logo
२०७८ श्रावण २० बुधवार

दैनिक अध्यावधिक

image
2448

सङ्क्रमित

image
1994

निको भएका

image
24

मृत्यु भएका

मिति:श्रावण १९, २०७८ (१७:३८)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



प्रादेशिक नीति, कार्यक्रम (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८–०७९)को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशका आवश्यकता र विशेषताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि सबैले स्वास्थ्य (कोभिड–१९ को उपचार), शिक्षा, यातायात र रोजगारी वृद्धिमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रमा स्रोत साधन परिचालन गर्ने नीति बनाएका प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता हेरेर कतै जलमार्ग त कतै रोप–वे (केबुलकार) मा ध्यान दिएका छन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार नेपालले सन्तुलित विकासका लागि समन्यायिक विकास तथा प्रभावकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई आत्मसात् गर्दै सङ्घबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने स्रोतलाई वैज्ञानिक बनाएको छ, जसले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गनिर्दिष्ट गर्छ । आम्दानी र खर्चको यकिन गरी वस्तुनिष्ठ नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दै प्राथमिकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्न प्रदेशहरूले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् तर योजना वा बजेट निर्माणमा प्राविधिक/ प्राज्ञिक अभाव खड्किएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको पहिलो अवधि –पाँच वर्षे कार्यकाल) मा सङ्घीयताको मर्मअनुसार भए, गरेका राजनीतिक उपलब्धि, वित्त परिचालन तथा लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका दृष्टिले कति सफल रहे भन्नेमा समीक्षा गर्न सकिन्छ तर पाँच वर्षकै अवधिमा प्रदेश र सङ्घीयताका बारेमा निराशावादी निष्कर्षमा पुगियो भने यो हतारको टिप्पणी हुनेछ ।
प्रदेशहरूले सामाजिक न्यायलाई अग्रस्थानमा राखेर विपन्न, जातीय तथा लैङ्गिक दलनमा परेका वर्ग, कृषक, श्रमिक, बालबालिक, ज्येष्ठ, अशक्त नागरिकलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । विगत वर्षदेखि सञ्चालित छोरीहरूको बैङ्क खाता र मासिक रकम बचत गरिदिने, छोरी शिक्षाका लागि शैक्षिक सामग्रीसहित साइकल उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रमले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूलाई मासिक एक हजार रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । पाँच भैँसी, ५० बाख्रा, पाँच चौँरी गाई, ५० भेडाको व्यावसायिक पालन गरेको मापदण्डका आधारमा दिइने यस्तो भत्ताले किसानको सम्मान तथा समृद्धिलाई उचाइ दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । जीवनभरि कृषिमा आबद्ध ६० वर्ष नाघेका किसानलाई पनि कर्णाली सरकारले मासिक पाँच सय रुपियाँको ‘कृषक पेन्सन’ दिने भएको छ ।
विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइने यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना हुन सक्दैन तर यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यविधिका बारेमा भने बहस हुनसक्छ । यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले दिने रकम परिचालन गर्न सम्भव हुँदैन । प्रदेश आफैँले कसरी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सामाजिक दायित्वमा अधिक स्रोत परिचालनले विकास बजेटको आकारमा कति असर गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा उनीहरूको आम्दानीले सम्भव देखिनुपर्छ । एकातिर विपन्न घर परिवारलाई करको दायराले कस्ने अर्कोतिर यस्ता सुविधा दिने हो भने ‘एक हातले दिने, अर्को हातले लिने’ वितरण प्रणालीले सामाजिक न्याय गर्न सक्दैन । नागरिकसँग कर नउठाई राज्यले समाज कल्याणका काम गर्न सक्दैन, यो निर्विवाद सत्य हो तर कर उठ्ती र स्रोत परिचालनलाई न्यायसङ्गत बनाउनै पर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनताले त्यसरी नै निगरानी गर्ने स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ठोस र वस्तुपरक भएनन् भने यसको सीधा असर सङ्घीयतामा पर्छ ।
सर्वसाधारणले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाका आधारमा सङ्घीयताको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्छन् । आम नागरिकले सङ्घीयताको सैद्धान्तिक पक्षभन्दा ‘हिजो र आज’ के फरह प¥यो भनेर तुलना गर्नु स्वाभाविक हुनेछ । यस्तो तुलनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अति यथार्थमुखी हुनुपर्छ । कर्णप्रिय नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको कसीमा फिक्का उत्रिए भने यस्तो प्रवृत्तिले सङ्घीयतामाथि नै जनविश्वास घड्बडाउने सम्भावना सिर्जना गर्छ । सरकारले घोषणा गरिसकेपछि कुनै पनि अवस्थामा यी काम हुन्छन् भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउँदै स्थानीय आवश्यकतामा आधारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर सङ्घीयताको मर्म कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरू चुक्नु हुँदैन ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?