गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका प्राथमिकता तथा कार्यक्रमबारे मातहतका निकाय तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ ।
मन्त्रालयमा मङ्गलबार भएको छलफलमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल गरेको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आवका लागि सो मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । गत वर्षको बजेट भन्दा कम सिलिङ तोकेपछि कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटले नपुग्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको सचिव कार्कीले जानकारी दिनुभयो । चालू आवमा सो मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
छलफलमा कृषिका हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित कार्यक्रम तयार पार्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । “दुई वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षभित्र निर्यात गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सोहीअनुसार कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ । ”
कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले बनाउने भएकाले एकआपसमा कार्यक्रम नदोहोरिने गरी तय गरिनुपर्नेमा पनि छलफलले जोड दिएको थियो ।
विशेष बालीको पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर बाली विशेष तथा पशुपालनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको छलफलमा औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै जमिनको चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेती, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तयार पार्न पनि निर्देशन दिइएको छ । रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चितता, सन्तुलित प्रयोगमार्फत माटोको गुणस्तर र अर्गानिक मलको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
