logo
२०७७ फाल्गुन १३ बिहीवार

बक्ररेखामा हिँड्दैन राजनीति

विचार/दृष्टिकोण |


2021-01-22-30590


कृष्णमुरारी भण्डारी

राजनीतिमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन, नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’ ! परिपक्व वामपन्थी राजनीतिज्ञ बिजुक्छेले निर्वाचनबारे व्यक्त गर्नुभएको विचार र प्रस्तुत गर्नुभएको दृष्टिकोण यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ । राष्ट्रिय राजनीतिको मडारिएको पोखरीलाई बल्झाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न होइन, समस्यामा परेको देशलाई सङ्कटबाट मुक्त पार्न शान्त स्वरमा अभिव्यक्ति दिएर उहाँले ऐनमौकामा एउटा राजनेताको कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ । चुनाव भनेको देशैभरिका जनतालाई राजनीतिक शिक्षा अवगत गराउने अवसर हो । त्यसैले निर्वाचन गरिरहनुपर्छ । कलेज, विश्वविद्यालयमा केही सीमित व्यक्ति मात्र पढ्न पाउँछन् तर चुनावले त देशलाई नै कलेजमय बनाइदिन्छ । निर्वाचन असाध्यै राम्रो अवसर हो । यो भइरहनुपर्छ ।
तर, निर्वाचन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बनेर पुगेको छ । धारा र उपधारालाई भन्दा पनि कसले कति वकिलको सङ्ख्या बढायो भन्ने हिसाब किताब हुँदैछ । चुनावको मिति ०७८ वैशाख १७ र २७ गते भने झनझन् नजिकिँदै छ । राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापक भन्नुहुन्छ, न्यायका सम्बन्धमा बहुचर्चित भनाइ नै छ– जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल अर्थात्, ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु हो !
आधुनिक राज्य सञ्चालनको अभिन्न र अभिभाज्य सिद्धान्त हो, शक्ति पृथकीकरण । यसलाई नबुझी आधुनिक लोकतन्त्रलाई बुझ्न सकिँदैन । राज्यका तीन निकायहरू – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलनमा लोकतन्त्र अडेको हुन्छ । यही नै आधुनिक लोकतन्त्रको विशेषता हो । राज्यका तीन अङ्ग भनेर भट्याउन जति सजिलो छ, यिनको भूमिका र सीमा त्यत्तिकै फरक छ प्रकृति र कार्यसंरचनाका दृष्टिले ।
राज्यका तीन अङ्गबारे जनतामा विश्वास जगाएर, आमनागरिकमा सकारात्मक धारणा सिर्जना गरेर अत्याधिक जागरूक पार्नुपर्ने आवश्यकता आज झन् बढेको छ । २०४६÷४७ सालको परिवर्तनपछि यतातिर ध्यानै दिइएन । जसले गर्दा न्याय प्रशासन, कानुनी राज, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको ‘ओभरहलिङ, रिइन्जिनियरिङ, रिस्ट्रक्चरिङ’ बारे जुन तहमा पर्घेल्नु पथ्र्यो, कुरै उठेन । बहस नै भएन । यसले गर्दा जनतामा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जीवनशैलीबारे साझा अवधारणा, बुझाइ र विश्वासले घर बनाउन पाएन । के हो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ? यिनको काम के हो र कसरी यी संस्था स्वचालित हुन्छन् ?

कार्यपालिका
कार्यपालिकाले गर्ने राजनीतिक निर्णय हो । कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । जनतासम्म पु¥याउने (डेलिभरी) हो । जनतामा सीधँै र प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कार्य गर्ने हो । जनताले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेपछि त्यसलाई स्वीकार्ने, सुधार्ने र जनतालाई आफूसँगसँगै हिँडाउने, डो¥याउने, आत्मविश्वास दिने हो । जनतामा आडभरोस दिने काम कार्यपालिकाको हो । यो जनता र कार्यपालिकाको दैनन्दिनीसँग जोडिएको हुन्छ । कार्यपालिकाको हरेक निर्णय र चालेका प्रत्येक कदम जनतासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा नेताले जनताद्वारा, जनताका लागि र जनताका निम्ति बोल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । कार्यपालिका भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो र यसले राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्छ ।

व्यवस्थापिका
आवधिक निर्वाचनमार्फत आमजनताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेर पठाउँछन् । राज्य सञ्चालन र जनतालाई दीर्घकालीनरूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको निर्णय, नीतिनियम विधिविधान कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गर्छन्, आफूले भोटमार्फत चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिमार्फत । जसलाई हामी सांसद भन्छौँ । यसको आफ्नै सीमा र विशेषता छ ।

न्यायपालिका
समाज सधैँ गतिशील हुन्छ । गतिमा विभिन्न तìवहरू हुन्छन् । सामाजिक, न्यायिक अवस्थाको सुनिश्चिता, निर्भयका साथ व्यक्ति र समाजको रूपान्तरण गर्ने, यसका लागि ढाडस, आत्मबल दिने र संरचनागत रूपमै समाज रूपान्तरणका लागि विश्वास दिने न्यायपालिकाले हो । न्यायपालिकाको संरचना सधैँ स्थायी प्रकृतिको हुन्छ, जसले घटना र प्रतिघटनालाई स्वच्छ र न्यायिक रूपमा पर्घेल्ने काम गर्छ । गलत र दोषीलाई दण्ड, निर्दोष र पीडितलाई उन्मुक्ति दिन्छ । न्यायालयले चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली गर्दैन !
राज्यका तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका, राजनीतिशास्त्रका ती प्राध्यापक भन्छन्– सांसद जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मताधिकार प्राप्त गरेर चुनिन्छन् । आवधिकरूपमा उनीहरू जनताको काममा अभ्यस्त हुन्छन् । चुनिएका सांसदले के गरे त्यसैअनुसार तिनलाई दण्डित कि पुरस्कृत गर्ने ? मिहिनरूपमा अवलोकन, मूल्याङ्कन गरेर निर्वाचनमार्फत जनताले उनीहरूप्रति आफ्नो धारणा बनाउँछन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिले गर्ने काम पनि विधि, प्रक्रिया नियम र कानुनअनुरूप हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले गरेको कामलाई औँला ठड्याउँदै, प्रशंसा गर्दै जतिखेर पनि जनता चनाखो भएर हेरिरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू प्रभावकारी, शक्तिशाली अर्थात् ‘अल इन अल’ हुन्छन् । व्यवस्थापिकाको प्रमुख जनप्रतिनिधिहरूले नै चुन्छन् । कार्यपालिकाको प्रमुख पनि संसद्ले नै चुन्छ । न्यायपालिकाका लागि नीति नियम, विधि विधान र संविधान पनि जनप्रतिनिधिहरूले परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्छन् ।
कतिपय देशमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत कार्यकारी प्रमुख पनि चुन्छन् । कतिपयमा भने संसद्मार्फत । हाम्रो सन्दर्भमा कार्यकारी प्रमुख चुन्ने काम संसद्ले गर्छ । हाम्रो कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नचुनिए पनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा चुनिन्छन् र आफूले कबुलेका काम गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय चलन र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता के भने व्यवस्थापिकाले कार्यकारीलाई नियम कानुन विधि पद्धति र प्रणाली बनाउन मद्यत गर्छ र कार्यकारीमार्फत जनतामा सेवा प्रवाह र प्रगति, उन्नति, जन हक अधिकार, काम कर्तव्य र दायित्व सुनिश्चित गरेको हुन्छ । कार्यकारीको सहयोगी हुन्छ व्यवस्थापिका ।
लोकतन्त्रमा आम बुझाइ, मान्यता र विशेषता हो–व्यवस्थापिकाले कार्यकारीलाई सहयोग गर्न सकेन भने कार्यकारीले संसदीय व्यवस्थामा विशेष अधिकार राख्छ । त्यो भनेको जतिखेर व्यवस्थापिकाको सहयोग कार्यकारीले पाउँदैन त्यतिखेर ऊ आफूलाई काम गर्न सहयोगी प्रतिनिधिहरू भएको नयाँ व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको आह्वान गर्दै जनतामा जान्छ । कार्यकारीले खोजेको व्यवस्थापिकाको छनोट निर्वाचनमार्फत नै हुन्छ र कार्यकारीले तोकेको समयमा निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिहरू आउँछन् । त्यो निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग हुन्छ । न्यायपालिकाको संरचना कायम नै हुन्छ । दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कर्मचारीतन्त्र हुन्छ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सुरक्षा निकाय हुन्छन् ।
कार्यकारी प्रमुखले निर्वाचनको सुनिश्चिता र तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छ । यो संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा हो । आत्मा हो । ती प्राध्यापक भन्छन्, यही कुरा जनतामा बुझाइरहेका छैनौँ । खेलको नियम नै बुझाएर, त्यसबारे व्यापक बहस, पैरवी र धेरैभन्दा धेरै जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । श्रव्य, दृश्य र छापा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, शिक्षक, पत्रकार, वकिल, पेसाकर्मी, इन्जिनियर, डाक्टर, किसान, मजदुर र श्रमजीवी जनतालाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र मितव्ययी चुनाव कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । न्यूनतम लागतमा मितव्ययी, सरल, पारदर्शी र सहज प्रक्रियाबाट आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । किनभने, लोकतन्त्रको पर्याय नै आवधिक निर्वाचन हो । एकपल्ट जनताले चुनेपछि जनप्रतिनिधि बाँचुञ्जेलसम्म प्रतिनिधि बनिरहन सक्दैन । उसले जनताबाट आफूलाई अनुमोदित गरिरहनु पर्छ । त्यसैले विकसित, लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजमा स–साना कुरा पनि आवधिक निर्वाचन गरेर जनताको अमूल्य मतबाट समस्या टुङ्ग्याइन्छ ।
कार्यकारी प्रमुखको पनि समय, सीमा र पदावधि तोकिएको हुन्छ । एकपल्ट जनप्रतिनिधिबाट चुनिएपछि ऊ सधैँका लागि त्यस पदमा आसिन रहिरहन सक्दैन । जनताको आवधिक परीक्षामा उसले पनि सहभागी हुनुपर्छ । तर हाम्रोमा कसैलाई सातपल्ट, कसैलाई तीनपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुपरेको छ । पद दोहो¥याइरहनु परेको छ । यो अरू केही होइन, पछौटेपनको नमुना हो ! मुलुकको दुर्भाग्य हो । तर यही विषयमा रमाउने बुद्धिजीवी, व्यवसायीहरू यसैलाई मलजल गरिरहेछन् । जो वास्तवमा अहिलेको एजेण्डा नै होइन । अहिले लोकतन्त्रको मूल एजेण्डा भनेको २०७८ वैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचन नै हो । मुलुकको ‘कोर्ष’ बदल्ने भनेकै वैशाख १७ र २७ ले हो । कसले बदल्ने ? कुरा स्पष्ट छ, प्रत्येक वालिग मतदाताले निर्वाचनमार्फत बदल्ने हो !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता र केही सांसदहरूले आफूलाई काम गर्न दिएनन् भनेर निर्वाचन गराउने जुन निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो काम ठीक हो कि होइन ? ठीक हो भने भोट दिएर जनताले उहाँलाई पुनः जनप्रतिनिधि बनाएर पठाउँछन् । होइन भने निर्वाचनमा उहाँको विपक्षमा भोट दिएर जनताले अर्कैलाई जनप्रतिनिधि बनाइदिन सक्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रमा जनतालाई जनार्दन भनिएको हो ।
निर्वाचन राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक विषयलाई समयमा नटुङ्ग्याउने हो भने अनिर्णयको बन्दीमात्र बनिन्छ । सही बाटोमा लाग्न सकिँदैन । तर जनताको परीक्षामा जान हच्केकाहरू रकमी कुरामा लागेको देखिँदैछ । मूल एजेण्डा बिराउने बित्तिकै गोलचक्करको चक्रव्यूहमा परिन्छ । बालका खाल निकाल्न खोज्दा संविधानको मर्म र भावनामा होइन, ३६३ वकिलको गोलचक्करमा बहस मोडिएको देखिँदैछ । राजनीतिक मुद्दामा न्यायमूर्तिलाई पनि गोलचक्कर पार्न खोजिँदैछ । जुन विषयमा आफूलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसलाई चुनावमा लगेर, बहस चलाएर, आमसभामा मुद्दा उठाएर राजनेता बिजुक्छेले भनेझैँ जनता जनार्दनका बीचमा जानुपर्ने हो, अदालत होइन । निर्वाचनलाई छल्न खोज्नु रकमी कुरा हो । यसले ०५२ सालमा चुनावमा जानबाट रोकिएको घटनालाई झलझली सम्झाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा अदालतले स्वीकृति दियो । चुनावमा जनता जनार्दनले कोइरालालाई दण्डित गरे । संसद्मा बहुमतमा रहेको काँग्रेसले लज्जास्पद हार बेहोर्नुप¥यो । तर मनमोहन अधिकारीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा चुनावलाई रोक्ने फैसला गरेपछि नेपालमा विकृतिको शृङ्खला नै सुरुवात भयो । सांसद किनबेच भयो । पुरुष सांसदले सुत्केरीको औषधि खाए । पजेरो कुसंस्कृति मौलायो । अपहरण र अपवित्र साँठगाँठ, गठबन्धन, सुरा सुन्दरी काण्ड र गर्नै नहुने चरम लज्जास्पद काम कुरा भए । दुई ठूला पार्टी काँग्रेस र एमाले फुटे । अरू पनि फुटे । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरे । प्रजातन्त्र नै अपहरणमा प¥यो ।
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आह्वान गरेको निर्वाचनलाई हुन दिएको भए मुलुकले भयङ्कर उतारचढाव बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । मुलुकले निकास पाउँथ्यो । संसदीय लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने र उसका नीति कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने जनताले हो । त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै हुने हो । किनभने, राजनीति सधैँ बक्र रेखाबाट हिँड्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले बक्ररेखालाई सिधा बनाएर जनतालाई सिधा, सरल, बोधगम्य भाषामा सबैले बुझ्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक क्रियाकलाप नै यही हो ।
तर पछौटे समाजमा बक्ररेखालाई नै साबित गर्न तन, मन र धन खर्च गर्ने गरिन्छ । बुद्धिजीवी, बौद्धिक पेसाकर्मी, घरानियाँ, बिचौलिया, ठेकेदार, माफिया र कानुनचीहरू बक्ररेखालाई साबित गर्न हावी भएपछि निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन भन्ने अपव्याख्या र कुप्रचार हुनथाल्छ । तर बेइमानहरूले हालीमुहाली कायम राख्न बनाएको उक्तिले देश, काल र समय चल्दैन । जालझेल, झुठ, तिकडम, बहानावाजीमा सफलता देख्नेहरूले अपवित्र गठबन्धन गरे पनि २१ औँ शताब्दी एघारौँ – सोह्रौँ शताब्दीका अभ्यासबाट निर्देशित हुन सक्दैन । राजनीति सरल रेखामा हिँड्छ । राजनीति सरल, सीधा, सहज, सबैको पहुँच, सबैले बुझ्ने, सबै सहभागी हुने, नेतृत्वमा पुग्न सक्ने र समाज अगाडि बढाउने, गतिदिन सक्ने र समाजको अगुवाइ गर्ने नै हुन्छ । सबैलाई चेतना भया !

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

national-life-insurance