चौँथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसर पारेर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक एपको पूर्ण संस्करण शुभारम्भ गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी सेवालाई ‘पेपरलेस’ (कागजरहित) र ‘फेसलेस’ (प्रत्यक्ष उपस्थितिरहित) बनाउँदै कम समय र खर्चमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सूचना प्रविधिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर लामो समयदेखि योजना अगाडि बढाइएको छ । सूचना प्रविधिकै विकासका लागि सरकारले रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसैको एउटा कदमका रूपमा नागरिक एप ल्याइएको हो ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सूचना प्रविधि विकास गर्ने दूरदृष्टि लिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रका बृहत्तर आयामहरूको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी यो फ्रेमवर्कले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी विकास र डिजिटल फाउण्डेसन गरी आठ वटा प्रमुख क्षेत्र र ८० वटा डिजिटल पहल समेटेको छ । यो फ्रेमवर्कको मूल उद्देश्य भनेको नै सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु हो । सुशासन कायम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, समाज र अर्थन्त्रको बृहत्तर आयामको रूपान्तरण, ज्ञानमा आधारित समाज र डिजिटल अर्थतन्त्रका आधारको सबलीकरण हुने, आम नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त हुने र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । निजी, घरेलु वा सार्वजनिक काममा सूचना प्रविधि अपरिहार्य बनिसकेको छ । सार्वजनिक सेवा लिनदेखि अध्ययन अनुसन्धान र व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि सूचना प्रविधि नभई हुँदैन । अहिलेको कोरोना महामारीको सङ्कटमा यसको महìव झनै बढेको छ । यही महìवलाई बुझेर सरकारले एक वर्षअघि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका नाममा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । यसले सूचना प्रविधिलाई उच्चतम लाभ लिने गरी उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दुई वटा चुनौती छन् – पूर्वाधारको विकास र त्यसको प्रयोग । इन्टरनेटमा सबै नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक छ, यसका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो । मोबाइल र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको विस्तारले आम नागरिकको पहुँच बढाइरहेको छ । तर यो सस्तो र गुणस्तरीय हुनु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । उद्योग व्यवसाय र सेवा प्रवाहका लागि गुणस्तरको प्रश्न महìवपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधारको विकास भए पनि यसको प्रयोग महìवपूर्ण हुन्छ । अर्थात् अनलाइन माध्यमबाटै सेवा दिन सेवाप्रदायक तयार हुनुपर्छ र सेवाग्राही सेवा लिन तयार हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा अहिले सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवै सूचना प्रविधिप्रति विश्वस्त हुनसकेका देखिँदैनन् । अनलाइन बैङ्किङ, ई–बैङ्किङजस्ता सुविधा भए पनि यसको प्रयोग गरी वित्तीय कारोबार गर्नेको सङ्ख्या निकै कम छ, अनलाइनबाटै सरकारी सेवा लिने त झन् थोरै छन् । डिजिटल फ्रेमवर्ककै एउटा प्रयासका रूपमा अगाडि सारिएको नागरिक एप यसकै उदाहरण हो । यो एपबाटै सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य रहे पनि अहिले सीमित सेवा मात्रै उपलब्ध छन् । सरकारी कार्यालयबाट दिने भनिएका अनलाइन सेवा औपचारिकताका लागि मात्रै राखिएका जस्ता छन् । यसले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकेको छैन ।
सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने भएकाले यो अनिवार्य बनेको छ । यसले झन्झटिलो सरकारी प्रणालीको अन्त्य गर्छ तथा समय र खर्च जोगाउँछ । तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसको साथसाथै साइबर अपराध नियन्त्रण र डाटा सुरक्षाका विषय संवेदनशील छन् । सूचना प्रविधिले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न अवसरका ढोका खुलाएको भए पनि यसको प्रयोग सीमित छ । यसलाई विश्वसनीय र पहुँच वृद्धि गर्न धेरै चुनौती छन् तथापि पूर्वाधारको विकास गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग सहज दैनिक जीवनका लागि हुन आवश्यक छ ।
२०८१ बैशाख १४ शुक्रवार
