खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र : अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष
नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र मनोमानी निर्णय भइरहेको निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
हवाई दुरी मापदण्डभन्दा कम
राजनीतिक शक्तिका आडमा कानुन मिचेर निर्माण गरिएका केही विमानस्थलको हवाई दुरी तोकिएको मापदण्डभन्दा कम रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय हवाई नीतिले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हवाई दुरीमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी मापदण्ड मिच्दै ती विमानस्थल निर्माण गरिएका छन् ।
नेपाल रेलवेको रक्सौलस्थित जग्गा खोजखबरै भएन
सरकारले देशभर अतिक्रमण वा कब्जा गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि सरकारले देशभर अतिक्रमित वा कब्जा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ । तर पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा त्यसको संरक्षणको पहल नभएको मात्र होइन सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ ।
कार्यालय आएर सेवाग्राहीको सेवा नगरी परीक्षाको तयारीमा कर्मचारी
सेवाग्राहीको सेवाका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कतिपय निजामती कर्मचारी कार्यकक्षमै परीक्षाको तयारी गरेर बस्ने गरेका छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि कतिपय कर्मचारीले आफ्नै वृत्ति विकास र सेवा सुविधाका लागि मात्रै समय खर्चिने गरेको पाइन्छ । परीक्षा तयारी गर्नकै लागि सेवाग्राहीको चाप कम हुने हुलाक कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विभिन्न आयोगलगायतका कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि भनसुनसमेत गर्ने गरेका छन् । लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा खुलाउने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि कतिपय कर्मचारी बिदामा बसेर परीक्षाको तयारी गर्छन् भने कतिपय कर्मचारी कार्यकक्षमा नै बसेर परीक्षाको तयारी गर्ने गरेका कर्मचारी नै स्विकार्छन् ।
अलपत्र शिक्षा पदक
रकम जोहो हुन नसक्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साढे पाँच महिनाअघि सर्वाेत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने भनी घोषणा गरेका पदकको अत्तोपत्तो नै छैन । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा भदौ ३१ गते ९६२ जनालाई विभिन्न पदकबाट विभूषित गर्न नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । मन्त्रालयले पदक निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर ती पदक तयार गर्न करिब चार करोड रुपियाँ पर्ने भएपछि आर्थिक समस्याले पदक निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन । यस पटकबाट नयाँ डिजाइन बनाइएको छ । डिजाइनको नमुना मन्त्रालयको दराजभित्र कागजमा सीमित छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भन्नुभयो, “बजेट खोज्दै छौँ ।”
चुरे विनाश जल सङ्कट
भारतीय कवि रहिमनले पानीलाई गजपको विम्ब बनाएका छन् । “रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन । पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन ।” चमकबिना मोती, जलबिना चुना र लज्जाबिना मनुष्यको मोल हुँदैन भन्ने रहिमनको भनाइ स्वाभिमान तथा लज्जाको रक्षा एवं अक्षुण्णता र वस्तुप्रयोगको पूर्णताको व्याख्या गर्छ । खास तìवको अभावमा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य वस्तु पनि मूल्यहीन हुने बोध गराउँछ तर वैदिककालदेखिको पानी–सहित्यले मनुष्य, पशुपन्छी, बोटबिरुवा र सिङ्गो प्रकृतिकै लागि पानी उपयोगी र आवश्यक छ भन्ने कुरा नै अथ्र्याउँछ । अझ जीवनदायिनी स्रोत र शक्तिबिना मानिसले ‘बलविद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार’ सम्म भन्न सक्दैनन् ।
बढ्दो कोरिया ‘क्रेज’
दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर श्रमिकको माग गर्न थालेको छ । यससँगै रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान आवेदन दिने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । सन् २०२४ मा उत्पादनतर्फ १५ हजार ८४८ जनाका लागि माग आएकोमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढीको आवेदन पर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न थालियो
सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग नभइरहेका बेला उपत्यकाका स्थानीय तहले भने धमाधम सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा उपत्यकाका स्थानीय तहले खोजी खोजी संरक्षण गर्दै अभिलेख राख्न थालेका हुन् ।
कार्यसम्पादनमा कोशी अगाडि लुम्बिनी कमजोर
वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अधिकांश प्रदेश औसतभन्दा निकै कम अवस्थामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर पाइएको हो ।