राजधानीको बागमती नदी किनार अतिक्रमण गरेर सुकुम्बासी बस्ती झाँगिएको निकै लामो समय व्यतीत भइसकेको छ । यो यथार्थबाट केन्द्रीय सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला अधिकारीका साथै राजधानीवासी अनभिज्ञ छैनन् । बागमती सभ्यताको संरक्षण, नदी किनारको सौन्दर्य एवं स्वच्छता, नदी तथा मानवबीचको पर्यावरणीय सम्बन्धका लागि पनि बागमती नदी किनारलाई अतिक्रमणबाट जोगाउनु पर्ने थियो । जोगाइएन । नदी फोहोर त छ नै वरपर अतिक्रमण भएर अति कुरूप भएको छ । अब भने कुनै पनि हालतमा नदी सभ्यता जोगाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ । विशेषगरी बागमतीमाथिको अतिक्रमण गोकर्णदेखि नै सुरु भएको छ । शिरदेखि नै अतिक्रमण भएको स्थितिमा अतिक्रमित सबै स्थलमा सुकुम्बासी बस्ती तथा अस्थायी संरचना नहटाई यो समस्या समाधान हुने अवस्था
पनि छैन ।
बागमती नदी सभ्यताको संरक्षण गर्न पहलै नभएको भने होइन । बागमती सभ्यतालाई कायम राख्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति क्रियाशील छ । समितिले विगत १२ वर्ष अघिदेखि नै बागमती किनारलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने प्रयास गर्दै आएको पनि छ तर सम्भव भएको छैन । बागमती नदी किनार अति राजनीतीकरणको चपेटामा छ । यथार्थमा दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभावमा ती प्रयास कागजमा मात्र सीमित रहेको तीतो सत्य कसैबाट लुकेको छैन । बागमती वरपर बस्नेलाई प्रयोग गरिएको छ र चुनावमा भोट बैङ्क बनाउने प्रयास गरिएको छ । यसैबीच पुनः पछिल्लो पटक यही माघ १७ गतेसम्म नदी किनारका सबै अस्थायी संरचना हटाउन समितिले सूचना जारी गरे पनि खासै नतिजा प्राप्त हुन सकेन अर्थात् नदी किनारका अस्थायी संरचना हटाउने सम्बन्धमा सफलता प्राप्त भएन । नौ वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बागमती नदीको थापाथली खण्डमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर नै प्रयोग गरिएको भए पनि बस्ती हट्नुको साटो एक महिनाभित्र बस्ती विस्तार भएको देखिएको थियो । अहिले पनि ती बस्ती कायम नै छन् अझ विस्तार भएका छन् ।
समितिले दुई चरणमा बागमती अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यस कार्यअन्तर्गत पहिलो चरणअन्तर्गत गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीका २६ वटा अस्थायी संरचना भत्काइसकिएको तथा तिलगङ्गादेखि थापाथलीसम्मका ३१ वटा संरचना हटाउन सूचना जारी भइसकेको अवस्था छ । माघ २१ गतेसम्म नदी किनारमा निर्मित स्थायी प्रकृतिका संरचना हटाउन तथा सो अवधिसम्म नहटाइएमा समिति आफैँले संरचना हटाउने सूचनासमेत गरेको छ । समितिका यी प्रयासलाई बागमती नदी अतिक्रमण नियन्त्रण प्रयासतर्फको सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । यसलाई सहयोग गर्नु र अनावश्यक बखेडा कहीँकतैबाट नआउनु राम्रो हुन्छ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट नदी अतिक्रमण नियन्त्रणमा विगत र वर्तमानको अनुभवबाट बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित तथा अतिक्रमित बस्ती हटाउन बलको प्रयोग मात्रै सान्दर्भिक नहुन सक्छ । स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको आपसी समन्वय तथा सहमतिमा बागमती अतिक्रमणलाई जोगाउने उत्तम उपाय हुनसक्छ तर आवश्यक परे कानुन कार्यान्वयनमा बलको पनि प्रयोग वाञ्छनीय हुन भने सक्छ । विगतका अनुभवमा पनि पटक पटक बस्ती हटाइए पनि फेरि केही समयपछि बस्ती बस्ने मात्र होइन अझै विस्तार भएको समेत पाइएको छ ।
वास्तविक सुकुम्बासी अति कम भएको र भएका सुकुम्बासीलाई विकल्पको समेत प्रयोग गरिए पनि त्यसप्रति कमै चासो देखिएको छ । यस अनुभवबाट पनि तत्कालका लागि बस्ती हटाउनुभन्दा बस्ती हटाउने दीर्घकालीन एवं सबै पक्ष सहमत हुने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । नदी किनार अतिक्रमण गरेर बस्ती बस्न दिनु नै स्थानीय प्रशासन वा सरोकारवाला पक्षहरूको ठूलो भूल थियो । अब बस्ती बसिसकेको अवस्थामा सुकुम्बासी नेपाली नागरिकका लागि सरकारले बसोवासको व्यवस्था गरिदिनु मानवीय दृष्टिकोणले युक्तिसङ्गत देखिन आउँछ । अनि मात्र बागमती नदी किनार दायाँबायाँ भएका अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न सम्भव हुनेछ । भविष्यमा नदी अतिक्रमणका प्रयासलाई तत्कालै नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्ने विषयतर्फ विशेष रूपमा सजग रहनु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
