डा. वेदप्रसाद काफ्ले
नेपालमा भर्खरै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो बजेट तथा विकास कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सङ्घीय, शासन संरचनाको कार्यान्वयन भएपछि हाम्रा स्थानीय अर्थात् पालिका सरकारले पनि करोडौँको बजेट चलाउन पाएका छन् । जनताका वास्तविक समस्यालाई समीपबाट बुझ्न सक्ने, जनतालाई विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन सक्ने, प्रभावकारी विकास कार्यक्रममार्फत जनतालाई छोटो समयमै धेरै लाभ दिन सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारको हुन्छ भन्ने स्थापित मान्यताका आधारमा स्थानीय सरकारसम्म ठूलो बजेट पु-याउन थालिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारको बेरुजु अत्यधिक वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । समयमै उपयुक्त कदम न चालिएमा बिस्तारै स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दल–दलमा फस्दै जान सक्ने डर छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदार संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकाङ्कले पनि नेपाललाई एक भ्रष्टाचार पीडित देशका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अङ्क ल्याएर नेपाल १८० देशमध्ये ११७औँ भ्रष्ट देशका रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचारले जनतालाई अवसरबाट वञ्चित पारी निराश बनाउँछ । सरकार र जनताबीच अविश्वासको खाडल बढाउँछ, प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्छ र देशको समृद्धिमा बाधा पु¥याउँछ । साथसाथै असमानता, गरिबी, सामाजिक असन्तुलन र वातावरणीय सङ्कटलाई बढाइदिन्छ ।
भ्रष्टाचार विभिन्न क्षेत्र र तहमा व्याप्त छ । राजनीतिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएर आएको छ । सङ्घीय, शासन प्रणाली लागू भएपछि सार्वजनिक सेवाका काम, कर्तव्य र अधिकारमात्र होइनन्, अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण हुँदै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सार्वजनिक सेवा र विकास स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने हुनाले जनता जागरुक हुने हो भने स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्भावित सबै प्रकारका भ्रष्टाचारबारेमा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । जनता सचेत रहेर भ्रष्टाचार रोकथाम गरी उपलब्ध राज्यकोषको इमानदारीसाथ प्रभावकारी प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई नागरिक निगरानीमा राख्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।
भ्रष्टाचार मौलाउने काममा भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीमात्र दोषी होइनन्, भ्रष्टाचार सहने हामी समस्त नागरिक पनि दोषी छौँ ।
भ्रष्टाचारबाट दुरुपयोग हुने पैसा जनताको रगत, पसिनाको कमाइमा कर लगाएर, सेवा शुल्क उठाएर जम्मा पारेको राज्यको पैसा हो, जसमा हरेक नागरिकको त्यत्तिकै हक लाग्छ जति त्यो पैसालाई भ्रष्टाचार गरेर सक्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको लाग्छ । भ्रष्टाचारमार्फत चरम दुरुपयोग हुने सरकारी सम्पत्ति वा राज्य धनमा सरकारमा बस्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको निजी सम्पत्ति होइन; त्यो त हरेक जनताले तिरेको तिरो वा शुल्कको पैसा हो, जसका वास्तविक मालिक जनता नै हुन् ।
नागरिकको दोस्रो दोष भनेको भ्रष्टाचारीलाई तिरस्कार गर्नुको साटो प्रशंसा गर्ने अज्ञानता हो । थोरै समयमा धेरै सम्पत्ति जोड्ने, विलासी जीवनयापन गर्ने, ठुल्ठूला कुरा गर्ने, पैसाको धाक–रवाफ देखाउने पदाधिकारीले सरकारी सम्पत्ति र पदको दुरुपयोग गरेका हुन्छन् । हामी यस्ता व्यक्तिलाई तिरस्कार गर्नुको साटोमा प्रशंसा गर्छौं । जनताले आफ्नो यस्तो अज्ञानी मानसिकतालाई चाँडै त्याग्न जरुरी छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगबाट हुने भ्रष्टाचारलाई एक जघन्य सामाजिक अपराधका रूपमा चित्रण गरिनुपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ र ।
भ्रष्टाचार मौलाउनुका पछाडि नेपालका राजनीतिक दल प्रमुख कारक हुन् । हाम्रा दल र नेताको आर्थिक हिसाब–किताब पारदर्शी छैन । अधिकांश नेता वा कार्यकर्ताको न कुनै व्यावसायिक सीप हुन्छ त न कुनै आयमूलक व्यवसाय नै । उनीहरूको कुनै स्थायी आम्दानी स्रोत देखिँदैन तर जीवनशैली भने विलासी हुन्छ । यस्तै तलबले मात्र पनि कर्मचारीले कमाइ गर्न सक्दैनन् । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ– उनीहरूको जीवन चन्दा, घुस र कमिसनबाट चलेको हुन्छ । ठेक्कापट्टा, सामान खरिद, राजनीतिक नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवा बढुवालगायतका काममा ठूलो आर्थिक लेनदेन हुने गर्छ । निर्माण गरिएका भौतिक संरचना केही समयमै भत्किएर जान्छन् । स्थानीय सरकारले खर्च गरेको राज्यकोषबाट हरेका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने काममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ । रोजगारी वृद्धि गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान, भौतिक संरचना निर्माण गरी जनजीवन सुविधायुक्त बनाउन, आर्थिक विकास तथा समस्त देशको समृद्धिका लागि राज्यकोष खर्च इमानदारीसाथ गरिएको छ, छैन भनी हरेक नागरिकले निगरानी गर्नुपर्छ ।
कार्यालयको कामकाजका लागि चाहिने कागज, कलम, फाइलजस्ता मसलन्द सामानदेखि लिएर टेबुल, कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन आदि वस्तु प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाएको छ कि छैन भनेर जनताले निगरानी गर्नुपर्छ । चाहिनेभन्दा महँगा सोफा, कार्पेट, कम्प्युटरजस्ता विलासी सामान खरिद गरेर बजेट सकेका खबर बाक्लै सुनिन्छन् ।
यस्तै, प्रतिस्पर्धारहित खरिद प्रक्रिया, गुणस्तरहीन सामान खरिद, कमिसनका लागि सेटिङ मिलाउने उद्देश्यले खरिद प्रक्रियालाई खुला प्रतिस्पर्धामा जान वञ्चित गरिन्छ । चिनेजानेका सीमित सप्लायर्समात्र सहभागी हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गरेर टेन्डर, कोटेसन मागिन्छ । खुला बजार मूल्यभन्दा धेरै बढी दाम राखिएका सामान खरिद गरिन्छ । उदाहरणका लागि कोरोनाले जनतालाई आक्रान्त बेलामा एक नगरपालिका कार्यालयले बजार मूल्यभन्दा तीन÷चारगुणा बढी दामका साबुन, तन्ना आदि खरिद गरेको समाचारले जनतालाई निराश पारेको थियो । साथसाथै निम्न गुणस्तरको सामानका लागि अधिकतम मूल्य तिरेर पनि कमिसन खाइन्छ । यसैले राज्यकोष खर्च गर्ने खरिद प्रक्रिया तथा सामानको गुणस्तरका बारेमा नागरिक सचेत रहेर निगरानी गर्नुपर्छ । हालसालै लागू गरिएको इ–टेन्डर प्रक्रियाले ठेक्कापट्टामा हुने गुन्डागर्दीलाई समाप्त पारिदिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, पृष्ठभूमिमा गरिने कमिसनको लेनदेनमा भने अझैँ लगाम लगाउन सकिएको छैन ।
अस्पष्ट योजना, कमसल कार्यान्वयन, हाम्रा गाउँ टोलका सडक, पुल आदि स्थानीय सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिन्छ । दिगो विकासका लागि स्थानीय सडक निर्माण तथा स्तर अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाउँदा दूरदर्शी सोच र विज्ञ प्राविधिक अध्ययनलाई आधार मान्नुपर्छ । तर, हाम्रा गाउँघरमा धेरैजसो स्थानीय विकास योजना राजनीतिक दल र तिनसँग सम्बन्धित ठेकदारको मिलेमतोमा अत्यन्त अल्पकालीन सोचका आधारमा बनाउने गरिन्छ । हरेक विकास निर्माणका हरेक योजना बनाउने प्रक्रियामा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने संयन्त्रको लागू गरिनुपर्छ । त्यस्ता विकास योजनाको कार्यान्वयन जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि हरेक विकास निर्माण स्थलमा सो योजनाको बजेट, निर्माण गरिने संरचनाको विवरण तथा निर्माण अवधिबारेमा सर्वसाधारण सबैले देख्नेगरी बोर्डमा लेखेर राख्नुपर्ने नियम कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक वा पारिवारिक नातागोताका मान्छेलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थानीय आयस्रोतको दुरुपयोग गरिएको हुन्छ । विद्युतीय सुशासन प्रणाली (इ–गभर्नेन्स सिष्टम), इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) आदिको अधिकतम प्रयोग गरेर कर्मचारीको दरबन्दी कम गर्न सकिन्छ साथै जनताका सेवामा हुने ढिलासुस्ती र भद्रगोल अभिलेखीकरणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । विलासी खर्च, भोजभतेर, जनताको नासोका रूपमा रहेको राज्यकोष मनपरी खर्च गरी पदाधिकारीले कार्यालयमा रहँदा विलासी जीवनयापन गर्न पाउँदैनन् ।
हाम्रो देशमा सरकारी खर्चमा अतिथि सत्कारका नाममा पदाधिकारीले भोज–भतेरको आयोजना गर्ने, खाजा खाने, खुवाउने अनौठो चलन छ । विकसित देशजस्तै जापानमा पदाधिकारीले कुनै पनि बहनामा सरकारी खर्चमा भोज गर्न पाइँदैन; खाजा खान पाइँदैन । कार्यालय समयमा जनताको सेवा गर्नु पदाधिकारीको धर्म हो । सो धर्म निर्वाह गरेबापत हरेक पदाधिकारीले तलब सुविधा पाएकाले कार्यालय समयमा गरेको कुनै पनि कामका लागि अतिरिक्त भत्ता वा खाजा व्यवस्था हुँदैन । नेपालमा जस्तो एउटा सरकारी कार्यालयको पदाधिकारी अर्को कार्यालयमा मिटिङमा सहभागी हुन जाँदा मिटिङ भत्ता भन्ने अतिरिक्त सुविधा पनि पाइँदैन । यस्ता फाजिल खर्च कटौती गरेर बचाउन सकेको सानै रकम भए पनि दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकियो भने अन्ततोगत्वा जनताले लाभ पाउनेछन् ।
स्थानीय स्तरका प्राकृतिक स्रोतजस्तै खोलानाला, वन–जङ्गल तथा जग्गा–जमिनको ठेक्कापट्टाबाट स्थानीय सरकारले आयआर्जन गरेका हुन्छन् । धरै ठाउँका यस्ता ठेक्कापट्टामा पारदर्शिताको कमी हुन्छ । सत्ता वा राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धका आधारमा यस्ता ठेक्का न्यूनतम दरमा आफ्नानिकटका ठेकदारलाई दिएको हुन सक्छ । सरकारी सवारीसाधनको अत्यन्त दुरुपयोग गरिन्छ । स्थानीय सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा सवारीसाधन खरिद गर्न खर्च गरेका छन् । ती सवारीसाधन प्रयोग जनताका सेवाका लागि गरिने अफिसियल काममा भन्दा पदाधिकारीको व्यक्तिगत, पारिवारिक काममा बढी गरिन्छ । व्यक्तिगत काममा सरकारी गाडी प्रयोग गरेको जताततै देखिन्छ । विदेशतिरका विकसित देशमा सरकारी गाडी सरकारी कामबाहेक कुनै पनि पारिवारिक काममा प्रयोग गर्न नपाइने कानुन हुन्छ । केही वर्षपहिले जापानकी एक सांसदले घरबाट संसद् भवन जाँदा बाटामा पर्ने रेल स्टेसनसम्म आफ्नी आमालाई छोड्न सरकारी गाडी प्रयोग गरेको आरोपमा उनले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपरेको थियो । नेपालमा सरकारी भवनको पनि दुरुपयोग भएको देखिन्छ । सङ्घीय, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रादेशिक र स्थानीय पदाधिकारीका सरकारीनिवासमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्नका लागि प्रयोग गरिँदै आएको सर्वविदितै छ ।
केही वर्षपहिले सरकारले अघिसारेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ भन्ने नारा नारामै सीमित छ । व्यवहारमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । नारा कार्यान्वयनका लागि लागि इ–गभर्नेन्स सहयोगी हुने हुनाले स्थानीय स्तरका हरेक विकास योजना तथा खर्च विवरण वेबसाइट तथा एप्लिकेसनमार्फत सर्वसाधारण सबैको पहुँचमा पु-याउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
