राजकुमार सिवाकोटी
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । राजनीतिक दलको सबलीकरण नभएसम्म समाज र राष्ट्रको सबलीकरण हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास लामो छ । यहाँ संवत् १९९३ मा लोकतन्त्रको परिकल्पना गरी प्रजापरिषद्को जन्म भएको थियो । त्यसलगत्तै माधवराज जोशीले आर्य समाज खडा गरी एक विचार, एक मत, एक धर्मविरुद्ध आन्दोलन चलाउनु भयो । जोशीका छोरा शुक्रराज शास्त्रीले सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आन्दोलनको अग्रभूमिका खेली र नागरिक हकको आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । शुक्रराज शास्त्रीलाई १९९७ सालमा अरू राजनीतिक नेतासरह राणा शासनले मृत्युदण्ड दियो । यसैक्रममा बहुलवाद र दलको जन्म राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरको शासनकालमा नै भइसकेको थियो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरूले नै ९७, ०७, ०४६, र ०६२÷६३ को आन्दोलन र परिवर्तन गरेका हुन् । यसैले, एक शताब्दीभन्दा लामो समयको अनुभव र अभ्यासबाट नेपालीहरू लोकतन्त्रिक बहुल विचार, नागरिक समाज, बहुदल र यसमा दलहरूको भूमिकालाई राम्ररी बुझ्ने भए । यता, खासगरी पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूले मिलेर गौरवपूर्ण संयुक्त आन्दोलन गरी सफलता पाएका छन् । दुर्भाग्य, नेपालमा एउटा दलले अर्को दललाई, एउटा राजनीतिक विचारले अर्को राजनीतिक विचारलाई इन्कार गर्ने र अवैध ठहराउने अभ्यास गर्दै आएका छन् । यो लोकतन्त्रको मर्म बाहिर छ । दुनियाँले भन्छ– लोकतन्त्रको सबलीकरणमा यस्तो खेल भनेको अनैतिक र राजनीति बेइमानी हो ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति स्पष्ट र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सत्य र तर्क खोज्दा द्वितीय महायुद्धपछि अमेरिकी लेखक रोवर्ट डाहलले राज्यमा एक व्यक्ति या एक समूहमा मात्रै शक्ति केन्द्रित नभएर विभिन्न स्रोत र साधनले गर्दा एकले अर्काेलाई नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्दछन् भने । यसरी विभिन्न समूहमा शक्ति बाँडिएको हुन्छ । यस अवस्थामा सबै वैध समूहहरूले सार्वजनिक नीति निर्माण या निर्णय गर्दा आफ्नो–आफ्नो विचार राख्न र दबाब दिन सक्छन् लोकतन्त्रमा । उनीहरूले नै समाजको सारभूत प्रजातान्त्रिक प्रकृतिलाई जयघोष गरी बचाइ राख्दछन् । तर नेपालमा राजनीतिक दलहरू आफूले गरेका प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही नभएको र आन्तरिक तथा अन्तरपार्टी सम्बन्धमा पनि दलहरूको प्रतिबद्धता सही रूपमा पालना गरेको सबुत छैन ।
आज हाम्रा राजनीतिक दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धता, सहमति एवं मान्यताबाट विचलित हुँदा एकातिर आमनागरिक दलप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ, दलहरू आफँैभित्र पनि लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्न चुकिरहेका छन् । लोकतन्त्रका खम्बा मानिने दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धतामा अडिग नहुने र दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासप्रति उदासीन भएसम्म सभ्य एवं लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरू आफ्ना हरेक क्रियाकलापप्रति जवाफदेही भए मात्र लोकतान्त्रिक सुधार गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक आप्टरको भनाइमा व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाको बदलामा समूहको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सङ्गठनात्मक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव, जवाफदेहिता, सूचना आदिले व्यक्तिको सामथ्र्यलाई घटाउँछ । यसरी समूहले आफ्नो सङ्गठनबाट सरकारको सार्वजनिक नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने भयो । व्यक्तिको हित, स्वार्थ, अधिकार, स्वतन्त्रता पनि समूहहरूले नै दिलाउन सक्ने भएकोले व्यक्तिको आवाज पनि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट आउँछ । जसले गर्दा आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा दलहरू अनिवार्य रूपमा देखापरे । विभिन्न राजनीतिक आस्थाका राजनीतिक दलबाहेक जाति, धर्म, पेसा, आदिको समूह वा सङ्गठन या कर्पाेरेट संस्थाको ठूलो प्रभाव राज्यको संविधान, कानुन, नीति निर्माणमा परिरहेको हुन्छ र यो आवश्यक पर्दछ पनि । सरकारमा जान आमनिर्वाचनमा भाग नलिने तर आफ्नो हित वा स्वार्थका लागि दबाब दिने वर्ग वा समूह पनि लोकतन्त्रमा सक्रिय रहन्छन् ।
लोकतान्त्रिक सुधारका लागि राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहिताको सबालका दुई वटा पक्ष रहेका छन् । ती हुन्– लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि बाह्य सुधार र जवाफदेहिताका विषयवस्तु । यसभित्र विद्यमान समयमा सहकार्य र नेपालले लोकतन्त्रका लागि प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको संस्थागत विकास र संरक्षण गर्ने कार्य पहिलो दायित्वभित्र पर्छन् । समग्रमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिका लागि दलहरूले इमानदारीका साथ आफ्नो जवाफदेहितालाई पूरा गरे भने मात्र लोकतन्त्रको सुधार सम्भव हुन्छ । दोस्रो, लोकतान्त्रिक सुधारका लागि दलहरूभित्र आन्तरिक सुधार हुन आवश्यक छ । यसभित्र सङ्गठनको संरचना, नेतृत्वको पदावधि, वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता कुराहरू आउँछन् । योसँग जोडिएर राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक तथा बाह्य सुधारका विषयवस्तु पनि आउँछन् । लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू स्वयंमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । यसप्रति दलहरू जवाफदेही नभएसम्म लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणतर्फका प्रयासहरू निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन् ।
राजनीतिक दल र सरकारलाई जनताप्रतिका प्रतिबद्धताहरूमा जवाफदेही बनाउन नसकिएसम्म लोकतान्त्रिक सुधारको मार्गमा अघि बढ्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि हामी सबैको एउटै आवाज हुनु जरुरी भएको छ । राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा–पत्र तथा प्रतिबद्धताहरू कति मात्रामा कार्यान्वयन भए भन्ने सन्दर्भमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । हामी सबै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक दललाई उनीहरूका प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही बनाउने मार्गमा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलका क्रियाकलाप कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भनी नियाल्ने हाम्रो दायित्व हो । दलहरूले कानुनी शासनको मान्यतालाई कत्तिको पछ्याएका छन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्दछ । दलहरूले यसमा असहयोग गर्न सक्दछन् । हामी प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न छौँ । त्यसैले हामीमध्ये हरेकले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कमी–कमजोरीलाई नियाल्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउन सबै नागरिकको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन तथा उनीहरूलाई आमनागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि नागरिक समाजले एकजुट भएर साझा आवाजका साथ दबाब दिँदै अघि बढ्नुपर्छ । असल शासनका कुरा, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक दललाई घच्घच्याउनु जरुरी हुन्छ ।
सङ्गठन प्राकृतिक र निर्मित गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । परिवार प्राकृतिक सङ्गठन हो भने राज्य निर्मित सङ्गठन हो । राज्य वा सरकारले नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने हो । राज्य आफैँले निर्माण गरेको निकायप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था राज्यको कानुनप्रति र नीतिका हिसाबले आफ्ना सदस्यप्रति जिम्मेवार हुन्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुुनुपर्छ । हरेक दलले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न चाहेको हुन्छ । कानुनी शासनमा लुकेको कुरा कहीँ पनि हुनु हुँदैन तर हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूले भन्ने गरेको कानुनी शासनमा स्वार्थ लुकेको पाइन्छ । त्यस्तै, स्वार्थका कारण नै राजनीतिक दलप्रति आमनागरिक आक्रामक बनेका हुन् ।
दलहरू सबैतिर राजनीति गर्न चाहन्छन् । सन् १९७० देखिको राज्यका निकायको भूमिकालाई अध्ययन गर्दा हामी जहाँ छौँ, त्यसको कारकतìव भनेको हाम्रा राजनीतिक दल नै हुन् । राजनीतिक दलभित्रका कतिपय विषयमा त्यहीँभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अनुगमन कसले गर्ने ? लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताअनुसार राजनीतिक दलहरू सञ्चालन भइरहेका छन् कि छैनन् ? यस्ता कुराको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हो । हाम्रो देशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क भण्डारलाई अद्यावधिक गर्ने र यसैका आधारमा आर्थिक अवस्था अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, जसले आर्थिक अनियमिततामाथि निगरानी गर्न मद्दत पुग्छ ।
नागरिक समाज राजनीतिक दलको आलोचक र सहयोगी दुवै हो । असल नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउँछ । नागरिक समाजले राजनीतिक दलका हरेक क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूका गलत क्रियाकलापप्रति सचेत गराउँछ । यस्तै, आलोचनाका कारण नै माओवादीहरू केही हदसम्म सच्चिन बाध्य भएका हुन् । हामीले सबै राजनीतिक दल र नेतालाई एउटै कित्ताबाट आलोचना गर्नेगरी अघि बढ्न हुँदैन । राजनीतिक दलको वास्तविकता के हो, त्यहीअनुसार उनीहरूलाई घच्घच्याउनुपर्छ । अहिले बढेको लोकतन्त्रप्रतिको रोष र तरल राजनीतिको अवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरूलाई सचेत बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रमा लठेततन्त्र र एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्छ । यस्ता कुरालाई बेलैमा नसच्याए पछि सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । नागरिक समाज स्पष्ट अवधारणाका साथ राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक दलका आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधिका सम्बन्धमा जानकारी हासिल गर्दै पहरेदारी÷खबरदारीको कार्य गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको मुख्य अभिकर्ताका रूपमा रहेका राजनीतिक दलमा सुधार र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नाले लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउँछ । यस कार्यमा योगदान पु-याउन नागरिक समाजले एक खालको खुकुलो संयन्त्रका रूपमा दबाब समूह बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
