logo
२०७७ श्रावण २० मंगलवार

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन सदर

अन्तर्राष्ट्रिय |


2020-07-14-18462
तस्विर–फाइल


वासिङ्टन, असार ३० गते। संयुक्तराज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन लागू गर्न संघीय प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ । तल्लो अदालतले संघीय कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न यसअघि दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले नयाँ आदेश दिएको हो ।
ट्रम्प प्रशासनको अनुरोधमा विवादास्पद संघीय मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन पुनः १७ वर्षपछि ब्यूँताइएको हो । अमेरिकामा हाल चार जनालाई संघीय कानुन बमोजिम मृत्युदण्ड दिन लागिएको छ, तर यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले उक्त मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअघि कानुनी चुनौतीका लागि बाटो खुला गर्न आदेश दिएका थिए ।
मृत्युदण्डको पर्खाईमा रहेका पहिलो व्यक्तिमा आर्यन पिपुल्स रिपब्लिक नामको संस्थाका संस्थापक डेनिएल लेविस ली रहेका छन् । उनीमाथि उक्त संस्थालाई पैसा जुटाउन भएको डकैतीमा एक परिवारका तीन जनाको हत्या गरेको आरोप छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई भ्याकेटमा राखिएको र यसअघिकै पूर्व निर्धारित योजना बमोजिम मृत्युदण्डको कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिइएको उल्लेख छ । संघीय कानुन बमोजिम सन् २००३ पछि संयुक्तराज्य अमेरिकामा मृत्युदण्ड दिइन लागेका ली पहिलो व्यक्ति हुन् । साथै संघीय मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा हुन लागेको यो मृत्युदण्ड पनि पहिलो नै हो ।
ली र अर्का व्यक्ति चेभी किहोले सन् १९९६ मा बन्दुक बिक्रेता ९डिलर० विलियम मुलर, उनकी पत्नी र अर्की आठ वर्षीया छोरीको हत्या गरेका थिए । उनीहरुमाथि मृत्युदण्ड दिन सन् १९९९ मै अदालतले फैसला सुनाए पनि कानुनी प्रक्रियाका कारण मृत्युदण्ड दिन ढिलाई भएको हो ।
सरकारी वकीलहरुका अनुसार अभियुक्तहरुले मुलरको घरबाट बन्दुक चोरी गरेका थिए । उनीहरुले स्वेत अतिवादी संस्था “आर्यन पिपुल्स रिपब्लिक”का लागि रकम जुटाउन उक्त बन्दुक बेच्ने योजना बनाएका थिए । अमेरिकाका एक हजारभन्दा बढी धार्मिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन कार्यान्वयनमा नल्याउन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग अनुरोध गरेका थिए ।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रहरीका हत्यारा र लागूऔषधका कारोबारीमाथि मृत्युदण्ड दिइनु उचित हुने बताउनु भएको छ । अमेरिकामा हाल केही राज्यहरुले मात्र मृत्युदण्ड दिने गरेका छन् । सन् २०१९ मा २२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?