छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालय
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्यकारी निर्णय गरेको छ। चैत ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ। गाउँ शिक्षा समितिको गत फागुन २३ गते निर्णयअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा जहाँ भए पनि छोराछोरीलाई फिर्ता ल्याएर पालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा अधिकृत मदनबहादुर शाहीद्वारा जारी सूचनामा शैक्षिक सत्र २०८० देखि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सेन्ट जेभियर्समा अझै भर्ना विवाद
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन। ललितपुर महानगरपालिकासँग विवाद बढेपछि सो स्कुलले गत चैत ९ गते वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गर्दै अनिश्चितकालका लागि भर्ना प्रक्रिया स्थगित भएको जनाएको थियो।
विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक
नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियानकै क्रममा विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएको छ । विगतमा समयमै कम विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन्थ्यो भने शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पूरै विषयका पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्था केही जिल्लामा हुन्थ्यो । यस पटक विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन नयाँ पाठ्यपुस्तक दिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तयारी छ । सरकारले आइतबारदेखि मुलुकभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैछ । भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेसम्म सञ्चालन गरिन्छ ।
कालीकोटमा आइतबार किताब वितरण
कालीकोट जिल्लामा यसपालिका पाठ्पुस्तक आइतबारबाट वितरण सुरु हुने भएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन दिनपछि जिल्लाको डिपोबाट किताब वितरण सुरु हुने भएको हो ।
ताप्लेजुङका आधा विद्यालयमा पुग्यो पाठ्यपुस्तक
हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङका आधा सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ।
सरकारी विद्यालयमा बालबालिका पढाउन निर्देशन
कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन गराउने सूचना जारी गरेको छ ।
विद्यालयका तह समायोजन गर्दै स्थानीय तह
बैतडीका स्थानीय तहहरूले विद्यालय तह समायोजन गरिरहेका छन् । यहाँको पाटन नगरपालिकाले भौगोलिकरुपमा टाढा भएका र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तह समायोजन गरिरहेको छ ।
आधारभूत तहको नतिजा कमजोर
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको आधारभूत तहको नतिजा कमजोर आएको छ । यहाँ सामुदायिक विद्यालयतर्फ ६ दशमलव ५५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको परीक्षाफलअनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका ८९ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका हुन् ।
कर्णालीमा यो वर्ष पुस्तक अभाव नहुने
कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि पाठ्यपुस्तक अपुग हुने गरेको छ । गत वर्ष वार्षिक परीक्षाको समयसम्म पनि सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न सकेको थिएन तर यस वर्ष भने विद्यार्थीलाई समयमै पुस्तक बाँड्ने गरी तयारी भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै विद्यार्थी
चार वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २० प्रतिशत विद्यार्थी घटेका छन् । जब कि निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले भने यही अवधिमा ४७.५५ प्रतिशत विद्यार्थी बढाउन सफल भएका छन् । सरकारले हरेक वर्ष अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । निःशुल्क र स्तरीय शिक्षामा गरिएको लगानीको सही सदुपयोग नहुँदा यस्तो अवस्था आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
हुम्लामा पुग्यो सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक
समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने हिमाली जिल्ला हुम्लामा यस वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पठाइएको छ । जिल्लाका चार गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेको हो ।
सरुवापत्र बुझ्न मानेनन् शिक्षकले
घोराही उपमहानगरपालिकाले शिक्षकहरूको सरुवा गरे पनि सरुवा भएका धेरैजसो शिक्षकहरूले सरुवाको पत्र बुझ्न मानेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले चैत ८ गते १०१ जना शिक्षकको सरुवा गरेको थियो । तर सरुवा गरिएका अधिकांश शिक्षकहरूले पत्र अझै बुझेका छैनन् । सरुवा भएका शिक्षकहरू पत्र बुझ्न नआएपछि हुलाकमार्फत पत्र पठाउने तयारी भएको घोराही उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतमले जानकारी दिनुभयो । गौतमका अनुसार सरुवा भएका १५ जना शिक्षकले मात्र पत्र बुझेका छन् ।
‘विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा कानुन र बजेट अभाव’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि कानुन र बजेटको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।
सिद्धार्थ क्याम्पसलाई प्रदेशकै नमुना बनाउने प्रतिबद्धता
कपिलवस्तुको सिद्धार्थ क्याम्पसलाई लुम्बिनी प्रदेशको नमुनाको रुपमा विकास गरिने अध्यक्ष डम्मर शर्माले बताउनुभएको छ । क्याम्पसको १२ औँ सभाबाट अध्यक्ष चयन हुनुभएका शर्माले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रुपन्देही पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेगरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पारित गर्नुपर्छ : शिक्षामन्त्री राई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ लाई पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भोपाल कारागारका सात हजार कैदीले लिए डिप्लोमा
भोपालको केन्द्रीय कारागारले शिक्षामा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै बितेको एक वर्षमा छ हजार नौ सय कैदीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि शुल्क नलिन काठमाडौं महानगरको आग्रह
काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कुनै पनि शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ ।
पढ्ने रहर
म बाबाममीसँग शनिबारको दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको थिएँ । मेरो सानी बहिनी पनि हामीसँगै गएकी थिइन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा मानिसको भीड थियो । बाँदरहरू पनि धेरै थिए । प्रहरीदाइले लाइनमा लागेका मानिसलाई पालैपालो पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुभएको थियो । म पनि बाबाममीसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किएँ । पुरानो बानेश्वर चोक पुगेपछि मेरो बहिनीले जुस पिउने कुरा गरिन्
बालबालिकालाई मानसिक चिन्ता दिनु हुँदैन : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बालबालिकालाई कक्षामा प्रथम हुने नाममा मानसिक तनाव दिन नहुने बताउनुभएको छ ।
चैत ३० गतेदेखि छैटौँ अन्तरविद्यालय एकायन कराँते हुने
नेपाल एकायन कराँते संघ, कंकेश्वरी शाखाकाे आयाेजनामा छैठौं अन्तरविद्यालय एकायन कराँते प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको छ ।
अर्जुनचौपारीको शिक्षा अत्यन्त कमजोर
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले पहिलो पटक पालिका भित्रका सबै विद्यालयको कक्षा ३, ५ र ८ को लिखित परीक्षा लिएकोमा नतिजा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
प्रवेश परीक्षाबारे उपत्यकामै भएन अनुगमन
आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा लिन नपाइने व्यवस्था गरिए पनि उपत्यकाका कतिपय विद्यालयले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक आइपुग्यो
ताप्लेजुङमा सामुदायिक विद्यालयमा सबै पाठ्यपुस्तक आइपुगेको छ । जिल्लास्थित पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १० सम्मकै सबै पाठ्य पुस्तक आइसकेको जनाएको हो ।
स्थानीय तहका न्याय सम्पादनमा काठमाडाैँ विश्वविद्यालयकाे सहयोग हुने
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका सबल बनाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्ने भएको छ ।