बालबालिकाको जन्मदर्ता समस्या

शिवा तामाङ

जन्मदर्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको एउटा महìवपूर्ण पाटो हो । जन्मदर्ता नभएमा बालबालिका
पहिचानको हकबाट वञ्चित हुन्छन् । उनीहरूका अभिभावकहरूले विभिन्न कठिनाइ झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

मोरङ बेलबारी नगरपालिका–१० की सुष्मा खड्काको आठ वर्षीय छोराको जन्मदर्ता अझै हुनसकेको छैन । खोटाङका दिलिप भट्टराईसँग २०६९ सालमा सुष्माको मागी विवाह भएको हो । विवाहपछि बेलबारी बसाइ झरेका सुष्माले विवाह दर्ताका लागि पटक पटक अनुरोध गर्नुभयो । छोरा डेढ वर्षको हुँदासमेत दिलिपले जन्मदर्तामा चासो देखाउनुभएन । विदेशमा रहेका भट्टराई र सुष्माबीच यतिबेला सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा छोराको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन ।
कपिलबस्तु–३ ठूलो वर्दगवाका वृजेशकुमार गुप्ताले १३ वर्षअघि मुम्बईकी सङ्गीता गुप्तासँग मागी विवाह गर्नुभएको हो । गुप्ता दम्पत्तिको ११ वर्षको छोरो छ । दाइजो निहुँमा दिनदिनै हिंसा हुन थालेपछि घर छाडेर सङ्गीता डेरामा बस्न थाल्नुभयो । यद्यपि, उनीहरूको न विवाह दर्ता छ, न छोरोको जन्मदर्ता । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले पहल गर्दासमेत जन्मदर्ता हुन सकेको छैन ।
यी हुन्, जन्म दर्ता हुन नसकेका प्रतिनिधि घटना । सडकबाट उद्धार गरिएका सयौँ बालबालिकाको समेत जन्मदर्तामा समस्या छन् । महिला तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको महिला आधारशीलाका अध्यक्ष कमला उप्रेतीका अनुसार, सडकबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाको जन्मदर्तामा समस्या रहेको छ । त्यति मात्र होइन विविध कारणले नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकका बालबालिका समेत जन्मदर्ताबाट वञ्चित छन् । यी घटनाले संविधान प्रदत्त मौलिक हक, आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकबाट बालबालिका वञ्चित भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

नेपालमा जन्मदर्ता
नेपालमा २०३४ साल वैशाख १ गतेदेखि जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएको हो । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ आएपछि २०३४ वैशाख १ गतेदेखि १० जिल्लाबाट नेपालमा जन्म, मृत्यु दर्ता सुरु भएको हो । २०४७ वैशाख १ बाट नेपालभर यो व्यवस्था लागू भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुुसार, सुरुमा गृहपञ्चायत मन्त्रालयअन्तर्गत रही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २०५० साउनबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयको पञ्जीकरण शाखाले यससम्बन्धी कार्य हेर्दै आएको थियो । २०७५ असोज २८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएपछि सो विभागले यससम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । विभागको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, २०६७ देखि २०७६ सालसम्म कुल ६८ लाख २३ हजार ३७६ जनाको जन्मदर्ता भएको छ । २०७६ सालमा मात्रै नौ लाख २५ हजार ३२२ को जन्मदर्ता भएको तथ्याङ्क छ । तर, जन्मदर्ताको अभावमा कैयौँ बालबालिका तथा तथा तिनीहरूका अभिभावकहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । के कति सङ्ख्यामा जन्मदर्ता हुन बाँकी छ, भन्न
सकिने स्थिति छैन ।

जन्मदर्ता किन ?
राज्यको तर्फबाट अभिलेख राखी जारी गरिने हुनाले व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रलाई प्रशासनिक कार्यालय, न्यायिक निकायलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता मिल्छ । यसले व्यक्तिको नाम, उमेर, नागरिकता, जन्म भएको मुलुकको तथ्याङ्क दुरुस्त देखाउँछ । राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले सुविधा, उपभोगका लागि योग्य प्रमाणित गर्ने पहिलो कदमका रूपमा जन्मदर्तालाई लिइन्छ ।
जन्मदर्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको एउटा महìवपूर्ण पाटो हो । जन्मदर्ता नभएमा बालबालिका पहिचानको हकबाट वञ्चित हुन्छन् । उनीहरूका अभिभावकहरूले विभिन्न कठिनाइ झेल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कक्षा आठको जिल्लास्तरीय परीक्षामा जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाको समयमा नै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्न थालेका छन् । उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउँदा जन्मदर्ता खोज्ने
प्रचलन बढेको छ ।

ऐनमा के व्यवस्था छ ?
‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ता हक हुनेछ’ भनी नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले बाबु वा आमाले र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी कार्यालयमा सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनबमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेमा पनि सूचना गर्नुपर्छ । यस्तै, कुनै व्यक्तिको मृत बच्चा जन्मिएको वा बच्चा जन्मिनासाथ मृत्यु भएकोमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष सोको सूचना दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनले जबर्जस्ती करणी वा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहेमा आमाको मात्र नाम उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । पितृत्वको ठेगान नलागेमा बालबालिकाले आफ्नो नामको पछाडि आमाको थर र बाबु तथा आमा दुवैको ठेगान नलागेका बालबालिकाले संरक्षकद्वारा दिइएको थर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ मा जन्मनासाथ बालबालिकालाई दर्ता गरिनेछ र बालबालिकाले जन्मेपछि आफ्नो नाम राख्न पाउने र राष्ट्रियताको अधिकार र सम्भव भएसम्म आफ्ना बाबुआमा थाहा पाउने र उनीहरूबाट स्याहार पाउने अधिकार पाउने छन् भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, बालबालिका आफ्नो परिचयसम्बन्धी कुनै वा सबै तìवहरूबाट गैरकानुनी रूपले वञ्चित हुन गएमा पक्ष राष्ट्रहरूले निजको परिचय शीघ्र पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले समुचित सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने पनि महासन्धिमा उल्लेख छ । नेपालले २०४७ भदौ २९ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेको हो । देशको संविधान र ऐन, नियमहरूको परिपालना गर्नु तथा
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नु मुलुकको दायित्व हो ।

समस्या कहाँ कहाँ
नागरिकता पीडित व्यक्तिहरूको सञ्जालकी संयोजक दीप्ति गुरुङ विगतमा जन्मदर्ता सजिलै बन्ने गरे पनि नागरिकता बनाउँदा जन्मसम्बन्धी प्रमाण खोज्न थालेपछि जन्मदर्ता बनाउन अप्ठ्यारो हुँदै गएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, शिक्षा र पहिचानको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । आमाको संरक्षणमा हुर्किरहेका बालबालिका उक्त हकबाटै वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । बाबु बेपत्ता भएको वा बाबुले नस्वीकारेको अवस्थामा आमाले नै बेपत्ता÷हराएको प्रमाण जुटाउनुपर्ने नियमले आमाको अस्तित्वमाथि प्रहार भएको बुझाई उहाँको छ ।
अधिवक्ता उमा तामाङको बुझाइमा हाडनाता करणी वा बलात्कारलगायत दुव्र्यवहारमा परेका महिलाले जन्माएका बालबालिकाको जन्मदर्तामा समस्या रहेको छ । अनाथ बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्दा दिइने थरका कारण पनि पछि परिवार भेटेको अवस्थामा समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बाल संरक्षण शाखा प्रमुख नमुना भुसालका अनुसार परिषद्मा सूचीकृत अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमध्ये १६ वटा केन्द्रमा रहेका ३१५ बालबालिकाको जन्मदर्ताका लागि समन्वय गरिदिन बाल परिषद्मा निवेदन परेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा समेत २०७८ वैशाखदेखि असारसम्ममा जन्मदर्ताको समस्यामा रहेका २० जना बालबालिकाको अभिलेख छ । यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिका–१० का सचिव सुबोध खड्का अनाथ बालबालिकाको हकमा वडा अध्यक्ष सूचक बन्ने र प्रहरी मुचुल्का एवं सर्जिमिन अनुसार जन्मदर्ता गर्ने गरिएको बताउनुहुन्छ । एकल आमाको हकमा आमाले पतिको ठेगान नभएको, हराएको वा मृत्यु भएको भन्ने प्रमाण जुटाउनुपर्छ । विवरण झुट्टा भए पञ्जिकाधिकारी विरुद्ध उजुरी पनि पर्नसक्ने भएकाले सूचकले सूचना सही भएको प्रमाणित गरे मात्र बालबालिकाको जन्मदर्ता हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
घरपरिवारसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका एवं परिवारद्वारा अस्वीकृत एकल आमामा आश्रित बालबालिकाहरू, हाडनाता करणी एवं बलात्कारमा परेका महिला तथा किशोरीका सन्तान, प्रहरी मुचुल्का र सर्जिमिनको कागजविनाका अनाथ बालबालिका, आमा वा बाबुकै नागरिकता नबनेको अवस्थामा उनीहरूबाट जन्मेका बालबालिका, लामो समयदेखि कागजी प्रमाणविना नेपालमा रहिरहेका विदेशी बाबु तथा नेपाली आमाका सन्तान र शरणार्थी बालबालिकालाई जन्मदर्ताको
समस्या रहेको छ ।

समाधान के ?
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल नेपालका कानुन लैङ्गिकमैत्री नहुँदा (आमाको अस्तित्व नस्वीकार्दा) बालबालिकाको जन्मदर्तामा धेरै समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्तामा आएका विविध समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा ‘गुनासो सुन्ने डेस्क’ को व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा उहाँको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जन्मदर्ता भनेको जन्मको रेकर्ड राख्नका लागि हो, यसलाई हाउगुजी बनाएर बालबालिकालाई पहिचानको हकबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन ।” मानिस जन्मेपछि सबैभन्दा पहिले पाउने हक नै जन्मदर्ता हो । जुनसुकै देशले पनि आफ्नो स्थानमा जन्मेका बालबालिकाको जन्मेको प्रमाण दिने गरेको पाइन्छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “अस्पतालमा स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्था गरी अस्पतालमै जन्मदर्ता गरिदिने प्रचलन विश्वमा छ ।” अनाथ, एकल आमासँग भएका बालबालिकालाई जन्मदर्ताबाट वञ्चित गर्नु नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लङ्घन हुने उहाँको मत छ ।
सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीमा जन्म, मृत्यु तथा घटना दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी जानकारीको अभाव पनि अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक विनिता भट्टराई भन्नुहुन्छ, “स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूमध्ये कतिपयमा कानुनी ज्ञानको कमी देखिन्छ । कानुन जान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।” विभागले जन्मदर्तालगायत व्यक्तिगत घटना दर्तामा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई बजेटसहित प्राविधिक र जनशक्तिसमेत उपलब्ध गराएको छ । संविधान र व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कानुन पालना गरे जन्मदर्तामा समस्या नहुने धारणा उहाँको छ ।
निर्देशक भट्टराईका अनुसार, जन्मदर्ता गर्नु भनेको बालबालिकाको सङ्ख्याको रेकर्ड राख्नु हो । यसकै आधारमा नागरिकता बन्ने होइन । एसओएस बालग्राम नेपालले सन् २००२ देखि प्रहरीको मुचुल्का र सर्जिमिनसहित असहाय बालबालिका ल्याउन थालेको छ । बालग्रामका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद शर्माका अनुसार, आमाबाबु गुमाएर संरक्षण गर्ने अभिभावक नभएका बालबालिकालाई पनि सम्बन्धित परिवारका नातेदारले मृत्यु भएका आमाबाबुको नागरिकता, जन्मदर्तासहित बालग्राममा पठाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । जसले गर्दा एसओएसमा रहेका बालबालिकामा जन्मदर्ताको समस्या रहेको छैन ।
नेपाल बाल सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या उपाध्यायका अनुसार, बाल सङ्गठनमा अस्पताल तथा प्रहरीको माध्यमबाट अलपत्र परेका बालबालिका ल्याइने गरिएको छ । प्रहरी मुचुल्कासहित बालबालिका ल्याइएपछि गोरखापत्र दैनिकमा बालबालिका दाबीका लागि सूचना जारी गर्ने गरिएको छ । दाबी नआए प्रहरी मुचुल्का र सूचनाको आधारमा स्थानीय वडामा जन्मदर्ता हुँदै आएको छ । जन्मदर्तालगायतका व्यक्तिगत घटना दर्तालाई बाबु वा परिवारको बाध्यात्मक जिम्मेवारीका रूपमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।