सौर्य ऊर्जा प्रवर्धनमा जोड
ऊर्जा क्षेत्रको समानुपातिक र सन्तुलित विकासका लागि मुलुकमा उपलब्ध सौर्य ऊर्जाको सम्भावना सदुपयोगमा सरकारले विशेष ध्यान पु-याउने बताएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र इन्टरनेसनल सोलार एलायन्स (आइएसए) आइतबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
अनुदानमा बेलायत ऋणमा विश्व बैङ्क अगाडि
नेपाललाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा द्विपक्षीय विकास साझेदारको जोड अनुदानमा र बहुपक्षीय विकास साझेदारको जोड ऋणमा रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायत, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता द्विपक्षीय विकास साझेदारले अनुदान सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
आयातित वस्तुमा आयातकर्ताको विवरण अनिवार्य
आगामी साउन १ गतेदेखि तयारी मालवस्तु आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने दुवैले मालवस्तुको प्याकिङमा लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएको छ । आर्थिक ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्था अनुरूप भन्सार विभागले त्यस्तो विवरण अनिवार्य गरेको हो । विभागका अनुसार साउन १ गतेपछि आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना/वेबसाइट र आयात निर्यात (एक्जिम) कोड अनिवार्य उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ ।
कार्यान्वयनमा आएन स्टार्टअप उद्यम कर्जा
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि चार सय सङ्ख्यामा आवेदन लिए पनि मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भुक्तानी गर्ने बेलासम्म पनि स्टार्टअप कर्जा वितरण नहुँदा छुट्याएको बजेटसमेत खारेज हुने अवस्थामा रहेको छ ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कागजमै सीमित
मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन् ।
‘तरलता सङ्कुचन हुने नीतिगत दर घटाउनु पर्छ’
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउत तरलता सङ्कुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका दर घटाउनु उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो ।
सुनचाँदी कारोबार निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता
सरकारले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुरा बताउनुभएको हो । बैठकमा सचिव मरासिनीले सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभएको हो । समयसापेक्ष बनाउँदै अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको सचिव मरासनीले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् कम्पनीको सेयरबारे स्पष्ट पार्न माग
ऊर्जा उद्यमीले जलविद्युत् कम्पनीमा भएको सेयरको भविष्यका विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् । मङ्गलबार विद्युत् नियमन आयोगका उपाध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई भेटेर उनीहरूले प्रवर्धकको सेयरको लकिङदेखि सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरणका बखत सर्वसाधारणलगायत लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको सेयरका विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने औँल्याएका हुन् ।
नयाँ उद्योगमा दुई खर्ब लगानी प्रस्ताव
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा स्वदेशी र विदेशी गरी २८३ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका यी नयाँ उद्योगहरूमा प्रस्तावित लगानी दुई खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ हाराहारी रहेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा छ । गत वर्षको तुलनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामा कमी आएको विभागले जनाएको छ ।