खिमलाल देवकोटा
यतिबेला नेपालको संविधानको चर्चा शिखरमा छ । देशभित्र र बाहिर, पार्टीभित्र र बाहिर, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म, अदालतदेखि सैन्य अड्डासम्म सर्वत्र नेपालको संविधानको चर्चा छाएको छ । त्यसमा पनि मुख्यतः धारा ७६(५)को चर्चा चुलिएको छ । यो चर्चाको अन्तर्यमा केही भ्रम र केही वास्तविकता रहेका छन् । तिनै भ्रम र वास्तविकताको सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
संविधानको सहमतिको बिन्दु
संविधान निर्माणका बखत नेपालको राजनीति मूलतः सात दल र माओवादीमा विभाजित थियो । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व यिनै दलहरूको काँधमा थियो । अन्तरिम संविधानले अवलम्बन गरेको सहमतीय मोडेल संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् भत्काएर बहुमतीय मोडेलमा फेरिएको थियो । सरकार बहुमतले बन्न सक्ने बनाइयो तर संविधान बन्न दुईतिहाई चाहिने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था यथावत राखियो । जसका कारण संविधान बनाउन सहमतिको खोजी अनिवार्यजस्तै बन्न पुगेको थियो । विषयवस्तुका हिसाबले माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा र नेपाली काँग्रेसले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा अडान लिँदा पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सम्भव भएन । जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यताले अस्थिरताका कारण संसदीय व्यवस्था नरुचाउने माओवादी र निरङ्कुश हुने आशङ्काका कारण राष्ट्रपतीय प्रणाली नरुचाउने काँग्रेस दुवैका चिन्ता सम्बोधन हुने गरी सम्झौताको बिन्दुका रूपमा पहिचान गरिएको धारा हो धारा ७६(५) । धारा ७६(५) को मूल आसय भनेकै कुनै पनि बहानामा संसद् विघटन हुँदैन भन्ने नै थियो ।
संसद् पूरा अवधि चल्छ, अनावश्यक मध्यावधिको भार मुलुकले व्यहोर्न पर्दैन भन्ने नै यो धाराको मूल मान्यता थियो । सरकार दिन सक्दासम्म संसद् विघटन हुँदैन दलहरूले सरकार बनाउन सकेनन् भने पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा व्यक्तिगत रूपमा एक जना सांसदले पनि सरकार बनाउन सक्ने ल्याकत देखाएमा सरकार बनाएर भए पनि संसद् जोगाउने यो धाराको मूल मान्यता हो । फेरि संविधानका थुप्रै धारामा असहमति थिए । तर यो धारा यस्तो धारा हो यसमा न कसैको विमति थियो, न कसैले भिन्न मत नै दर्ज गरेका थिए ।
विगत सत्तरी वर्षदेखिको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहनाको परिपूर्ति गर्न सहयोगी बनेको यो धारा नेपालको संवैधानिक इतिहास र संविधानवादकै हिसाबले नयाँ विकास पनि हो भन्न सकिन्छ । यसैलाई संविधान जारी भएका बखत सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका नामले पुकारियो भने साथसाथै नयाँ संविधानको सर्वाधिक चर्चा गरिएको विषय थियो । अब अकालमा वा कसैको स्वार्थ वा सनकमा संसद् विघटन हुँदैन भन्ने स्पष्ट मान्यता स्थापित भएको थियो । अब कहिलै पनि अनावश्यक मध्यावधिको भार मुलुक र जनताले व्यहोर्नु पर्दैन भन्ने नै सबैको साझा निष्कर्ष थियो । संविधानको धारा ७६(५) को वास्तविकता यही हो ।
०४७ को संविधानको भ्रम
धारा ७६(५) उपरको भ्रम नंं १ का रूपमा संविधानको यो धाराले दलीय व्यवस्थामाथि कुठाराघात ग-यो । दलको अधीनमा सांसदहरू रहन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना ग¥यो । भिन्न ढङ्गले निर्दलीयताको आभाष दिलायो भन्ने भ्रम नेपाली राजनीतिको एउटा वृत्तमा जबर्जस्ती पर्न गएको छ र त्यो पङ्क्तिले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म त्यसको प्रचार–प्रसार गर्ने गरेको छ । संसद् विघटनका बारेमा ०४७ सालको संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा विलकुल भिन्न व्यवस्था यो थियो ।
पुरानो संविधानले संसद् विघटन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको थियो भने यो संविधानमा संसद् विघटन रोक्ने परिकल्पनाका साथको व्यवस्था राखिएको थियो । दलहरू सरकार बनाउन असफल भए वा सरकार बन्न नदिएर संसद् विघटन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमा दलहरू उद्दत भए भने पनि सांसदहरूले संसद् जोगाउन सक्छन् भनेर संसद् जोगाउने मूल्यमा हरेक सांसदलाई दलको ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था अराजकता सिर्जना गर्नका लागि होइन कि संसद् जोगाउनका लागि हो ।
न्यायालयप्रतिको भ्रम
विघटनको पूर्वसन्ध्यामा सबैतिर सेटिड गरिएको सूचना चुहाइएको थियो । यसको मनोवैज्ञानिक असर अदालतमा पर्ने आशङ्का पनि थिए एकातिर भने अर्कोतिर अदालतको परीक्षणको कुरा पनि थियो । यसैको आलोकमा अदालतको फैसलापछि न्यायालयप्रतिको आग्रह र अक्रोशको कारण पनि यो धारा बन्न पुगेको छ । यो कुरा प्रष्ट हो कि अदालत अत्यन्त परम्परावादी संस्था हो र यसले परिवर्तनलाई होइन, यथास्थितिलाई जोगाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छ । यथास्थिति जोगिने उपायका साथ संविधानको व्याख्या गर्छ । यस पटकको व्याख्यामा अदालतले गरेको जम्माजम्मी त्यति मात्रै हो । अदालतले संविधानको मर्म र भावनाभित्र प्रवेश गर्नै परेन । संविधानमा लेखिएको अक्षरको व्याख्या गरेको मात्र हो । लेखिएका अक्षरले संसद्को रक्षाका लागि दलहरूले सरकार दिन नसकेका खण्डमा अन्तिम अस्त्रका रूपमा हरेक सांसदलाई यो अधिकार दिएको कुरालाई उद्घोषसम्म गरेको हो । यो व्याख्याले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसद् अकालमा, आवेगमा वा सनकमा विघटन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई पनि स्थापित गरेर परम्परागत संसदीय मान्यताभन्दा अघि बढेर सुधारिएको संसदीय मान्यताको संवैधानिक व्यवस्थालाई न्यायिक निर्णयमार्फत स्थापित गरिदिएको हो भन्ने कुरा नै आजको वास्तविकता हो । यसबाट अमूक दल वा व्यक्तिका अतृप्त आकाङ्क्षाहरूमा धक्का लाग्यो होला । यसो भन्दैमा संविधानको वास्तविकताप्रति अनदेखा गर्ने, सोको अपव्याख्या गर्ने र अदालतलाई बिना आधार आक्षेप लगाउने काम गरेर क्षणिक भ्रमको खेतीमा आत्मरति गर्नुबाहेका अरू हातलाग्ने केही छैन ।
छिमेकीमा परेको भ्रम
नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै अरू मुलुकको मान्यता पाउनुपर्ने होड अनाहकमै नेपालमा चल्यो । खासगरी नेपालभित्रका मधेसी, महिला, जनजातिसमेतले आफ्ना मागहरूको पर्याप्त सम्बोधन नभएको गुनासोको सेरोफेरोमा भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालको संविधानलाई स्वीकार्न आनेकाने गरिरह्यो । यो संविधान विफल हुँदा ऊ खुसी हुने हदसम्मका उसका गतिविधिहरू देखापरे । त्यसैले विघटन हुनै नसक्ने संसद् छ महिनाको अन्तरालमा दुई–दुई पटक विघटन हुने अवस्था आइपर्दा उसले नेपालको आन्तरिक मामला भनेर आत्मरतिमा रमाइरह्यो । अन्तिम पटकको सरकार गठनमा उसको रुचि रहेन । अरू बेला हतारमा बधाई र भ्रमणको निम्तो दिने भारत यतिबेला विश्वासको मत प्राप्त नगर्दासम्म उसले अनदेखा नै गरिरह्यो । यसो गर्नुको मूल कारण पनि परम्परागत संसदीय मान्यताभित्रको सोचका आधारमा धारा ७६(५) प्रतिको उसको बुझाइको कारण नै थियो । अर्थात् नेपाली विशेषताको सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने यो धाराप्रति सही बुझाइको अभाव नै हो भन्न सकिन्छ ।
अनौठो त के भयो भने, राजनीतिक आग्रहले देखिने कुराका अतिरिक्त संविधानका ज्ञाताहरूले पनि नेपालले अवलम्बन गरेको सुधारिएको संसदीय मान्यताको मर्म बोकेको यो धाराप्रति नजरअन्दाज मात्रै गरेनन्, सोही मुताविक आफ्ना शासकहरूलाई सल्लाह दिए र आफ्नो बौद्धिक अभ्यास पनि तदनुकूलको भ्रमका बीचमा नै गरे । धारा ७६(५) को व्यवस्था परम्परागत संसदीय प्रणालीमा छैन र सोही ह्याङओभरबाट मुक्त हुन नसकेका विज्ञले पनि आफ्नै पुरानै भ्रमको गीत गाइरहे । जसका कारण प्रतिस्पर्धामा बधाई दिने भारतीय परम्परा पनि यस पटक खण्डित मात्रै भएन, संसद्बाट नयाँ सरकारले संसद्को पहिलो बैठकमै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा उनीहरूका लागि अर्को आश्चर्य पनि बन्न पुग्यो ।
विश्वासको सङ्कटमोचन
लामो असफल संसदीय अभ्यासबाट आजित नेपाली जनता नयाँ संविधानपछि अब संसद्ले पूरा अवधि काम गर्ने र राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने कुरामा ढुक्क भएका थिए । यद्यपि, त्यो विश्वास संसद्को पहिलो कार्यकालमा नै भङ्ग भैदिँदा नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था र नयाँ राजनीतिप्रति नै जनताको विश्वास आमरूपमा खस्केको थियो भने विगत केही समयका क्रियाकलाप र सेटिङको हल्लाले न्यायालयप्रतिको विश्वास पनि रसातलमा नै पुगेको थियो । अब न्यायालयले पुनः विश्वास आर्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निकै ठूलो चिन्ता र चासो आमनागरिकमा परेकै थियो । यही चासोका बीच संविधान जोगाउने पक्षमा गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसला एक चरणको विश्वासको सङ्कटमोचनको साधन भएको छ । तर यो मात्रै पर्याप्त भने छैन । राज्यका हरेक अङ्ग, निकाय, संस्था र पदाधिकारीले नयाँ संविधानको मर्म र भावनामा प्रतिविम्बित जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता निरन्तर व्यवहारबाटै पुष्टि गरेर नदेखाउने हो भने योभन्दा ठूलो सङ्कट आइ नलाग्ला भन्न सकिन्न । जुन सङ्कट सामान्य अदालतको आदेशबाट मात्रै मोचन नहुनसक्छ । त्यसतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
