डा. अतीन्द्र दाहाल
नागरिकमैत्री न्याय प्रणाली
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको एउटा सत्य यो पनि हो कि नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । अङ्ग्रेजीमा सोभरेन्टी, सबैभन्दा उच्च र अन्तिम शक्ति, प्रधान वैधताको स्रोत अथवा चुनौतिरहित सर्वोच्च स्वायत्तताका रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ । कतिपय दार्शनिकहरूले यसलाई विशुद्ध मनोवैज्ञानिक अनि अमूर्त अवधारणा भन्छन् । लेखक रोबर्ट ज्याक्सन आफ्नो पुस्तक ‘सोभरेन्टी’ मा नागरिक सर्वोच्चतालाई आधुनिक राजनीतिको प्राणका रूपमा चित्रित गर्छन् । एउटा
उत्कर्षमा नेतृत्वको परीक्षा
नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत भएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री संसद्मा सर्वाधिक समर्थन पाएर साझा प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ दोस्रो नेता बन्नुभएको हो । २०५१ को मध्यावधिपछि पहिलो पटक त्रिशङ्कु संसद् बन्यो । दलहरूले आपसी सहमतिमा समेत सरकार निर्माण गर्न सकेनन् । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको एकमना सरकार बन्यो । उहाँले संसद्मा विश्वासको मत माग्दा पक्षमा शतप्रतिशत र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । अहिले भारी विश्वासको मतसँगै राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति निर्माणको सङ्केत देखिँदै छ । नयाँ परिस्थिति
सरकार नयाँ, अपेक्षा पुरानै
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक अनि देशको ४४औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । लगत्तै सरकारको स्वाभाविकता, दायित्व र दबाबमाथि बाक्लै बहस/पैरवी चल्दैछन् । सरकारलाई नेपाली कांग्रेस इतरका सबै दलको समर्थन रहेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सुविधाजनक विश्वास प्राप्त हुने अवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा कुनै पनि दलले संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिनसक्नु स्वाभाविक बन्छ । हरेक सरकारमाथि उसका नितान्त शुभेच्छुक, आममतदाता, सहृदयी आलोचक अनि समर्थन वा आलोचनासमेत नगर्ने आमना
