निर्वाचन आयोगले बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललाई दलको मान्यता दिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का ५५ केन्द्रीय सदस्य र ३० सङ्घीय सांसद दल विभाजनको पक्षमा उभिएपछि माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा(एकीकृत समाजवादी) गठन भएको हो । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका १६ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र १४ जना सांसदले सनाखत गरेपछि महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोसपा नेपाल दर्ता भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भदौ २ गते बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । यो अध्यादेशले दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यबाट नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने सुविधा दियो । सोपछि एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूहले छुट्टाछुट्टै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो । एमालेको केन्द्रीय कमिटीका २७ प्रतिशत सदस्य पार्टी विभाजनको पक्षमा उभिनुभयो । जसपाका ४१ प्रतिशत सांसद लिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको हो । दुईवटा दल विभाजनपछि अब प्रतिनिधि सभामा बहुमतीय शक्ति सन्तुलनमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभामा एमालेका १२१ सदस्य थिए । दल विभाजनपछि एमालेमा ९८ र एकीकृत समाजवादीमा २३ जना विभाजित भए । अझै पनि एमालेका सांसदको सङ्ख्या धेरै छ । तर यो विभाजनले समानुपातिक मतको हिसाबमा भने नेपाली काँगे्रस झण्डै ३३ प्रतिशत मतसहित पहिलो बनेको छ । प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेससँग ६३ सांसद छन् । ४९ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल हो । प्रतिनिधि सभामा ३४ सदस्य रहेको जसपा विभाजनपछि जसपासँग १९ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा १४ सांसद भए । यसबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एकएक सांसद छन् । प्रतिनिधि सभामा भएको परिवर्तित अङ्क गणितमा अब वर्तमान गठबन्धनको सरकारको पक्ष बलियो भएको छ ।
अध्यादेश जारी हुँदा दल विभाजन सहज भए पनि यो विभाजन पार्टीभित्रको लामो समयदेखिको मतभेद र द्वन्द्वकै परिणाम हो । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण अस्वीकृत हुनु र एमालेकै केही सांसद आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उत्रिएका कारण दल विभाजनको स्थिति आएको हो । दुईदुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनस्र्थापनाले यी परिस्थितिलाई जन्म दिएको हो । पहिलो पटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राजनीतिक धु्रवीकरण बढ्यो । त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र फागुन २३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को एकीकरणलाई पनि अवैधानिक ठह¥याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाउनुपरेको हो । एमालेका केही सांसद आफ्नै दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मत दिएपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट असार २८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई कतिपय एमाले सांसदको विश्वास प्राप्त भयो । गत महिना निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव समूहलाई पार्टीको आधिकारिकता दिए पनि महन्थ ठाकुर समूह पार्टीविहीन जस्तै बनेका थियो । ठाकुर पक्षका सांसदको पद पनि जाने अवस्थामा थियो । दुईवटा पार्टीको आन्तरिक कलहले मुलुकको राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाएको थियो । केही निकास जरुरी थियो ।
नौ महिना लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि अब मुलुक निकासतर्फ अग्रसर भएको छ । यो दल विभाजनले सत्ता गठबन्धन बलियो भएको छ । दुई पटक विघटन भएर पुनस्र्थापना भएको संसद्लाई पूर्णकाल सञ्चालन हुने आधार तयार भएको छ । अब राजनीतिक दलभित्र द्वन्द्व र मतभेदको अवस्था अन्त्य भएको छ । यसले मुलुकलाई अग्रगति दिन सहयोगी बन्नेछ । पार्टी सञ्चालनमा समूहिकता र संस्थागत भावनाको अभाव रहेको अवस्थामा सिर्जित यो समस्याबाट अब राजनीतिक दलले पनि पाठ सिक्ने आशासँगै मुुलुक राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अग्रसर हुने आधार तय भएको छ ।
