विदुर आचार्य,
चौतारा, भदौ १३ गते । सिन्धुपाल्चोकमा ११ हजार घर जोखिममा रहेका छन् । बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका सिन्धुपाल्चोकका २३३ बस्तीका नागरिकहरू सुरक्षित स्थानको खोजी गरिरहेका छन् । असार २४ गतेको पहिरोले बाह्रबिसे नगरपालिका–५ जम्बुलगायत पुरै वडा जोखिम भयो । जम्बुको पहिरोमा दुई जनाको मृत्यु भयो, १७ जना बेपत्ता भए भने सोही वडामा एक हजार ५० घर जोखिम अवस्थामा छन् । जम्बु, कसेरी, बुकाम, खागदललगायतका पूरै बस्तीमा क्षति पुगेको छ । मान्द्रा, गाती, सोताङ, हुन्दुङ, अरुचेलगायत दर्जन बस्ती जोखिममा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । बाढी र पहिरोले नगरभित्रका पाँच हजार पाँच सय सय बढी परिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका छन् ।
जुगल गाउँपालिकाले पनि यो वर्ष बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति व्यहोर्यो । जुगल गाउँपालिका–२ लिदी पहिरोमा ३७ घर पुरिए भने ३३ को मृत्यु भयो र छ जना बेपत्ता छन् । पहिरो गएकै स्थानमा १७२ घर जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको थियो । लिदीसँगै नाम्फामा एक सय ६०, सञ्चगाउँमा १०७, नेम्लुङलगायत २९ बस्तीका ८५३ घर जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको थियो ।
सुरक्षित स्थान नै नभएको भनिएको भोटेकोशी गाउँपालिकाको दर्जनाैँ जोखिमयुक्त बस्तीमा सात सय परिवार छन् । तातोपानी भन्सारको सुख्खा बन्दरगाह र आफन्तको शरणमा दैनिकी बिताइरहेका भोटेकोशीका नागरिकहरूलाई एकीकृत र सुरक्षित जग्गाको खोजी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल बताउनुहुन्छ । भोटेकोशी र ब्रम्हायणी नदीले तटीय क्षेत्रमा निरन्तरको कटान भोगिरहेको बलेफी गाउँपालिकामा एक हजार २२ घर जोखिममा रहेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । बलेफीको ५५ बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । सिमासिङमा एक सय, चिलाउनेमा १२५ सहित ०७१ म जुरे पहिरोले क्षति गरेको ड्यामसाईड र नदी किनारका बस्तीहरू निकै जोखिममा रहेका छन् ।
पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पााचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–२ बरुवासहित सात बस्तीका एक सय ४४ घर जोखिमको लिस्टमा छन् । हेलम्बु गाउँपालिकामा २० बस्तीका तीन सय ९३, ईन्द्रावती गाउँपालिकामा दश बस्तीका ६६, सुनकोशी गाउँपालिकाको सात बस्तीका ३०६, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकाको १७ बस्तीका ८४३ र त्रिपुरा सुन्दरी गाउापालिकाको १८ बस्तीका ९६ घर बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
त्यस्तै मेलम्ची नगरपालिकाले नगरभित्र १७ बस्तीका २९४ घर परिवार जोखिममा रहेको जनाएको छ भने चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ४६ बस्तीका ६७० घर जोखिममा परेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण भौगर्भिक अध्ययन तथा जग्गा व्यवस्थापन शाखाले भूकम्पपछिको पुननिर्माणको बेला जिल्लाभर २४२ बस्ती जोखिममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये ७१ बस्ती जुनकुनै हिसाबले असुरक्षित रहेको औँल्याएको थियो । प्राधिकरणले जोखिमयुक्त भनेको २४२ मध्ये २३३ बस्ती बाढी र पहिरोको कारण बस्न अयोग्य भएको तथ्याङ्क स्थानीय तहहरूले उपलब्ध गराएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिनुभयो । पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि बलेफी गाउँपालिकाले २५ घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी स्थानान्तरण गरेको छ । बलेफी गाउँपालिका १ स्थित खमारेका २५ घर परिवार पहिरोको जोखिममा परेपछि गाउँपालिकाले तत्काल सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी स्थानान्तरण गरेको हो ।
गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा लिएर पहिरोको जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा अस्थायी स्थानान्तरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाका तर्फबाट प्रतिपरिवार तीन बण्डल जस्तापाता, ग्याससहितको सिलिण्डर, अस्थायी शौचालय, खानेपानीलगायतको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
बाह्रबिसे नगरपालिकाले नगरभित्रका ६५ घर अस्थायी रुपमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ । ‘सुरक्षित ठाँउ छैन, बस्ती सार्ने ठाउँ नै छैन’, नगरपालिकाको उपप्रमुख सुशीला पाख्रिनले भन्नुभयो, ‘जोखिमका सबै नागरिकहरूलाई त्रिपाल, खाद्यान्नलगायतका राहत पुर्याएका छाैँ, सुरक्षित ठाउँमा बस्न आग्रह गरेका छौँ ।’
हेलम्बु गाउँपालिकाले एकै बस्तीका ५० सहित ६० घर सुरक्षित स्थानमा सारेको गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । घर पहिरोको जोखिममा परेका परिवारलाई अस्थाई आवास र खाद्यान्नसहितको राहत प्रदान गरी सुरक्षित ठाउँमा बसाइएको लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले जानकारी दिनुभयो । जुगल गाउँपालिकाले लिदीका १५४ घर सेलाङको बाँसखर्कमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले एक हजार घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्न आवश्यक राहत उपलब्ध गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
‘लिदीबाट बाँसखर्कमा अस्थायी स्थानान्तरण गरिएका सबै घरधुरीका लागि खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर, चुल्हो सहितको सेट पुगेको छ । स्वास्थ्य सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि टेन्ट फर्निचरलगायत आवश्यक सामग्री पनि पुगेको छ ।’ श्रेष्ठले बताउनुभयो । बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्दा ऐन नियम कानुनहरूसमेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको समेत प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेकाले बस्ती स्थानान्तरण तत्काल सुरु हुने उहाँको भनाइ छ ।
तत्कालको लागि ‘इमर्जेन्सी सेल्टर’ निर्माण गर्ने र पुनः भौगोलिक अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय सरकारले सुरक्षित स्थान पहिचान गर्नेछ । एकै स्थानीय तहमा नभए जिल्लाभित्रका अर्को स्थानीय तहमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ ।’ पोखरेलले भन्नुभयो । अर्को वर्षात्भन्दा अघि जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित छानोमा राख्ने गरी काम सुरु भएको पोखरेलको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिको लागि ऐन नै सुधार गरिनुपर्ने भए पनि फाष्ट ट्रयाकबाट गरिने छलफल भइसकेको उहँले जानकारी दिनुभयो ।
