संसदको बन्द सूचीमा रहेका १५ जनाकाे मनाेनयन खारेज
विगतका निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेका तर स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी पनि दिएकाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब १५ जना त्यस्ता व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज भएको हो ।
स्थानीय निर्वाचन : एक लाख ५२ हजार ४६५ उम्मेदवार
काठमाडौं, वैशाख १४ गते। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ को कार्यक्रमअन्तर्गत यही वैशाख ११ र १२ गते परेका उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा हालसम्म एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाको विवरण सङ्कलन भएको छ। यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान हुँदैछ।निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा बुधबार साँझसम्म प्रविष्ट भएको विवरणअनुसार दलगत र स्वतन्त्रसहित गरी प्रमुखमा तीन हजार ४९४, अध्यक्षमा तीन हजार ३८७, उपप्रमुखमा दुई हजार ५६ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा दुई हजार एक, वडाध्यक्षमा ३५ हजार २५६ र सदस्यमा ५५ हजार ४७१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आयोगको सूचना तथा प्रविधि शाखाका अनुसार छुटपुट भएका र विवरण सच्याइएका तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट हुने क्रम जारी रहेको छ। आयोगले उम्मेदवारको पूर्ण विवरण बुधबार सार्वजनिक गर्ने भने पनि साँझ ढिलासम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैनस्थानीय निर्वाचन : एक लाख ५२ हजार ४६५ उम्मेदवार काठमाडौं, वैशाख १४ गते। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ को कार्यक्रमअन्तर्गत यही वैशाख ११ र १२ गते परेका उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा हालसम्म एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाको विवरण सङ्कलन भएको छ। यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान हुँदैछ।निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा बुधबार साँझसम्म प्रविष्ट भएको विवरणअनुसार दलगत र स्वतन्त्रसहित गरी प्रमुखमा तीन हजार ४९४, अध्यक्षमा तीन हजार ३८७, उपप्रमुखमा दुई हजार ५६ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा दुई हजार एक, वडाध्यक्षमा ३५ हजार २५६ र सदस्यमा ५५ हजार ४७१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आयोगको सूचना तथा प्रविधि शाखाका अनुसार छुटपुट भएका र विवरण सच्याइएका तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट हुने क्रम जारी रहेको छ। आयोगले उम्मेदवारको पूर्ण विवरण बुधबार सार्वजनिक गर्ने भने पनि साँझ ढिलासम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। रासस
आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना नियन्त्रण गर्छौँ : आयुक्त भण्डारी
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १४ गते । निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिताका सामान्य घटना भए पनि त्यसको नियन्त्रण हुने बताउनुभएको छ । गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो ।आयुक्त भण्डारीले गोरखापत्रसँग बुधबार संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै त्यस्तो बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले गत चैत २५ देखि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । आचारसंहिता सबैले अनुशासित भएर कानूनमा उल्लेख भएका विषयहरु राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।केही दल र नेतासँग मागेको स्पष्टीकरणको प्रतिक्रिया आइसकेको र त्यसबारे आयोगले निर्णय गर्ने चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी परेको उजुरीका घटनाको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा आयोग पुगेको छ” उहाँले भन्नुभयो । केही विषय छानविनकै अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चार तहमा अनुगमनका संयन्त्रहरु निर्माण गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रीयस्तरमा आयोगको एक जना आयुक्तको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहेकोछ । जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय समिति रहेको आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी स्थानीय तहमा समेत अनुगमन समितिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ताहरु एवम् मतदाताहरु आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सजग हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो पवित्र बुझाई छ उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने आचारसंहिताको उल्लङ्घनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन विशेषज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले अनुगमन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोग कटिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “आचारसंहिता पालना नभएको अवस्थामा उल्लङ्घनकर्ता सजायको भागिदार हुनुपर्छ । जानी जानी सजायको भागी हुने रहर सायद कसैलाई पनि हुँदैन ।” गम्भीर रुपमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठाउँमा आयोगले कानूनअनुसार कारवाही ग उहाँले थप्नुभयो, “आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । कारवाही गर्ने अधिकार आयोगसँग सुरक्षित छ ।”
मतपत्र छपाइ ८८ प्रतिशत सम्पन्न, २२ जिल्लामा ढुवानी
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि बुधारसम्म २२ जिल्लामा छपाइ भएका मतपत्र पठाएको छ ।
आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यमलाई कारबाही
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौँ, वैशाख १४ गते । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत गत चैत २६ गतेदेखि हालसम्म कुल ३५ सञ्चार माध्यमबाट ३६ वटा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएको प्रेस काउन्सिल नेपालले जनाएको छ । बुधबार अनुगमनबारेको कार्यप्रगति विवरण समेटिएको विज्ञप्ती जारी गर्दै काउन्सिलले सो जानकारी गराएको हो । काउन्सिलले आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने चार वटा न्यूज पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी कारबाही गरिएको उपप्रशाकीय अधिकृत रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभयो । साथै सञ्चार माध्यमलाई निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनामा गम्भीर बन्न काउन्सिलले आग्रह पनि गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा २०७८ चैत २५ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपश्चात् आयोगसँगको सम्झौताअनुसार काउन्सिलले देशभरका सञ्चार माध्यमहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइ सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत काउन्सिलले गराउँँदैआएको छ ।आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ३५ सञ्चार माध्यममध्ये ४ वटालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा २ सञ्चार माध्यमबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै प्रथम पृष्ठमा क्षमायाचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको काउन्सिलले जनाएको छ । सोहीअनुसार २ वटा सञ्चारगृहले आगामी दिनमा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्ने र सजग रहने प्रतिबद्धता जनाएको काउन्सिलले जनाएको छ । यसैगरी ६ पत्रपत्रिका, ३ रेडियो, ५ टेलिभिजन र १४ अनलाइन गरी २८ वटालाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको उपप्रशासकीय अधिकृत बोहराले जानकारी दिनुभयो ।दुई वटा अनलाइनबाट निर्देशनपश्चात् पनि आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री पुनः सम्प्रेषण भएपछि सचेत गराइएको काउन्सिलले जनाएको छ । त्यस्तै ४ वटा सञ्चारमाध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बोहराले बताउनुभयो । आगामी दिनमा दल तथा उम्मेदवारबारेमा प्रचार प्रसारमा तीव्रता आउने हुँदा निर्वाचन सन्दर्भमा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउन सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिलले आग्रह गरेको छ । गलत समाचार, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू सम्प्रेषण हुन नदिन, कसैको पक्ष वा विपक्ष हुनेगरी र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने गरी सामग्री सम्प्रेषण हुन नदिनेतर्फ सजग रहन काउन्सिलले सबैमा आग्रह गरेको छ ।
कैलालीका ५२ मतदानस्थल अति संवेदशनशील
कैलालीमा रहेको २३६ मतदान स्थलमध्ये ५२ मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
पूर्व र पश्चिमका नौ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी
निर्वाचन आयोगले पूर्व र पश्चिमका नौ जिल्लामा बुधबार मतपत्र पठाएको छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र मङ्गलबारदेखि जिल्लाहरुमा पठाउन थालिएको हो ।
उम्मेदवार बन्न पत्रकार शैलेश डंगोलकाे राजीनामा
काठमाडौं, वैशाख १४ गते । स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं जिल्ला शाखा सदस्य शैलेश डंगोलले राजीनामा दिनुभएको छ ।उहाँले वैशाख ११ गते राजीनामा दिनुभएर सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २२को वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ ।पत्रकार महासंघको निर्वाचित सदस्य भएर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन मनासिब नहुने भएकाले वैशाख ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा दिनुभएको थियो ।
पर्यवेक्षक निर्वाचनका आँखा र कान : आयुक्त ज.ब.रा.
गोरखापत्र अनलाइन काठमाडौं, वैशाख १४ गते । निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर ज.ब.राले पर्यवेक्षकहरु निर्वाचनका लागि आँखा र कान दुवै भएकाले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा बुधबार यहाँ आयोजित ‘पर्यवेक्षण संस्थाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ को उदघाटन गर्नुहुँदै उहाँले सो निर्देशन दिनुभयो । आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी बनाउन पर्यवेक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । पर्यवेक्षकहरु मतदाताको विश्वास जित्न सबैसँग मिजासिलो भएर आदर सम्मान गर्न आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै आयुक्त ज.ब.राले भन्नुभयो, “यस पटक स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक नभएकाले इमान्दारितापूर्वक विश्वास जितेर काम गर्नुहोला ।”निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ जारी भइसकेकाले त्यसको परिपालना गरी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । निर्वाचन अवधिमा देशभर पर्यवेक्षक बाँडिएर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुहुँदै आयुक्त ज.ब.रा.ले सुगममा मात्र पर्यवेक्षक थुप्रिन नहुने बताउनुभयो । पर्यवेक्षकहरुलाई पर्यवेक्षण गर्न आयोगमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग बाहेक सबै सामग्री उपलब्ध हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पर्यवेक्षकलाई आफ्नो मतदातासूची रहेको पालिका बाहेक अन्य ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगको निर्णयअनुसार पर्यवेक्षकहरुलाई आवश्यक सुविधा प्राप्त हुने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता पौडेल, सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठ, उपसचिव कमल भट्टराई, उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्याल लगायतको उदघाटनसत्रमा सहभागिता थियो । कार्यक्रममा विभिन्न ६८ वटा संस्थाका पर्यवेक्षण प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । आयोगबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, नेपाल युवा परिषद, समाज कल्याण सेवा, मानव विकास केन्द्र नेपाल, शान्तिका लागि साझा अभियान, प्रगतिशील युवा क्लव, सहारा फाउण्डेशन, स्वावलम्बी एकता समाज नेपाल, सिम्रिक फाउण्डेशन नेपाल, ग्रामीण साझेदारी विकास केन्द्र, मानव हित संरक्षण मञ्च नेपाल, पोखरा रिसर्च सेन्टर लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठ, उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्याल, उपसचिव लक्ष्मी शर्मा, उपसचिव कमल भट्टराई, शाखा अधिकृत तीर्थराज चापागाई, छविकिरण पौडेल, जयकला राईले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरुले सवारी पास, मतदानको अधिकार, डिजिटल परिचयपत्रको सहज व्यवस्था गर्न आयोगका पदाधिकारीसँग माग गर्नुभयो । दूर्गम ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्न निर्वाचनभन्दा एक दिन अगाडि पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले आयोगले सबै आवश्यक सामग्रीको समयमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरुले माग राख्नुभयो । पर्यवेक्षकको दायित्वनिर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ ले विभिन्न ११ वटा बुँदामा पर्यवेक्षकको दायित्व निर्धारण गरेको छ । निर्धारित बुँदाअनुसार निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षसँग निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संवाद गर्ने, आयोगले अनुमति दिएको क्षेत्र वा स्थानमा मात्र पर्यवेक्षण गर्ने, निर्वाचन प्रचार प्रसार अभियान, निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीताको अवस्था, मतदाताको निर्वाध आवत जावत, निर्वाचन सामग्रीहरुको ओसारपसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणाम समेतका विषयमा पर्यवेक्षण गर्ने रहेको छ । सोहीअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको सहभागिता रहे वा नरहेको विषयमा जानकारी लिने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्ने, यसरी प्रवेश गर्दा मतदान केन्द्रको गोप्य कक्षमा प्रवेश नगर्ने, निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा अपनाइने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी लिने आदि रहेको छ । त्यस्तै, पर्यवेक्षकको कार्यमा खटिँदा पर्यवेक्षकलाई प्राप्त परिचयपत्र सबैले देख्नेगरी लगाउनु पर्ने, आफूले पर्यवेक्षण गरेको प्रत्येक स्थानको प्रतिवेदन तयार गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने पर्यवेक्षण संस्थामा पेश गर्ने, पर्यवेक्षणका क्रममा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई कुनै पनि मतदान केन्द्र वा मतदान केन्द्रको वरिपरि मतदाताहरुलाई स्वतन्त्र रुपले मतदान गर्नबाट बञ्चित गर्ने कार्य आदि भएको देखेमा सो सम्बन्धी जानकारी तुरुन्त आयोग वा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृत वा निर्वाचन कार्यालयलाई गराउनुपर्ने रहेको छ ।