logo
२०७८ श्रावण २० बुधवार

दैनिक अध्यावधिक

image
2448

सङ्क्रमित

image
1994

निको भएका

image
24

मृत्यु भएका

मिति:श्रावण १९, २०७८ (१७:३८)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



राष्ट्रपतिप्रति अनास्था फैलाउने दुष्प्रयास

राष्ट्रपति संस्थाप्रति अनास्था फैलाउने प्रयास गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो ।

विचार/दृष्टिकोण |




विनोदकुमार शाह
राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक संस्था हो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई निश्चित अधिकार र कर्तव्यसहित संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ । यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सम्मानित र मर्यादित संस्था हो । उक्त संस्थाप्रति नागरिकले देखाउने मर्यादित व्यवहारले नै व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा झल्काउँछ । तर, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन विषयमा अमर्यादित टीकाटिप्पणीको शृङ्खला हेर्दा कतै गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने नियोजित षडयन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । गणतन्त्रको प्रतीक संस्थाप्रति अनास्था फैलाउन भएका सङ्गठित प्रयासहरू सतहमा आएका छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम गर्न उठाइएका केही सवालहरूको राजनीतिक सन्दर्भ र विरोध पछाडिको नियत केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
२०६६ साल वैशाख २० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधान सेनापति रूक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापति बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत सेनापतिलाई बर्खास्त गराउनु पर्नेमा सोझै बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति कटवाललाई हटाएको घोषणा गर्नुभयो, गठबन्धन सरकारमा सहभागी अन्य दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए र उनीहरूले माओवादीले गरेको निर्णयको विरोध गरे । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेनापतिलाई पत्र लेखेर आफ्नो पदमा अडिग रहन आदेश दिनुभयो  । प्रचण्डले नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि संवैधानिक सीमा नाघ्दै निर्वाचित कार्यकारीलाई बाइपास गरेर राष्ट्रपतिले सो कदम उठाए भनी नेकपा माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको सवाल उठायो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिविरुद्ध करिब एक वर्षसम्म निरन्तर सडक आन्दोलन चल्यो । राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने यो पहिलो घटना बन्यो ।
यो परिस्थिति ल्याउने मुख्य जिम्मेवार प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकार थियो । किनकि केही समयपश्चात् अवकाश लिन लागेका सेनापतिलाई हठात बर्खास्त गर्नु जरुरी थिएन । यसरी आफूले विषम परिस्थिति सिर्जना गरेर दोष राष्ट्रपतिलाई दिने काम भयो । यसको प्रभाव संविधान सभामा पनि प¥यो । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधान सभाले चार वर्षसम्म पनि संविधान बनाउन नसकेरै विघटन भयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको द्वितीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउने प्रयासहरू भइरहेको देखिन्छ । कहिले राष्ट्रपतिको सवारीमा बाटो खाली गर्न लगाएर सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिएको कुरा उठाइन्छ भने कहिले राष्ट्रपतिले महँगो गाडी किन चढ्नु प¥यो भनेर विरोध गरेको पाइन्छ । कलाकारसमेतले राष्ट्रपतिले किन महँगो हेलिकप्टर चढ्नु प¥यो भनेर उपहास गरेको देखियो । एक पटक मिडियामा राष्ट्रपति कार्यालयमा २७ लाखको कार्पेट भनेर तल्लो स्तरको चर्चा भयो । राष्ट्रले दिएका सुविधामा अनुचित प्रश्न उठाएर राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थालाई अपमानित गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिको होइन, राष्ट्रको बेइज्जत हुन्छ । यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कारको स्तर पनि देखाउँछ । राष्ट्रपतिका लागि चाहिने कुराको बन्दोवस्त गर्ने निकायहरू छन् । यो काम तिनै निकायहरूले गर्ने हो । तर, यहाँ राष्ट्रपतिले माग फाराम भरेर मलाई यति मूल्य पर्ने यी चिजहरू किनिदिनु भनेर आग्रह गरेजस्तो गरियो । यो अत्यन्तै खेदजनक कुरा हो ।
हालै कोभिड १९ को महामारी उच्च स्तरमा पुगेको बेला खोपका लागि विभिन्न देशका समकक्षीसँग गरिएको वार्तालाप र पत्राचारका बारेमासमेत जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नै तल्लो स्तरको टिप्पणी भएको देखियो । देश, जनता र राष्ट्रको जीवनमा सङ्कट आएको बेला राष्ट्रको सर्वोच्च निकायले सङ्कटलाई हेरेर मात्र बस्न मिल्दैन । सार्वजनिक खपतका लागि गरिने कुप्रचारबाट उक्त जिम्मेवारीमा भएका व्यक्ति प्रभावित पनि हुनुहँुदैन । सामाजिक सञ्जालमा अश्लील टिप्पणी हेर्दा यो सबै नियोजित हिसाबले भएको देखिन्छ । यस्ता तल्लो स्तरका टिप्पणीले व्यवस्थाविरुद्ध अनास्था फैलाउने काम गर्छन् । विगतका केही घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्दा यस्ता टिप्पणीहरू स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नभएको अर्थ लाग्छ ।
वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने कामसमेत भइसकेको छ । अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ज्यान केसको किटानी जाहेरी हुँदाहुँदै उहाँलाई सभामुख बनाउने काम भयो । यसरी जिम्मेवार राजनीति दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सेना र संवैधानिक निकायहरूको हुर्मत लिने कामले व्यवस्थालाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने यस्ता व्यवहार सन्देहरहित छैनन् । यो उनीहरूको अपरिपक्वताले मात्र भएको मान्न सकिँंदैन ।
अहिले एकातिर दलहरूमा विभाजन ल्याउने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतिर सङ्घीयतामाथि पनि प्रश्न उठाराखेको देखिन्छ । यसैबेला कतिपयले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको विषय उछालेको देखिन्छ । अदालतमा राजनीतिक मुद्दाहरूको चाप अत्यधिक बढेर गएको छ । राजनीतिक तवरले निदान खोजिनुपर्ने विषयहरू अदालत पु¥याइएका छन् । यस्ता विवादमा राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा जोड्ने काम गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने कडी हो भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको षडयन्त्रको स्पष्ट सङ्केत देखिएको बेला संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको भूमिका स्वाभाविक रूपमा महìवपूर्ण हुन्छ ।
मूलतः संविधानको संरक्षण भनेको सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताको रक्षा गर्ने हो । यसका लागि दलहहरू सबल र सक्षम हुन अनिवार्य हुन्छ । जिम्मेवार दलहरूको बीचमा गणतन्त्रको मर्यादा बढाउने सवालमा कार्यगत एकता हुनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । बरू एकअर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर आफू बढी गणतन्त्रवादी देखिने अभिनय भइरहेको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादयता दलहरूबीचको वैमनश्य झन् बढेर गएको छ । २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा पु¥याइदिएपछि नेकपा कालको विवाद अहिले नेकपा एमालेभित्र अराजक गतिविधिका रूपमा अघि बढिरहेको छ । प्रदेशदेखि प्रतिनिधि सभासम्म संसदीय व्यवस्थामा सुहाउँदै नसुहाउने व्यवहार भइरहेका छन् । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाइरहेको छ । यसको मुख्य कारक दलहरूभित्रको आन्तरिक कलह हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । जुन कुराले सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै आँच पु¥याइरहेको छ । त्यसमा राष्ट्रपति संस्थाको ध्यान जानु स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । जुन कुराको व्यवस्थापनले अवलम्बन गरिएको राजनीतिक प्रणालीको हित हुन्छ त्यसमा राष्ट्रपतिको ध्यान जानु अस्वाभाविक मान्न सकिंँदैन । विद्यमान राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलले वर्तमान व्यवस्थालाई नै टेवा पु¥याउँछ । गणतन्त्रमाथि बढेको प्रहारलाई कमजोर बनाउन यस्तो छलफल र परामर्श जरुरी हुन्छ ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयता संसदीय अभ्यासमा देखिएको अस्वस्थ र अस्थिर गतिविधिलाई हेरेर २०७२ को संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेको छ । यसका लागि सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधार १, २, ३, ४ र ५ को प्रयोगपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्दा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा ताजा जनादेशमा जान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । तर, संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट भने एउटै पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीका कारण सधैँ ‘हङपार्लियामेन्ट’ हुने बढी सम्भावना छ । अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत भएका संविधान सभाको दुई निर्वाचन र नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मत परिणामले यही देखाएको छ । व्यवस्थापिकाभित्रको शक्ति सन्तुलनको प्रभाव कार्यपालिका गठनमा पनि स्वाभाविक हिसाबले पर्ने नै भयो । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई विवादमा ल्याउने परिस्थिति निर्माणको जड पनि यही व्यवस्थापिकाभित्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्था हो । यदि व्यवस्थापिका राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल मैदान भयो भने त्यसका बाछिटा अन्यत्र जाने नै भए ।
व्यवस्थापिकाभित्रको शक्ति सन्तुलन हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो । कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्नुका साथै दलभित्रको दह्रो आन्तरिक एकता जरुरी छ । तर, दलहरूको अस्वस्थ आन्तरिक कलहका कारण अराजनीतिक र गैरसंसदीय व्यवहारले ठाउँ लिंदै गएको छ । त्यसबाट कार्यपालिका गठनमा देखिएको असहजतामा राष्ट्रपतिलाई जोडेर बदनाम गराउने प्रयास निन्दनीय छ ।
राष्ट्रपति संस्थाप्रति अनास्था फैलाउने प्रयास गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो । यो गणतन्त्र स्थापनापश्चात् निरन्तर हुँदै आएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको नाममा गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपतिको विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नेहरूले नै वर्तमान राष्ट्रपतिका विरुद्ध पनि महाअभियोग ल्याउने चर्चा गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई क्रस गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनलाई राजनीतीकरण गर्नु वान्छनीय हुँदैन । राजनीतिक विषयलाई कानुनी प्रश्न बनाएर अदालत पु¥याउने, अझै त्यसमा जिम्मेवार भनिने राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठाउनु सरासर गलत हो ।
(लेखक नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद हुनुहुन्छ)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?