गोपाल खनाल
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वैशाख ३० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, वैशाख ३१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै टोलीलाई निरन्तरता दिनुभयो । यो उचित छ किनकि मन्त्रिपरिषद् तुलनात्मक राम्रो छ । विश्वासको मत लिनेक्रममा उपयुक्त समयमा उपयुक्त मन्त्रिपरिषद् बन्छ नै ।
ओलीलाई नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने औपचारिक खेलको एक वर्षपछिको परिणाम हो यो । अनौपचारिक रूपमा भूमिगत रूपमा यस्ता प्रयास त्यसअघिदेखि नै भएका थिए । पार्टीभित्रबाट सुरु भएको आन्तरिक विवाद अन्तर पार्टीको मुद्दा बन्यो र त्यसपछि बाह्य समुदायलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्ने तहमा पुग्यो । गलत आरम्भको नियती सुखद हुँदैन ।
गणितीय हिसाबले मात्र ओली शक्तिशाली हुनुहुन्नथ्यो, विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक नेतृत्वका कोणमा पनि उहाँ अरू समकालीन नेताभन्दा अघि हुनुहुन्छ । शायद त्यही भएर ओलीलाई विस्थापित गर्नसके त्यसपछिको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढ्ने केही नेताले ठान्नुभयो । तर त्यो असफल हुँदा आज सबै पार्टीभित्र को कतातिर केका लागि ढल्केको छ भन्ने छताछुल्ल भयो ।
संविधान जारी गर्नुअघिसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री चीन नजिक कि भारत नजिक भन्ने बहस खुब चल्थ्यो । पछि, अहिले ओलीले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारेको भन्ने बाबुराम भट्टराईलाई भारतले भ्रमणमा बोलायो, चीनले बोलाएन । झलनाथ खनाललाई भारतले भ्रमणको निम्ता नै दिएन, चीनले भ्रमण गरायो । प्रचण्ड भारत सम्झँदै चीन जानुभयो, फर्कने वित्तिकै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताउनुभयो । प्रधानसेनापति हटाउन भारतसँग सल्लाह गर्न खोजेको तर समयमै उक्त सल्लाह गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री छोड्नुपरेको आफैँले राजीनामापछि सार्वजनिक गर्नुभयो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
तर ओलीले चाहे पहिलो कार्यकालमा होस् वा दोस्रो कार्यकालमा, चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो, भारतको पनि । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बाक्लै नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । आधारहीन बहस कसैले पत्याउँदैन । छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिकोणमा ओली कार्यकाल अब्बल कार्यकाल हो । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा यही अवधिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखिन र सुनिन थालेको हो ।
विपक्षी मोर्चामा रहेकामध्ये तुलानात्मक रूपमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परिपक्व राजनीति गर्नुभएको हो किनकि उहाँलाई ओलीको विकल्प दिन सकिँदैन भन्ने शायद अनुमान थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले तर्क–तथ्यभन्दा आवेग र प्रतिशोधको राजनीति गर्नुभयो । प्रचण्ड र माधव नेपालले बदला लिन जबर्जस्ती बुनेको प्रतिगमनको भाष्यलाई सत्तारुढ पार्टी विभाजन गराउन उहाँहरूले काँध हाल्नुभयो । आत्मघाती गोल हान्न कस्सिनुभएका माधव नेपाल र उहाँका केही नेताले अन्त्यमा शायद गल्ती गरेको महसुस गर्नुभयो
र फर्कनुभयो ।
एमालेको पुनस्र्थापित एकताअघिको अवस्था हेर्दा भन्न सकिन्छ – नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः यति छोटो समयमा आएको यो एउटा अनपेक्षित र अप्रत्यासित विकास थियो । राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन भन्नु ठीकै हो तर छोटो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिले अनेका बाँगाटिङ्गा मार्ग छिचोल्दै र दुर्घटनाबाट बच्दै फेरि सही बाटो समात्यो । कोभिडको दोस्रो लहरले मुत्युको ढोका ढक्ढक्याइरहँदा सत्ता राजनीतिको खेलले नागरिकलाई बेचैन बनाएको थियो । तर सत्ता राजनीतिले यो आक्रान्तका बीचमा एउटा बाटो लियो । विश्वासको मतमा असफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलका नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अब सम्भवतः उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुनेछ वा नपाए पनि संविधानबमोजिम बाटो अघि बढ्छ । राजनीतिमा अब संवैधानिक र राजनीतिक अलमल केही छैन ।
एमाले र माओवादीबीचको एकता जसरी अनपेक्षित थियो, विभाजन पनि अनपेक्षित नै भयो । अध्यक्षका हैसियतमा एकता ओली र प्रचण्डले गर्नुभएको थियो भने विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदियो । भावनात्मक एकता भएकै थिएन, भौतिक एकता पनि पूरा नहुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । अहिले एमाले पङ्क्ति नेकपा त्यति सम्झन चाहँदैन, माओवादी पङ्क्ति शायद बिर्सन सक्दैन । प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा यो सोचको सङ्केत पाइन्छ । तर प्रचण्ड यस्ता जटिलता छिचोल्न सक्ने अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, आजसम्म पार्टीप्रमुख भएका कारण नजिकबाट भूमिगतदेखि सत्ता राजनीतिसँगका सबैखाले प्रतिकूलताको अनुभव उहाँसँग छ ।
पार्टीभित्र सिद्धान्त र विचारको बहस स्वाभाविक हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष कहिले प्रखर भएर आउँछ, कहिले थाँती रहन्छ । किनकि प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठताको सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ । तर नेकपा बनेयता, विचार र सिद्धान्तमा बहस कहिल्यै भएन । हरेक विरोध, बहसको केन्द्रमा घुमाइफिराइ सत्ता र स्वार्थ प्रधान भयो । त्यसैको आडमा प्रचण्डले ओलीविरुद्ध १९ पेजको अराजनीतिक आरोपपत्र लगाउनुभयो, त्यसबेलै नेकपा विभाजन भइसकेको थियो । तर त्यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दा नमानेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । यो विगत धेरै कोट्याउनु आवश्यक छैन ।
खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले चार महिनाभित्र नेकपाको महाधिवेशन गरी आफूले अध्यक्ष छाड्ने र संसद्को आवधिक निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नबन्ने सार्वजनिक घोषणा नै गर्नुभएको थियो । तस्बीर त्यति प्रष्ट थियो । चार महिना पर्खन नसक्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्नै सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई आफ्नो शक्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रचारमा उत्रनुभयो । आखिर त्यसले शक्ति पाएन । अब प्रचण्ड अलग हुनुभयो, नेकपाले गरेका राम्रो कामको स्वामित्व लिन उहाँ बाध्य नहुनुहोला तर माधव नेपाल र उहाँको समूहका नेताले एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला भएका कामको फेहरिस्त देखाएरै निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ ।
यो भयो अत्यन्तै छोटो तर पीडादायी विगत । जब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो, त्यो सिङ्गो एमालेका लागि निर्णायक मोड थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय माधव नेपाल र उहाँको समूहमा रहनुभएका नेताका लागि एमालेमै रहने वा अर्को नयाँ पार्टी खोल्ने त्यो बीचको छनोट थियो । पार्टीको ह्वीप विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभएन, अनुपस्थित रहनुभयो । उहाँहरूले सामूहिक राजीनामा र संसद्मा अनुपस्थित रहनेमध्ये पछिल्लो रोज्नुभयो । पार्टीको निर्देशन नमानेको हुँदा कारबाही गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सक्नुहुन्थ्यो तर कारबाही गर्नुभएन । माधव नेपाल र उहाँको समूहले सामूहिक राजीनामा पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो सार्वजनिक भएकै थियो तर त्यस्तो गर्नुभएन ।
अन्ततः अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच एकल संवादको वातावरण बन्यो । त्यही धापासी वार्ताले एमाले एकीकृत रहने निर्णय लियो । प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच २०७५ जेठ २ मा फर्कने र त्यसपछि २०७७ फागुन २८ सम्म भएका निर्णयलाई समेत समेट्दै अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । ती सबै विषयमा गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत भयो । अब त्यो कार्यदलले तोकिएको समयमा सहमतिका आधारलाई टेक्दै पार्टीभित्रको पूर्ण एकता कायम गर्ने सूत्रसहितको प्रतिवेदन दिन्छ नै ।
तर यी सबैभन्दा महŒवपूर्ण कोभिड महामारीको नियन्त्रण हो । महामारीको दोस्रो लहरले नेपाललाई निकै अफ्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको छ ।
सरकारले महामारीविरुद्ध लड्न अपनाएका मापदण्ड प्रभावकारी छन् तर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पताल बेडको अभावका कारण उपचार नपाएर नागरिकहरू मर्ने अवस्था देखिएको छ । अमेरिका र बेलायतजस्ता देशमा समेत पहिलो लहरमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका दृश्य हामीले देखेका हौँ । अहिले पनि एसियाको विकसित अर्थतन्त्र मानिएको जापानमा उपचार पाउन नसकेर मानिसहरूले ज्यान गुमाउन थालेका छन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अरू सबै कामलाई थाँती राखी पहिला कोरोनाविरुद्ध सबै स्रोत र शक्ति केन्द्रित गरी उपचार नपाएर नागरिक मर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तेस्रो ‘इन्निङ’मा ओलीले पहिलो प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण रहेको बताउनुभएको छ । त्यसअनुसार, अक्सिजनको पर्याप्तता, बेडको पर्याप्ततातर्फ केही काम भएका छन् तर शायद तिनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आधा घण्टा अक्सिजन आउन ढिलो हुँदा उपचार गराइरहेका र बचाउन सकिने सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने अवस्था आउनु वास्तवमै दुःखदायी हो ।
आवश्यक पर्दा निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्नुपर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदा हुन्छ भने पनि लगाउनुपर्छ । महामारीको यो दोस्रो लहरको सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्न सकियो भने बिस्तारै सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्छ र बिरामीको सङ्ख्या कम भएपछि सहजै उपचार पाउने अवस्था रहन्छ । चिकित्सकहरूले भनेअनुसार शायद अब एक महिना सुरक्षित रहन सकेमा सङ्क्रमण नियन्त्रण हुनेछ । त्यसैले सरकारले अब अन्यतिर ध्यान नलगाई यसमै केन्द्रित गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा चीन, भारत, अमेरिका, रुसलगायतका छिमकी र मित्रराष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । विश्वस्वास्थ्य सङ्घ (डब्लुएचओ)ले वैशाख ३१ मा नेपाललाई तक्कालै सहयोगको आवश्यक परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
भारतमा कोरोना नियन्त्रणमा नआई नेपालमा आउँदैन भन्ने होइन । भारतमै पनि क्रमशः सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्न थाल्दैछ भने त्यसका प्रभाव नेपालमा पर्छ नै । तर यसमा सरकारलाई गालीमात्र गरेर केही हुँदैन, आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । सङ्क्रमित भएपछि सरकारलाई सत्तोसराप गरेर मात्र केही हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक दलसँग महामारीविरुद्ध लड्न परामर्श गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । यतिबेला कुनै राजनीतिक दलको योभन्दा अर्को प्राथमिकता हुँदैन र हुनुहुँदैन । सत्ता राजनीति त चलिरहन्छ तर यो बेला राजनीतिक दलहरूले मानवीयतामा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्ने समय हो । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्री र सबैको ध्यान थप ध्यान जाओस् ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
