अख्तियारको सक्रियता
राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा सुशासन कायम गरी समृद्धिको यात्रा तय हुने जनअपेक्षा थियो ।
पूर्वाधार विकास बहस
राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको आर्थिक विकासले चाहे अनुसार गति लिन नसक्दा निराशा देखिनु स्वाभाविक हो ।
सार्वजनिक जमिन संरक्षण
केही वर्षयता मुलुकमा रहेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाजमिनको भोगचलन व्यक्तिले गर्दैआएका घटना क्रमशः बाहिर आउन थालेका छन् । एक दुई रोपनी अथवा एक दुई कट्ठा नभएर सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगाधिकार कायम गरेका घटना प्रकाशमा आउनुले सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीकै मिलेमतोमा यस्ता जघन्य अपराधसमेत देखिएको छ । मुलुकभरमा यस किसिमको सार्वजनिक जग्गा के कति छ र के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत नहुनु विडम्बना नै हो । विसं २०२१ र २०३६ मा मुलुकको जग्गाजमिनको केही भाग नापी गरिएको भए पनि अहिलेसम्म मुलुकको पूरै भूखण्ड भने नापी न
सार्वजनिक प्रसारण
सरकारी सञ्चार माध्यमहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी एउटै छाता संस्था बनाएर समयसापेक्ष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बहस हुँदै आएको दशक भयो । सरकार परिवर्तनका क्रममा अघिल्लो सरकारले अघि सारेका अवधारणालाई पन्छाउने प्रवृत्तिसमेत छ । कतिसम्म भने सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत उल्लेख भएका कतिपय योजना हराउँछन् । यद्यपि आमसञ्चार माध्यमहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भ र समयानुकूल सुधार
मेलम्चीमा भ्रष्टाचार
काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित स्रोतबाट आपूर्ति गरिँदै आएको खानेपानीले दिनानुदिन बढ्दै गएको जनघनत्वलाई धान्न नसकेर चरम अभाव सिर्जना भइरहँदा मेलम्ची आयोजना आशाको त्यान्द्रो बनेर देखा परेथ्यो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उपत्यकावासीलाई सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गर्नुहुँदा उहाँमाथि असम्भव कार्यलाई ‘चुनावी नारा’ बनाइएको आरोपसमेत लगाइयो । निर्मा
बिपी विचारको आयाम
राजनीतिक कालखण्डमा अनेक उतारचढाव भोग्दै आएको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्थापनाको ७७ औँ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । हुकुमी जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाको मूल उद्देश्यसाथ स्थापित कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा ‘फुटेर होइन, जुटेर मात्र उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ भन्ने पुष्टि भएको छ । २००३ साल कात्तिक १५ गते मित्रराष्ट्र भारतको ऐतिहासिक सहर बनारसमा गरिएको एक भेलाले ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ स्थापना गरेको थियो । यही जगमा उभिएर ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ हुँदै ‘नेपाली कांग्रेस’ स्थापना भएको इतिहास साक्षी छ । २००३ साल
साक्षरता अभियान
प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले विशेष महत्वका साथ साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रौढ कक्षा शिक्षा सञ्चालनका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष तिनै तहका सरकार, विद्यालय, विद्यालय सञ्चालक समिति एवं नागरिक समाजका अगुवाको सहभागितामा विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई महìवका साथ सञ्चालन गरिँदै आएको डेढ दशक भइसकेको छ । सन् २००० मा थाइल्यान्डमा भएको संयुक्त राष्ट्र
निजामती सेवाको गरिमा
मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक कार्य हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनको मियो मानिने सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलाइ भएका कारण सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सरकार स्वयम्ले गर्दै आएको छ । प्रशासन पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार चलिरहेको छ । अधिकांश कर्मचारी सङ्घ र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको यथार्थप्रति सङ्घीय सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि अलमलको स्थिति कायमै छ । २१ औँ निजा
पोलिटब्युरो बैठकको सन्देश
प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो दलका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच गत असारमा सुरु भएको सत्ता सहकार्य अगाडि बढ्दै छ । दुई प्रतिस्पर्धी दलबिचको सहकार्यले मुलुकको राजनीतिमा ठुलै प्रभाव पार्ने आमनागरिकको अपेक्षा अनुरूपको स्पष्ट परिणाम देखिने बेला भने भइसकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व, विकास र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सहकार्य थालनी गरेकाले परिणाममुखी कार्ययोजनाको खाकासहितको साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी हुने अपेक्षा गरिएकोमा अद्यापि त्यसतर्फको गृहकार्य भइनसकेको अनुभूत हुन्छ ।
समावेशीकरणको मर्म
मुलुकमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) को मूल मर्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नु रहेको छ । संविधानमा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा मुलुकको विद्यमान संरचनागत विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अख्तियार गरिएको छ । त्यसो त अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर संविधा
आर्सेनिक अल्झन
जीवनका निम्ति अपरिहार्य पानीमा विश्वमै सम्पन्न मुलुक भएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश सहरबजारमा बाह्रै महिना खानेपानी अभाव हुने गरेको छ । संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । बर्सौंदेखि खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आउनेमा काठमाडौँ उपत्यका हुँदै हो । उपत्यकावरपरको जलाधारको व्यवस्थापनले उपभोक्ताको बढ्दो चाप र मागलाई धान्न नसकेपछि विकल्पको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बर्सौंको प्रयास र अर्बौं रुपियाँको लगानीमा ल्याइए पनि पानी आपूर्तिमा समस्या छ । भएका इनार सुक्दै गएका, ढुङ्गेधारामा पानी आउन छोडेको र सहज व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेपछि ठुलै खर्च गरेर ‘डि
कांग्रेसको कार्यदिशा
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो महासमिति बैठक गत फागुनमा सम्पन्न भएको थियो । विसं २०७८ मङ्सिरमा १४ औँ महाधिवेशन हुँदाको समयमा पार्टीको नीति प्रस्तावउपर छलफल हुन सकेन । महासमितिमा छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको विषयलगायत कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति, साङ्गठनिक चुस्तता र समसामयिक राजनीतिक विश्लेषणसहितको मार्गप्रशस्त गर्ने सन्दर्भका प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरेर कांग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति एकढिक्का रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको स्मरणीय छ । यद्यपि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएका
‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को पीडा
राज्यको तर्फबाट आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार प्राप्त निकायले जिम्मेवारीबोध नगरिदिँदा अधिकांश सरकारी निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको नागरिक तहमा गुनासो सुनिँदै आएको छ । सरकारले आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र सहजै हुने कामलाई नअड्काउन पटक पटक दिएको नि
हरित ऊर्जामा सफलता
विश्वमा हुँदै आएको खनिजजन्य इन्धनको अधिक प्रयोगले उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घनीभूत बहस हुँदै आएको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि न्यूनीकरणमा भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय पहल तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप केही वर्षयता वैकल्पिक ऊर्जाको खोजीलाई व्यापक बनाइएको हो । विद्युतीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा हुँदै थप हरित ऊर्जाको रूपमा अब हाइड्रोजतर्फ विश्वको ध्यान गएको छ । हरित हाइड्रोजनबाट सवारीसाधन चलाउन थालिएका समाचार अपत्यारिलो लाग्दथ्यो । अब भने नेपालमै हरित हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग गरेर गाडी गुडाउन सफलता मिलेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु
फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल
मुलुकको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक स्थापित गरेको छ । वातावरण प्रदूषण गराएर कसैले क्षति पुर्याएमा पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत संविधानमा छ । संवैधानिक हकको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने काम भने हुँदै आएका छन् । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, सहरीकरण, तीन तहका सरकारको भिन्न शासकीय शैली तथा समन्वय अभावलगायतले खास गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्दै छ । अधिकांशको चाहना स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्ने हुँदाहुँदै पनि आफू भने कुनै किसिमको दायित्व निर्वाह गर्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण फोहोर व्यवस्थापन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । खास गरी सहर बजारमा घना जनसङ्ख्या हुनाले फोहोरमैला पनि स्वाभाविक रूपमा
स्थानीय सेवा प्रभावित
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहले कर्मचारी अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको छ । पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेका कारण अधिकांश कर्मचारी सङ्घमै र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्ति छ । यसै कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि स्वेच्छिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि सरकारले सोचे अनुरूप कर्मचारीले समायोजनमा जान रुचि देखाएनन् । अर्कोतर्फ अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयहरूमा समेत स्थायी कर्मचारी
पारस्परिक हितमा इपिजी
विश्वको दोस्रो ठुलो जनसाङ्ख्यिक एवं सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतसँगको सम्बन्धलाई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन । दुई देशबिचको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत जनस्तरको सम्बन्धलाई एउटै कोणबाट मात्र व्याख्या गर्न सम्भव छैन । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा कत्ति पनि चिसोपन देखिन नहुने आमबुझाइ हुँदाहुँदै पनि समस्या हुँदै नभएका भने होइनन् । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सासहितको सीमा समस्या, प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नयाँ हवाई रुटको स्वीकृतिलगायतका विषयमा नेपालले
किसानमैत्री योजना
मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उकासेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले महत्व दिँदै आए पनि प्रतिफल भने देखिन सकेको छैन । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध छ । ४० लाखभन्दा बढी परिवारले कृषिलाई पेसाका रूपमा अँगालेका भए पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत हुनु दुःखद पक्ष हो । यसको मुख्य कारण कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसक्नुलाई मानिए
जलन उपचार निःशुल्क
मानव सभ्यताको आजसम्मको विकास आगोबिना असम्भव थियो । आगोले पोल्छ, यसको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरिनु पर्छ भन्ने ज्ञान जोकोहीमा हुँदाहुँदै पनि थोरै मात्र असावधानी तथा लापर्बाही हुनासाथै मानव शरीरमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । यसको गुण नै पोल्नु, पकाउनु, गलाउनु, डढाउनु हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा बर्सेनि एक करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस जलनमा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि सानाठुला गरेर हरेक वर्ष ७६ हजारको
छिमेकी सद्भाव
नेपाल र भारत युगौँदेखि घनिष्ठ मित्रता भएका दक्षिण एसियाली मुलुक हुन् । यी दुई देशबिचको अनुकरणीय सम्बन्ध र मित्रता विश्वमा बिरलै देख्न पाइन्छ । कतिपय मुलुकको छरछिमेक सम्बन्ध राजकीय तथा औपचारिकता मात्र सीमित भएको देखिन्छ । कतिपय मुलुकको छिमेक सम्बन्ध त वैरभावपूर्णसमेत हुन्छ । नेपाल र भारतबिच भने राज्यस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धसँगै मित्रताका अनेक आयाम छन् । नागरिक तहको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मित्रताको युगीय सम्बन्धले दुई देशबिचको मित्रतालाई युगौँदेखि सघन बनाउँदै लगेको छ । यो सम्बन्धलाई दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वको बेलाबखत भइरहने भ्रमणले अझ उचाइमा
अपरिहार्य सडक सुरक्षा
यातायातको द्रुततर विकाससँगै सवारीसाधन दुर्घटना भएर यात्रुको ज्यान जानु दुःखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि एकपछि अर्को दुर्घटना भइरहेकै छन् । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर विश्वमा हरेक वर्ष १४ लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक छ । नेपालमै पनि सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक आठ जनाको ज्यान जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताको १० वर्षको अवधिमा दुई लाख ५८ हजार ७१३ वटा सवारीसाधनको सडक दुर्घटनामा परेर करिब २४ हजार एक सय जनाको ज्यान जानुका साथै
चिकित्सकको पीडा
सबैभन्दा आकर्षक पेसा मानिँदै आएको चिकित्सा क्षेत्रमा समेत काम पाउन कठिन भएको छ । लाखौँ रुपियाँ र बर्सौंको मेहनत खर्च गरेर चिकित्सक बनेकाहरू नै बेरोजगार हुनु भनेको शैक्षिक बेरोजगारी दर उच्च हुनु हो । कतिसम्म भने एमबिबिएस उत्तीर्ण मात्र नभएर काठमाडौँ उपत्यकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत चाहे जस्तो रोजगारी नपाएर निजी अस्पतालमा न्यून सेवासुविधामा काम गर्न बाध्य बनेका छन् । स्वास्थ्य सेवाका अन्य क्षेत्र नर्सिङ, प्याथोलोजी, फार्मेसी तथा पारामेडिक्समा रोजगारी पा
विद्युत् व्यापारमा सफलता
चर्को लोडसेडिङको सास्तीबाट मुक्ति पाएको केही समयमै खपत नभएको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सफल हुनुलाई ठुलै उपलब्धि मान्नु पर्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भएको पहिलो वर्षमै एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात प्रारम्भ हुनु सुखद मानिएको छ । पहिलो पटक विसं २०७८ कात्तिक १७ देखि भारततर्फ निर्यात प्रारम्भ गरिएको ३९ मेगावाटको परिमाण लगातार वृद्धि भएर यो वर्ष करिब एक हजार दुई सय मेगावाट निर्यात गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्रा
विमानस्थलको व्यवस्थापन
मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको बढ्दो उडान चापलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन थालेपछि थप अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरेर दुई वटा विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन् । अर्बौं रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएका भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित सेवा प्रारम्भ भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको चाप स्वतः कम हुने विश्वास गरिएको
बजेटको चरम दुरुपयोग
मुलुकमा कृषि व्यवसायमा आश्रित जनसङ्ख्या बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । विसं २०४८ को कृषि गणनामा ८१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा संलग्न देखिएकोमा २०७८ मा आइपुग्दा ५० प्रतिशतमा झरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ । बसाइँसराइ, सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारीलगायतका कारणले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा भएको तथ्य जगजाहेर छ । अर्कोतर्फ कृषि उपजबाट आम्दानी हुनुका सट्टा लागत पनि नउठ्ने भएपछि खेती किसानीमा दुःख गर्नुको औचित्य नभएको भुक्तभोगी किसानले बताउँदै आएका छन् । उत्पादनमा समस्या भएकै कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमै वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बिदे
