प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएकाले त्यसलाई सम्भव बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी सरकारमा सहभागी हुन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छ । यो राजनीतिक वा संवैधानिक कारण सिर्जित समस्या के हो ? अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दै राजनीतिक दलले नै निप्टरा लगाउनुपर्नेछ । मुलुकभर कोरोना भाइरसको नयाँ शृङ्खलाबद्ध सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सरकारमा सहभागी भएमा निश्चय नै बाँच्ने, बचाउने र घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुनिश्चित हुनेछ । चुनाव सम्भव बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको आग्रहलाई दलहरूले कसरी लिनेछन्, तिनको विवेकमा भर पर्छ तर सरकार चुनावका लागि केन्द्रित भइसकेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा परिणामलाई होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गराइने प्रतिबद्धतामा विश्वास गरी प्रमुख दल सरकारमा सहभागी हुँदा समस्याहरू साझा रूपमा समाधान गर्न सकिनेछ ।
हाल मुलुकमा मुख्यतः दुई वटा, कोरोना महामारीसँगको लडाईँमा विजय प्राप्त गर्ने र घोषित मितिमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने चुनौती छन् । कोरोना महामारीको सामना गर्न एकीकृत, समन्वयात्मक र राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक पर्ने खाँचो औँल्याउँदै कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी गरिएको छ । यसबाट राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोभिडविरुद्ध परिचालित गर्ने बाटो सहज हुनेछ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्दै छोटो अवधिमै निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय एकता आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि केन्द्रित गर्ने प्रयासमा सबै शक्ति समर्पित हुन सकेमा विद्यमान अन्योल अन्त्य हुनेछ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि ताजा जनादेशमा जानु स्वाभाविक प्रक्रिया भनी स्वीकार गर्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको संविधानबमोजिम जननिर्वाचित पहिलो सरकारले प्रतिकूलताका बीच पनि विगत तीन वर्षमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको संवद्र्धन एवं सुशासनका क्षेत्रमा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेका छन् । तथापि बहुमतको सरकारले पनि अपेक्षाकृत विकास गर्न सकेन भन्ने प्रतिपक्षी तथा असन्तुष्टहरूको आरोप छ । यस्ता दाबी तथा आरोपलाई अन्ततः जनताको अदालत (निर्वाचन) मार्फत छिनोफानो गर्नु, गराउनु अन्तिम विकल्प नै ठहर्छ ।
सरकारले स्पष्ट गरिसकेको छ, करिब डेढ वर्षअघि नै, त्यो पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै निर्वाचनमा जानु रहर होइन, बाध्यता हो । आफ्नै सरकारको विरुद्धमा सांसदहरूले असंसदीय अभ्यास गर्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध विश्वासको मत नदिने, प्रतिपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नेजस्ता समस्याको निराकरण पनि निर्वाचनमार्फत गर्न सकिनेछ । वर्तमान सरकारले विकास लक्षित र जनमुखी कार्यक्रम अघि सार्दा पनि सरकारका कामकारबाहीमा बाधा उत्पन्न गराएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको जुन परिदृश्य प्रधानमन्त्रीले
प्रस्ट्याउनु गर्नुभएको छ, त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक अनुशासन, इमानको पनि सवाल हो । यसको समीक्षा र जवाफ मतदाताले पनि दिनेछन् । निर्वाचनमा जानु प्रतिपक्षी र असन्तुष्टहरूका लागि अझ सान्दर्भिक हुनेछ जसबाट सरकारको परीक्षा गर्न सकियोस् । सरकार आफूलाई जनताको विवेकपूर्ण प्रयोगशालाबाट परीक्षा गराउने आँट गरिरहेको छ तर जनतामा लोकप्रिय छौँ भन्नेहरू चुनावमा जान किन डराइरहेका हुन् ? यसको जवाफ दिन पनि जनतामा जानैपर्छ, अवसर निर्वाचन नै हो । प्रधानमन्त्रीले जनादेशले नै जनताको अपेक्षालाई पुनर्ताजगी गर्ने र निर्वाचनपछि गठित सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने हुनाले सोहीअनुसार नै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको बताउनु भएकै छ । निर्वाचन अन्य प्रयोजनका लागि होइन भन्ने विश्वाससहित सरकारमा सहभागी हुँदा आफ्नो पनि प्रभाव स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दलहरूमा हुनुपर्छ । सबै मिलेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
