अवकाश कोषको व्यवस्था
देशमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चलेको र त्यसले सबै वर्ग, क्षेत्र, भूगोल, लिङ्ग, जातजाति र समुदायको समान विकास हुन नसकेकै कारण २०७२ को संविधानले देशलाई सङ्घीय संरचनामा लगेको हो । गाउँघरमै सिंहदरबारका नामले बढी परिचित स्थानीय तहले नागरिकलाई घरनजिकै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका सेवा प्रवाहका निम्ति आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व रहने गरेको छ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्व
सङ्घीयताको मर्म
केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाले विकास निर्माण र जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा अगाडि बढ्यो । यसक्रममा सङ्घीय राज्य हुने नीति सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार ग¥यो । यस संविधानमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्था तथा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासहित अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरियो । यही आधारमा संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा लिइयो ।
विमानस्थल निर्माणमा बेथिति
कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासमा पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग, बन्दरगाह आधुनिक विकासका महìवपूर्ण पूर्वाधार हुन् । खास गरी यातायात पूर्वाधारका रूपमा लिइने यस्ता पूर्वाधार निर्माण ठुलो साधन, स्रोत र प्रविधिलगायतको तारतम्य मिल्नुपर्ने हुन्छ । हुन पनि पूर्वाधारले नै आधुनिक विकासलाई प्रतिनिनित्व गरिरहेको हुन्छ । समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा यस्ता यातायात पूर्वाधारको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । नेपाल जस्तो विकट भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकमा यातायात पूर्वाधार निर्माण अवश्य पनि सहज छैन । त्यसमा पनि हवाई पूर्वाधार निर्माण त अझ चुनौतीपूर्ण छ ।
बजेट सुधारको दिशा
आमनागरिकलाई केन्द्रमा राखेर यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको विज्ञहरूको रायलाई मनन गर्दै सरकारले परम्परागत प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत गरिँदै आएकोे बजेटमा यस पटकदेखि व्यापक परिवर्तन गरेको छ । विषम परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउन सरकार दृढसङ्कल्पित देखाएको छ । जस अनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि हिउँदे अधिवेशनमै बजेटपूर्व छलफल हुने छ । परम्परागत कानुन संशोधन भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण
बालुवाटार–२ प्रकरण
केही समययता सरकारी जग्गाजमिनमा व्यक्तिले रजाइँ गर्दै आएका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एक/दुई रोपनी अथवा एक/दुई कट्ठा नभएर सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगाधिकार कायम गर्न सम्भव हुनु हास्यास्पद जस्तो लागे पनि पछिल्लो समयमा यस्तै घटना सार्वजनिक हुनुले सर्वसाधारणको मन अमिलिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो तथापि मुलुकभर के कति सरकारी जग्गाजमिन रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्राप्त नहुनु भने विडम्बना मान्नु पर्छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरकार र राष्ट्रसेवक भनिँदै आएको विदितै छ । मुलुकको हित र सेवा प्रवाहका लागि नियुक्त कर्मचारीकै मिलोमतोमा यस किसिमका काण्ड भएको पाउनुलाई दुःखद मान्नु पर्छ ।
दक्षिण कोरियाको आकर्षण
केही वर्षयता स्वदेशमा न्यून अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य जस्तै बन्दै गएको छ । मुलुकभित्रका उद्योग, कलकारखाना एकपछि अर्को गर्दै बन्द भएका कारण पनि रोजगारीका लागि बिदेसिनु बाध्यताको उपज बनेको छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्नकै लागि दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा पुगेका ने
महासमितिपछिको कांग्रेस
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो, प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको र मौजुदा सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ । एक हजार दुई सयभन्दा बढी महासमिति सदस्य र पार्टीका प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति एवं भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत गरी करिब एक हजार पाँच सय सहभागी रहेको बैठक फागुन ७ गते सुरु भएर १० गते समापन भएको हो । २०७८ मङ्सिरमा १४ औँ महाधिवेशन हुँदाको समयमा पार्टीको नीति प्रस्तावउपर विविध कारणले छलफल हुन नसकेका कारण महासमितिमा नीतिगत छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको थियो । सामान्यतः महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रै महासमिति बैठक बसिसक्नुपर्ने थियो तर पटक पटक स¥यो ।
समृद्धिको पूर्वी ढोका
मुलुकको समृद्धिका लागि सडक सञ्जाललाई ज्यादै महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । दुई ठुला राष्ट्रका बिचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुकको हकमा त झन् सडक यातायात नै एक मात्र अपरिहार्य र भरपर्दो पूर्वाधार हो । आन्तरिक सडक सञ्जाल विस्तारले मात्रै मुलुकले आर्थिक समृद्धि विकास गर्न सम्भव हुँदैन । विश्वमै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतबाट नेपालले व्यापारिक लाभ लिन अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएका नाकास
सुरक्षित बैङ्किङ
मुलुकको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैङ्किङ क्षेत्रमाथि केही समययता सुनियोजित तवरले आक्रमणमा उत्रिएको स्वार्थी समूह सक्रिय रहेको देखिएको छ । यो समूहद्वारा निजी क्षेत्रको व्यापार/व्यवसायमा सम्बद्ध केही सङ्घ संस्थालाई उक्साएर अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडकमा आक्रोश पोख्ने क्रम चल्दै आएको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने गरी अराजक गतिविधि गर्दै आएको