१९ गुँडमा प्रजनन गर्दै लोपोन्मुख गिद्ध
नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीको एउटै वनमा अति लोपोन्मुख गिद्धले १९ वटा गुँड लगाएर प्रजनन गरिरहेको पाइएको छ । कावासोतीमा नमुना सदरमुकाम बनाउने भनिएको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनमा मात्र १९ वटा गुँडमा अति लोपोन्मुख डङ्गर प्रजातिका गिद्धले प्रजनन गरिरहेका गिद्ध संरक्षणकर्मी डिबी चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस : डेढ दशकमा पनि साक्षरता अधुरै
सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।
महिला र तिज पर्व
हाम्रो सनातन परम्परामा अनादिकालदेखि नै व्रत, उपवासका साथ अनेक चाडपर्व मनाइँदै आएका छन् । यसरी मनाइने चाडपर्वमध्ये हरितालिका तिज पनि एक हो । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन महिलाहरू हरितालिका व्रत गर्छन् । यस व्रतको विधान वर्तमान समयमा उपलब्ध १८ महापुराणमा भेटिँदैन । बृहत् धर्मशास्त्रनिबन्धग्रन्थहरूमा, लक्ष्मीधरकृत कृत्यकल्पतरुका व्रतखण्डमा, त्यसपछिका श्रीदत्तकृत समयप्रदीपमा, चण्डेश्वरकृत कृत्यरत्नाकरमा र हेमाद्रिकृत चतुर्वर्गचिन्तामणिका व्रतखण्डमा पनि यस व्रतको उल्ले
कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाऔँ
सरकारले शनिबार २१ औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । गत तीन वर्षदेखि नै निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले दिने सेवाप्रति आमनागरिक भने पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
बालीपात्रो बनाएर व्यावसायिक कृषि
काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिका ढुङ्खर्कका किसान मोहनकृष्ण तिमल्सिनाको बारीभरि बन्दाकोबी र मुला बेच्न तयार छ । सिजनमा सबैभन्दा कम भाउ आउने तरकारीमा पर्ने बन्दाकोबीको न्यूनतम मूल्य कालिमाटीमा नै ५० रुपियाँ छ । तिमल्सिनाले ४० रुपियाँ प्रतिकिलोसम्ममा बेचिरहनुभएको छ । मुलाको सोचे जस्तो मूल्य नआए पनि २० रुपियाँ किलोमै बिक्री भइरहेको छ । तिमल्सिना जस्तै बनेपा नगरपालिका–२, नालाका दिवाकर दाहालले दसैँमा नयाँ आलु बजारमा ल्याउने गरी काम गरिरहनुभएको छ । अहिले बजारमा नयाँ आलुको ६० रुपियाँ किलोको बिक्री हुन्छ ।
उडान सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी
गत साउन ९ गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाबारे गठित जाँचबुझ समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
एकै पालिकाका ६४ जनामा क्यान्सर र मिर्गौला रोग
गोरखा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिकाका ६१ जनामा क्यान्सर र १५ जनामा मिर्गौला फेल भएको कारण खोज्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । ती सबै २०६५/६६ देखि आधुनिक तरकारी खेती गरिरहेका किसान रहेका कारण तरकारी खेतीमा हालिएको विषादीका कारण त्यस्तो रोग लागेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पैसा नतिरेपछि छपाइ बन्द
‘स्मार्ट लाइसेन्स’ भनेर चिनाइएको सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ बन्द भएको २४ दिन भयो । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्ने मेसिनले कार्ड चिन्न नसक्ने गरी ‘पर्सनलाइजेसन’ र सफ्टवेयरमा समस्या भएपछि नियमिततर्फको छपाइ बन्द भएको बताएको छ । साथै विभागले संविधान अनुसार लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेश सरकारको भएकाले नछाप्ने भन्दै जिम्मेवारी प्रदेशतिर सोझ्याएको पनि छ तर छपाइ बन्द हुनुको वास्तविकता भने प्राविधिक नभएर आर्थिक रहेको छ ।
शिक्षाविद् कहलिन विद्यावारिधि अनिवार्य
शिक्षाविद्को पहिचान बनाउन चाहने व्यक्तिले विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकले शिक्षाविद्को योग्यता तोकेको हो । सरोकारवालासँग छलफल गरेर संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो योग्यता तोकेको हो ।
बाल उमेर नाघेकालाई पनि एउटै सुधारगृहमा राख्दा थप समस्या
बाल सुधारगृह मोरङ (विराटनगर) बाट भदौ ३ गते दुई जना बिज्याइँकर्ता (बालबन्दी) फरार भए । सुधारगृहका प्रमुख मिलन चौहानका अनुसार विद्यालयमा नियमित सञ्चालन हुने बुक फ्री डे र अतिरिक्त क्रियाकलाप चलिरहेका बेला दुवै जना सुधारगृहको पर्खाल नाघेर फरार भएका हुन् । सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि सुधारगृहमा राखिएका जबर्जस्ती करणीका आरोपित ‘महेन्द्र नगर क्ष’ र कर्तव्य ज्यान तथा डाका कसुरमा १२ वर्ष छ महिना सजाय तोकिएका ‘डक–के–२–१५–भिआई’ को मोरङ प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ ।
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ सक्कली कि नक्कली जाँच्नै समस्या
सरकारले जारी गरेका ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को चेकजाँच ट्राफिक प्रहरीबाट हुन्छ तर ती सक्कली वा नक्कली हुन् भन्ने थाहा पाउने प्रविधि नै प्रहरीसँग छैन । ट्राफिक प्रहरीले आँखाले हेरेर लाइसेन्स जाँच गरिरहेको छ । लेखिएको विवरण त प्रहरीले पढ्छ तर सक्कली हो कि नक्कली पहिचान गर्ने विशेष यन्त्र सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म झन्डै ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । प्रविधिका हिसाबले नक्कली बनाउन नमिल्ने गरी सुरक्षित दाबी गरिए पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा नै नक्कली लाइसेन्स वितरण भएका छन् । सामान्य चेकजाँचले ती पत्ता लागेका होइनन्, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को विशेष अनुसन्धानबाट मात्र पत्ता लागेको हो ।
उपत्यकाको पानीमा आर्सेनिक बढी
काठमाडौँ उपत्यकाको पानीमा मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक भेटिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रको पानीमा आर्सेनिकको मात्रा बढी भेटिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले यसअघि प्रायः तराईका जिल्लाको पानीमा निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी भेटिने आर्सेनिक काठमाडौँ उपत्यकामा समेत भेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपत्यकामा ललितपुरको इमाडोल, टीकाथली, बाँझेपोखरी, सानेपा, काठमाडौँको बल्खु, स्युचाटार र भक्तपुरको बालकोट क्षेत्रको पानीमा मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक भेटिएको हो । काठमाडौँको अन्य क्षेत्रको पानीमा अहिलेसम्म मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक नभेटिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भावर बने सहर, इजर बने उजाड
इजरिया भावरिया काँधमा बौसिया कर्महारा गरिबको मन भने हौसिया ! कुनै बेला पहाडमा कोदालो (‘इजरिया’ बौँसो) ले पाखोबारी खन्दा पनि वर्ष दिन खान नपुग्ने गरिब घरपरिवार तराई (भावर) झर्थे । पछिल्लो समय भावर बसाइँ सर्नेमा मध्यम वर्गदेखि नेता, जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या बढेको छ । पहाडका इजर (पाखोबारी) भने बाँझो हुँदै गएका छन् । बसाइँसराइका कारण पहाडी जिल्ला बैतडीको जनसङ्ख्या हरेक वर्ष ऋणात्मक हुँदै गएको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या दुई लाख ५० हजार ८९८ रहेको थियो । २०७८ को जनगणना हुँदा छ हजार ४९८ जनसङ्ख्या घटेर दुई लाख ४४ हजार चार सयमा झरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार पहाडी जिल्ला बैतडीको वार्षिक जनसङ्ख्याको ह्रास दर ऋणात्मक (–०.२५ प्रतिशत) छ ।
‘स्मार्ट’ बनेन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या झन्डै एक दशकदेखि जारी छ । सेवाग्राहीलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भनेर विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स दिन थाले पनि त्यसै बेलादेखि यो समस्या जटिल बनेको हो । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्वसमेत तिरेर लाइसेन्स पाउने पालो कुरेका सेवाग्राही १६ लाख छन् । सावरीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर लाइसेन्सको कार्ड पाउन तीन वर्षसम्म कुर्नु परेको छ ।
शिवपुरीमा बढ्यो चरा संरक्षणको चुनौती
शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चराको प्रजाति बढेसँगै संरक्षणको चुनौती बढेको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको चराको सूची अनुसार शिवपुरीमा ३९६ प्रजातिको चरा पाइएको छ । पछिल्लो समय यहाँ झन्डै ८० प्रजातिका नयाँ चरा थपिएका छन् । सन् २०१५ मा नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले निकालेको सूची अनुसार शिवपुरी क्षेत्रमा ३१८ प्रजातिका चरा थियो । बढेका चरा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता संरक्षणकर्मीमा थपिएको छ ।
वर्गीकरण नहुँदा रोकियो कित्ताकाट, कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र
अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । त्यसका साथै यही कारणले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपयले आंशिक रूपमा र केही स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र भइरहेकाले भविष्यमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी भएको थियो ।
भृकुटीमण्डपको भाडामा अनियमितता, आठ करोड उठाउन ३५ दिने सूचना निकालिँदै
लामो समयसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को जग्गा, भवन र स्टल प्रयोग गर्ने तर भाडा चाहिँ नबुझाउनेबाट भाडा उठाउन परिषद्ले पहल थालेको छ । राजनीतिक पहुँचका आडमा २५–३० वर्षदेखि ४७ विभिन्न परिषद्का त्यस्ता संरचना कब्जा जमाई बसेका सङ्घ संस्था र व्यक्तिले आठ करोड दुई लाख ४९ हजार ६१९ रुपियाँ तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
मिसाए फोहोर, छुट्याए मोहर
फोहोर फाल्ने ठाउँ भन्नेबित्तिकै जताततै फोहोरैफोहोर, दुर्गन्ध, किरा झिँगाले घेरिएको जानै नसकिने ठाउँ जस्तो लाग्न सक्छ । हुन पनि फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको दृश्य प्रायः त्यस्तै नै हुन्छ । तर धनकुटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा न त फोहोर छरपस्ट छ, न दुर्गन्ध र किरा झिँगाले घेरिएको छ । फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा फोहोरमाथि सुन्दर बगैँचा छ । वर्षैभरि मौसम अनुसारका फूल फुल्छन् । देशका विभिन्न स्थानबाट फोहोर व्यवस्थापनको तरिका सिक्न बर्सेनि सयौँ व्यक्ति त्यहाँ पुग्छन् । अन्य स्थानमा फोहोरको समस्या विकराल भइरहँदा धनकुटामा यसलाई नवीनतम ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कार्यालय अस्थायी, कर्मचारी स्थायी : स्थानीय तहमा सधैँ अभाव
अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुने गरेको छ । अहिले पनि २४८ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले विभिन्न बोर्ड, परिषद्, समिति, आयोजना तथा कार्यक्रमलगायतका अस्थायी प्रकृतिका निकायमा स्थायी कर्मचारी खटाउँदै आएको छ ।
कपन र लुभुको सयौँ रोपनी जग्गाबारे त्रिवि बेखबर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा सरकारी अध्ययन भइरहेका बेला विगतमा त्रिविलाई दिने घोषणा गरिएको तर हालसम्म भोगचलन नै गर्न नपाएको जग्गाको विषयमा नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको त्रिविको जग्गाको विषयमा अध्ययन गर्ने क्रममा उक्त तथ्य पत्ता लागेको हो । अध्ययनका क्रममा ललितपुर लुभुको ३७५ रोपनी र कपनको २९ रोपनी आठ आना जग्गाको विषय हालसम्म बेखबर छ । जब कि यी दुवै स्थानको जग्गा त्रिविलाई दिने भनिएको सरकारी दस्ताबेजबाट नै पुष्टि हुन्छ ।
बाहिर निस्कन थाले घाइते बाघ
पछिल्लो समय संरक्षित क्षेत्रका वयस्क बाघ घाइते अवस्थामा मानव बस्तीमा निस्कन थालेका छन् । विगतमा बुढा र अशक्त बाघ जङ्गलमा सिकार गर्न नसकेपछि मानव बस्तीमा निस्कने गर्थे तर पछिल्लो समय वयस्क बाघ नै घाइते अवस्थामा निकुञ्जबाहिर भेटिन थालेका छन् । तिनले मानव बस्तीनजिकका साना वनमा बस्ने र घरपालुवा जनावर र मानिसलाई आक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पशु चिकित्सक डा. विजयकुमार श्रेष्ठले जङ्गलमा बाघहरू जुधेर घाइते हुँदा मानव बस्तीतर्फ निस्किएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वयस्क दुई बाघ एकआपसमा भेटिएपछि जुध्छन् । यसरी जुध्दा बलियोले कमजोरलाई मार्न सक्छ । कतिपय घाइते भएर लखेटिन्छन् । यसरी लखेटिएका बाघ निकुञ्जबाहिरका बस्तीमा आइरहेका छन् ।”
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको दुरवस्था, ठेकेदार खोज्न प्रमुख चीनमा
पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको छ । काम मात्र अलपत्र परेको होइन, ठेकेदार नै बेपत्ता भएको छ । त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नै केही समयअघि दिनुभएको थियो । पद बहाली भएको एक महिनाको अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिबारे जानकारी दिन भदौ २ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नै नरहेको बताउनुभएको थियो ।
जोखिमपूर्ण डिपो सार्न कुरा मिलेन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित सिनामङ्गलमा असुरक्षित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणको विषयमा राज्यका निकायहरूबिच तालमेल नमिलेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलको धावनमार्गनजिक रहेको असुरक्षित डिपो अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसका लागि अझै राजनीतिक प्रतिबद्धता उद्योग, वाणज्यि तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खोजेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सौर्य एयरलाइन्सको विमान साउन ९ गते विमानस्थल परिसरमा नै दुर्घटना भएपछि असुरक्षित डिपोका कारण अझ ठुलो सम्भावित दुर्घटना रोक्न तत्काल डिपो सार्न पहल गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई साउन १८ गते निर्देशन दिनुभएको थियो ।
जलनको उपचार निःशुल्क गरिँदै
सरकारले जलन भएका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जलन भएका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यविधि बनाएर लागु गर्न लागेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जलन भएका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न लागेको जानकारी दिँदै सहमतिका लागि कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउनुभयो । अर्थबाट सहमति आएपछि जलनको उपचार निःशुल्क हुने उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले जलनको उपचार निःशुल्क गर्ने गरी सो कार्यलाई प्राथमिकता दिनुभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार जलनका बिरामीको प्राथमिक उपचार जिल्ला अस्पतालमा हुने छ । प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले त्यहाँ उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई केन्द्रीय अस्पतालमा रिफर गरिने बताउनुभयो ।