प्रेमलकुमार खनाल
प्रेमलकुमार खनाल
श्रमिकको ‘एकता, वीरता र सङ्घर्ष’ को प्रतीकको रूपमा मनाइने मे दिवसको ऐतिहासिक महत्व छ । श्रमिकको मर्यादित काम र मर्यादित जीवन यापनका लागि विभिन्न देशमा श्रमिकको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्धहरू भएका छन् तर श्रम आन्दोलनको डेढ सय वर्षको इतिहासलाई हेर्दा अझै पनि श्रम शोषण जारी छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा आएपछि सङ्कट सँगसँगै नयाँ नामबाट अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी बजारमुखी अर्थनीतिले झन् समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
पुँजीवादी अर्थनीतिको मुख्य उद्देश्य नै मुनाफा कमाउने हो । थोरै लगानी वा कम खर्च गरेर धेरै मुनाफा कमाउनका लागि सस्तो श्रमका क्षेत्रमा मात्र पुँजीपतिहरू लगानी गर्न लालायित हुन्छन् । श्रमिकहरूलाई अस्थायी, ज्यालादारी वा करार सेवाबाट काम लगाउँदा, श्रम सस्तो पर्न गई मुनाफा अधिक हुन जान्छ । यसै भएर अहिले नवउदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत श्रम क्षेत्रमा करार सेवा र आउट सोर्सिङको श्रम अभ्यास बढ्दै गएको छ । लगानीकर्ताले जुन देशमा श्रम सस्तो हुन्छ, त्यस देशमा लगानी बढाउने गर्छन् । चीन, भारतमा अहिले जुन मात्रामा वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ, यसको मुख्य कारण यी देशहरूमा श्रम सस्तो पर्न गएकाले नै हो भनेर विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
मुनाफा केन्द्रित उदारवादी अर्थनीतिमा नयाँ खाले सङ्कट आएको छ । आर्थिक सङ्कटका कारण युरोपेली देशहरू ग्रिस, स्पेन, इटाली, फ्रान्स आदि मुलुकमा उच्चस्तरको मुद्रास्फीति र बेरोजगारीको दर बढदै गए सँगै श्रमिक वर्गले झन् कष्टप्रद अवस्था भोगेका छन् । आर्थिक सङ्कट सुरु भएपछि, सञ्चालनमा रहेका उद्योग कारखाना बन्द हुँदा लाखौँ श्रमिक कामबाट निकालिएका छन् । काम गरिरहेका श्रमिकको तलब सुविधामा कटौती भएको छ । पेन्सन होल्डरहरूको पेन्सन रकममा कटौती भएको छ, कतिपय देशमा पेन्सन भुक्तानी गर्न नसकेर अवकाश पाउने उमेरको हद ६० वर्षबाट बढाएर ६५ वर्ष पु¥याइएको छ । पेन्सन रकममा कटौती भएपछि पेन्सनमा आश्रित वृद्धवृद्धा पुनः कामको खोजीमा भौतारिँदै हिँड्न थालेको विषय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित भएको छ । यसरी उदारवादी अर्थनीतिको परिणाम स्वरूप खास गरी श्रम क्षेत्रमा देखापरेको समस्यालाई लिएर विश्वव्यापी रूपमा श्रम आन्दोलन सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्दै छ । यसै क्रममा श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ (डब्लुएफटियु) ले त बेरोजगारीविरुद्ध आवाज उठाउँदै श्रमजीवी वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अधिकारका लागि विश्वव्यापी रूपमा नयाँ ढङ्गले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आह्वान गरेको छ ।
उदारीकरण नीति अन्तर्गत श्रम क्षेत्रमा अहिले आउट सोर्सिङ अर्थात् तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर श्रमिकहरूलाई काममा लगाउने अभ्यास बढ्दै छ । यसरी श्रम अभ्यास गराउँदा श्रमिकहरू सङ्गठित हुन नपाउने हुँदा प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियनको सौदाबाजीको भूमिका बलियो हुन सक्दैन भन्ने मान्यता छ । अहिले आउट सोर्सिङको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्न श्रम कानुनभित्र नै आउट सोर्सिङबाट कार्य गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै श्रमिकलाई चाहेको बखत काममा लगाउने अन्यथा हटाउने व्यवस्था (हायर एन्ड फायर) लाई पनि श्रम कानुनभित्र समावेश गरिएको छ ।
नवउदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको उदार नीतिले बहुराष्ट्रिय निगमका कम्पनी र ठुला खालका उद्योगमा लगानी गर्न ढोका खुला गरिदिएको छ । यसले गर्दा मुलुकमा स्वदेशी उद्योगहरू धाराशायी हुनुका साथसाथै यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएका लाखौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा सरकारी अनुदानलाई कटौती गरेपछि बिउबिजन, रासायनिक मल र सिँचाइको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । यसले गर्दा कृषिमा संलग्न श्रम शक्ति पनि कृषि पेसाबाट विस्थापित हुँदै गएको छ ।
विदेशी लगानीमा खुलेका बहुराष्ट्रिय निगमका कम्पनी र उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी जनशक्ति हुँदाहुँदै विदेशी श्रमिकबाट कार्य गराउन सक्ने लचिलो नीति भएका कारण स्वदेशी श्रमिकभन्दा लगानीकर्ताले विशेषज्ञका नाममा वा उच्च सिप दक्षता भएको भन्दै विदेशी श्रमिकबाट नै काम गराउने परिपाटीको विकास भएको छ । यसले तलब, पारिश्रमिक र मुनाफाको ठुलो अंश पुनः विदेशतर्फ लैजान पाउने (रिप्याट्रेसन) नीतिले पुँजी पलायन उत्तिकै बढिरेहको छ । विदेशी श्रमिकबाट काम गराउँदा स्वदेशभित्र उनीहरूलाई सङ्गठित हुने अधिकार नरहेका कारण पनि यस किसिमको श्रम अभ्यास बढ्दै गएको पाइन्छ ।
उदारीकरणको नीति अन्तर्गत सरकारको आकार सानो पारी छरितो सरकार वा छरितो व्यवस्थापनको नीति अगाडि सारिएको छ । २०४८ सालमा गठन गरिएको उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रमले सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै २५,००० कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ । धमाधम सरकारी क्षेत्रमा करार र आउट सोर्सिङमा काम गराउन थालिएको छ । सरकारी सेवामा समेत न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अझै लागु हुन सकेको छैन । काम लगाउने तर नियुक्ति पत्र नदिने, स्थायी नगर्ने, योग्यता अनुसारको तलब सुविधा प्रदान नगर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान नगर्ने र पदोन्नति नगर्ने परिपाटीले यस क्षेत्रमा श्रमिकहरू चर्को श्रमको शोषणमा परेका छन् ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित भएर निजामती तथा शिक्षकहरूले ऐन कानुनमा व्यवस्थित भएर ट्रेड युनियन अधिकारको उपभोग गर्दै आएकोमा अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा ट्रेड युनियन अधिकारलाई सङ्कुचित गर्न खोजिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार भनेको श्रमिकले आफूलाई मन पर्ने ट्रेड युनियनमा सङ्गठित हुन पाउने, मागदाबी गर्न पाउने र माग पूरा नभएमा दबाबमूलक र हडताल गर्न पाउने अधिकार हो तर अहिलेको विधेयकमा मागदाबी गर्न पाउने र दबाबमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन कर्मचारीलाई निषेध गरिएको छ ।
विधेयक संसद्मा पेस भएपछि संसद्भित्र र बाहिर श्रमिक कर्मचारीले नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो एक मात्र सङ्गठन बनाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र ट्रेड युनियनको चरित्र नै फरक हुन्छ । माथि उल्लेख गरिए अनुसारको ट्रेड युनियन अधिकारबिनाको ट्रेड युनियनको कुनै अर्थ हुन्न । तसर्थ प्राप्त हक अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेर मात्रै श्रमिक कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।
भूमण्डलीय पुँजीवादले अख्तियार गरेको आर्थिक उदारीकरण, निजीकरणको नीतिले अधिक मुनाफा प्राप्तिका लागि खर्च कटौती गरेर सस्तो श्रममा काममा लगाउने गरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाएका कारण श्रम गरिरहेका मानिस गरिबीको रेखामुनि रहन बाध्य हुनु, आय असमानता बढ्दै जानु र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरिएका कारण उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेकै कारण उदारीकरण नीति असफल हुँदै गएको छ । यसले गर्दा अहिले सर्वत्र राज्यको भूमिका बढाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । अब श्रमजीवी वर्गका लागि श्रमको सम्मान गर्ने, श्रम गरेबापत जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक प्राप्त गर्न समाजवादी व्यवस्था अपरिहार्य छ । तसर्थ अबको श्रम आन्दोलनलाई समाजवाद प्राप्तिको ध्येय र लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउन पर्छ । श्रम आन्दोलनलाई वर्ग समन्वयवादी बाटोबाट होइन, वर्ग सङ्घर्षको बाटोबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ । अतः श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्यालाई नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढाउन सक्दा मात्र साँचो अर्थमा श्रमिक वर्गको हित रक्षा गर्न सकिन्छ । अनि मात्रै मे दिवसको सार्थकता रहन्छ ।
