बेलायतमा एक सय नेपाली नर्सलाई रोजगारी : वार्षिक ५८ लाख ५५ हजारसम्म तलब
नेपाली नर्सलाई रोगजारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुलेको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष र यूएनका उच्च आयुक्तबीच न्यूयोर्कमा भेटवार्ता
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ र अतिकम विकसित मुलुकहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रय सङ्घीय उच्च आयुक्त रबाव फतिमाबीच न्यूयोर्कमा भेटवार्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कतारी राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपालका लागि कतारका राजदूत युसूफ बिन मोहम्मद अल–हइलले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
सोबिता गौतम अन्तर्राष्ट्रिय युवा राजनीतिज्ञ अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुँदै
नेपालका तर्फबाट गौतमसहित अन्य चार देश क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, बेल्जियमका युवा राजनीतिज्ञ यस पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुने भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली कम्बोडिया प्रस्थान
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
एनआरएनए बेल्जियममा महिलाको बर्चश्व
अध्यक्ष पदमा सापकोटाले एक हजार ११२ मत ल्याउनुभयो । पराजित तीर्थराज धमलाले ९४८ मत प्राप्त गर्नुभयो । कार्यसमितिमा महत्वपूर्ण पदसहित १६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई चीनद्वारा सवारीसाधन सहयोग
चीन सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई सहयोगस्वरुप आठ वटा अत्याधुनिक विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध गराएको छ ।
मन्त्री बस्नेत र बेलायतका राज्यमन्त्री विल क्विन्सबीच भेटवार्ता
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र संयुक्त अधिराज्य(बेलायत)का स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विल क्विन्सबीच सोमबार लन्डनस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ ।
गोरखा सैनिकको मुद्दा निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार लागिपरेको छ: मन्त्री बस्नेत
गोरखा सैनिकको हक अधिकारका विषयमा उठेका मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार लागिपरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । यस विषयमा द्विपक्षीय छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारी निकायबिच समन्वयको अभावले श्रमिकलाई समस्या
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ श्रमिकलाई फिर्ता गरेको विषयमा सरकारका दुई जिम्मेवार निकायबिच एकअर्कालाई आरोप लगाउने जुुहारी चलेको छ । श्रमिक रोकिएको विषयमा अध्यागमन विभागले आफ्नो बचाउ गर्दै थप प्रावधानसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो क्षेत्र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आसयसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
