सुनको बढ्दो सकस
दुई दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा दृश्यले निकै चर्चा पाएको देखियो । दुलहा दुलहीले एकअर्कालाई कुशको औँठी पहि¥याएर स्वयंवर गरेको दृश्य हेर्नेहरूले आआफ्नै बुझाइ अनुसारका प्रतिव्रिmया जनाएका थिए ।
सुकुमवासी व्यवस्थापन
हरेक वर्ष मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै बाढीपहिरोको जोखिम हुने गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि ठुलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति हुनुले पूर्वसावधानीतर्फ सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीयवासीले समेत ध्यान नपुर्याएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
नयाँ सरकारको कार्यभार
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रिपतिसमक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ दिनुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा बहुमत नपुगेपछि उहाँले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुभएको हो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि अन्तिम घडीसम्म पनि सरकारमा रहने प्रयासस्वरूप विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट प्राप्त गरेर तेस्रो दलको हैसियतमा हुँदा पनि प्रचण्ड पहिलो र दोस्रो दलसँग आलोपालो गठबन्धन गरेर १८ महिना सरकार चलाउन सफल हुनुभयो । त्यसो त संसदीय प्रणालीमा सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रव्रिmयाको नयाँ ‘कोर्स’ मात्र हो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरणलाई हेरिएको छ । दुई साना दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत साथ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणसँगै मन्त्रीपरिषद्ले एकै पटकमा पूर्णता पाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो २०७८ वैशाख ३० छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । दुई ठुला दलबिचको समीकरणले यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । मन्त्रीपरिषद् गठनमा दुवै पार्टीबाट राजनीतिक योगदान, दक्षता र अनुभवलाई आधार मानिएको हो । केही नयाँलाई समेत समावेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार ग्रहण गरेसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयले सङ्केत गरेको छ ।यति बेला मनसुनजन्य दुष्प्रभावबाट उत्पन्न बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मुलुकभर जनधनको ठुलो क्षति भएको छ । पीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि नवगठित मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुका साथै विपत्का कारण बेपत्ता भई घटना भएको धेरै दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर पीडित परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । विगतमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट यस्तो सुविधाको व्यवस्था थिएन । सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई बाँकी किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गर्नुलाई न्यायसङ्गत मानिएको छ ।सरकारसामु मुलुकको समृद्धिका लागि तत्काल गर्नुपर्ने थुप्रै कार्य देखिएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अघि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको छ । विकास बजेटको खर्च क्षमता वृद्धि गरेर लक्षित वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गलाई चलायमान बनाउन चुस्त प्रशासनिक कार्यकुशलता आवश्यक देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर बैङ्किङ तरलताको लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारले नीतिगत निर्णयमा सुधार गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिकलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक देखिएको छ । यी त सरकारले गर्नैपर्ने सामान्य प्रव्रिmयागत कार्य हुन् । संविधान संशोधनका वातावरण बनाउनुका साथै अघिल्लो कार्यकालमा संसद्द्वारा जारी गरेर संविधानमा समावेश गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा अनुरूपको भूमि भोगचलन गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझेर कार्यान्वयन तहमा जान भारतलाई सहमत गराउन प्रधानमनत्री ओली सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहिरो रोक्न योजना
मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै पहाडी क्षेत्रमा बर्सेनि पहिरोको जोखिम हुने गरेको छ । भिरालो जमिनमा घर हुनेहरू लगातार र ठुलो पानी परेपछि रातभर सुत्न सक्ने स्थिति हुँदैन । कतिबेला माथिबाट पहिरो खस्ने हो वा तलबाट पहिरोले तान्ने हो भन्ने चिन्तामा रहनेमा मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । पहिरोकै कारण खोलानालामा एकाएक बाढी आएर तटीय क्षेत्रमा पु¥याउने क्षतिसमेत उत्तिकै छ । विसं २०७८ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढी र जुरे क्षेत्रको पहिरोले गरेको क्षति अकल्पनीय थियो । यस्तै खालका अन्य घटना पनि मुलुकमा हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता मुलुकभर करिब तीन हजार वटा पहिरो गएका छन् र ती पहिरोमा परेर एक हजार तीन सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यसै गरी सोही अवधिमा भएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी बाढीका घटनामा परेर करिब आठ सय जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पहिरोकै कारण बाढीको जोखिम हुने गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् । सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन पहिरोमा परेर भएको जनधनको क्षतिसमेत उत्तिकै छ । गत शुव्रmबार मात्रै दुई वटा रात्रि बस पहिरोमा परेर त्रिशूली नदीमा खस्दा ६१ जना बेपत्ता भएपछि सडक यात्रातर्फको जोखिमसमेत उच्च देखिएको छ । बेपत्ता यात्रुमध्ये हालसम्म केहीको मात्र शव फेला परेको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको जोगीमारा र कृष्णभिरको पहिरोले निकै ठुलो क्षति पु¥याएको स्मरणीय छ । पहिरो रोकथामका लागि अनेक कार्य हुँदै आएका पनि छन् । कतिसम्म भने पहिरो रोकथामका लागि साहित्यकारले कृष्णभिरमा गएर कविता वाचन गर्ने जस्ता हास्यास्पद कार्यव्रmम पनि गरिए । अहिले यी दुवै पहिरो रोकिएका भए पनि नयाँ ठाउँमा पहिरो गएर ठुलो क्षति भएको हो । हाल बाढीको भन्दा पहिरोको जोखिम धेरै देखिएको छ । अकल्पनीय ठाउँमा पनि पहिरो गएर क्षति पुगेको छ । केही वर्षयता गाउँमा पुगेको डोजरे विकासका कारण पहिरोको जोखिम झनै वृद्धि भएको स्थानीयको भनाइ छ । भौगोलिक अवस्थाको जोखिम ख्याल नगरी अनियन्त्रित ढङ्गले डोजर चलाएर निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकका कारण पहिरो जाने व्रmममा दोब्बर वृद्धि देखिएको हो । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको पहाडको अवस्था र पहिरोको स्थितिबारे अहिलेसम्म कुनै किसिमको अध्ययन नै नभएको भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहालको भनाइ गम्भीर छ । माथिल्लो क्षेत्रका पहाडको अवस्थितिबारे भौगर्भिक तथा वातावरणीय अध्ययन गरेर पहिरोको जोखिम नियन्त्रण कार्य तत्काल थाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव सम्बन्धित क्षेत्रले मनन गर्न आवश्यक छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीन वर्षयता मात्रै यो सडकखण्डमा ७६ पटक पहिरो खसेर ३२६ घण्टा त सडक नै अवरुद्ध भएको छ भने दर्जनौँ सवारीसाधन पुरिनुका साथै त्रिशूली नदीमा खसेका छन् । सबैभन्दा ठुलो हृदयविदारक घटना गत शुव्रmबारकै हो । गुडिरहेका बसलाई पहिरोले बगाएर भएको यति ठुलो क्षतिप्रति राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन आवश्यक छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डमा पटक पटक पुनर्निर्माण कार्य भएकोे छ । यसव्रmममा सडकको ३१ स्थानमा पहिरोको जोखिम ज्यादा भएकोबारे भारतीय कम्पनी इन्टरकन्टिनेन्टल कन्सल्टेन्ट एन्ड टेक्नोव्रmेट (आइसिटी) ले अध्ययन गरेर जोखिम क्षेत्र पहिचानसहित नियन्त्रणका लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजनालाई प्रतिवेदन दिएको विदित हुन्छ । सोही प्राविधिक सुझावका आधारमा आयोजनाले १४ करोड रुपियाँको लागतमा २५ स्थानको पहिरो नियन्त्रणको काम गरेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ ठाउँमा पहिरो गएकोे छ । सडक पुनर्निर्माणका व्रmममा डोजर चलाउँदा, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिँदा थर्किएर खलबलिएको माथिल्लो क्षेत्र पानीले गलेपछि पहिरो जाने गरेको विज्ञको भनाइ छ । अर्कोतर्फ जथाभाबी गरिएको जग्गा प्लटिङले पनि थप समस्या निम्त्याएको देखिएको हो । पहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिला भइसकेको छ । रुखबिरुवा रोपेर पहिरो नियन्त्रण गरिने प्रविधि ‘बायोइन्जिनियरिङ’ लाई जोड दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ । चट्टान खोपेर जाली प्रविधिबाट र कङ्व्रिmटको पर्खाल लगाएर पनि केही हदसम्म पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणविद्को सुझाव रहेको छ । मनसुनी दुष्प्रभावको क्षति रोकथाम गर्न, न्यूनीकरण गर्न तथा योजनाबद्ध ढङ्गले प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्ने त छँदै छ, पहिरो नियन्त्रणका सम्बन्धमा पनि तत्काल कार्ययोजना अगाडि बढाउन अपरिहार्य देखिन्छ ।
स्थायित्वको शुभकामना
संसदीय प्रणालीको सुखद पक्ष भन्नु नै शासन सत्ताको शान्तिपूर्ण फेरबदल हो । विधायिकामा भएको गणितीय सङ्ख्याको तलबितलबाटै कार्यकारी प्रमुखको फेरबदल हुन्छ ।
क्षति न्यूनीकरणमा तदारुकता
प्रकृतिले दिएको वरदान कतिपय अवस्थामा अभिशाप पनि बन्न सक्ने विडम्बना छ । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका निम्ति मनसुनी वर्षा वरदानै हो । सामान्यतया जेठको अन्तिम सातादेखि असोजको पहिलो सातासम्म
जनस्वास्थ्यप्रति सचेतना
मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै स्वास्थ्य हो । अस्वस्थ भइसकेपछि उपचार गरेर स्वस्थ हुने प्रयत्न गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सम्पत्तिको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा मानिएको छ । स्वास्थ्य समस्या जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ तर बर्सातको समयमा संक्रमक रोगहरू ज्यादा फैलिने सम्भावना भएकाले स्वास्थ्य सचेतनाप्रति चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ । बर्खामा आउन सक्ने बाढीपहिरोबाट निम्तिने विपत्ति र जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा पूर्वतयारीहरू जुन रूपमा गरिन्छ, जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा भने कमै हुने गरेको छ । प्राकृतिक विपत्बाट जनधनको क्षति मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा पनि क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । खास गरी बाढीपहिरोका कारण खानेपानी प्रदूषित हुनाले सरुवा रोगहरू उब्जिने र समाजमा फैलिने जोखिम ज्यादा हुन्छ । सरुवा रोगका जीवाणु यही समयमा सव्रिmय हुने भएकाले महामारी फैलन नदिन पूर्वतयारीसहितको सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।बर्सातको समयमा खानेपानी तथा तरकारीजन्य खाद्यवस्तु फोहोर हुनुका साथै हावामा समेत ओस बढ्ने गर्छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार रोगवाहक झिँगा, लामखुट्टेलगायतलाई बर्खा मौसम अनुकूल मानिन्छ । विभिन्न स्थानमा जम्ने फोहोर पानीका कारण झिँगा, लामखुट्टे, भुसुना तथा अन्य कीटाणुको वृद्धि हुन्छ । सरुवा रोगवाहक यस्ता सङ्व्रmमण फैलाउने कीटाणु जति वृद्धि हुन्छन्, त्यति नै बढी रोग सार्ने क्षमतामा बढोत्तरी हुँदै जान्छ । झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, जुका, भाइरल ज्वरो, जन्डिस, आउँ, निमोनियाँ, औलो, डेङ्गु, कालाजार, रुघाखोकी, पेटमा संक्रमण, फङ्गस, आँखा पाक्ने जस्ता रोगको सङ्व्रmमण बढ्ने हुँदा खानपान र सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । व्यक्तिगत मात्र नभएर पारिवारिक सावधानीसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ । मूल कुरा त पिउने पानी उमालेर वा शुद्धीकरणका विधि अपनाएर मात्रै पिउने गरियो भने धेरै हदसम्म सुरक्षित रहन सकिन्छ । घरबाहिरका खानेकुरा खाँदा बासी तथा सडेगलेका चिजदेखि परै बस्नु रोगबाट जोगिने अचुक उपाय मानिन्छ ।निरन्तरको वर्षासँगै महामारीजन्य सरुवा रोग फैलन सक्ने सम्भावना भएकाले चिकित्सकहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेर सावधानी अपनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निरन्तरको वर्षाले झाडापखाला, आउँ, जन्डिस, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, हैजालगायतका रोगको महामारी हुन सक्ने आकलनसहित कार्ययोजना तयार पारेर प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय वृद्धि गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरका स्वास्थ्यकर्मीलाई महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी तालिमसमेत दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका १९ वटा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन जारी गरिएको छ । महामारी तथा विभिन्न प्रकोपका बेला तयारी अवस्थामा रहन चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली राखिने गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ । सम्भावित महामारी नियन्त्रणका लागि केही हदसम्म यसबाट सहयोग पुग्ने देखिएको छ । सरकारले ५२ प्रकारका रोगलाई सङ्व्रmामक रोगको सूचीमा राखेको विदित हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार सङ्व्रmामक रोगको सूचीमा रेबिज, क्षयरोग, कोभिड–१९, दादुरा, डेङ्गु, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, हैजा, धनुष्टङ्कार, एचआइभी र एड्स, इन्फ्लुएन्जा, जुनोटिक र सिजनल, स्व्रmब टाइफस, म्यादे ज्वरो, कालाजार, रोटाभाइरस, रुबेला, लेप्टोस्पाइरोसिस, भ्यागुते रोग र निमोकोकल निमोनिया, कमलपित्त बी, औलो ज्वरो, एच इन्फ्लुएन्जालगायतका सङ्व्रmामक रोग राजपत्रमा सूचीकृत छन् । केही समययता मुलुकभर डेङ्गु सङ्व्रmमण फैलिएको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । लामखुट्टेबाट फैलिने डेङ्गु कोरोना सङ्व्रmमणजत्तिकै घातक मानिएको छ । यसबाट जोगिन आफूवरिपरिको वातावरणको सरसफाइ नै महŒवपूर्ण मानिएको छ । लामखुट्टेका माध्यमबाट सर्ने रोगबाट जोगिनु जरुरी छ र त्यसनिम्ति लामखुट्टे अनुकूलको वातावरण हुन नदिनु उत्तम उपाय हो । सरुवा रोगको उच्च जोखिममा बालबालिका र वृद्धवृद्धा ज्यादा हुने भएकाले आमनागरिकमा सचेतना वृद्धितर्फ विशेष अभियान चलाउनु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वतयारीको कमी हुँदा जोखिम ज्यादा भएको विगतका घटनाले देखाएका छन् । होस पुर्याएर धेरै विपत्तिबाट बच्न सकिन्छ । सरुवा रोगलाई लिएर तयार पारिएका उपचार प्रणालीलाई वर्षायाममा बढी सव्रिmय बनाउन जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई बर्खामा फैलिन सक्ने सरुवा रोगका विरुद्धमा पूर्ण परिचालित गरिनु पर्छ । आवश्यक औषधि तथा चिकित्सकको अभाव हुन नदिनेतर्फ सम्बद्ध निकायले सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । रोग लागिसकेपछि उपचार र नियन्त्रणभन्दा पनि मूल कुरा त सचेतनामै निर्भर रहन्छ । खानपान, बसोबासलगायत दैनिक जनजीवनका क्रममा जनस्वास्थ्यतर्फ सबैको ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।
जनसरोकारप्रति उदासीनता
संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद् नै सर्वोपरि मानिन्छ । संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरे अनुरूपको सङ्घीय संसद् हामीकहाँ विद्यमान छ । जनताद्वारा बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतः विधि निर्माण र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुने थलो हो । कार्यकारीको निर्माण र नियन्त्रण पनि विधायिकाले गर्छ । संविधानद्वारा निर्देशित विषय तथा आफैँले निर्माण गरेका कानुन र नियमावली अनुसार सञ्चालन हुने संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन स्वयम् प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूकै भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । सरकारले प्रतिनिधि सभालाई काम (बिजनेस) दिने हो । पर्याप्त काम नपाउँदा संसद् सुस्ताउने थलो बन्ने गरेको समेत छ तर यस्तो अवस्थामा जनसरोकारका विषयमा संसद्मा घनीभूत रूपमा छलफल हुन सके सरकारका लागि संसदीय दबाबसहितको कार्यदिशा बन्न सक्छ । संसद्को अहिलेको कामकारबाहीलाई हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम, वार्षिक बजेट, विनियोजन विधेयक एवं सरकारी विधेयकहरूमा गरिने बाध्यात्मक छलफलभन्दा पर कमै मात्र ध्यान जान सकेको देखिन्छ । संसद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक, जनसरोकारका विषयसम्बद्ध प्रश्न र प्रस्ताव उपर छलफल गर्नेतर्फ संसद् उदासीन रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो कार्यकालमा त प्रस्तावउपरको छलफल शून्य रहनुलाई विडम्बनापूर्ण मानिएको छ । संसद्मा उठाइने प्रश्न र दर्ता गरिने विभिन्न प्रस्तावलाई सरकारमाथिको संसदीय निगरानी बढाउने माध्यमका रूपमा लिइने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले संसद्लाई दिने कामका रूपमा पनि यसलाई हेरिन्छ । संसद्मा दर्ता गरिएका यी विषयमा आवश्यक छलफलपछि संसदीय नियम अनुसारको प्रव्रिmयाबाट टुङ्ग्याउने परम्परा कायम गर्नुपर्नेमा प्रव्रिmयामा प्रवेश नै नगराइ निष्व्रिmय बनाइनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको जानकारहरूको अभिमत छ । प्र्रतिनिधि सभामा उठाइने प्रश्न र प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत छलफल नगराइएको गुनासो सांसदहरूले गरेको समाचार प्रकाशित हुँदै आएको छ । दर्ता भएका प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीसँग परामर्श गरेर छलफलमा लैजाने दायित्व स्वयम् सभामुखको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महìव, ध्यानाकर्षण र सङ्कल्पसमेत गरी १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका चार वटाबाहेक अन्य १२ वटा प्रस्ताव स्वतः निष्व्रिmय भइसकेका छन् । कतिसम्म भने मौजुदा प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म एउटा प्रस्तावमा पनि छलफल गरेको अभिलेख छैन । चालु अधिवेशनमा तीन वटा प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल र डेङ्गु सङ्व्रmमणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव दर्ता गराउनु हुने प्रतिमा गौतम आफूहरूले आमसरोकारका विषयमा संसद्मा छलफल होस् भन्ने चाहेको तर प्रस्तावले छलफलमै प्रवेश नपाएकोमा निरासा व्यक्त गर्नुभएको छ । सभामुख र महासचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत महìव नपाउनुले संसदीय कामकारबाही परिपक्व हुन नसकेको स्वयम् सांसदहरूकै बुझाइ छ ।जनप्रतिनिधिले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न र प्रस्तावहरूले सार्वजनिक महìव राख्छन् । यसैका लागि नै उनीहरू जनताद्वारा चुनिएर आएका हुन् । प्राकृतिक विपत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वैदेशिक सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, राज्यकोष परिचालन, विकास निर्माण, विषय अनेक हुन सक्छन् । दर्ता गरिएका प्रस्तावहरू यिनै विषयको सेरोफेरोमा हुँदाहुँदै पनि छलफलमै प्रवेश नपाएर स्वतः निष्व्रिmय हुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण ठहर्छ । यस मामिलामा राष्ट्रिय सभामा भने अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा २१ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकामा अधिकांश प्रस्तावमा छलफल भएको पाइएको हो । प्रतिनिधि सभामा चालु अधिवेशनमा प्रस्तावबारे छलफलको विषय कार्यतालिकामा समावेश गरेर पनि राजनीतिक घटनाव्रmमले पछि धकेलिएको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ताको भनाइले पुष्टि हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत कायम नहुँदा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले निरन्तरता पाउँदाको दुष्परिणाम प्रतिनिधि सभामा देखिएको अनुभूत हुन्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलि सत्तापक्ष हुने र सरकार गठनमै विशेष ध्यान जाने हुँदा संसदीय कामकारबाही अगाडि बढ्न नसकेको राजनीतिक टिप्पणीकारको बुझाइ मननीय देखिन्छ । जनसरोकारका प्रश्न र प्रस्तावहरू मात्र नभएर कतिपय अत्यावश्यक विधेयकसमेत थन्किएका छन् । संसद्मा स्वयम् विधायकहरूको उपस्थिति न्यून देखिने गरेको छ । छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुग्नु सकिने कतिपय विषयमा महिनौँसम्म संसद् अवरोध गरिएका उदाहरण पनि छन् । संसदीय गरिमा वृद्धि गर्नेतर्फ व्यवस्थापिका संसद् मात्र नभएर सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका रहन्छ । जनप्रतिनिधिको थलोमा सार्वजनिक महìव तथा जनसरोकारका विषयमा विचार मन्थन गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।
भान्सा चलाउनै कठिन
चाडपर्वको समयमा व्यापारीले कृत्रिम अभाव उत्पन्न गर्नुका साथै बजारभाउ बढाएर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई बर्सेनि अस्तव्यस्त बनाउने गरेका छन् । खास गरी चिनी, तेल, मरमसला, आलु, प्याज, तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यवस्तु अत्यधिक महँगो बनाएर खुसियालीपूर्वक मनाउनुपर्ने चाडपर्वमा छाक टार्नै पनि मुस्किल भएर अघिपछिभन्दा पनि दुःखले भान्सा धान्नु परेको आधा जसो नेपालीको भोगाइ हो । कमाइ नबढ्ने तर महँगी भने दिनदिनै बढिरहने समस्याले सीमित आय भएकालाई जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको तितो यथार्थबाट अनभिज्ञ कोही छैन । चाडपर्वमा मात्र नभएर बर्खामा पनि तरकारीको बजारभाउ उसरी नै महँगिने गरेको छ । अधिकांश सहरबजारमा तरकारीको अभाव तथा महँगी यतिबेला आकासिएको आमउपभोक्ताको गुनासो छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो थोक बजार कालीमाटीमा समेत अघिल्लो महिनाको तुलनामा शतप्रतिशत महँगो भएको बिव्रmेताको भनाइले पुष्टि हुन्छ । यहीँबाट लगेर बिव्रmी गर्ने भित्री खुद्रा पसलेकहाँ त झनै चर्को मूल्य हुने नै भयो । प्रतिकिलो एक सय रुपियाँभन्दा कममा कुनै पनि तरकारी पाइँदैन । सामान्यतः चार जनाको परिवारलाई एक छाकमा एक किलो तरकारी र त्यसलाई चाहिने तेल, नुन, मसलालगायतको खर्च जोड्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारको भान्सा कसरी चल्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, पहिरनलगायतमा हुने खर्च त परको भयो; जीवनयापन नै धौ धौको स्थितिमा पुगेपछि सीमित आयस्रोत भएका आमनेपालीको दैनिकी टिठलाग्दो बन्दै गएको छ ।सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाएर १७ हजार तीन सय रुपियाँ कायम गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि गठित सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा बढाइएको ज्याला उपलब्ध गराउनसमेत रोजगारदाता उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आनाकानी गरिरहेकै छन् । श्रमिकसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले कम्तीमा पनि श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार रुपियाँ हुनुपर्ने माग गरेका भए पनि उद्यमी व्यवसायीले असमर्थता प्रकट गरिसकेका छन् । श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले दुई वर्षअघि निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढाएर १७ हजार तीन सय रुपियाँ बनाएको हो । यो आम्दानीले परिवारमा एक जना मात्र रोजगार भएको अवस्थामा दैनिकी चल्ने स्थिति देखिँदैन । दैनिक ज्यालादारीको भरमा चलेको परिवारका हकमा त झनै मुस्किल परिरहेको अनुभव हुन्छ ।पछिल्लो उपभोक्ता सर्वेक्षण अनुसार बजारमा उपलब्ध हुने करिब ४० प्रकारका खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि एक वर्षको अन्तरमा न्यूनतम तीन प्रतिशतदेखि एक सय ५० प्रतिशतसम्मले भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारीका अनुसार बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको छ । तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै नभएर ताजा तरकारी पाउनै गाह्रो भएको हो । यतिबेला बेमौसमी तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो तर मौसमी तरकारीको भाउसमेत उच्च दरमा बढेको छ । व्यापारीले मूल्य बढ्नुलाई आपूर्तिमा कमी हुनुसँग जोड्ने गरेका छन् । तराईको तरकारी उत्पादन सकिएको, डुबानमा परेको, पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न नसक्ने हुँदा आपूर्तिमा कमी भएर महँगिएको जस्ता व्यापारीको भनाइमा केही हदसम्म सत्यता हुन सक्छ । व्यापारीको भनाइमा के कति सत्यता छ भन्नेमा बजार अनुगमन आवश्यक छ । चाडपर्वमा मात्र अनुगमन सीमित हुनुमा आमउपभोक्ताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो एक सातामा दैनिक बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र तरकारी भित्रिएको छ । जब कि सामान्य अवस्थामा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको थियो । काठमाडौँमा अधिकांश तरकारी बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र बाटो बिग्रिएका कारण आपूर्तिमा कमी भएको व्यापारीको अर्को तर्क पनि नाजायज होइन । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेलामा तरकारीतर्फ किसानको ध्यान नपुगेको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ मौसमी वर्षा सुरु हुनुभन्दा अघि नै तरकारी सङ्कलन गरेर सुरक्षित राख्न किसानको पहुँचसम्म शीतभण्डारको अभाव हुनुले पनि बर्खामा ठुलो मात्रामा तरकारी कुहिएर नष्ट हुने गरेको छ । सरकारले कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता बढाउनेतर्फ हरेक आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमा घोषणा त गर्छ तर लक्षित वर्गसम्म सरकारको अनुदान तथा सहयोग पुग्न सकेको छैन । केही बिचौलियाले फाइदा लिने तर लक्षित समूह वञ्चित रहने गरेकोप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
डुबानमा सुकुमवासी बस्ती
यस वर्षको मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै सुरु भएको वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानका बाढीपहिरोमा परेर करिब ७० जनाको ज्यान गइसकेको छ । पशुधन तथा भौतिक सम्पत्ति नोक्सानीको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुन भने बाँकी छ । वर्षाको सुरुवाती चरणमै यति ठुलो क्षति भइसकेको छ । अझै केही समयसम्म अविरल वर्षा हुन सक्ने मौसमविद्हरूको चेतावनीले जोखिम कायमै रहेको अनुमान हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीनालामा आएको बाढीले किनारका सुकुमवासी बस्ती मात्र नभएर आसपासका अन्य बस्तीसमेत डुबानमा परेका छन् । उपत्यकामा खास गरी विसं २०५० पछि तीव्र गतिमा नदीनाला मिचेर बस्ती विस्तार हुन थालेपछि बर्सैपिच्छे डुबानको समस्या बढिरहेको छ । वर्षाको पानीले सहज निकास नपाउँदा नदीनाला किनारका बस्तीसँगै पानीको बहाव कतिपय स्थानमा सहर पसेर आतेस बनाएको देखियो ।उपत्यकाका नदीनालाले चर्चेको प्राकृतिक बाटोमा मानवीय अतिव्रmमणको परिणाम नै बस्ती डुबानको मूल समस्या भएको उपत्यकाको पुरानो स्वरूपका जानकारहरूको भनाइ छ । प्रायः सबै नदी किनारमा सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् । बागमती नदी किनारमा सिनामङ्गल, थापाथली, शङ्खमूल तथा पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासमा सुकुमवासीको बाक्लो बस्ती रहेको छ । कागेश्वरी मनोहरा, धोबीखोला, जडीबुटी मनोहरा खोलासहित अन्यत्र पनि सुकुमवासीका नाममा बस्ती अतिव्रmमण गरिएको छ । सुरक्षा निकायले बाढीबाट ठुलो क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीसहित उच्च सतर्कता अपनाएकाले उच्च जोखिम भने भएन । यद्यपि समस्या यो पटकको मात्र होइन, बर्सेनि उही समस्या दोहोरिने गरेको छ । अतिव्रmमण हटाउन सानातिना पहल हुँदै आए पनि मुख्य समस्या भनेकै सुकुमवासी बस्ती हो । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमवासी परिवारको सङ्ख्या तीन हजार ४९६ छ । उपत्यकामा मात्रै २७ स्थानमा यस्ता सुकुमवासी बस्ती बसेका छन् ।विसं २०४४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठले उपत्यकाका नदी किनार अतिव्रmमण हुन नदिन ‘ग्रिन बेल्ट’ कायम गर्ने नीति ल्याउँदा सो समयमा ठुलै बहस भएथ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि यो कार्य तत्काल रोकिएको थियो । उतिबेलै निरन्तरता पाएको थियो भने अहिले देखिएको जस्तो अतिव्रmमण पक्कै हुने थिएन । सुकुमवासीको सङ्ख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सङ्ख्या यकिन गर्नुका साथै व्यवस्थित बसोबासका लागि सबै सुकुमवासीलाई इचङ्गुनारायणमा सार्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो । सोही अनुरूप पहिलो चरणमा सामूहिक आवासगृहसमेत निर्माण गरेर स्थानान्तरण प्रव्रिmया अगाडि बढाइए पनि बसिरहेको स्थान छाडेर जान नमानेपछि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको हो । अर्कोतर्फ सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिव्रmमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गरेर प्रव्रिmयागत रूपमा लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको हो । विसं २०१३ मा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुन गठन भएको थियो । यसै गरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्बास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगसमेत गठन भएका थिए । विसं २०४६ देखि २०७० सम्ममा १२ वटा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । यति लामो पहल हुँदा पनि समाधानभन्दा समस्याको गाँठो झन् झन् कसिएको अनुभव हुन्छ । त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रको सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको होइन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १४ पटक लगत सङ्कलन गरिसकेर पनि समस्या समाधान नगरेको भन्दै महानगरले आव्रmोशसमेत पोख्यो । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबिच समन्वय हुनु पथ्र्यो । महानगरले बल प्रयोग गरेरै भए पनि हटाउन चाहेको थियो तर अन्य निकायबिच समन्वय नहुँदा महानगरको अभियानलाई न्यायसङ्गत ठह¥याइएन । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरेर खोला किनार अतिव्रmमण रोक्नेतर्फ सबैको पहल हुन आवश्यक छ । सरकारले स्थानान्तरणको आफ्नो निर्णयमा बाध्य पार्न नसक्नुलाई सुकुमवासी समस्याका जानकारहरू स्वयम् सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् । रोजेको ठाउँभन्दा पनि सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको मुलुकको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गराउनेतर्फ सबैको जोडबल वाञ्छनीय छ । अन्यथा बाढी आउँदा सधैँ त्रासमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
राजमार्गको दुर्दशा
विसं २०१८ मा निर्माण प्रारम्भ दुई लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकको सडक यातायातमा ठुलो कायापलट भयो । एक हजार किलोमिटरभन्दा लामो राजमार्गसम्मका छोटा पहुँचमार्ग यसपछि थुप्रै निर्माण भए तर अर्को पूर्वपश्चिम मार्ग निर्माण हुन बसौँ कुर्नु परेको छ । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरु गरिएका पहाडी क्षेत्र भएर लोकमार्ग र तराई÷मधेश भएर हुलाकी राजमार्ग निर्माणका व्रmममै छन् । सवारी चाप बढ्दै गएर दुई लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्गले धान्न नसक्ने भएपछि चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर थालिएको विस्तार अन्तर्गत राजमार्गलाई आठ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । विस्तार कार्य कछुवा गतिमा सीमित हुँदा यात्रुले मात्र नभई स्थानीयले समेत ठुलै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको प्रति आव्रmोश व्यक्त हुँदै आएको छ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा थालिएको विस्तार कार्यको प्रारम्भ विसं २०७३ देखि नै भए पनि सुस्त गतिका कारण सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने यकिन छैन । दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको राजमार्ग विस्तार अभियानमा सबैभन्दा धेरै सास्ती नारायणगढ–बुटवल खण्डमा बेहोर्नु परेको सञ्चार माध्यममा पटक पटक प्रकाशित हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले सो खण्डको दुर्दशा बर्सौँंैदेखि कायम छ । अवरुद्ध भएर घण्टौँसम्म यात्रुको सकडमै बास हुँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार सडक खुलाउने कार्य नगरेको पाइएको हो । विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने गरेको छ । यद्यपि ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना स्टेट कर्पोरेसन’ ले भने वर्षा सुरु हुनुपूर्व धेरै डाइभर्सनबाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिसक्ने जनाएको थियो । यो खण्डको विस्तार विसं २०७५ देखि अगाडि बढेको हो । जम्मा ११४ किलोमिटर लम्बाइ खण्डलाई पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई योजना अन्तर्गत काम अगाडि बढाइएको छ । दुवै खण्डको निर्माण कार्य साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको कम्पनीले पटक पटक म्याद थपाउँदै आएर पनि कामको भौतिक प्रगति आधा मात्र हुनुले ठेकेदार कम्पनीको असक्षमता पुष्टि हुन्छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि साउन ८ गते सकिँदै छ तर कामको प्रगति भने ५२ प्रतिशत मात्र छ । बस्ती क्षेत्रमा छ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र पहाडी जटिलताले दाउन्नेमा तीन लेन मात्र गरी १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुने अलपत्रै छ । निर्माण कार्यका कारण आवागमनमा अवरोध हुन नहुने र बाढीपहिरोलगायतका कारण बन्द भएमा ठेकेदार कम्पनीले तुरुन्तै खुलाउनुपर्ने सर्तनामा हुँदाहुँदै पनि दिनभर सडक अवरुद्ध भएर सास्ती बेहोर्नु परेकोमा सरोकारवालाले बल्ल चासो देखाएका छन् । सम्बद्ध जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख र सरोकारवालाले निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई सडक अवरोध भएमा एक घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । कम्पनीले निर्देशन पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सडक बन्द भएको घण्टौँसम्म खुलाउन पहल हुँदैन । लामो दुरीका सवारीसाधन घण्टौँ रोकिँदा यात्रुले आक्राेश पोख्नु स्वाभाविक हो ।ठेकेदार कम्पनीको काममा सुस्तता कतिसम्म छ भने अघिल्लो वर्ष म्याद थप्दा झन्डै ४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो । यो एक वर्षमा केवल १० प्रतिशत काम भएको देखिएको छ । जबकि म्याद थप गर्दा कामको गति बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने र कम्तीमा एकतर्फी बाटो कालोपत्रे गरिसक्ने सर्त राखिएको थियो । त्यसो त, निर्माण कम्पनीको आफ्नै गुनासो छँदै छ । बिजुलीका पोल हटाउने र निकुञ्ज क्षेत्र तथा वन विवाद मिलाउने जस्ता पूर्वतयारीका काम नसकिँदैदेखि ठेक्का अवधि गणना सुरु भएको उसको भनाइ छ । एउटै चिनियाँ कम्पनीलाई दुई खण्डकै कामको जिम्मा दिनुले पनि काममा प्रगति नभएको स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूको भनाइ मननीय छ । विदेशी ठेकेदार कम्पनीले प्रशासनिक झमेला नबुझेका कारण पनि काममा अलमल भएको नेपाली ठेकेदारको बुझाइ छ । राजमार्ग आसपासका स्थानीय भने सरकारी अनुगमनको कमीले पनि ढिलाइ भएको बताउँछन् । स्थानीयले सडकमा रोपाइँ गरेर तथा बाटो बन्द गरेर पटक पटक आक्राेश पोखे पनि अटेरीपन हटेन । तोकिएको समयमा काम पूरा गराउनेतर्फ बेलैमा सरकारी अनुगमन तथा पहल वाञ्छनीय छ ।
एआई अवधारणापत्र
कम्प्युटर प्रविधि अन्तर्गत पछिल्लो दशकमा गरिएको नवीनतम विकासको रूपमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई लिइएको छ । च्याटजिपिटी, चालकरहित सवारीसाधन र कम्प्युटर खेलहरू यसैको प्रयोगले सम्भव भएका हुन् । मान्छे जसरी हिजो मेसिन प्रयोग गरेर यहाँसम्म आयो, त्यस्तै गरी एआईको सफल प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना
स्थिरतातर्फको सहकार्य
‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने लोकप्रचलित अभिव्यक्ति फेरि एक पटक पुष्टि हुँदै छ । प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत प्राप्त नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सत्ता सहकार्य हुने सहमति भएको छ । विसं २०८४ मा हुने आवधिक निर्वाचनमार्फत पहिलो दल बन्ने रणनीतिसाथ ‘मिसन–८४’ अभियान घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सहकार्यको थालनी गर्ने भएका हुन् । दुई ठुला राजनीतिक दलबिचको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता पनि हो
सुन तस्करीको जालो
‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ नेपाली समाजमा चलिआएको लोकोक्ति हो । आफूसँग नभएको तर अधिक चाह भएको वस्तुको महिमा उजागर गरिएको भनाइले सुनको महत्वबोधसमेत गराउँछ । हरेक शुद्ध कर्ममा आवश्यक पर्ने मात्र नभई प्राण जाने बेलामा समेत मुखमा सुनपानी हालिदिने हिन्दु परम्परा अद्यापि कायमै छ । सुन जति महत्वको छ, उति नै महँगो पनि छ । यही महँगो धातुको अवैध कारोबारमा अनेक गिरोह सक्रिय रहेर राजस्व ठगी गरिरहेको अनुसन्धनहरूबाट पुष्टि हुँदै छ
शान्ति प्रक्रियाका महानायक
मुलुकको राजनीतिमा राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र क्रान्तिदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका अनेक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने एक मात्र नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम इतिहासमा अङ्कित छ । कोइरालाको जन्म विसं १९८१ असार १८ गते भारतको विहार राज्यको टेडी, सहर्षाको निर्वासित परिवारमा भएको थियो । विराटनगर जुट मिलमा मजदुरका रूपमा रहेर २००३ सालमा मजदुर आन्दोलनको अगुवाइ गरेका कोइरालाकै नेतृत्वमा २०६२/६३ को ज
शैक्षिक गुणस्तरमा बहस
मुलुकको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएर समग्र शैक्षिक प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन तथा परिमार्जन गरिँदै आएको छ । १० कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा मानेर यसभन्दा माथि अध्ययन गर्न कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि समयानुकूल परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । विसं १९९० देखि प्रारम्भ भएको विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (एसएलसी) प्रणाली निकै कष्टसाध्य भएका कारण विद्यार्थीका लागि यो परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ को संज्ञा दिइन्थ्यो । विसं २०७२ सम्म लगातार ८३ वर्ष एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरियो । २०७२ सालदेखि भने अक्षराङ्क (लेटर ग्रेडिङ) प्रणाली प्रारम्भ भएको हो
धान दिवसको सार्थकता
मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै असार १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ मनाउन थालिएको छ । कृषि कर्ममा लागेकाहरूलाई असार ज्यादै बेफुर्सदिलो महिना हो । प्रचलित मान्यता अनुसार, पकाएर खानसमेत फुर्सद नमिल्ने भएकाले ‘दही–चिउरा’ खाएर रोपाइँ कर्मलाई प्राथमिकतामा राखिने परम्पराले केही समययता उत्सवको रूप लिएको विदित हुन्छ । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने कर्म फुर्सदमा गरौँला भनेर हुने होइन । मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि रोपाइँ गर्न हतारो ग
विपतमा सावधानी
यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रारम्भमै बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका विपत्मा परेर जनधनको क्षति भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । अघिल्ला वर्षभन्दा यो पटक बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान मौसमविद्हरूले पहिले नै गरिसकेका हुँदा क्षतिको मात्रा अझै बढ्ने अनुमान हुन्छ । एकाएक आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिलाई टारौँ भनेर टार्न सकिँदैन तर बेलैमा
नेपाल–चीन सम्बन्ध
नेपाल एकीकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको अवस्थितिको बारेमा विश्लेषण गर्दै ‘दुई विशाल ढुङ्गाबिचको तरुल’ को संज्ञा दिनुभएको सन्दर्भ दिव्योपदेशमा उल्लेख छ । तीनतिर भारत र उत्तरमा विशाल चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको आकारमा सानो मुलुक भएर पनि इतिहासका अनेक कालखण्डमा भएका लडन्त भिडन्तमा कहिल्यै कसैको अधीनस्थ नभई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक रहेको गौरवपूर्ण इतिहासले विश्वमा नेपाली जातिको उच्च सम्मान कायम छ । यिनै ठुला दुई छिमेकी यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावशाली स्थापित हुनु नेपालका लागि सुखद पक्ष हो । दुवै मित्रष्ट्रद्वारा नेपालको समृद्धि
पालिका बजेटका प्राथमिकता
मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था अनुरूपको तीन तहको सरकारले संविधान र ऐन कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दै शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजन भएर स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेका कारण ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भनिन थालिएको छ
अख्तियारप्रति बढ्दो विश्वास
मुलुकमा व्याप्त बेथिति र अव्यवस्था अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले केही आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिनुका साथै विश्व मानचित्रमा असफल राष्ट्रको ट्याग लाग्न सक्ने खतराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले देखाएको सक्रियतालाई आमनागरिकले प्रशंसा गरेका छन् । सरकारले मिटर
विद्युतीय सवारीमा आकर्षण
विश्वमा बढ्दै गएको तापमान वृद्धि न्यूनीकरणमा अनेक सम्मेलन भई अभिसन्धिहरू पारित गरिए । औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट भइरहेको अधिक कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न वैश्विक परिवेशमै बढिरहेको दबाब अनुरूप जैविक इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्न सहमति भएका छन् । यसै अनुरूप नै विद्युतीय, सौर्य एवं हरित हाइड्रोजन जस्ता धुवाँरहित इन्धनयुक्त सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिन थालिएको छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनका क्रममा नेपालमा प
स्वच्छ पानीको अभाव
‘पानी जीवन हो, यसलाई खेर नफालौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति जनचेतना अभिवृद्धिका निम्ति सञ्चार माध्यममा लामो समयदेखि प्रसारण हुँदै आएको छ । जीवनका लागि नभई नहुने पानीमा विश्वमै सम्पन्न मुलुक भएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गाउँदेखि सहरबजारसम्मै गुणस्तरीय खानेपानीको अभाव छ । मुलुकको संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकमा स्थापित त गरेको छ तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा भयो, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको
दुध उत्पादकका पीडा
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास आवश्यक भएको सरकारले ठहर गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विशेष घोषणा ग¥यो । कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसाथ सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि
आइडिए काठमाडौँ बैठक
मुलुकमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिक तहमा विकासको तीव्र चाहना अभिव्यक्त हुँदाहुँदै पनि गति भने कछुवाकै चालमा छ । ‘किन चाउरिस् मरीच, आफ्नै पिरोले !’ भन्ने झैँ सीमित स्रोतसाधन नेपालका विकासको अवरोध बनेको छ । त्यसो त राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणमा विश्वका सम्पन्न मुलुकहरूको दाँजोमा पु¥याउने अनेक सपना नेतृत्व तहबाट देखाइए पनि स्रोतसाधनलगायत अनेक कारणले सपना यथार्थ बनेको छैन । पछिल्लो समयमा आएर सरकार
