दीपक आचार्य
वि.सं. २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार फैलियो । त्योसँगै एफएम रेडियोको समाचारलाई रोक लगाइँदै छ भन्ने खबर पनि रेडियोमा समाचारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूबीच आइपुग्यो । शाही कु नामले परिचित माघ १९ ले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगायो तर यो कदमले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई एकताबद्ध हुने अवसर दियो । रेडियोमा समाचार रोकिएपछि रेडियोकर्मी पनि प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा जुटे । स्वतन्त्र रेडियो बचाउँ आन्दोलनपछि सडकमा समाचार वाचन सुरु गरियो । यो आन्दोलनले तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले गरेको २०६२६३ को आन्दोलनलाई सफल हुन एक पाटोबाट सहयोग ग-यो । गणतन्त्र स्थापनादेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि जिल्ला–जिल्लामा खुलेका एफएम रेडियोले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, सामाजिक रूपान्तरणका लागि भूमिका भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोहरूको योगदानलाई कदर गर्न दल र पटक पटक बनेका सरकारले सकेनन् । उल्टो समुदायले आफ्नै पहलमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने रेडियो सञ्चालन गर्दा नीतिगत अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरिँदै छ । स्थानीय रेडियोका योगदान र भूमिकालाई बिर्सिएर तत्कालीन शाही सरकारले भन्दा बढी स्थानीय रेडियोलाई अङ्कुश लगाउने काम हुन थाल्यो । जिल्लाहरूमा एफएम रेडियोको सङ्ख्या बढी भएर आर्थिक रूपमा धराशयी भएका स्थानीय आवाज उठाउने रेडियोलाई सहयोग गर्नुको विपरीत स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्वामित्वमा रेडियो खोल्न थाले, ती रेडियो स्थानीय सरकारको मुखपत्र मात्रै बने, जनता र श्रोताको रेडियो बन्न सकेनन् । एफएम सञ्चार विज्ञानलाई नै नबुझेको स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको जिम्मा दिनु कति ठीक हो, यसमा अझै बहसको आवश्यकता छ । संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग बाझिने कुनै पनि नीति तथा कानुन बनाउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत कार्य हो ।
एफएम रेडियो सञ्चालनको इजाजत दिने अधिकार स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग सामुदायिक रेडियोकर्मीकै हो तर त्यसको गलत व्याख्या गरेर उल्टो कार्य गरिँदै छ । एक सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको इजाजत दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने पाँच सय वाटसम्मको अधिकार प्रदेश र त्यसभन्दा माथिको अधिकार सङ्घ अर्थात् केन्द्रलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत ३ नम्बरमा रहेको रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत ३ नम्बरमा एफएम सञ्चालन भन्ने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रेडियो सञ्चालनको अधिकार दिएको हो । यसलाई सरकार आफैँले रेडियो चलाउने अधिकारका रूपमा मात्रै बुझ्नु हँुदैन । यसैमा टेकेर पछिल्लो समय २५ भन्दा बढी स्थानीय तहले आफैँ रेडियो सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहको लगानीमा सञ्चालन भएका रेडियोलाई ‘स्थानीय सरकारी रेडियो’ भन्न सकिन्छ । ती सामुदायिक बन्न सक्दैनन् । त्यसैले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)ले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका रेडियोलाई सदस्यता दिएको छैन । सङ्घले स्थानीय रेडियो समुदायकै स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।
अहिले तीनै तहका सरकारले गरेका कार्य र गतिविधि नागरिकसामु पु-याउनका लागि स्थानीय एफएम रेडियोले विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, सरकारका अभियानलाई सघाइरहेका छन् । नागरिकको सूचनाको हक पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि सामुदायिक रेडियो आफैँले ती काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के के सेवा दिइँदै छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । नागरिकलाई सरकारले दिने सुविधा कहाँबाट कति पाइन्छ, स्थानीय निकायमा आउने बजेट तथा योजनाको जानकारी सूचनाबाट नै थाहा पाएर नागरिकले त्यसमा निगरानी राख्न सक्छन् ।
स्थानीय तहमार्फत नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐन कानुन, नीति, बजेट र योजनाका बारेमा जानकारी गराउन एफएम रेडियो प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन् । नागरिकले आफूले सेवा सुविधा पाएको नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आएको नआएको रेडियोमार्फत नै भन्ने गरेका छन् । कसरी सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्छ र कसरी निर्णय लिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, त्यसमा को को सहभागी हुन्छन् भन्नेजस्ता स्थानीय सुशासनका विषयको जानकारी गराउन स्थानीय रेडियोले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा भएका रेडियोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा रेडियोले सघाउन सक्छन् र स्थानीय सुशासनमा समेत टेवा पुग्दछ । ती रेडियोको दिगोपनमा सहयोग गरेर उनीहरूलाई स्थानीय विकासमा केन्द्रित गर्ने खालको नीति अपनाउन सबैले सघाउ पु-याउनु आवश्यक छ । देशभरी खुलेका एफएम रेडियोले श्रोतालाई स्थानीय स्वाद दिनुका साथै नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने माध्यम दिएका छन् । ती रेडियोले स्थानीय भाषामा स्थानीय नागरिकले बुझ्ने गरेर सूचना तथा जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणमा सामुदायिक रेडियो तथा स्थानीय रेडियोले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । साथै गाउँ तथा टोलमा भएका समस्यालाई नीतिगत तहमा ल्याउने पुलको काम ती रेडियोले गरिरहेका छन् ।
मदिरा उत्पादक उद्योगले भन्दा बढी कर सामुदायिक रेडियोले तिर्नु परिरहेको छ । त्यसैले यस्ता विभेदकारी नीतिको परिवर्तन गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले अहिले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर विकास निर्माणको साझेदार र विकासको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने पहरेदारका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारले बनाएका नयाँ ऐन कानुन र नियमावलीको प्रचार प्रसार स्थानीय रेडियोमार्फत गर्नुपर्छ साथै रेडियोमार्फत स्थानीय तहले गरेको कामको प्रतिक्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्न सक्दछ । धेरै रेडियोकर्मी सोख र इच्छा शक्तिका कारण रेडियोमा काम गरिरहेका छन्, कोही स्वयंसेवा गर्ने गरेर काम गरिरहेका छन् भने कोही व्यावसायिक रेडियोकर्मी बन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि गुणस्तरीय कार्यक्रम तथा रेडियो सामग्री उत्पादन गर्ने तालिमको आवश्यकता छ । त्यस्तो रेडियोकर्मीको क्षमता वृद्धिका लागि पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ । रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि भएमा गुणस्तरीय, सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । रेडियोले एक स्थानीय तहले गरेको राम्रो अभ्यास प्रसारण गर्दा अर्को स्थानीय तहले त्यसको सिको गर्न सक्दछन् । रेडियो र रेडियोकर्मीले पनि पत्रकारिताका व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहिताको पालना गरेर स्थानीय विकास र सुशासनका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
