logo
२०७७ फाल्गुन १३ बिहीवार

व्यवस्थापन परीक्षणमा सुधार

विचार/दृष्टिकोण |


2021-01-22-30587


रुपनारायण खतिवडा

नेपाल सरकारले नागरिकलाई प्रवाह गर्ने वस्तु, सेवा र शासकीय लाभको वितरणलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय, परिणाममुखी तथा नागरिकमैत्री तुल्याई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत, कार्यविधिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ । यस किसिमका व्यवस्था सुव्यवस्थित र सही रूपमा कार्यान्वयन भए, नभएको विषयमा परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नका लागि विभिन्न विधिको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विधिमध्ये व्यवस्थापन परीक्षणलाई समेत सरकारले एक महŒवपूर्ण औजारका रूपमा लिइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हरेक वर्ष प्रशासकीय निकायको व्यवस्थापन परीक्षण हुने गर्छ । तथापि संस्थागत क्षमताको स्तर, परीक्षण प्रणाली र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कसीमा हेर्दा नेपालमा दुई दशकभन्दा लामो अवधिदेखिको व्यवस्थापन परीक्षणको अभ्यास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न र उद्देश्य प्राप्तिमा सफल बन्न सकेको पाइँदैन।
कुनै पनि सङ्गठनको सिङ्गो व्यवस्थापकीय कार्यको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन नै व्यवस्थापन परीक्षण हो । यो व्यवस्थापनको सर्वाङ्गीण परीक्षण हो । यसले प्रशासकीय सङ्गठनले अवलम्बन गरेको नीति, संरचना, कार्यपद्धति, जनशक्ति र व्यवहार अपेक्षित उद्देश्य प्राप्तितर्फ निर्देशित भए, नभएको यकिन गर्छ । व्यवस्थापन परीक्षणको मूल ध्येय प्रशासकीय सङ्गठनलाई कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले सक्षम तुल्याउनु हो ।
व्यवस्थापन परीक्षणको सैद्धान्तिक अवधारणाको विजारोपण सन् १९६० को दशकमा अमेरिकाबाट भएको हो । सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गरी सुशासन कायम गर्ने अभीष्टसाथ सन् १९६२ मा अमेरिकी सार्वजनिक प्रशासनबाट व्यवस्थापन परीक्षणको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको निजामती सेवामा यसको प्रारम्भ २०५५ सालमा निजामती सेवा ऐन–२०४९ को पहिलो संशोधनसँगै भएको हो ।
व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी मुख्य कानुनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ७२ ‘क’ मा “लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयबाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिन र त्यसरी सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सोसमेत सिफारिस गर्न सक्नेछ र सोको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी, निजामती सेवा नियमावली–२०५० को दफा ३ ‘क’ ले यससम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ भने तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०६७ ले यससम्बन्धी कार्यविधिगत र प्रक्रियागत विषयलाई व्यवस्थित गरेको छ । प्रथमपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०६२ जारी गरेको थियो । पछि यसमा परिमार्जन र संशोधनसहित व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका–२०६७ जारी गरिएको हो । निर्देशिकाले व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
निजामती सेवा ऐन–२०४९ तथा नियमावली–२०५० को व्यवस्थाअनुरूप सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष केही कार्यालय र निकायको व्यवस्थापन परीक्षण सम्पन्न गरी समय–समयमा त्यसको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्दै आएको पाइन्छ । यसबाट परीक्षण गरिएका प्रशासकीय सङ्गठनको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवद्र्धन गर्नमा महŒवपूर्ण योगदान पुगिरहेको पनि छ । तथापि व्यवस्थापन परीक्षणको उद्देश्यअनुरूप आशातीत प्रगति हासिल हुन र प्रशासकीय व्यवस्थापन चुस्त एवम् प्रभावकारी बन्न सकेको भने छैन ।
व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै समस्या र चुनौती देखापरेका छन् । निजामती सेवा ऐनमा गरिएको व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बाध्यकारी किसिमको छैन । यसबाट यो विषय स्वेच्छिक औपचारिकतामा सीमित विषय बनिरहेको देखिन्छ । व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा व्यवस्थापनका सारभूत पक्षलाई भन्दा प्रशासनिक प्रक्रियालाई बढी महŒव दिइएको छ । परीक्षणका क्रममा परिणाम र सुधारभन्दा प्रक्रियामा जोड दिने गरेको पाइन्छ । कुन–कुन विधामा परीक्षण गर्ने भन्ने अस्पष्टता रहनुका साथै परीक्षणका सूचक, आधार र मापदण्डको निर्माण एवम् कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परीक्षणका लागि संस्थागत क्षमताको स्तर अत्यन्त कमजोर रहेको देखिन्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सानो आकारमा रहेको प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा वार्षिक रूपमा औसत ४० वटा निकायको परीक्षणमा मात्रै सीमित भइरहेको देखिन्छ । व्यवस्थापन परीक्षणका लागि छुट्टै परीक्षकको व्यवस्था हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी जनशक्ति विकासको पाटोमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेकाले परीक्षण बुझेका परीक्षकको न्यूनता रहनुका साथै मन्त्रालयमा दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न कठिनाइ भइरहेको पाइन्छ । अत्यन्त न्यून बजेटको परिधिभित्र रही देशभरिका निकायको अनुगमन, परीक्षण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
प्रशासकीय सङ्गठनको विभिन्न पक्षको परीक्षणमा संलग्न लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायसँग व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय हुन सकेको छैन । वित्तीय परीक्षण र व्यवस्थापन परीक्षणबीच कुनै सम्बन्ध कायम गर्न सकिएको छैन । व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको छ । सुझावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नियमित रूपमा अनुगमन भएको पाइँदैन । व्यवस्थापन परीक्षणको पृष्ठपोषणलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको संयन्त्रमा समावेश गरिएको छैन । परीक्षणमा देखिएका अनियमितताउपर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिसमात्रै गर्न सक्ने तर सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कारबाही गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुका साथै प्रशासकीय सङ्गठनले परीक्षणलाई औपचारिकताका रूपमा मात्र लिने गरेको देखिन्छ । व्यवस्थापन परीक्षण विधि सहयोगात्मक र सहजकारी नभई नियन्त्रणमुखी छ । यो अवधारणा कार्यान्वयनको दुई दशक बढी अवधिमा हालसम्मको परीक्षणबाट प्राप्त उपलब्धिको आँकलन एवम् सुधारका सवालको पहिचान गरी प्रभावकारिता मूल्याङ्कन एवम् पृष्ठपोषणमार्फत सुधार गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
व्यवस्थापन परीक्षणको व्यावहारिक अभ्यासमा देखिएका समस्या समाधान गरी यसलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन यसमा व्यापक सुधार गरिन आवश्यक छ । व्यवस्थापन परीक्षण दिग्दर्शन जारी गरी परीक्षणका सूचक, मापदण्ड र प्रस्ट आधारसहित कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षणका लागि सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गर्ने र यसका लागि व्यवस्थापन परीक्षण संवैधानिक अङ्गबाट हुने व्यवस्था गरी केन्द्रस्तरका सबै मन्त्रालय एवम् निकायमा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको व्यवस्था गर्ने, परीक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई पर्याप्त स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेजस्ता सुधार आवश्यक छन् । यसैगरी, निर्माण हुनेक्रममा रहेका सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा यो विषयलाई बाध्यकारी बनाई थप परिष्कृत रूपमा समावेश गर्ने तथा प्रशासकीय सङ्गठनका विविध पाटोका परीक्षणमा संलग्न निकायबीच सुदृढ अन्तरनिकाय समन्वय कायम गरिन आवश्यक छ । परीक्षण विधिलाई पारदर्शी र परीक्षण कार्यलाई सहभागितामूलक बनाउने, हरेक सार्वजनिक निकायलाई स्वयम् व्यवस्थापकीय परीक्षण गरी स्वमूल्याङ्कनका आधारमा नियमित सुधारका कार्यलाई अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्ने, व्यवस्थापन परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरी यसको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नेजस्ता सुधार हुन सके परीक्षणको प्रभावकारिता वृद्धि हुने अवस्था रहन्छ ।
सँगसँगै, व्यवस्थापन परीक्षणलाई नियन्त्रणात्मक तथा निर्देशनात्मक औजारका रूपमा मात्र सीमित नराखी प्रवद्र्धनात्मक रूपमा अघि बढाउने, एउटा निकायमा देखिएका सबल पक्ष र असल अभ्यासको अनुशरण समान प्रकृतिका अन्य निकायले समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, परीक्षणको नतिजालाई दण्ड र पुरस्कारको आधार बनाउनुका साथै कर्मचारीको वृत्तिविकाससँग आबद्ध गर्ने तथा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी उजागर भएका कैफियत नदोहोरिने व्यवस्था गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
व्यवस्थापन परीक्षण त्यस्तो ऐना हो, जसले सार्वजनिक निकायबाट भएको सेवाप्रवाहको यथार्थ प्रतिविम्ब उतार गरी तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका एजेन्डाको मार्गप्रशस्त गर्छ । यो प्रशासकीय सङ्गठनमा सुशासन कायम गराउने अभियानको महŒवपूर्ण औजार र प्रशासन सुधारका आधार पनि हो । सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने व्यवस्थापन परीक्षण सेवाप्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि सिर्जना गर्दै शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ ।
(लेखक शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

national-life-insurance