बागमती प्रदेश साक्षर घोषणा गर्ने देशकै पहिलो प्रदेश बनेको छ । साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत सोमबार साक्षर प्रदेश घोषणाले महìवपूर्ण सन्देश र मार्गदर्शन दिएको छ । तर साक्षरता प्रतिशत वृद्धि र दिगो सिकाइमा भने चुनौती धेरै छन् । बागमती
प्रदेशमा ९७.२२ प्रतिशत साक्षर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । यो तथ्याङ्कले बागमती प्रदेशमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ४५ हजार ३४५ अझै निरक्षर रहेको देखाउँछ । यो प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ललितपुर पूर्ण साक्षर जिल्ला बनेको छ भने सिन्धुलीमा ९९.१३ प्रतिशत, मकवानपुरमा ९८.९७ प्रतिशत, धादिङमा ९८.४० प्रतिशत, नुवाकोटमा ९८.१९ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ९७.६८ प्रतिशत र चितवनमा ९७.५० प्रतिशत छ । यसैगरी, काठमाडौँमा ९६.८८ प्रतिशत, भक्तपुरमा ९६.७० प्रतिशत, काभ्रेमा ९६.४८ प्रतिशत, रामेछापमा ९६.४० प्रतिशत र रसुवामा ९६.२९ प्रतिशत साक्षर छन् । सबभन्दा कम साक्षर रहेको दोलखामा ९५.३७ प्रतिशत साक्षर छन् ।
‘साक्षर’ भन्नाले अक्षरमा लिपिबद्ध भएका सूचना र जानकारी पढेर, लेखेर वा गणितीय अभ्यासबाट व्यक्तिले आवश्यक न्यूनतम सञ्चार गर्नसक्ने क्षमतालाई जनाउँछ । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्याको कम्तीमा ९५ प्रतिशत साक्षर भएका कुनै पनि देश, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई साक्षर क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड छ । बागमतीका सबै जिल्लाले यो मापदण्ड पूरा गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणाको तयारीमा छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा एक जिल्ला, प्रदेश १ मा दुई तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पाँचपाँच जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ ।
प्रदेश २ को आठवटै जिल्लाले यो मापदण्ड पूरा गर्न अझै बाँकी छ । यसले यसै वर्ष सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल हुनसक्नेमा आशङ्का देखाउँछ । अहिले नेपालको साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ६७.९ प्रतिशत छ भने प्रौढ साक्षरता (१५ देखि ६० वर्ष) दर ८२ प्रतिशत छ । यो आँकडाले साक्षर नेपाल अभियान सफल हुन अझै चुनौती धेरै देखाउँछ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट अझै धेरै प्रयास गरेपछि मात्र साक्षर नेपाल घोषणा सम्भव देखिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको लामै इतिहास छ । वि.सं. २००४ मा आधार शिक्षाको थालनीसँगै लेख्य साक्षरता शिक्षाको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो । त्यसैगरी २००८ सालपछि भने आम जनतालाई साक्षर बनाउने कामको थालनी भयो । २०६५ र २०६९ सालमा दुई पटक गरी छ वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन भयो । दुई वर्षभित्रै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा भएको २०६५ सालमै हो । प्रत्येक वर्ष सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको साक्षर नेपाल घोषणा कार्यक्रम अझै सफल हुन सकेको छैन । यसका लागि अर्बाैं रुपियाँ लगानी र एक दशकभन्दा बढीको प्रयासले पनि लक्ष्य हासिल हुननसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । प्रौढ साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु¥याउन चुनौती धेरै छन् र साक्षर भइसकेका व्यक्तिको निरन्तर सिकाइ नहुँदा फेरि निरक्षर बन्न थालेका छन् । यो अर्को चुनौती हो ।
शिक्षालाई सबै प्रकारका विकासात्मक कार्यको आधारका रूपमा हेरिन्छ । व्यक्ति र समुदायको सर्वपक्षीय विकासलाई प्रभाव पार्छ । शिक्षाले व्यक्तिको सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने मात्रै नभई जीवनस्तर उठाउन सहयोग गर्ने भएकाले व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ । त्यसैले कम्तीमा पनि साक्षरता चाहिने भएकाले साक्षरता अभियानलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ । अझै ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक निरक्षर रहेकाले तिनलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । साक्षर बनाउने मात्रै नभई यो सिकाइलाई सिर्जनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन शिक्षालाई विद्यालयमा मात्रै सीमित नराखी सीप विकास र जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्छ । जीवन र जगत्को बोध, दैनिक जीवनका सीप विकास र ज्ञान प्रस्फुटनका लागि सिकाइ निरन्तरता हुनुपर्छ । यस अभियानमा स्थानीय तहको भूमिका महìवपूर्ण रहेकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्छ । साक्षर बागमती अभियानले पूरै देशलाई चाँडो साक्षर बनाउन सन्देश भने दिएको छ ।
