय प्रणाली असफल भइसक्यो । प्रधामन्त्री नौ महिनामा फेरिने व्यवस्था ठीक छैन । अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएकै छैन । सङ्घीयता र संसद् कार्यसञ्चालनमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि बढी खर्चिलो भयो भन्ने छ नि ?यो सत्य हो । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन् । जितेर आएपछि ती व्यक्तिले निर्वाचन क्षेत्र पाउँछन् । निरन्तर बसेर काम गर्ने प्रतिनिधिसभामा १५ जना भए हुन्छ । हरेक वर्ष दुई वटा अधिवेशन हुन्छन् । एक पटक विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने अर्को पटक कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न हुन्छ । राष्ट्रियसभामा १० जना सांसद भए पुग्छ काम गर्नका लागि । त्यो भए कम खर्च हुन्छ । सांसदबाट सरकार बनाउने काम गर्न हुँदैन । निर्वाचनमा व्यक्ति होइन, पार्टी निर्वाचित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा देश छिट्टै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । मुलुक अहिले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ । उनीहरूबिचको समन्वय र सहकार्यलाइ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?सरकार तीन तहकै हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई भने सरकार भन्न हुँदैन । प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई मात्रै सरकार मान्नुपर्छ । सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार गरी जम्मा आठ वटा सरकार मात्रै हुन्छन् । तर अहिले ७६१ वटा सरकार छन् । यति धेरै सरकारलाई पाल्दापाल्दै राज्यको ढुकुटी सकिन्छ । अनि जनता गरिबको गरिब हुन्छन् । तपाईंले सुरू गरेको कम्युनिष्ट पार्टीबिचको एकता अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?मैले देशमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रको निम्ति सोच्दा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हो । कम्युनिष्टसँग अरू पार्टी मिल्नु हुँदैन । कम्युनिष्ट एउटा विचार लिएर जाने हो, त्यसैले एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ । यद्यपि हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र अवलम्बन गरेको हुनाले जो कसैले पनि पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था अलि कडा पनि गर्नुपर्छ । तपाईंको विचारमा कानून निर्माणको सवालमा राष्ट्रिय सभा के कतिको सक्रिय छ ?राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाइएको छ । धेरै कानुन प्रातिनिधिसभामा उत्पत्ति हुन्छन् । कुनै कुनै कहिलेकाहीँ राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति हुन्छ । दुई वटा विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भयो भने दश वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रियसभामा मैले कानून निर्माण गर्ने सवालमा र अरू हिसाबले पनि कमजोर देख्छु । त्यसका बाबजुत राष्ट्रियसभाले जति काम गरेको छ, परिपक्व काम गरेको छ । त्यसकारण परिपक्वताको हिसाबले राष्ट्रियसभा उपयुक्त छ । यद्यपि संसारका धेरै देशमा राष्ट्रियसभा छैनन् । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्छौं । राष्ट्रियसभाका सांसदको मतदाता भनेको प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । प्रतिनिधिसभाभन्दा यो गम्भीर छ, यो स्थायी सभा हो । राष्ट्रियसभामा केही हैसियत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ । अध्ययन र रोजगारीलगायतका कारण युवाको विदेश पलायनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?अध्ययन र रोजगारीका लागि नेपालबाट मात्र होइन, चीन, जापान, कोरिया, भारत र युरोपका देशहरूबाट समेत हाम्रोभन्दा ३० औँ गुणा बढी व्यक्ति विदेश गएका छन् । अहिले विश्वव्यापीकरणको युग पनि हो । संसारबाट जति मानिस त्यहाँ गए पनि काम गर्न पाउँछन् । अमेरिका मात्रै होइन, अष्ट्रेलिया, चीनमा पनि संसारका देशबाट लुकेर काम गर्ने मानिस त्यतिकै छन् । त्यसकारण यसलाई त्यति ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन । बर्बाद भयो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । नेपालमा समाजवाद आएसँगै सबै मानिस रोजगार भएपछि फर्कन्छन् । विदेशी मुद्रा आर्जन र विभिन्न विदेशी अनुभवको निम्ति पनि नेपालीलाई विदेश पठाउनुपर्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमको परिचय विसं २००५ मा प्यूठानको दाखाक्वाडीमा जन्मनुभएका राष्ट्रियसभाका सदस्य वामदेव गौतम विसं २०२१ राजनीतिमा आबद्ध हुनुभयो । उहाँले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सहभागी भएबापत विसं २०२६ देखि २०३३ सम्म तथा २०३६ देखि २०४७ सम्म निर्वासन तथा विसं २०३३ देखि २०३६ सम्म र २०६१ मा चार महिना बन्दी जेल जीवन बिताउनुभयो । तत्कालीन नेकपा (माले) र (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य, महासचिव, उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासङ्घको अध्यक्षसम्म भएर काम गर्नुभयो । विसं २०४८ र २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा विसं २०५४, २०६५ र २०७० मा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । हाल उहाँ विज्ञ सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्यका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रखर वक्ताका रूपमा रहनुभएका गौतम हाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ । रासस
‘बजेट अधिवेशन नागरिकको विकास आकाङ्क्षा पूरा गर्दै निराशा चिर्नेगरी केन्द्रित हुनुपर्छ’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव तथा सांसद गोकर्णराज विष्टले नागरिकका विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्नेगरी संसद्को चालु अधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘विधि निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइले समस्याको चाङ बढ्दै गएको छ’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विधि निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइले समस्याका चाङ बढ्दै गएका बताउनुभएको छ ।
शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक
राष्ट्रियसभाको १८ औं अधिवशेनको पहिलो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको छ । शुक्रबार बसेको सभाको पहिलो बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सभा समक्ष पढेर सुनाउनुभयो ।
बजेट अधिवेशन (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुुनाउनुृ हुने कार्यसूची रहेको छ ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन स्थगित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा गर्ने सम्बोधन स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार संसदमा गर्ने भनेको सम्बोधन स्थगित भएको नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रियसभालाई निकास दिने थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध वर्गको समूह भएकाले राजनीतिक, वैचारिक र सिद्धान्तको निकाससहित नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशन शुक्रबारदेखि
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बर्खे अधिवेशन भोलि शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएकाले भोलि दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा अधिवेशन सुरु हुनेछ ।
कर्णालीको खानेपानी समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : मन्त्री यादव
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीको खानेपानीको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनुभएको हो ।
गण्डकी प्रदेश : दुई विधेयक प्रमाणीकरण
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार दुई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । ती विधेयक प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएका हुन् ।
नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनुहुँदैन भन्नेमा छौँः सभापति खतिवडा
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारमा दोषी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ ।
दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्थामा अब समस्या छैनः सांसद बडू
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ’
सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस हुने
यही वैशाख २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
सातै प्रदेशका उपसभामुखको सम्मेलन धनुषामा सुरु
सङ्घीयता र संसदीय अभ्यासलाई केन्द्रमा राखेर सातै प्रदेशका उपसभामुखको सम्मेलन बिहीबारदेखि धनुषाको लालगढमा सुरु भएको छ । मधेश प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा आयोजित तीन दिने सम्मेलनमा उपसभामुखहरूको भूमिकासँगै नीतिगत सुधारका विषयमा गहन छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन सम्भव छैनः सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरु नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।
महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्छ: हसिना खान
बाँकेको सदरमुकाम नेपालगन्जबाट करिब छ किलोमिटरपूर्व यात्रा गरेपछि डुडुवा गाउँपलिका–३, हलबल डोली गाउँ आउँछ । सोही गाउँमा जन्मिनुभएकी हसिना खान एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुुहुन्छ ।
‘योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँछन् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ’: सांसद प्रधान
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले संविधान संशोधन गर्र्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । विसं २०५६ देखि राजनीतिमा सक्रिय उहाँले न्यायाधीशको सवालमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । सांसद प्रधान नेकपा माओवादी विद्रोहको समयमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।तीन दशकसम्म देशको सेवा गर्दै आफ्नो जीवनको अधिकांश समय नेपाल प्रहरीमा बिताउनुभएको उहाँ नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ पद अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सम्म पुग्न सफल हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रधानसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।संविधानका अन्य धेरै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो पार्टीले राजसंस्थाको कुरा गर्दै आएको छ । हामीले राजसंस्थासहितको गणतन्त्र पनि भनेका छौँ । हिन्दू राष्ट्रको पुनःबहालीको सवाल पनि हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ । अर्को, सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलो छ । त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारलाई तलब मात्रै दिने काम भएको छ । सरकार आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै नभएर सबै पार्टीको कुरा सुनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको चाहना बमोजिम संशोधन गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशासन दिने सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको ठूलो भूमिका हुन्छ । सुशासनको सन्दर्भमा पार्टी र सरकारको प्रवृतिमा भरपर्छ । पहिला पहिला मरेपछि नर्कमा गइन्छ, भन्ने डरले पनि मानिसले भ्रष्टाचार गर्दैन थिए । यो आध्यात्मकतासँगै जोडिएको कुरा पनि भयो । सनातन धर्म अनुसार पनि हामीलाई गाइड गरेको थियो । तर अहिले मानिसलाई आर्थिक अनियमितता गर्न कुनै डर छैन । जनतालाई सुशासन दिने सन्दर्भमा दलहरुले सम्बोधन गरेको पाइँदैन । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु नै भ्रष्ट्राचारमा मुछिएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा कानुन निर्माणमा त्यति सक्रिय भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय हितलाई चिन्तन गरेर मुलुक र जनताको हितको लागि विकासलाई सांसदहरुले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । सदनले आफ्नो जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । यो दलीय व्यवस्थाको कारणपनि भएको होला । संसद्मा दलिय गन्ध अलि बढी आउँछ । संसद्लाई कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि दलहरु सत्तामा जाने भ¥याङको रुपमा प्रयोग मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ । सत्तामा रहिरहनको लागि संसद्भित्र अनेक चलखेल हुँदैआएको छ । त्यो कुरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुन्ने बेलामा पनि देखिन्छ । सदनमा सांसद भइसकेपछि सार्वभौम संसदहरुले आफ्नो स्वच्छाले चल्नुपर्ने हो । तर पार्टीको हुइपको आधारमा सांसद चलेको देखिन्छ । सांसदहरुले निष्पक्ष रुपमा जनताका सवाललाई संसद्मा उठाएको देखिँदैन । त्यो ठूला दल वा सानो दल सबैमा लागू भएको छ । सांसदले जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले आफ्नो विषय उठाएको कमै देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकले अहिले भोगिरेहको छ । यद्धपि, संसद्ले कानुन निर्माणको पाटोमा काम गरिरहेको छ । तरपनि कानुन निर्माणमा ठूलो दलको प्रभाव परेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र] लगायतका ठूला राजनीतिक पार्टीहरु एक आपसमा नमिल्दा त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा परेको छ ।जस्तो टिआरसीको सवालमा निकै लामो समय लागेको छ । ठूला दलकै कारण द्वन्द्वको समस्या अहिलेपनि समाधान हुन सकेको छैन । यो ठूला दलको भागबण्डा नमिलेका कारण भएको हो । राजनीतिक भागबण्डाको कारण मिल्न सकेको छैन । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत जनताका सामसामयिक चासोको विषय उठाउने गरेका छन् । तर निर्णायक घडीमा सांसद दलको घेराभन्दा बाहिर आउन सक्दैनन् । त्यसले गर्दा जनताले राहत पाउने कुरा हुँदैन । म न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य छु । यो समितिले भने आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गबाट पूरा गर्दै आएको छ । समितिमा अहिले विभिन्न ऐनकोबारेमा छलफल भइरहेको छ । हाम्रो पार्टी वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनको लागि लागिरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि अर्को विकल्प वार्ताको माध्यमबाट पनि हाम्रो माग सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ । पार्टीगत रुपमा अहिले भइरहेको आन्दोेलनलाई सहयोग गर्दै पार्टीको आन्दोलनको पनि घोषणा गरिएको छ । हाम्रो माग सम्बोधन भएको खण्डमा मात्रै हामी सङ्घीयता सुध्रिण गर्ने सवालमा बोल्ने योजना छ । युवा पलायन रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिला सही व्यक्तिको निम्ति सही पदको व्यवस्था हुनुपर्छ । क्षमतावान मानिसको लागि त्यही अनुसारको पद हुनुपर्छ । देशमा क्षमतावान व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छेलाई पोस्ने काम भएको छ । योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँछन् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले युवा पुस्तालाई दोष मात्रै दिएर हुँदैन । देशमा युवाको क्षमताको सम्मान हुनसकेको छैन । देशमा केही अवसर नभएपछि युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका हुन । हामीले अन्य मुलुकबाट विकासका काम गराइरहेका छौँ । तर हाम्रा युवाहरु विदेशिन बाध्य छन् । रोजगारीको राम्रो व्यवस्थापन पनि हुनसकेको छैन । देशमा युवाहरुको लागि जुन वातावरण हुनुपर्ने हो, त्यो वातावरण हुन सकेको छैन । अहिले त नेपाली युवा विदेश जानका लागि पनि कडाइ गरिँदै छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र कतिपय युरोपियन देशमा युवालाई प्रतिबन्ध गरिँदै छ । सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यानै गएको छैन । कुनै एउटा सरकार मात्रै होइन । कुनै पनि सरकारको उद्योग÷कलकारखाना सञ्चालन गर्नेबारे ध्यानै गएको छैन । त्यसैले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो । यो अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकको हितको निम्ति केहीपनि गर्न सकेको छैन । नेपालका राजनीतिक दलह सबै योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ । तर मुलुको हितको लागि सोच्नुपर्छ । उहाँहरुले जनताको हितममा कामना गर्नुपर्छ । आफू केन्द्रित भएर आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्नुहुँदैन । जबसम्म जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम हुँदैन, तबसम्म देशमा केही पनि हुँदैन । कतिपय देशमा एउटा व्यवस्थाले काम नगरेपछि अर्को व्यवस्था ल्याएर काम गरेको पनि धेरै उदाहरण छन् । म निर्वाचित नवलपरासी जिल्ला कृषिमा आधारित जिल्ला हो । त्यहाँका किसानलाई सिँचाइको समस्या छ । बीउ र मलको अभाव छ । त्यसको लागि पहल गर्ने मेरो योजना छ । नवलपरासी जिल्ला भारतसँगको बार्डरसँग पनि जोडिएको छ । यो जिल्लाको सडक सञ्जालको विषय पनि छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छः झक्कुप्रसाद सुवेदी
अहिलेको शासकीय स्वरूप परम्परागत छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन । पार्टीको बुहमत नआएपछि निश्चित रूपमा सरकार अस्थिर हुन्छ । सरकार स्थिर भएमात्र जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ ।
