थामे प्रकोपको सन्देश
प्रकृतिको प्रकोप पृथ्वी जगत्को पीडा हो । बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, ज्वालामुखी, डढेलो आदिले पृथ्वीका अनेक भूभागलाई तरह तहरले पीडा दिइरहेको हुन्छ । पृथ्वीका सबै भूखण्ड समान छैनन् । कतिपय भूखण्ड उच्च प्राकृतिक प्रकोपका क्षेत्रमा पर्छन् भने कतिपय भूखण्ड तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छन् । हिमाली मुलुक नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ । हिमाली तथा पहाड भेगमा बाढी, पहिरोले बर्सेनि धेरैतिर दुःख दिइरहेको छ भने तराई क्षेत्रमा बर्सात
शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर
विसं २०५२ देखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितको गुनासो बढ्नु स्वाभाविक हो । हतियार व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गरेका कारण पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासो थियो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबिचको १२ बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलन–२ सफल भयो । फलस्वरूप विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ता
युवा उद्यमशीलता
युवा जनशक्ति जुनसुकै मुलुकका लागि पनि समृद्धिको पहिलो आधारस्तम्भ मानिन्छ । युवावर्ग मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको संवाहक शक्ति भएको सर्वस्वीकार्य छ । विश्वभरिका युवालाई जागृत गराउनुका साथै सही दिशा र सुनिश्चित गन्तव्य निर्माणमा प्रेरणा प्रदान गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने गरिन्छ । यही दिवसकै सन्दर्भ पारेर आयोजना गरिएको ‘नेपाल युवा सम्मेलन, २०२४’ मा ‘दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगति र समृद्धि : डिजिटल प्रविधिमा युवा पहुँच अभिवृद्धि’ मूल नारामा केन्द्रित रहेर युवा उद्यमशीलता विकासमा गहन छलफ
कारागार सुधार
विश्वमा यस्तो पनि मुलुक छ, जहाँ न त शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीको आवश्यकता परेको छ, न त अपराधीलाई राख्न कारागार नै बनाउनु परेको छ । कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेमा अपराधी ठहर हुने हो तर युरोपेली मुलुक आइसल्यान्डमा अपराध नै नहुने भएपछि प्रहरी र कारागारको आवश्यकता नपरेको हो । अर्को युरोपेली मुलुक नेदरल्यान्डमा समेत केही वर्षअघि एक जना पनि कैदीबन्दी नभएको समाचार आयो । वैश्विक परिवेशमा एकाध मुलुकलाई छोडेर अधिकांश मुलुकमा कारागार सुधारगृहका रूपमा विकास गरिएको पाइएको छ । नेपालमा भने कैदीबन्दीको सङ्ख्या अनुसारको भौतिक संरचना नहुँदा साँघुरो स्थानमा क्षमताभन्दा
जोससँगै होस पनि
राजनीतिक दलबिच समीकरण फेरबदलपश्चात्को नयाँ सरकार गठनसँगै सुधारिएको धितोपत्र बजार निरन्तर उकालो लागिरहँदा कारोबारीमा खुसियाली छाएको छ । लामो समयदेखि लगातार ओरालो लाग्दा ठुलो मात्रामा सेयर कारोबार गर्दै आएकाहरू निराश हुँदै ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा थिए । सरकार परिवर्तनपछि देखिएको उत्साह केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण निरन्तर वृद्धि भएर एकपछि अर्को कीर्तिमान कायम हुन थालेको छ । यसअघि २०७८ भदौमा स
मिटरब्याजको पीडा
मुलुकभर गरिबमारा धन्दाका रूपमा फैलिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कारोबारविरुद्ध पीडितले लामो समयसम्म काठमाडौँकेन्द्रित कष्टपूर्ण आन्दोलन गरेपछि सरकारले संसद्बाट कानुन बनाएरै समस्या समाधानको पहल थालेको पनि छ महिना नाघिसकेको छ । मुलुकभरका मिटरब्याजपीडित पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौँसम्म आएर महिनौँसम्म आन्दोलन र धर्ना मात्र गरेनन्, सङ्घीय संसद्मै प्रवेश गरेर पीडा सुनाए । पीडित र सरकारबिच पटक पटक वार्ता र सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेपछि पीडितसँगको सहमतिमै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या नि
स्वस्थ नेपालतर्फको यात्रा
न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र गाँस, बास, कपास र शिक्षासँगै स्वास्थ्यसमेत पर्छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक स्थापित गर्नुका साथै स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराइने सेवामा समान पहुँच र स्वास्थ्य बिमामार्फतको उपचार सहज तथा व्यवस्थित हुन भने सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा निरोगी नेपाल’ सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरोधात्मक
असुरक्षित आकाश
विश्वमै सुरक्षित, आरामदायी र छिटो यात्राका निम्ति हवाई यातायात भरपर्दो साधन मानिन्छ । यद्यपि विश्वमा प्रायः कतै न कतै सानाठुला हवाई दुर्घटना भएका समाचार भने आइरहेकै हुन्छन् । हवाई यात्राको इतिहासमा नेपाली आकाश पनि बढी दुर्घटना हुनेमा पर्दै आएको छ । हवाई उडानको ६९ वर्षको नेपाली आकाशको इतिहासमा १०९ वटा सानाठुला दुर्घटना भएका छन् र यी दुर्घटनामा परेर ९७४ जनाको दुःखद निधन भएको तथ्य सार्वजनिक छ । गत साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको ज
सुशासनको आधारशिला
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धि यात्राले गति लिन नसक्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन कायम गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने वचनबद्धता पटक पटक दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ । त्यसो त सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो र अघिल्लो सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै चालेका
बागमती सभ्यता संरक्षण
बर्सेनिको मनसुनी प्रभाव भित्रिएसँगै बाढीपहिरोको त्रास मुलुकभर नै हुने गरेको छ । यस पटकको वर्षामा पनि बाढीपहिरोमा परेर सयौँको ज्यान गइसकेको छ भने भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानीसमेत उत्तिकै भएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि बाढीपहिरो र डुबानले क्षति हुँदै छ । उपत्यकामा खास गरी विसं २०५० पछि तीव्र गतिमा नदीनाला मिचेर बस्ती विस्तार हुन थालेपछि वर्षैपिच्छे डुबानको समस्या बढिरहेको छ । खोला अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेपछि खोलाले आफ्नो बहाव क्षेत्र खोजेको मात्रै हो, खोलाले चर्चेको क्षेत्र बेला मौकामा उसले ढाक्न खोज्नु सामान्य कुरा भएको पुरानो अवस्था देखेभोगेकाहरूको भ
स्थानीय तहको अनियमितता
राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबाट जनतामा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । जनतासँग नजिकको सम्पर्कमा रहने स्थानीय तह घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्न क्रियाशील रहेका कारण ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको हो । मुलुकको संविधानले नै स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार तोकिदिएको छ भने तीन तहका सरकारबिच १५ किसिमका साझा अधिकार सूचीकृत छन् । जनचाहना अनुरूपको सहज सेवा प्रदान गरी स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन गरेर सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नु मूल ध्येय हुँ
खस्कँदो विद्यालय शिक्षा
सरकारले मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्दै आएको भए पनि मूल आधार भनेको विसं २०२८ मा लागु गरिएको नयाँ शिक्षा योजना नै हो । १० कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा मानेर यसभन्दा माथि अध्ययन गर्नका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधानमा समेत समयानुकूल परिवर्तन गरिएको देखिन्छ । यसै गरी कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक प्रणालीमा पनि सरकारले क्रमशः सुधार गर्दै आएको छ । संविधानले नै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सबै नागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक स्थापित गरेको छ । एक दशकयता आधा
सहमतिमै संविधान संशोधन
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा सहमति कायम भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सहमति अनुसार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएर प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइभन्दा बढीको विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । दुई ठुला दलबिच भएको सातबुँदे सहमति नै मूल रूपमा यो सरकार सञ्चालनको कार्यदिशा भएको अनुभूत हुन्छ । सत्ता समीकरणमा अन्य केही साना दलको समेत समर्थ
विमानस्थलको सुरक्षा
काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै जहाज दुर्घटना हुँदासमेत उद्धार कार्यमा शीघ्र पहुँच पुग्न नसकेको विगतका घटनाले देखाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत साउन ९ गते भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनासहित हालसम्म त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा पाँच वटा हवाई दुर्घटना भइसके
सरकारको मार्गचित्र
प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएलगत्तै प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढीको विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले दुई वर्ष आफू प्रधानमन्त्री रहने स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलबिचको समीकरणका कारण उहाँको यो कार्यकाल यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न हुने आमअपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्का अभिव्यक्तिले पनि यसको पुष्टि गरिसकेका छन् । उहाँले मङ्गलबार सिंहदरबारस्थि
राजधानीको सफा मुहार
मुलुकको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक दिएको छ । संवैधानिक हकको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने काम भएका छन् । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, सहरीकरण, तीन तहका सरकारको भिन्न शासकीय शैली तथा समन्वय अभावलगायतले खास गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन जटिल समस्याका रूपमा देखिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन सबै तहका सरकारबिच अन्तरसम्बन्धित विषयसमेत हो । ठुला सहरको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सम
सेतो सुनको व्यापार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाबारे गम्भीर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब हामीले पनि व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसो त विगतमा नेपालले पनि केही वस्तुको व्यापार गरेकै हो तर केही वर्षयता भने निर्यात घट्दो छ र आयात फराकिलो हुँदै छ । भन्सार विभागले प
जाँचबुझ प्रतिवेदनको उपादेयता
विश्वमा मानव जातिले विकास गरेका यातायातका अनेक साधनमध्ये सुरक्षित, आरामदायी र छिटो यात्राका लागि हवाई यातायात भरपर्दो माध्यम मानिन्छ । हवाई यात्राको लामो इतिहासमा कहालीलाग्दो दुर्घटनाका समाचार पनि विगतदेखि नै उत्तिकै आइरहेकै छन् । नेपालमा मात्र पनि हवाई उडानको करिब ७५ वर्षको इतिहासमा १०८ वटा सानाठुला दुर्घटना भएका छन् र यी दुर्घटनामा परेर ९६९ यात्रुको दुःखद निधन भइसकेको छ । विसं २०१२ मा पहिलो हवाई दुर्घटना भएयताका यी दुर्घटनाले नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै हवाई दुर्घटना हुने मुलुकमा सूचीकृत हुनु विडम्बना हो । यसले गर्दा आन्तरिक उडानमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत भविष्यमा अझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने जोखिम छ ।सरकारले प्रायः सबै हवाई दुर्घटनापश्चात् सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने गरेको छ । समिति गठनको मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाको सही कारण पत्ता लगाएर पुनः त्यस किसिमका घटना दोहोरिन नदिनु नै हो । दुर्घटनाका कारण पहिल्याउने र न्यूनीकरणका उपायसहित सुझाव दिन गठित आयोग तथा समितिले बुझाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा दुर्घटनाका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका हवाई सुरक्षाविज्ञको भनाइ छ । अहिलेसम्म भएका हवाई दुर्घटनापछि गठित आयोगले हालसम्म १२८ वटा प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छन् । तीमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ६०, पर्यटन मन्त्रालयलाई १४ र वायुसेवा कम्पनीलाई ५४ वटा प्रतिवेदन बुझाएको विदित हुन्छ । दुर्घटनाको कारण पहिचान गरेर आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कताको विषयबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा थोरै मात्र आएको सम्बन्धित निकाय स्वयम्ले औँल्याउने गरेका छन् । छानबिनका नाममा राज्यको स्रोतसाधन खर्च हुने तर उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन नगरिने प्रवृत्ति नै पुनः दुर्घटना हुनुमा दोषी जस्तै देखिएको छ ।नेपाली आकाशमा दुर्घटना बढ्नुमा मानवीय कमजोरीसँगै पहाडी भूगोल, अप्ठ्यारा विमानस्थल, साँघुरो धावनमार्ग, खराब मौसम, विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, चराको विचरण, चालक दलमाथि दबाब जस्ता कमजोरी दुर्घटनापश्चात् गठित जाँचबुझ समितिले बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा आउने गरेका छन् । गत बुधबार पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग छाड्नेबित्तिकै दुर्घटनामा परेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । यसमा पनि यिनै तथ्यमध्येकै विषय पर्ने अनुमान हुन्छ । गत वर्ष पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै यती एयरलाइन्सको आन्तरिक उडानतर्फको ७२ जना यात्रु सवार जहाज दुर्घटनापछि गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत अद्यापि कार्यान्वयनमा आएकै छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हालसम्मका दुर्घटनापछि गठित आयोगले तालुकवाला मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा परेका सुझावमध्ये ४३ प्रतिशत सुझाव मात्र कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्रालयका भनाइले पुष्टि हुन्छ । त्यसै गरी प्राधिकरणलाई दिएका सुझावमध्ये भने ८५ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ । हवाई कम्पनीलाई दिएका सुझाव पनि पूर्णतः कार्यान्वयन गरिएको पाइँदैन । सम्बन्धित निकायको उदासीनताले दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ दीर्घकालीन उपाय खोज्न ढिला भइसकेकोे हवाई सुरक्षाविज्ञले औँल्याउँदै आएका छन् । हवाई दुर्घटनापछि गठन हुने जाँचबुझ आयोगलाई स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ । दुर्घटना न्यूनीकरणमा जाँचबुझ आयोगले दिएका निर्देशन र सिफारिस कुन तहसम्म कार्यान्वयन भएको छ वा किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे नियमन निकाय छुट्टै हुनुपर्ने देखिएको हो । हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न नियमनकारी निकायको दक्षता वृद्धि हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव महत्वपूर्ण छ । नेपालको आकाश, विमानको प्राविधिक तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा खटिने कर्मचारीको अवस्था, चालक दललाई दिने प्रशिक्षणबारे समेत अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञले औँल्याएका छन् ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार नेपालमा वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति दिने, वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी अवस्था, मर्मत आदि लगायतका मुख्य कार्यको अनुगमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दछ । प्राधिकरणलाई अनुगमनकारी र नियमनकारी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने युरोपेली सङ्घले भन्दै आएको छ । नेपाली ध्वजावाहकलाई २०७० देखि निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको ईयुको मुख्य माग यो पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि यसतर्फ पनि विमर्श गर्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी दिनमा उस्तै किसिमका कमजोरीबाट दुर्घटना हुन नदिन अब आउने प्रतिवेदनका साथै यसअघिका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र उकासिने अपेक्षा
केही समययता मुलुककोे अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट आएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैङ्कले सरकारको वार्षिक बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ । मौद्रिक नीतिलाई विशेष गरी आर्थिक कारोबार चलायमान बनाएर महँगी नियन्त्रणमा राख्ने मौद्रिक औजारका रूपमा लिइन्छ । उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य अनुरूप जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति आएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष महìव राख्ने देखिएको छ । लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै जारी गरिएकाले यो मौद्रिक नीतिप्रति प्रायः सकारात्मक भएको टिप्पणी नै देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा कायम रहेको सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई हेरेर सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ मौद्रिक नीति जारी गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।अर्थतन्त्रको बाह्य परिवेश, कोरोना सङ्क्रमण एवं पटक पटक हुने गरेको सरकार परिवर्तनका कारण पनि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरिएकाले अर्थतन्त्र सहज नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासोलाई नाजायज भन्न सकिने अवस्था थिएन । केन्द्रीय बैङ्कले समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जारी गरेको यस पटकको मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणको प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाले सकारात्मक मानेका छन् । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी, औद्योगिक व्यवसायी, बैङ्किङ क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि विशेष सम्बोधन गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएका कारण बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई साँवाब्याज तिर्ने अवधि थप गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कर्जा व्यवस्थापन गर्न र कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हटेको हो । त्यस्तै चेक अनादर भएकै आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, साझेदारीमा संलग्न कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण अर्को कम्पनीलाई असर नपर्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगत दर दुवैै घटाइएको छ । ब्याजदरको माथिल्लो सीमाको बैङ्कदरलाई सातबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिसमेतको कार्यान्वयनमार्फत मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसै गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने अधिकतम २० करोड रुपियाँको सीमालाई खारेज गरिएकाले अब कर्जामा सीमा रहने छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसले चालु आवमा सस्तो ब्याजदर र तरलताको पर्याप्त व्यवस्थापन हुने छ । न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समयावधि थप गरिने भएको छ । अर्कोतर्फ, खराब कर्जाका कारण दबाबमा रहेका बैङ्कको पुँजीकोषलाई नयाँ उपकरणको प्रयोगमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको अधिकतम सदुपयोग गर्न मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ । सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख हुनुले बेथितिको पर्याय बनेको सहकारी क्षेत्रको नियमन हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्को महìवपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको छ । श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई बैङ्क खातामा विपे्रषण पठाउने सुनिश्चितका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अति महìवपूर्ण छ । केन्द्रीय बैङ्कले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सेवा तथा वस्तुको महँगी घटेको उल्लेख थियो तर मौद्रिक नीतिमा थोक मुद्रास्फीति बढ्न सुरु भएको, भारतमा खाद्य सामग्रीको मूल्य उच्च रहेको र जारी रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम रहेको तर्क प्रस्तुत छ । यद्यपि यस पटकको मौद्रिक नीतिले महँगी दर बजेटले अनुमान गरेबमोजिमकै ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर मुलुकको समृद्धि यात्रालाई अगाडि बढाउने अपेक्षा छ तथापि चालु आवको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै मौद्रिक नीतिको पूर्ण सफलता निर्भर देखिन्छ ।
हवाई सुरक्षा सतर्कता
विश्वमै सुरक्षित, आरामदायी र छिटो यात्राका लागि हवाई यातायात एक मात्र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ख्यातिप्राप्त छ । सानादेखि सयौँ जनासम्म यात्रु बोकेर उड्ने जहाजमा थोरै मात्र प्राविधिक गडबडी भएर दुर्घटनामा प¥यो भने यात्रु जीवित रहनु भनेको भाग्यको खेल मानिँदै आएको छ । हवाई इतिहासमा कहालीलाग्दो दुर्घटनाका समाचार विगतदेखि नै आइरहेकै छन् । दुःखको कुरा, नेपाली आकाश पनि सबैभन्दा धेरै हवाई दुर्घटना हुनेमा विगतदेखि नै गणना हुँदै आएको छ । हवाई उडानको ६९ वर्षको इतिहासमा १०८ वटा सानाठुला दुर्घटना भएका छन् र यी दुर्घटनामा परेर ९६९ यात्रुको दुःखद निधन भइसकेको तथ्य सार्वजनिक छ । विसं २०७९ माघ १ गते पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै यती एयरलाइन्सको आन्तरिक उडानतर्फको ७२ जना यात्रु सवार जहाज दुर्घटनापछि अर्को ठुलो दुर्घटना बुधबार भएको हो । सौर्य एयरलाइन्समा सवार १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने विमानचालक भाग्यवश जीवित छन् । विमानस्थलबाट उडेलगत्तै भएको दुर्घटनाका थप तथ्य उहाँमार्फत बाहिर आउँदै जाने नै छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार नेपालमा वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति दिने, वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी अवस्था, मर्मत आदि मुख्य कार्यको अनुगमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दछ । प्राधिकरणलाई अनुगमनकारी र नियमनकारी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने युरोपेली सङ्घले भन्दै आएको छ । नेपाली ध्वजावाहकलाई २०७० सालदेखि निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएकोमा यो दुर्घटनाले सङ्घलाई थप बल पुग्न सक्छ । कतिपयले पुराना जहाज भिœयाएका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको आव्रmोशसमेत पोख्ने गरेको देखिएको छ । प्राविधिकहरू भने जहाज पुरानो भएर फरक नपर्ने बताउँछन् । जहाजका पार्टपुर्जा घण्टा तथा उडान साइकलमा आधारित हुने भएकाले विमान निर्माता कम्पनीले नै कति कति समयमा कुन कुन पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर तोकिदिएको हुने प्राविधिकको भनाइ छ । सोही आधारमा प्राविधिकद्वारा विमानको ‘सी चेक’ गरिन्छ । वार्षिक रूपमा विमानको छ पटक परीक्षण गरिने, स्थलगत जाँच, उडानको समयमा र छड्के परीक्षणसमेत हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ । यो तथ्यले विमान दुर्घटनामा प्राविधिक पक्षको कमजोरी न्यून हुने देखाउँछ । यसो भन्नुको तात्पर्य नियमनकारी निकायको कमजोरी र मानवीय पक्षको कमजोरीकै कारण धेरै जसो दुर्घटना हुने गरेका हुन् । दुर्घटनापछि गठित छानबिन समितिका प्रतिवेदनले पनि मानवीय पक्षलाई नै बढी दोष देखाउने गरेका छन् । हवाई दुर्घटनापछि हुने फितलो छानबिन र त्यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्ष उदासीन रहँदा दुर्घटना दोहोरिने गरेका हुन् । कतिपय प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नै गरिँदैनन् । हवाई कम्पनीका कमजोरी नदेखाउन गुपचुपमै सामसुम पारिने गरेको आरोप केही हदसम्म सत्य हुन सक्छ ।नेपाली आकाशमा दुर्घटना बढ्नुमा मानवीय कमजोरीसँगै पहाडी भूगोल, अप्ठ्यारा विमानस्थल, साँघुरो धावनमार्ग, खराब मौसम, विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, चराको विचरण, चालकदलमाथि दबाब जस्ता कमजोरी दुर्घटनापश्चात् गठित जाँचबुझ समितिले बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा आउने गरेका छन् । बुधबार पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग छाड्नेबित्तिकै दुर्घटनामा परेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । जहाज ‘सी चेक’ का लागि प्राविधिक र कर्मचारीसहितको टोली बोकेर काठमाडौँबाट पोखरा उडेको थियो । प्राविधिक उडानमा गैरप्राविधिक यात्रु उडाउन नहुने नियमविपरीत एक बालक र महिलासमेत हुनुले हवाई नियमविपरीतको उडान कार्य भएको मानिएको छ । प्राधिकरणको नियम अनुसार हरेक जहाजले उडान भर्नुअघि गरिने नियमित परीक्षणसहित निश्चित घण्टा, समयचव्रm, पार्टपुर्जाको अवधि र उडान अवतरण अवधिका आधारमा जहाजको परीक्षण र हरेक दुई÷दुई वर्षमा विस्तृत मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ । फराकिलो ह्याङ्गरमा परीक्षण कार्य गर्न विमान पोखराका लागि उडाइएको थियो । नियमित उडान गरिरहेको र कुनै प्राविधिक समस्या नभएको जहाज ‘सी चेक’ का लागि प्राविधिक टोलीसहित लगिएको विदित हुन्छ । उडानमा रहेका बच्चा र महिला प्राविधिक कर्मचारीका परिवार भएको देखिएको छ । अहिलेसम्मका दुर्घटना हेर्दा मानवीय क्षति भएको जहाज दुर्घटनामा पाइलट बाँच्न सफल भएको घटना सम्भवतः यही नै हो । छानबिन समितिले दुर्घटनाको तथ्य पत्ता लगाउला नै । आगामी दिनमा उस्तै किसिमका कमजोरीबाट दुर्घटना हुन नदिन यो प्रतिवेदनका साथै यसअघिका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय छ ।
हैजाको जोखिम
चिकित्सकीय पद्धतिको विकास नहुँदासम्म अतिसार अर्थात् हैजा भएका बिरामीलाई पानी खान दिइँदैनथ्यो । जलविनियोजनका कारण प्राण त्याग गरेका घटना बुढापाकाले सुनाउने गरेका छन् । अतिसार भएर इतिहासमा राजा महाराजाको समेत निधन भएको छ । काठमाडौँ, इन्द्रचोकका परोपकारी लखपति व्यापारी हनुमानप्रसाद मारवाडीको ३८ वर्षको उमेरमा अतिसारले निधन भएको स्मृति विज्ञापन गोरखापत्रमा बर्सेनि प्रकाशित हुँदै आएको देखिन्छ । चिकित्सा विज्ञानले निषेध गरिसकेको अवस्थामा पनि विश्वमा एक लाखभन्दा बढीको हैजाबाट मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुचएओ) को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीकहाँ पनि बेला बेलामा हैजा फैलिएर ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु हुने गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गोदावरी नगरपालिका–१४, ठैबमा रहेको एक पुनर्थापना केन्द्रका केही मानिसमा हैजा पुष्टि भएपछि सावधानी अपनाइएको छ । ललितपुरस्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली परिचालन गरेर बेलैमा हैजा नियन्त्रण प्रयास गरेकोलाई प्रशंसनीय कार्य मानिएको छ । झाडापखाला लागेका केहीको आरडिटी परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएपछि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा नमुना परीक्षण गराइएको हो । त्यसै केन्द्रका अन्य केहीमा पनि हैजासँगै मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि थप उपचारका लागि टेकुस्थित शुव्रmराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पठाइएको छ । हैजाको लक्षण देखिएर उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएका सोही केन्द्रका दुई जना बिरामी भागेको समाचारले भने आशङ्का जन्माएको छ । केही वर्षअघि जाजरकोट र कपिलवस्तु जिल्लामा फैलिएको हैजा नियन्त्रण गर्न निकै हम्मे परेको थियो । नियन्त्रणका लागि खोपकै प्रयोग गर्नु परेको स्मरणीय छ । यद्यपि हैजाविरुद्धको खोपको प्रभावकारिता ७० प्रतिशत मात्रै हुने भएकाले खोपसँगै सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । सफा पानी पिउने, शौचालयको प्रयोग, हात धुने जस्ता कार्यमा सचेत नभएसम्म हैजाको प्रकोप फैलिन सक्ने डर सधैँ रहन्छ । बाहिरी जिल्लाका कतिपयमा हैजाको महामारी देखिने गरेकोमा काठमाडौँ उपत्यका झनै जोखिममा रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यविज्ञले सचेत गराउँदै आएका छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार हैजा ‘भिब्रियो कोरेला’ नामक ब्याक्टेरियाका कारण लाग्ने अति सङ्व्रmामक झाडापखाला हो । हैजा बनाउने ब्याक्टेरिया शरीरभित्र प्रवेश गरेर झाडापखाला लाग्न थालेपछि जलवियोजन भएर बेलैमा उपचार नपाउँदा बिरामीको मृत्युसमेत हुने गर्छ । हैजा भएका मानिसको दिसामा निस्किने कीटाणु पानी र खानाको माध्यमबाट दोस्रो व्यक्तिमा सर्ने गर्छ । सो ब्याक्टेरियाले सानो आन्द्रालाई सङ्व्रmमित बनाउँदा झाडापखाला लाग्ने छ । खास गरी हैजा दूषित पानी, बासी तथा सडेगलेका खानेकुरा, काँचा खानेकुरा एवं सङ्व्रmमित व्यक्तिले चलाएका सरसामानको माध्यमबाट सर्छ । झाडापखाला निरन्तर लाग्ने हुँदा शरीरमा पानीको मात्रा घटेर केही घण्टाभित्रै ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । जलवियोजनका कारण तौल घट्ने, पेट दुख्ने, आँखा गढ्ने, छाला चिसो हुने, हातगोडा चाउरी पर्ने, छाला निलो हुने जस्ता लक्षण एकसाथ देखिन्छन् । हैजा लाग्न नदिन सधैँ पानी उमालेर वा निर्मलीकरण गरेर मात्रै पिउन अत्यावश्यक छ । जीवनका लागि नभई नहुने पानी दूषित हुँदा पेटजन्य रोग ज्यादा हुने गरेका छन् । केही दिनयता झाडापखालाका बिरामीको अस्पतालमा चाप बढेको पाइएको छ । मुलुकको संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित त गरेको छ तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा भयो, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको विदित हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा भने खानेपानी मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच रहेकोे छ । हैजालगायत रोग नियन्त्रण गर्न व्यक्तिगत स्वास्थ्य सचेतना पनि अपरिहार्य छ भने तीन तहकै सरकारसमेत गम्भीर हुनै पर्छ । मुलुकका केही निश्चित क्षेत्रलाई हैजाको जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । एक पटक हैजा देखिएको क्षेत्रमा १५÷२० वर्षपछि पुनः हैजा देखिने गरेको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् । हैजाका ८० प्रतिशत बिरामीको त जीवनजलबाटै उपचार हुने गरेको देखिएको छ । गम्भीर खालको हैजामा मात्र थप उपचारको आवश्यकता पर्छ । मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि चर्पीको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु हैजाको जोखिम ज्यादा रहनु हो ।
असन्तुलित वैदेशिक व्यापार
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाका सम्बन्धमा भन्सार विभागले भर्खरै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले मुलुकको व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयाततर्फ करिब १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा स्वभाविक असर पर्छ । यसै तथ्यलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था थप स्पष्ट भएको छ । प्रमले अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्न नमिल्ने भन्नुभएको छ । व्याापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन नै हो । वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट मार्गचित्रसहित रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेे छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्तिले वैदेशिक व्यापार घाटाप्रति सरकार गम्भीर बनेको अनुभूत हुन्छ । चुलिँदो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका निम्ति अहितकर भए पनि तत्काल घटाउन सम्भव देखिन्न । व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै निर्यात बढाउनु हो र त्यसका निम्ति उत्पादन बढाउन सक्नु हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले आयात हुने प्रमुख वस्तु पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीको वातावण बनाउनु पर्ने हुन्छ । इन्धन, रासायनिक मल, सवारीसाधन र विद्युतीय सामग्री प्रमुख आयात हुने वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नै हुँदैनन् । जबकि कृषि व्यवसाय मुलुकको प्रमुख व्यवसाय हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यसले गर्दा मुलुक झन् झन् परनिर्भर बन्दै गएको अनुभूत हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाले माग धान्न नसकेपछि आयात वृद्धि भएर परनिर्भरताको स्थिति देखिएको हो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आर्थिक मामिलाविज्ञको विचारप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कनसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयद्वारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (२०७९÷८०–२०८४÷८५) तयार पारिएको स्मरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्बाध पहुँचका निम्ति नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिनुका साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), थुप्रै क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासँग आबद्धता जनाएको छ । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत सृजित अवसरको अधिकतम उपयोग गर्ने सन्दर्भमा व्यापार तथा व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै रणनीति तयार गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । यद्यपि आफ्नै कारणले सम्झौता अनुसारको लाभ लिन भने सकिरहेका छैनौँ । सरकारले विशेष योजनासाथ कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको र सबैभन्दा धेरै घाटा पनि भारतसँगै देखिएको छ । भारतपछिको तर परिमाणात्मक रूपमा हेर्दा झनै ठुलो व्यापार घाटा चीनसँग देखिएको हो । नगण्य मात्रामा भने पनि नेपालले १८० राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात सबैसँग न्यून नै छ । भन्सार विभागका अनुसार, रुस–युव्रmेन युुद्ध तथा मध्यपूर्वको तनावपछि कच्चा पदार्थको आयातमा कमी हुुँदा समग्र निर्यातमा असर परेको हो । भारतसँगको व्यापार घाटा अधिक हुनुमा इन्धन आयात नै मुख्य रहेको देखिन्छ । यसलाई कम गर्न गत वर्षदेखि निर्यात प्रारम्भ भएको र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेकाले व्यापार घाटा व्रmमश ः कम हुने आशा छ । चीन र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेका छन् । विश्वका विभिन्न १८० मुलुकसँग व्यापार हुँदा ३५ मुलुकसँगको व्यापारमा सामान्य नाफा देखिएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ । यसले समग्र आयातमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । मुलुकबाट ठुलो परिमाणमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुको उत्पादन वृद्धितर्फ विशेष पहल हुन आवश्यक छ । व्यापार सन्तुलन कायम नभएसम्म मुलुकको समृद्धि यात्राले गति नलिने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति नरहला । उत्पादन बढाएर निर्यात बढ्दै जाँदा देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने छ ।
सेयर बजारमा हरियाली
लामो समयदेखि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजारमा नयाँ सरकार गठनसँगै सुधार आएको छ । ठुलो मात्रामा सेयर कारोबार गर्दै आएकाहरू निराश भइरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनपछि उत्साह वृद्धि भएको हो । कतिपयले सेयर कारोबारबाटै राम्रो आम्दानी गरेर सुखद जीवन निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा निरन्तर ओरालो लागेको बजारका कारण मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेका थिए । यसअघि २०७८ भदौमा सम्पूर्ण परिसूचकमा वृद्धिसहित बजारमा उच्च कारोबार भएको थियो । दुई हजार विन्दुबाट तल झरेको बजार नयाँ सरकार बनेपछि विस्तारै बढेर केही दिनमै २५ सय विन्दुनजिक छ । सरकारले सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सकारात्मक सम्बोधन गरिने अभिव्यक्ति दिनुभएका कारण लगानीकर्तामा उत्साह वृद्धि भएको अनुभूत हुन्छ । साउनको पर्यावरण जस्तै बजारमा हरियाली छाउँदै आएकाले पहिलेकै लयमा फर्किने कतिपयको अपेक्षा छ ।केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत विगतमा सेयर बजारलाई कस्ने नीति अख्तियार गर्दा बजार ओरालो लागेको कतिपयको विश्लेषण छ । सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्तिले केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिने अबको मौद्रिक नीति सेयर बजारमैत्री आउने विश्वास लगानीकर्तामा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै वर्तमान सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाणका रूपमा सेयर बजारमा देखिएको उत्साहलाई लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा हरियाली छाउनुको कारण राष्ट्रिय सरकारप्रति आमनागरिकले भरोसा रहेर हो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले ५० लाखभन्दा बढी सेयर बजारका लगानीकर्ता संलग्न भएको यो बजार निरन्तर सुधारिएर नेप्से २७ महिनायताकै उच्च बिन्दुमा पुग्नु उत्साहजनक भएको भन्दै सेयर बजार मात्रै नभएर देशको समग्र आर्थिक परिसूचक चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले संसद्मा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले पनि सेयर बजारमा आशा जगाएको अनुमान हुन्छ । यसै गरी नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीसँगको गत मङ्गलबारको भेटमा सेयर बजारको विकास र स्थायित्वमा लागि अर्थमन्त्रीको हैसियतले सव्रिmयतापूर्वक पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको स्पष्ट पार्नुका साथै यो बजार अनुकूल परिस्थिति बनाउनेतर्फ लागिपर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । लगानीकर्तामा उत्साह जागृत गराउन उहाँका अभिव्यक्ति भरोसायोग्य ठानिएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेललाई पुँजी बजारप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने अर्थशास्त्रीका रूपमा लिने गरिएको छ । विगतमा पनि उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा सेयर बजारमा उत्साह देखिएको स्मरणीय छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकार परिवर्तनपछिको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा लगानीकर्ताले सेयर बजारतर्फ पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेकै कारण २८ महिनाअघि सेयर बजारमा उछाल आएको थियो । दैनिक अर्बौं रुपियाँको कारोबार हुने यो बजारलाई चलायमान बनाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।सरकार परिवर्तनपछि लगातार सुधारको बाटोमा रहेको सेयर बजारले आइतबार २५ सयको बिन्दु पार गरे पनि पछि सामान्य तल झरेर थामिएको छ । नेप्से परिसूचक दैनिक बढेको छ र आइतबार सामान्य तलमाथि भएको छ । कारोबार रकम १६ अर्ब रुपियाँ पुग्नु बजारप्रति उच्च आकर्षण हो । त्यसो त बजारमा सामान्य करेक्सन भने भइरहन्छ । सोमबारको कारोबारमा त्यस्तै देखियो । बजार खुलेको केही मिनेटमै नेप्से परिसूचक वृद्धि भएकोमा पछि पुनः समालिएको छ । बैङ्कहरूमा तरलता वृद्धि भएर निरन्तर रूपमा घटाएको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तथा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय लिँदै गरेका तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा सेयर बजारले लय समाएको जानकारको बुझाइ छ । सरकार सेयर बजारप्रति उदार हुने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिले देखाएको छ भने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी देखिँदै गएको छ । सेयर बजार मात्र माथि गएर हुँदैन; अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रमा सुधार आउँदै लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारीमा समेत वृद्धि हुनु पर्छ; अनि मात्र सेयर बजार सुधारले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्ने छ । अर्थतन्त्रले सही गति लिने छ । अन्यथा सेयर बजारको मात्र सुधार कुनै बेला पानीको फोका सरह फुट्ने जोखिम हुन्छ ।
प्रमलाई विश्वासको मत
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि पहिलो पटक आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको छ । विश्वास सिद्ध गर्नका लागि कम्तीमा १३८ मत आवश्यक पर्नेमा उहाँलाई १८८ (दुई तिहाइ) मत प्राप्त भएको छ । प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मत दिएका हुन् । यसै गरी प्रस्तावको विपक्षमा ७४ मत परेको छ । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच तालमेल गर्ने सहमति भएपछि एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सहमतिको कार्यादेश अनुसार अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गर्नुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । पाँचौँ पटकको विश्वासको मतको प्रस्तावमा उहाँले बहुमत गुमाउनुभएको थियो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि संवैधानिक प्रव्रिmया पूरा गर्नुभएको थियो । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो पटक २०७८ वैशाख ३० गते छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँको यो कार्यकाल प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलबिचको समीकरणका कारण यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ । विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलका कानुन निर्माण गर्नेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारबिच भएको सातबुँदे सहमतिको जानकारीसमेत सदनलाई दिई मार्चचित्र कोर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म आफूले गर्ने र त्यसपछिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । यस अर्थमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नयाँ समीकरणलाई हेरिएको छ ।सरकारसामु समस्याका चाङ देखिएका छन् र तत्काल समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । सरकारले मधुमासको समय भनेर छुट पाउने अवस्था छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अगाडि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर तरलताको समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न अपरिहार्य छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिककलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले प्राप्त दुई तिहाइको विश्वासको मतको जग अनि प्रतिपक्षको समेत विश्वास जितेर सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने आमअपेक्षा छ । प्रतिनिधि सभामा दुई ठुला दलसहितको समीकरणको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइएकाले त्यसै अनुरूपको वातावरण निर्माण गरेर विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको जस्तो दक्षिण एसियाको ‘चम्किलो तारा’ बन्नेतर्फको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ कार्यदिशा सरकारले तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिमितलाई औषधीको सास्ती
संविधानमा आमनागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र गाँस, बास, कपास र शिक्षासँगै स्वास्थ्यलाई समेत संवैधानिक हकका रूपमा समेटिएको छ । फलस्वरूप स्वास्थ्योपचारमा सबैको समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्नुका साथै उपचारमा समान पहुँचको नीति अख्तियार गरे अनुरूप व्यवस्थित हुन भने सकिरहेको छैन । बिमा गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने सास्ती र नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव हुँदा बिमा गरेर पनि सुविधा पाउन नसकिएको बिमितको गुनासो आउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने बिरामीका लागि सरकारले हाल एक हजार १३३ किसिमका औषधी निःशुल्क पाउने उल्लेख छ । केही जटिल खालका रोगबाहेक अन्य रोगको हकमा स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधामार्फत सजिलै औषधी पाउनुपर्ने हो तर अस्पतालबाट रित्तो हात फर्किएर बाहिर महँगोमा किन्नु परेको छ । सरकारले विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सर्वप्रथम बागलुङ, इलाम र उदयपुरबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम विस्तार भएर मुलुकभर लागु भइसकेको छ । यद्यपि स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmममा करिब ८० लाख नागरिकको मात्र आबद्धता देखिनुले सरकारको पहुँच विस्तार अभियानको गति सुस्त भएको अनुभूत हुन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा सहजताका साथै निःशुल्क पाउनुपर्ने आवश्यक औषधी पाउन सके बिमितमा भरोसा बढेर जाने थियो । सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महìवपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको स्मरणीय छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्गठित व्यक्तिलाई पनि समेट्न प्रारम्भ गरेको हो । सङ्गठित व्यक्तिमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाहिर रहेको ठुलो सङ्ख्यालाई समेट्ने उद्देश्यले चालिएको अभियानले आबद्धता वृद्धि त गर्ला सँगसँगै उपचारमा चुस्तता ल्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नियम अनुसारको सुविधा उपलब्ध नहुँदा बिमितमा नैराश्य उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले भने अनुसार बिमा गरेर पनि सेवासुविधा नपाउनु तथा औषधीका लागि छुट्टै रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता आएपछि बिमा नवीकरण गर्ने जाँगर नहुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण वृद्धि गर्न बिमितले सेवा लिने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । सेवामा गुणस्तर कायम गर्नुका साथै सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउनेतर्फ विशेष पहल आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र सहज पहुँचसहितको नागरिकमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यव्रmमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप औषधी व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको विशेष निगरानी आवश्यक भए सो पनि गरिनु पर्छ । एक सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यव्रिmया गरेका एक बिमितले स्वास्थ्य बिमामार्फत सात सयको औषधी पाउँदा बाहिरबाट १० हजार रुपियाँको औषधी किन्न बाध्य हुनु परेको देखिएको छ । सबै औषधी पाउन नसके पनि धेरै पाएर थोरै मात्र किन्नु परेको अवस्थामा चित्त बुझाउन सकिन्छ तर थोरै मात्र पाएर धेरै किन्नु परेपछि बिमा गर्नुको औचित्य नदेखिएको हो । समयमा औषधी खरिद प्रव्रिmया अगाडि नबढाएका कारण निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधी दिन नसकिएको अस्पतालका फार्मेसीहरूको भनाइमा के कति सत्यता छ भन्नेतर्फको अनुगमन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्नुपर्ने हो । वीर अस्पतालका प्रवक्ताले स्वास्थ्य बिमामार्फत निःशुल्क दिनुपर्ने अधिकांश औषधी दिन नसकिएको स्विकार्दै सरकारी अस्पतालमा औषधी खरिदका लागि प्रव्रिmया पु¥याउन समस्या भएकाले ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारीका अनुसार, स्वास्थ्य बिमामार्फत एक हजार १३३ किसिमका सूचीकृत औषधी स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालबाट निःशुल्क पाउने बिमितको अधिकारै हो । बोर्डले आगामी भदौदेखि औषधीको सङ्ख्या बढाएर एक हजार २९० प्रकारका औषधी निःशुल्क पाउने थप व्यवस्था गरेको छ । औषधी नपाएमा बिमा बोर्डमा जानकारी गराइदिए अनुगमन गरेर कारबाही प्रव्रिmयामा जाने बिमा बोर्डको भनाइमा समेत बिमितले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य बिमा सरकार, स्वास्थ्य संस्था र बिमितबिचको सम्झौता भएकाले यसलाई विश्वासिलो एवं बिमितमैत्री बनाउनेतर्फ विशेष पहल हुन वाञ्छनीय छ ।
