logo
२०७८ श्रावण २० बुधवार

दैनिक अध्यावधिक

image
2448

सङ्क्रमित

image
1994

निको भएका

image
24

मृत्यु भएका

मिति:श्रावण १९, २०७८ (१७:३८)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



संसद् विघटनको विधिशास्त्र

विचार/दृष्टिकोण |


संसद् विघटनको विधिशास्त्र


खिमलाल देवकोटा

संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटनका बारेमा यतिबेला चर्चा छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा झन्डै आधा दर्जनपटक र नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि छ महिनाको अन्तरालमा दुईपटक विघटन भएका कारणले पनि यसको चर्चा अलि बढी नै भएको हुन पर्छ । यस आलेखमा संसद् विघटनको विधिशास्त्रका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संसद्को सार्वभौमिकता
संसदीय परम्पराको जननी मानिने बेलायतमा प्रारम्भमा सार्वभौमसत्ता राजामा हुन्छ भनियो र राजाले बोलेको कानुन हुन्छ भनियो । राजाको अधिकारको कटौती गर्ने कानुन वा त्यस्तो कानुन बनाउने संस्था संसद् विघटन गर्ने अधिकार पनि राजामा हुन्छ भनियो । खासगरी जतिबेला प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन पाइने छैन भन्ने सिद्धान्त संसद््ले अवलम्बन ग-यो, तब यस्तो संसद् किन राख्नु भन्दै राजाले विघटन गर्न थाले । यो परम्परा पछिसम्म कायम रह्यो । राजा र संसद््का बीचमा विवाद बढ्दै जाँदा अन्ततः संसद् अधिनस्थ राजा भन्ने मान्यतालाई राजाले स्वीकार गरेका कारणले राजा मानार्थ र सर्वशक्तिमान संसद्को मान्यताको विकास भयो । पछि गएर यसैलाई संसदीय प्रणाली भन्ने गरियो ।
संसद्को सार्वभौमिकताको कुरा गर्दा यो पनि भन्ने गरियो कि बेलायतको संसद्् महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक अरू सबै गर्ने अधिकार राख्छ । संसद््को अधिकार संसद्बाहेक कसैले कटौती गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको विकास भयो भने राज्यका सबै अङ्ग निकाय र पदाधिकारी संसद््को अधिनस्थ हुन्छन् भन्ने पनि मान्यताको विकास भयो । संसद् सार्वभौम भएका कारणले यसमा असीमित अधिकार रहन्छ भन्न थालियो । अदालतले संसद््को कानुनलाई नाघ्न सक्दैन बरु संसद् आफैँले आफ्ना कानुनको संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ । संसद्् कसैको अधिनमा पनि छैन र संसद् आफ्नै पूर्वमान्यता र निर्णयको पनि बन्दी बन्न पर्र्दैन भन्ने मान्यता विकास भयो । त्यो संसद् जतिबेला जे अवस्थामा जो छ, सोही सर्वशक्तिमान छ भन्ने अवधारणा नै संसद््को सार्वभौमिकता हो । शक्ति पृथकीकरणका साथै नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता पनि विकाससँगै संसदीय मान्यताको समृद्धि पनि भयो । यति हँुदाहँुदै पनि जनताको प्रतिनिधि भएका कारण संसद्को सार्वभौमिकता कुण्ठित हुँदैन भन्ने मान्यतासमेत विकास भयो ।

संसद् विघटनको विधिशास्त्र
संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद् सरकारको जननी पनि हो । जब सरकार जन्माउन सक्दैन, त्यतिबेला संसद््को औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ र संसद् विघटन औचित्यपूर्ण ठानिन्छ । परम्परागत संसदीय प्रणालीमा संसद््मा विश्वास प्राप्त नेता नै प्रधानमन्त्री हुने हुनाले जब संसद््ले काम गर्न बाधा खडा गर्छ, तब प्रधानमन्त्रीका सामु राजीनामा वा संसद् विघटनमध्येको एक विकल्प छान्ने स्वतन्त्रता हुन्छ भनिन्छ । संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतले एक दशक अघि त्यो मान्यता बदल्यो र भन्यो– संसद््को सार्वभौमिकता समाप्त पार्ने काम ऊ आफैँले बाहेक अरूले गर्न सक्दैन । त्यसैले उसैको दुईतिहाइ बहुमतले स्वीकार गरेमा मात्रै विघटन सम्भव छ, अन्यथा संसद््को अवधि तोकिएबमोजिम नै हुन्छ भन्दै फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट पारित ग¥यो । त्यसपछि संसद््को सार्वभौमिकता अझै बलियो हुन पुगेको छ ।
अर्को मान्यता जापान हो, जहाँ संसद्को नेता प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको योजनामा संसद्ले सहयोग गरेन भने या त मेरो योजनामा सहयोग गर अन्यथा संसद् भङ्ग गर्छु भन्ने छुट संविधानले दियो । त्यहाँ ‘लेजिस्लेटिभ बार्गेनिङ’का नामले प्रचलित मान्यताको विकास भयो ।
विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा भन्ने हो भने पहिलो सर्त संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो, त्यसैले ऊ सार्वभौमिक छ । यसको विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी छ । दोस्रो सर्त, संसद् विघटन वा राजीनामा प्रधामन्त्रीको छनोट हो, तथापि सो विघटन अपरिहार्य थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न जरुरी छ । तेस्रो सर्त, संसद् कानुन निर्मात्री संस्था हुनाका नाताले संसद् विघटन पनि कानुनबमोजिम मात्रै सम्भव छ । चौथो सर्त हो, संशयमा वा संविधानको छिद्र खोजेर विघटन गर्न पाइँदैन । पाँचौँ सर्त, जस्तोसुकै आपत आइलागे पनि संसद््का सामु जानैपर्छ, गुहार माग्ने हो भने संसद््सँगै माग्ने हो । यी र यस्ता मान्यता सम्बन्धित मुलुकको संसद् विघटनका बारेमा अदालतबाट बोलिएका तथ्यहरू हुन्, जसलाई संसद् विघटनको विधिशास्त्रका रूपमा लिने गरिएको छ ।

हालै विकसित विधिशास्त्र
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएन भने बाधा खडा गर्ने संसद्् विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यतामा अडिएको संसदीय प्रणाली अब संसद््मा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने अवस्थामा प्रवेश ग-यो । संसद््को काम सरकार जन्माउने हो । सरकार जन्माउन सक्दासम्म संसद् विघटन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो र सरकार बहुमतले बनाउने भए पनि विघटन गर्न दुईतिहाइ चाहिने भयो । अहिले विकसित संसदीय प्रणालीका रूपमा बेलायतले एक दशकअघि आरम्भ गरेको मान्यता अहिले श्रीलङ्का हँुदै संसारका धेरै मुलुकमा पुग्यो र सम्बन्धित देशका न्यायालयले पनि सोही आधारमा संसद् विघटन अमान्य घोषित गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नेपालको संविधान जसले निर्वाचन भएलगत्तै सरकार बनाउन नसकेमा वा सरकार बनाए पनि संसद््बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र सोबाहेक अर्को सरकार दिन नसक्ने संसद् विघटन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्थालाई अदालतको व्याख्याले थप पुष्टि गरिदियो । त्यसका बाबजुद पनि यो विषय विचाराधीन छ, यसबारेमा थप व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भ
नेपालको संविधानमा प्रसङ्गवश धारा ७६ (७) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संसद् विघटन भई अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेसम्मको व्यवस्था छ तर त्यो व्यवस्था संसद् विघटनको हैन, सरकार गठनको धारामा छ । निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्नपर्ने, सो अवधिभित्र बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा अल्पमतको सरकार बन्ने, सो पनि हुन नसकेमा संसद््को कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत लिन सक्ने आधारसहित दाबी गरेमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुने हो ।
हालै मात्र नागरिकता अध्यादेशका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासको फैसला सान्दर्भिक छ । संसद् बैठक नबसेको बेला केही गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सरल वाक्यमा लेखिएको अध्यादेशबारेको व्यवस्थालाई असंवैधानिक घोषणा गर्न अदालतले लिएको आधार संसद् विघटनका बारेमा पनि सन्दर्भ हुनेछ । अदालतको विचाराधीन विषयमा आँकलन गर्नु स्वाभाविक नहोला तथापि प्राज्ञिक बहसका हिसाबले अदालतले अवलम्बन गरिआएको मान्यता र सिद्धान्त विचाराधीन मुद्दामा प्रभावी नहोला भन्न सकिन्न ।

निष्कर्ष
यो प्रश्न संसद््को सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षासँग एकसाथ जोडिएको छ । यो संविधान साना दुःखले लेखिएको हैन । तसर्थ, यसको रक्षा आमलोकतन्त्र र संविधानका पक्षधरको जिम्मा आएको छ । संविधानबमोजिम गठित हरेक अङ्ग र निकायका काम–कारबाही संविधानसम्मत हुन त जरुरी छ नै, त्यसका अतिरिक्त देश र जनताका हितमा पनि हुन जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?